काठमाडौं । दोस्रो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभन्दा ठीक दुई महिनाअघि तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली  आफ्नो दलबलसहित रसुवागढी पुगेर माथि कतै डाँडामा हेर्दै गरेको तस्बिर उनको निजी सचिवालयले सार्वजनिक गरेको थियो ।  त्यो समयमा निकै सांकेतिक र रणनीतिक अर्थ राख्ने सो  तस्बिरको भाव हेर्दा ओलीले त्यतिबेला ‘ऊ त्यही डाँडाबाट रेल ल्याउने हो’ भने जस्तै देखिन्थ्यो । हुन पनि उनले त्यसैगरी सहजै चिनियाँ रेल नेपाल आउने बताउँथे ।

उनी २०७४ फागुन ३ गते दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका हुन् । रसुवागढी गएको मिति २०७४ पुस ४ गते थियो । त्यतिबेला भर्खरै एमाले–एनेकपा माओवादी गठबन्धनले चुनाव जितेको अवस्था  थियो । ओली हतार हतार त्यहाँ गएको प्रसंगमा त्यतिबेला कतिपयले ‘कसैलाई देखाउनका लागि गएका होलान्’ भनेर टिप्पणीसमेत गरेका थिए । त्यो ‘कसैलाई’ भन्ने संकेत छिमेकी भारततर्फ थियो ।  कसैलाई देखाउन हो कि के हो त्यो त्यतिबेलाको भ्रमण दलले नै जानोस् । 

तर, आफ्नै भूभागमा गएर योजनाबारे सोच्न नपाउने भन्ने कुरा पनि थिएन र, होइन । त्यसलाई अन्यथा मान्ने कुरै हुँदैन । त्यसअघिका अधिकांश चुनावी भाषणमा चीनसँगको नाका खोल्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका ओली रसुवागढी नाकाको अवलोकनपछि त्यतिबेला टिमुरेमा आयोजित एक कार्यक्रममा पनि सहभागी भएका थिए । 
उनले त्यतिबेला रसुवागढी नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रुपमा विस्तार गरिने समेत बताएका थिए । उनले अब बन्ने सरकारले  रसुवागढी–काठमाडौ–पोखरा हुँदै लुम्बिनी जोड्ने रेलमार्गलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने समेत त्यतिबेला बताएका थिए । 

ओलीले गोसाइँकुण्ड तीर्थस्थल र लाङटाङ पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण गरिने बताउँदै गल्छी–त्रिशुली–वेत्रावती–मैलुङ रसुवागढी सडकलाई चार लेनको बनाउने घोषणा समेत गरेका थिए । त्यतिबेला उनले लाङटाङ क्षेत्रको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको समेत अवलोकन गर्दै सरकार बनेपछि पुनर्निर्माणलाई तत्काल अघि बढाउने आश्वासन दिएका थिए । 
त्यतिबेला ओलीसँगै तत्कालीन एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ र सचिव शंकर पोखरेललगायत पनि रसुवा पुगेका थिए ।

कसरी अघि बढेको हो योजना ?

विश्वकै सबैभन्दा उचाईमा भएको रेलवे क्विनझाई—ल्हासाको निर्माण सम्पन्न भएर सन् २००६ को जुलाई १ मा उद्घाटन गरिएको हो । सो रेल क्विनझाईको झिनिङबाट तिब्बतको ल्हासासम्म एकहजार ९५६ किमी लामो छ । पहिलो चरणमा सिन्जिङबाट गोल्मुड सम्मको ८१५ किमी रेलमार्ग सन् १९८४ मा बनेको हो । 
त्यसपछि गोल्मुडबाट ल्हासासम्मको बाँकी रेलमार्ग सन् २००६ मा निर्माण सम्पन्न भएको हो । 

करिब साढे ११ हजार किमीको बाँकी भाग सक्न उसलाई गोल्मुडसम्म सकिएको मितिका हिसाबले हेर्दा २२ वर्ष लागेको थियो । ल्हासासम्म रेल आएपछि अहिले बाँडिएका सपना नेपाल–चीन सम्बन्धमा सरोकार राख्नेहरुले त्यतिबेलै पनि उठाएका हुन् । तिब्बत जोड्ने रेलमार्ग निर्माणलाई वास्तवमा चमत्कारकै रुपमा लिइन्छ । त्यो हिसाबले हेर्दा चीनसँग रेलमार्ग निर्माणको उत्कृष्ट अनुभव पनि छ । त्यसमा लामा सुरुङदेखि पुलसम्मका अनुभव उसलाई हासिल भएको छ ।

चीनको राजधानी बेइजिङ समेत मुख्य भूभागका विभिन्न सात स्थानबाट अहिले ल्हासासम्म रेल आउने गरेको छ ।  सन् २०१४ को अगस्ट १४ पछि ल्हासा–सिगात्सेको रेल पनि चल्यो । यसो हुनु भनेको चिनियाँ रेल नेपालतर्फ नजिकिनु थियो ।  सो रेल २५३ किमी मात्रै छ । ल्हासा आएपछि करिब ८ वर्षमा रेल सिगात्से आइपुगेको हो । सो यात्रा करिब ३ घण्टा दूरीको छ ।   सिगात्सेबाट नै सगरमाथा (तिब्बतमा चोमोलोङमा) बेस क्याम्प जान पर्यटकलाई सजिलो हुन्छ ।

सिगात्सेदेखि  केरुङसम्मको दूरी करिब ५४० किमी छ भने केरुङबाट काठमाडौं करिब १४०  किमी छ । केरुङको नेपाल तर्फको भूभाग रसुवागढी हो । यसअघि चीनले सिगात्सेदेखि केरुङसम्मको रेलमार्गको निर्माण सन् २०२० सम्ममा पूरा गर्ने भनिएको  थियो ।
तर, अहिलेसम्म कामै थालेकै छैन । त्यताको सकिएपछि मात्रै नेपालको निर्माण कार्य गर्ने पहिला भनिएको थियो । 

र, काठमाडौं जोड्ने रेलको निर्माण लक्ष्य सन् २०२२ सम्म पूरा हुने पनि भनिएको थियो ।  तर, अहिले उताको ढिलो भएपछि यतातर्फको पनि ढिलो हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । हुनत प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सन् २०१८ को जुन महिनामा चीन भ्रमण गर्ने टोलीमा सामेल व्यक्तिहरुले उतिबेलै ६ वर्ष भित्रमा काठमाडौं आइपुग्ने चिनियाँ रेल चढ्न पाइने जनाएका थिए । ६ वर्षमा १ वर्ष बिदा भइसकेको छ । अब पाँचवर्षमा चिनियाँ रेल आउला त ? अहिले नै ठोस जवाफ दिने अवस्थामा कोही पनि पाइँदैनन् ।
 
अहिले के हुँदैछ ?

रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा जानकारी गराएअनुसार नेपालको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव र चीनको तर्फबाट रेल सम्बन्धी उपमन्त्री सरहका कर्मचारीको अध्यक्षतामा रहेको एउटा संयुक्त कार्यदलको अहिलेसम्म चार चरणको वैठक भइसकेकोे छ । 
राजनीतिक तहमा राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको टोलीबीच बैठक भइसके पनि प्राविधिक विषयमा सहमति जुटाउने टोली भने यही नै हो । 

काठमाडौं र बेइजिङमा आलोपालो भइरहेका यी बैठकमा रेलमार्गको प्राविधिक पक्षका बारेमा कुराकानी भइरहेको छ ।  पाचौं चरणको अर्को बैठक आगामी डिसेम्बर महिनामा काठमाडौंमा हुने सो प्राविधिक समितिका सदस्यसमेत रहेका महानिर्देशक मिश्रले बताए ।

मिश्रका अनुसार चौथो चरणको बैठक गएको जुन १७ देखि २२ सम्म  बेइजिङमा भएको थियो । उनले अहिले सम्म प्री फिजिबिलीटी स्टडी भइसकेको जनाए ।  सो अध्ययनअनुसार नेपाल तर्फको भूभाग जटिल भएकोले कूल रेलमार्गको करिब ९४ प्रतिशत भागमा सुरुङ वा पुल बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । “पहिला सीमा सम्म त रेल आउनुपर्‍यो । उता नै सिगात्सेबाट रेलमार्ग बनेको छैन । हाम्रो तर्फको भाग भनेको त २० प्रतिशत मात्रै हो । उताको काम थालिएपछि यता पनि एकैपटक काम शुरु हुन सक्छ,” उनले भने ।

प्रधानमन्त्री तहमा सहमति

यो रेलमार्गको चर्चा धेरै अघिदेखि नै भएपनि अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीकै पहिलो कार्यकालको चीन भ्रमणका क्रममा २०१६ को मार्च २३मा जारी भएको संयुक्त वक्तव्यमा रसुवागढी–काठमाडौं र काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनीको रेलमार्गको चर्चा १३ नम्बर बुँदामा गरिएको छ ।
जसमा सो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) बनाउन चीनले सहमति जनाएको बताइएको छ । 

त्यसैगरी सन् २०१८मा प्रधानमन्त्री ओलीले नै गरेको दोस्रो कार्यकालको चीन भ्रमणका क्रममा जुन २१ मा जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यको ६ नम्बर बुँदामा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ(बीआरआइ) अन्तर्गत कनेक्सन बढाउने भनिएको थियो । त्यसमा ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सलनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क अघि बढाइने जनाइएको छ । त्यसमा रेल पनि पर्दछ ।

प्राविधिक टोलीले के गर्‍यो ? 

प्रारम्भिक रुपमा चिनियाँ पक्षले ‘रफ रुट’को पनि अध्ययन गर्‍यो । त्यसपछि मे २०१७ मा चीनको यातायात मन्त्रालयले यो रेल लाइन निर्माणको स्वीकृति दिएको हो । अहिले यसलाई चीनको बहुचर्चित परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत सूचीमा पनि पारिएको छ । यस्ता परियोजनामा विभिन्न चरण हुने गरेका छन् । जस्तो कि प्रिफिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडी, डिजाइन र अन्तिममा निर्माण । अहिलेसम्म प्रिफिजिबिलिटी स्टडी मात्रै सकिएको रेल विभागका महानिर्देशक मिश्रले बताएका छन् । 

अर्थात् नेपाल आउने चिनियाँ रेलका लागि थुप्रै खुड्किला अहिलेसम्ममा पार भइसकेका छन् । यद्यपि भौगर्भिक अवस्थिति निकै जटिल भएकोले गर्दा रेलमार्ग बनाउन पनि उत्तिकै जटिल नभएको पनि होइन । त्यही कारणले गर्दा नै चिनियाँ राजदूत होउ यान्कीले केही महिना अघि राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भौगर्भिक अप्ठेरोका कारण सो रेलमार्ग निकै जटिल भएको बताएकी थिइन् । तर चिनियाँ पक्ष निर्माणका लागि दृढ भएको समेत उनले जनाएकी थिइन् । राजदूतले ठीकै भनेकी हुन् तर उनको भनाइलाई लिएर विवाद गर्न खोजियो । 

एकथरीले चीनले नबनाउने संकेत गरेको अर्थ लगाए भने अर्कोथरीले ‘केही दिनमै रेलको टिकट काट्न पाइन्छ भन्नुपथ्र्यो’ भने झैं गरेको पनि देखियो । तर, त्यसका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी रहेकै कारण चिनियाँ राजदूतले नेपालका तर्फबाट अपेक्षा गरे झैं बोलिहाल्ने अवस्था भइसकेको थिएन ।

अहिलेसम्मका गतिविधिलाई कसरी लिने ?

यो बीचमा दुई देशबीच रेलको विषयलाई लिएर सहमति हुनुका साथै प्राविधिक समितिहरुले पनि काम गरिरहेका छन् । बीआरआइको सूचीमा पनि यो परेको छ । त्यसले गर्दा यो प्रक्रिया बीचमै तुहिने कुनै सम्भावना नरहेको रेल विभागको भनाई पाइन्छ । रेल विभागका महानिर्देशक भन्छन्, “चीनले चाहेर नै यो सबै भएको हो । उहाँहरुले चाहना राखिसकेपछि प्रक्रिया अघि बढाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।” 

कुरा के मा अल्झियो ?

महानिर्देशक मिश्र भन्छन्,‘‘पहिलो त खर्बौ रकम खर्च गर्नुपर्ने भएकोले रकमको जोहो गर्ने कुरा आउँछ । त्यसपछि प्राविधिक टोली पनि बनाउनुपर्ला । ढिला हुनु स्वाभाविक हो ।”  खर्च कसले व्यहोर्छ त ? मिश्रले भने, “अहिले यो चरणको कुरा नै भएको छैन । उताबाट पनि प्रष्ट पारिएको छैन । यताबाट पनि भनिएको छैन । हाम्रो घर कसैले बनाइदिने तर हामीले १० प्रतिशत खर्च व्यहोर्नुपर्ने भन्छ भने हामीले नमान्ने कुरा हुँदैन । त्यसबारेमा पनि कुरा गर्न सकिन्छ ।  तर, अहिलेसम्म त्यसबारेमा कुरा भएकै छैन ।”

यसरी ठोस कुरा नगरी रेल आइहाल्ने र टिकट काटिहाल्ने जस्तो गरेर मात्रै परिणाम आउँछ त ? भन्ने बाह्रखरीको प्रश्नमा महानिर्देशकको भनाइ थियो, “यसबारेमा हामी बोल्न सक्दैनौं । राजनीतिक तहबाट कुरा गर्ने हो  ।” राजनीतिक हिसाबले प्रधानमन्त्री तहमा मात्रै होइन अन्य विभिन्न तहमा नियमित रुपमा नै कुरा भइरहेको पनि पाइएको छ ।

प्राविधिक रुपमा पनि बैठक बसिरहेको छ । “आगामी डिसेम्बर महिनामा हाम्रो फेरि बैठक बस्छ र त्यसमा कसरी अघि बढ्ने भनेर कुरा हुन्छ,” महानिर्देशको भनाइ रहेको छ ।

किन ढिला भइरहेको छ ?

चीनले यो मामिलालाई अहिले प्राथमिकतामा नपारेको हो कि भन्ने पनि चर्चा चल्न थालेका छन् । नेपालले ठोस प्रतिवद्धता नजनाएका कारणले पनि ढिलाई भएको भन्ने तर्क पनि आइरहेको छ ।  आखिर चीनले के प्रतिवद्धता चाहेको हो त ? दुई पक्षीय प्राविधिक बैठकमा पनि सामेल भएका महानिर्देशक मिश्रले भने, “प्रतिवद्धताको कुरा बाहिर हल्ला चलेको मात्रै हो । त्यो चरणको कुरा नै भएको छैन । तर, ठूलो देश भएका कारण उसका अन्य झन् महत्वपूर्ण प्राथमिकता  हुन सक्छन् । त्यसैले ढिला भएको हुन सक्छ । ” 

हुनपनि अहिले चीनमा हङकङ मामिला, उहिगुर मुसलमानको प्रसंग, साउथ चाइना सी, अमेरिका –चीन व्यापार युद्धदेखि तिब्बत र ताइवान मामिलाका अनेक तनाव नभएका होइनन् ।  तर,निश्चित प्रणालीबाट चलेको मुलुक भएका कारण चीनले नेपालसँगको रेल मामिलालाई प्राथमिकतामा नपारेको भनिहाल्ने अवस्था पनि देखिएको छैन ।

उसो भए कहिले आउँछ त रेल ?

राजनीतिक तहमा फटाफट कुरा हुँदै गयो र प्राविधिक तहमा पनि सोहीअनुसार काम अघि बढ्यो भने चिनियाँ रेलको सपना त्यति ठूलो कुरा चाहिं नहुने अवस्था देखिएको छ ।

रेल विभागका महानिर्देशक मिश्रले पहिला चीनको बनेपछि यता ल्याउने कुरा भए पनि अब एउटै प्याकेजमा पारिएको बताएका छन् । उनको भनाइ थियो, “अहिले एउटै प्याकेजमा छ । चाहेमा उहाँहरुकोतर्फ र हाम्रोतिर एकै पटक काम शुरु हुन सक्छ । फटाफट काम गर्ने हो भने दुईवर्षमा नै सबै काम पूरा गर्न पनि सकिन्छ । तर, डिसेम्बर महिनामा बैठक भएपछि मात्रै प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने बारेमा केही भन्न सकिन्छ ।”
 
सरकार कता ढल्केको ?

दक्षिणतिरको छिमेकतर्फका मिडिया र सरकारी अधिकारीहरुले अनौपचारिक कुराकानीमा अहिलेको नेपाल सरकार चीनतिर ढल्केको आरोप लगाउने गरेपनि सरकारले उता भनेजस्तो फाइदा लिन भने सके जस्तो देखिएको छैन । जस्तो सन् २०१३ देखि निरन्तर राष्ट्रपति रहेका सी जिनपिङलाई कैयौंपटक नेपाल भ्रमणको निम्तो दिइएको भएपनि अझै उनी आएका छैनन् । 
उनले आउँदो अक्टोबर १२ तारेखका दिन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग बनारसमा दोस्रो शिखर सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने कुरा भारतीय मिडियाहरुमा आइसकेका छन् । 

नेपालको सन्दर्भमा भने भ्रमणको अझै टुंगो लागेको छैन । हुनत उनी बनारस आउने बेलामा नै काठमाडौंमा एक दिन रोकिने सम्भावना समेत रहेको उच्च स्रोतहरुले बताएका छन् । तर,  त्यसको अन्तिम टुंगोे लागिसकेको जस्तो देखिएको छैन ।  चीनले नेपालमा स्थिरता चाहेको बेलाबेलामा बताउने गरेको छ । तिब्बत मामिलालाई चर्किन नदिनको लागि पनि उसले नेपालमा स्थिरता चाहेको हो । तर, नेपालमा चुनावपछि स्थिर सरकार बनेपनि सत्तारुढ पार्टीका कतिपय नेताको ‘पिपलपाते’ शैलीले भने चीन अलि विश्वस्त हुन नसकेको हो कि भन्ने आशंका पनि उत्पन्न भइरहेको छ ।

अर्कातर्फ अमेरिकाले आफू (चीन)लाई नै घेर्नेगरी प्रस्ताव गरेको इण्डो प्यासिफिक प्रस्तावले पनि चीन केही सशंकित भएको सम्बद्ध पक्षहरुले बताउँदै आएका छन् । हुनत, नेपालको बाध्यताका बारेमा चीनले नबुझेको पक्कै छैन । 

पश्चिमा जगत र दक्षिणको छिमेकतिरको चर्चाअनुसार चीनका कतिपय गतिविधि नेपालमा बढेका पनि छन् । तर, ठोस नतिजा आउने गरी भएको देखिएको छैन ।  त्यसैले अरुलाई पनि नचिढ्याई चीनको साथ लिन राजनीतिक रुपमा नै एक पटक निर्णायक वार्ता गरेमा नै नेपालीको चिनिया रेल सपनाले गति लिन सक्ने संकेत देखिएको छ । 

त्यसका लागि चीनका राष्ट्रपतिले गर्ने भनिएको नेपाल भ्रमण एउटा उपयुक्त समय हुन सक्नेछ । तर, रेलमार्गको खर्चबर्च,वातावरणीय पक्ष लगायतका  याबत् कुरामा कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आन्तरिक रुपमा तयारी गर्नुपनि अहिले उत्तिकै खाँचो महसुस हुन थालेको छ । 
फाइल तस्बिर