काठमाडौं । पार्टीको विधानले संगठनलाई संघीय संरचनाअनुसार विस्तार गर्दा निर्वाचन प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि नेपाली कांग्रेसले सहमतिमै अन्तरिम संरचनाहरु गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेसको विधानमा अन्तरिम संरचना गठन निर्वाचन प्रक्रियाबाट गरिने व्यवस्था भए पनि नेताहरुका बीचमा सहमतिकै आधारमा अन्तरिम संचरना गठन गर्ने सहमति जुटेको हो ।
आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अन्तरिम संरचना गठनका लागि तयार पारिएको नेपाली कांग्रेस स्थानीय तह संगठन पुनर्संरचनाको अन्तरिम व्यवस्था निर्देशिका, २०७६’ सर्वसम्मतिले पारित गर्दै अन्तरिम संरचना गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरेको थियो ।
विधानमा रहेको व्यवस्थाविपरीत केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट आइतबार गरिएको उक्त निर्णयलाई कांग्रेसले आगामी महासमिति अथवा महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउने बताएको छ ।
“नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) को धारा ७२ (४) बमोजिम पार्टीको स्थानीय तहको संगठनको अन्तरिम संरचना तुरुन्त गठन गर्न आवश्यक भएकोले विधानको धारा ५० (५) र धारा ७१ समेतको अधिकार प्रयोग गरी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले नेपाली कांग्रेस स्थानीय तह संगठन पुनर्संरचनाको अन्तरिम व्यवस्था निर्देशिका, २०७६ सर्वसम्मतिले पारित गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । यस निर्णयलाई पार्टीको आगामी महासमिति तथा महाधिवेशनमा पेश गरी अनुमोदन गराइने छ,” बैठकपछि पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्ति भनिएको छ ।
महासमिति बैठकबाट पारित भएर गत फागुन १२ गते केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गरेको कांग्रेस विधानमा टोल, वडा, गाउँ र नगर, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र गरी आठ तहमा पार्टी संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ ।
साउन १८ गते बसेको बैठकले अन्तरिम संरचना गठनका लागि निर्देशिका तयार गरेर अगाडि बढ्ने सहमति गरेको थियो । सोही सहमतिअनुसार महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेको थियो ।
निर्देशिकाअनुसार कांग्रेसले नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तह तथा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएपछि सिमांकन हेरफेर नभएका वडा–गाउँ–नगर–उपमहानगर–महानगरपालिका र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रमा अहिलेकै कार्यसमितिलाई यथावत् राख्ने भएको छ । साविक गाउँपालिका पूरै गाउँ अथवा नगरपालिकाको वडामा रुपान्तरण भएको भए साविककै कार्यसमितिलाई वडा कार्यसमितिमा रुपान्तरण गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
संविधान बमोजिम स्थानीय तह तथा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएपछि साविकका वडा–गाउँ–नगर–उपमहानगर–महानगरपालिका वा तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद निर्वाचन क्षेत्रको सीमाबाट पूरै वा आंशिक भूभाग अन्य वडा–गाउँ–नगर–उपमहानगर–महानगरपालिका वा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रको भूगोलमा समायोजन हुँदा सिमांकन हेरफेर भएर नयाँ कायम भएका वडा–गाउँ–नगर–उपमहानगर–महानगरपालिका वा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रभित्र बस्ने साविकका कार्यसमितिका सबै पदाधिकारी र सदस्यहरु आप्mनो पदमा कायम रहने बताइएको छ । पुनर्संरचनापछि बनेको नयाँ क्षेत्रभित्रको कार्यसमितिमा भने समायोजन गरिने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ ।
पुनर्संरचनामा सिमांकन परिवर्तन भएर अहिले कायम रहेको क्षेत्रभित्र एकमात्र सभापति भए सोही व्यक्तिलाई पार्टीको सम्बन्धित निकायको कार्यसमितिको सभापति बनाइने भएको छ ।
सिमांकन हेरफेर भएर नयाँ कायम भएका क्षेत्रभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी सभापतिहरु भए उनीहरुले आफूमध्येबाट एक जनालाई सभापतिमा सहमति गरेर लिखित सहमतिपत्र हस्ताक्षरसहित पार्टीको माथिल्लो निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था कांग्रेसले गरेको छ ।
सिमांकन हेरफेर भएर नयाँ कायम भएका क्षेत्रभित्र रहेका सभापतिहरुबीच सहमति नजुटे साविकको वडा–गाउँ–नगर–तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद जुन क्षेत्रमा बढी संख्यामा पार्टीका क्षेत्रीय अधिवेशनका प्रतिनिधि भएको क्षेत्रको सभापतिलाई कार्यसमितिको सभापति बनाइने भएको छ ।
सहमति नजुटेका क्षेत्रमा क्षेत्रीय अधिवेशनका प्रतिनिधिहरुको संख्या बराबर भए क्रियाशील सदस्यता संख्या बढी भएको क्षेत्रको सभापति कार्यसमिति सभापति हुने छ । क्रियाशील सदस्यताको संख्या पनि बराबर भए सम्बन्धित सभापतिहरुबीच गोलाप्रथाद्वारा सभापति चयन गरिने निर्देशिकामा भनिएको छ ।
दुई वा दुईभन्दा बढी सभापति रहेको क्षेत्रमा सभापतिहरुबीच सहमति नजुटेको अवस्थामा हाल तोकिएको केन्द्रमा रहेको सभापतिलाई कार्यसमितिको सभापति बनाइने भएको छ । प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको हकमा सभापति पदका लागि सहमति नजुटे साविकका सभापतिमध्येबाट क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापति पदमा बढी कार्यकाल काम गरेको व्यक्तिलाई कार्यसमितिको सभापति बनाइने निर्देशिकमा उल्लेख छ ।
यसरी हुनेछ प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति गठन
(क) जुन जिल्लामा साविकमा दुई प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भई हाल एक कायम भएको छ, त्यहाँ साविकको प्रतिनिधिभसा क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापतिसहित सम्पूर्ण कार्यसमिति प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिमा रुपान्तरण हुने छन् ।
(ख) साविकमा एकमात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र १ वा २ को भूगोलमा रहेका जिल्ला सभापतिबाहेकका जिल्ला कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरु सोही प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको पदाधिकारी र सदस्य हुने छन् । प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापतिको हकमा सम्बनिधत क्षेत्रको जेष्ठ पदाधिकारी र पदाधिकारी नभए कार्यसमितिको जेष्ठ सदस्य सो प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापति हुनेछ ।
(ग) पुनर्संरचनापछि दुई वा दुईभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र कायम रहेको जिल्लामा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र १ वा २ को भूगोलमा रहेका प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरु सोही प्रदेशभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापतिको हकमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापति हुन नसकेका सभापति उक्त प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा भए निज नै प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापति हुनेछ । निजले मञ्जुर नगरेमा वा त्यस्तो सभापति नभएको खण्डमा पदाधिकारी मध्ये जेष्ठ पदमा रहेको र पदाधिकारी पनि नभएको खण्डमा जेष्ठ सदस्य सभापति हुनेछ ।
कांग्रेसले संघीय संरचनाअनुसार अन्तरिम संरचना गठन गर्दा सभापति हुन नसकेका वडा–गाउँ–नगरपालिका तथा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समितिका सभापतिहरु हाल कायम भएका सम्बन्धित कार्यसमितिमा सह–सभापति बनाउने भएको छ ।
