नेपाली नागरिकता बोकेर हिँड्ने पुरुषलाई नागरिकता बकस दिने, दान दिने र बेचिदिने सर्वाधिकार आफैँलाई मात्र भएको विकारयुक्त सोचको बिमारीले ग्रस्त पारेको प्रमाण देखिँदै छ । आफ्ना पुर्खाले सदैव घोकाएको नैतिकता, इमानदारी र सच्चरित्रताको पाठ सबै बिर्सेर पुरातन पितृसत्तात्मक समाजको सबैभन्दा निम्छरो नासो नयाँ पुस्ताले पनि भिरेर हिँडेको देख्दा नकारात्मकता निकै घामड हुने प्रमाण दिँदो छ । नेपालको राष्ट्रियता पुरुषको वीर्यमा मात्र सुरक्षित हुन्छ भन्ने सोच बोक्नेले लंगौटीको शिरपोस लगाएर हिँडेको भान हुँदैछ र अब सो शिरपोस उतार्ने बेला आएको छ । 

डीएनएको जाँचले जतिसुकै प्रगति गरेको भए पनि बाबु र छोराको बीचको सम्बन्धको सत्यता ९० प्रतिशतमात्र प्रमाणित हुन्छ तर मातासँगको सम्बन्धमा कुनै डीएनएको जाँच जरुरी हुँदैन । कसैले नौ महिना पेटमा हुर्काएर अत्यन्त कष्टकर प्रसव वेदनाबाट जन्माएको सन्तान कस्को हो भनेर कुनै जाँच गरिनु पर्दैन । त्यसैले भनिन्छ, पिता विश्वास हुन् र माता सत्य । नेपालको पितृसत्ताले यो सत्य मान्दैन, मान्न चाहिरहेको छैन । 

नागरिकता लिन बाबुको नागरिकता भए पुग्छ आमाको चाहिँदैन । तर, कसैले आमाको नागरिकतामात्र लिएर गयो भने त्यतिले पुग्दैन, बाबुको नागरिकता खोजिन्छ । बाबुको नागरिकता छैन भने लिन जाने व्यक्तिले मेरा बाबुको परिचय खुलेको छैन भनेर स्वीकार्नुपर्छ र वडाले सोही विवरण प्रमाणित गरिदिनु पर्छ । यही हो त महिला र पुरुषबीचको समानता ? यसैका लागि  हामीले नयाँ संविधान निर्माण गरेका हौँ ? महिला अधिकारको लागि दशकौंदेखि लडिएको लडाइँको परिणति यही हो ?

आमालाई विश्वास नगरेर बाबुलाई नागरिकताको ठेकेदार बनाउने समाजले कहिल्यै महिला हित र महिला समानताको सम्मान गर्न जान्दैन । नेपालका अधिकांश महिला अधिकारकर्मी पनि आफू सक्षम असक्षम जे भए पनि कुनै पद विशेषमा आँखा गाडेर बस्छन् र सो पाएपछि मौन हुन्छन् । हैन भने यति लामो संघर्षबाट आएको समानताको अधिकारको मूलमा नै छेको लगाइएको छ सन्तानलाई नागरिकता दिलाउने विषयमानै विभेद गरेर । यस्तो अवस्थामा पनि आन्दोलनको आगो नबल्नु, विरोधको स्वरमा पार्टीको झन्डाले मुख थुन्नु महिला आन्दोलनकारीका लागि अत्यन्त लज्जास्पद अवस्था हो । 

कुनैबेला छोरीले स्कुल जानु हुँदैन बोक्सी हुन्छे भनेर बाबुआमाले बच्चीलाई स्कुल जान दिँदैन थिए । समाज बिग्रन्छ भन्थे । आजको समाजमा शिक्षा प्राप्त गर्ने विषयमा छोरा र छोरीबीचको विभेद निकै कम भएर गएको छ । के आजको समाज पुरातनपन्थीले सोचेको रुपमा कमजोर र मक्किएको छ ? हो महिलाहरूको छनौटको अधिकार विस्तृत भएको छ, आर्थिकरुपमा पहिलेभन्दा धेरै सशक्त भएका छन्, धेरै महिला विद्वतामा पुरुषलाई निकै पछाडि पार्नसक्ने भएका छन् । नेपाली महिला राष्ट्रिय रुपमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि नेपालको इज्जत बढाउन सक्षम भएका छन् । महिलालाई पढाउन हुन्न भन्ने पुरातन सोचका व्यक्तिको विचारमा समाज बिग्रिएको भनेको यही हो भने बिग्रिएको यस्तो समाज नै हो नयाँ पुस्ताले सहजरुपमा स्वीकार्न  र उन्नतिको ढोका उघार्न पाउँछन् । 

अहिलेका महिलाले खेतमा हलो चलाउनु परेको छ, लास बोकेर घन्टाैं परको घाटमा लगेर चितामा जलाउनु परेको छ, बच्चाबच्चीको पढाइमा सहयोग गर्नु परेको छ । के पुरातन सोचले यस्ता काम गर्न महिलालाई अधिकार दिएको वा बाध्य पारेको थियो ? हाम्रा गलत सोच र गलत मान्यताका कारण आर्थिकरुपमा जर्जर भएर पेटमा माड लगाउन युवा पुरुषलाई विदेश पठाएर महिलालाई पारम्परिकरुपमा गर्नु नपर्ने कामको बोझ थपिएको छ । अझै त्यतिले नपुगेर महिलालाई पनि विदेशमा जानुपर्ने वाध्यता बढेर गएको छ । जुन महिलाले परिवारको पेट पाल्नका लागि संघर्ष गर्छिन्, जसले कमाएर ल्याऊँछिन् र जसले जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै संस्कारमा बाध्यतावश वा स्वेच्छाले भाग लिन्छिन् तिनैको सन्तानले नागरिकता पाउन भने बाबुको खोजी गर्नैपर्ने ?

अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोप वा जापान गएको छोराले त्यहीकी महिलासँग बिहे गरेर नागरिकता प्राप्त गर्‍यो भने खुसी हुने बाबुआमा आफ्नी छोरीले सीमापारी बिहे गरेर सन्तान ल्याउनसक्छन् भनेर किन त्रसित छन् ? नेपालको दुवै छिमेकी मुलुक हामीभन्दा निकै ठूला छन् । विदेशीसँग नेपालीले बिहे गर्दा नेपाली मौलिकता हराउँछ भन्ने लाग्छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गरिनु स्वाभाविक हो । तर, त्यस्तो नियम लिङ्गतरुपमा फरक हुनुहुँदैन । छोराले बिहे गरेर ल्याउने बुहारीले पनि तुरुन्तै नागरिकता नपाओस्, केही सर्त राखियोस् । छोरीले बिहे गरेर ज्वाईं ल्याई भने पनि त्यही नियम लागु होस्, फरक सर्त नतेस्र्याइयोस् । विदेशीसँग बिहे गरेर जन्मेका सन्तानको हकमा भतिजा भतिजी हुन् वा भान्जा भान्जी, समान नियम कायम हुनुपर्दछ यसमा किन्तु, परन्तु केही लाग्नु हुँदैन । नेपालीसँगै बिहे गरेका महिलाको हकमा पनि बाबुले आफ्ना सन्तानलाई जति सहजै नागरिकता दिलाउन सक्छ उतिनै सहज आमालाई पनि हुनुपर्छ । 

नेपालका नेता महिला, जनजाती, दलित र अन्य सबै प्रकारका विभेदीकरणमा परेका समूहको हितका लागि आफू जनताको प्रतिनिधि भएको हुँकार गर्छन् । तर, जब जब नागरिकताको विषयमा बोल्नुपर्ने हुन्छ, आफूले लँगौटीको शिरपोस धारण गरेको झँै व्यवहार गर्छन् । समाजको स्थापनाका क्रममा जुन किसिमको सामाजिक व्यवस्था थियो त्यसलाई अहिले कुनै प्रकारले आलोचना गर्ने कोसिस हैन । तर, जिउँदो समाजमा समय र परिस्थितिअनुसार सामाजिक व्यवस्था पनि बदलिँदै जानुपर्छ । 

आधा शताब्दी अघि विश्वका धेरै देशमा पितृसत्तात्मक समाजले महिलालाई निर्वाचनमा मत हाल्ने र नागरिकता लिने अधिकार दिँदैन थियो । अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास प्राप्त पियु रिसर्चले जनाएअनुसार ६० वर्षअघि अधिकांश देशमा आमाले आफ्ना सन्तानलाई आफ्नो नामबाट नागरिकता दिलाउन सक्तैनथिन् । तर, एक्काइसौं शताब्दीको पूर्वाधसम्ममा संसारका अति पितृसत्तात्मक देशमा पनि कानुन परिवर्तन हुँदैगएको छ । सन् २०१० नपुग्दै केन्या, मोनाको, यमन, सेनेगलजस्ता देशले आआफ्नो कानुनमा सुधार गरेर महिलालाई अधिकार दिए । नेपालको जस्तो व्यवहार गर्ने केही मुलुक अझै बाँकी नै छन् जुन देशमा बाबुको पत्तो नलागेको अवस्थामा मात्र महिलाले आफ्नो सन्तानलाई आफ्नो नामबाट अधिकार दिलाउन सक्छिन् । यस्तो देशको सूचीमा जोर्डन, लिबिया, साउदी अरेबिया, युनाइटेड अरब इमिरेट्स पर्छन् । अहिलेको विश्वमा २७ देशमा मात्र आमाले आफ्नो नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सक्तिनन्, र तिनमा पनि अधिकांश अधिनायकवादी वा कट्टर धर्मसापेक्ष देशहरूमात्र छन् । 

महिलाको नामबाट नागरिकता नपाउने २६ अन्य देशमा संविधानमा पनि त्यस्तो व्यवस्था छैन । नेपालमात्र त्यस्तो देश हो जसले संविधानमा महिलाको हक र अधिकार सुनिश्चित गरेको छ तर व्यवहारमा संविधानको भावना कुल्चिने प्रयास हुँदैछ । नेपालको संविधानको धारा १८ ले पुरुष र महिलाबीच कुनै पनि विभेद नगरिने प्रत्याभूति गरेको छ भने धारा ३८ ले प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय हक हुने उल्लेख गरेको छ । 

यो संसारमा बाबु हुँ भन्नेलाई पनि आफैँमा संशय हुनसक्छ र मेरा बाबु भनेर खुट्टामा ढोग्दा पनि अधिकांश अवस्थामा डीएनएको रिपोर्टले पुष्टि गरेको हुँदैन । त्यसैले लँगौटीको शिरपोस उतार्ने बेला आएको छ, ढिला नगरौँ । यस्तो सत्प्रयासले पनि समाज बिग्रन्छ भने त्यसको जिम्मेवारी लिन समाज पनि तयार हुनुपर्छ, तयार छ ।