काठमाडौं । संघीय संसदअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन ‘एक पक्षीय’ भएको आरोप लगाएका छन् ।

समितिले सांसद राजेन्द्रकुमार केसीको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले बुधबार समिति सभापति भरत शाहलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन पारित गर्न शुक्रबार बोलाइएको बैठकमा अधिकांश सदस्यले एक पक्षीय भएको आरोप लगाएका हुन् । 

झन्डै साढे तीन घन्टा सदस्यहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप चलेपछि समिति सभापति शाहले उक्त प्रतिवेदन पारित नगरी आगामी सोमबार पुनः छलफल गरी पारित गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

“वर्तमान पर्यटन सचिवदेखि दुई पूर्वपर्यटन सचिवका पालामा गरिएका निर्णय र वर्तमान पर्यटन मन्त्रीदेखि दुई पूर्वपर्यटन मन्त्रीका पालमा के–के निर्णय भएका थिए भन्ने सबै प्रतिवेदनमा छ,” समिति सदस्य हृदयेश त्रिपाठीले भने, “तर, एक सचिव र दुई पूर्वमन्त्रीलाई नैतिकताको जिम्मेवारी लिए पुग्छ भन्ने अनि बाँकीलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षको अर्थ के हो ?”

“अनि नैतिकताको जिम्मेवारी भनेको के हो ?,” त्रिपाठीले प्रश्न गरे, “आँखामा चुना लगाएर छाडिदिने हो कि कान समातेर उठबस गराउने हो, नैतिकताको जिम्मेवारीको अर्थ बुझ्न सकिएन ।”
कुनै पनि संस्थाको मूल जिम्मेवारी सञ्चालक समितिको हुने र त्यहाँ हुने जस–अपजसको भागिदार सञ्चालक समिति नै हुने गर्छ भन्दै त्रिपाठीले सर्वशक्तिमान सञ्चालक समितिलाई यस काण्डमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

उपसमितिको प्रतिवेदनले पूर्वपर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीलाई नैतिक जिम्मेवार बनाउनुपर्ने तथा बहालवाला पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र तत्कालीन पर्यटन सचिव तथा हालका गृह सचिव प्रेमकुमार राईलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको त्रिपाठीले बताए । 

त्यसैगरी जहाज खरिद गर्ने निर्णयको सुरुवात गरेका पूर्वपर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाही र पहिलो किस्ता रकम करिब सवा ८ अर्ब रुपैयाँ पठाउन अनुमति दिएका पूर्वपर्यटन मन्त्री जीतेन्द्रनारायण देवले नैतिकताको जिम्मेवारी लिए पुग्ने र वर्तमान पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने भन्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष चित्तबुझ्दो नभएको त्रिपाठीले दाबी गरे । 

“दुईटा पूर्वमन्त्रीलाई नैतिक जिम्मेवारी लिए पुग्ने सजाय अनि बहालवाला मन्त्रीलाई चाहिँ भौतिक कारबाही नै गर्ने जसरी निष्कर्ष निकालेको उचित भएन,” समिति सदस्य त्रिपाठीले भने, “जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार गरेका सबैलाई कारबाही हुनुपर्छ तर कति परिमाणको भ्रष्टाचार गरेको छ ‘वेटेज’ अनुसार कारबाही हुनुपर्छ, प्रतिवेदनको भाषा सच्च्याउनुपर्छ ।” 

त्यसैगरी जहाज खरिद गर्न बैना रकम एउटा मन्त्रीको पालामा र पहिलो किस्ता अर्को मन्त्रीको पालामा पठाइएको थियो भने अन्तिम किस्ता वर्तमान पर्यटन मन्त्री अधिकारीको कार्यकालमा पठाइएको त्रिपाठीले बताए । 

“बैना र पहिलो किस्ता गइसकेपछि अन्तिम किस्ता नपठाउँदा के गति हुन्थ्यो ? गएको पैसा पनि डुब्थ्यो र जहाज पनि आउँथेन, यो मेरो विगतको अनुभव हो,” उनले भने, “यही हिसाबले सबैलाई कारबाही गर्दै जाने हो भने नेपाल वायुसेवा निगममा पियन (कार्यालय सहायक) मात्र बाँकी हुनेछन् ।”

समितिका अर्का सदस्य विशाल भट्टराईले बहालवाला पर्यटन सचिव देवकोटा र तत्कालीन पर्यटन सचिव राई र जहाज खरिदको मुख्य ‘डिजाइनर’ निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई एउटै वर्गमा राखेर कारबाहीको सिफारिस गर्नु भनेको प्रतिवेदन अपुरो रहको हो भन्ने टिप्पणी गरे ।

“पर्यटन मन्त्रीले त्यसबेला अन्तिम किस्ता पठाउन रोकेको भए अहिले सारा जगले कमिसन नपाएर पैसा पठाउन दिएन भन्थे,” भट्टराईले भने, “यो प्रतिवेदनलाई जस्ताको तस्तै होइन, परिमार्जन गरेर कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्छ ।”

सदस्य सूर्यप्रसाद पाठकले उपसमितिको प्रतिवेदनमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, निष्पक्षताको सिद्धान्त र स्वतन्त्रताको सिद्धान्तको अभाव रहेको दाबी गरे । “बैना पठाउने मन्त्री र पहिलो किस्ता पठाउने मन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिए पुग्ने अनि अन्तिम किस्ता पठाउने मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले हदैसम्मको सजाय भोग्नुपर्ने ?,” उनले प्रश्न गरे, “यो भनेको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको ठाडै बर्खिलाप हो ।”

भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गर्नैपर्ने तर निर्दोषले पनि सजाय पाए भोलि त्यसको जिम्मेवारी लेखा समितिले लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका अन्य आरोपीलाई पनि एकपल्ट छलफलमा बोलाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए । 

अर्का सदस्य यज्ञबहादुर बोगटीले भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै जहाज खरिदमा सुरुदेखि अन्तिमसम्म रहेकालाई समितिमा बोलाएर बयान लिइए पनि केहीलाई भने एकपल्ट पनि नसोधिएका कारण प्रतिवेदनको विश्वसनियता घटेको बताए । 

सदस्य लेखराज भट्टले प्रतिवेदनका कमीकमजोरी केलाएर पुनः अध्ययन गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाए । भ्रष्टाचारको मूल स्रोत खोज्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

अर्का सदस्य मिनेन्द्र रिजालले राजनीतिक सम्बन्धताको हवाला दिएर कारबाही कम र बढी हुनुपर्छ भन्नुको औचित्य नहुने बताए । “निगमको भविष्यबारे सबैले सोचौं, प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि चासो दिएर न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुभएको छ, यो राम्रो काम हो,” उनले भने, “यसो भन्दैमा हाम्रो प्रतिवेदनलाई छायामा पारेर भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नगर्ने अनि प्रतिवेदन अख्तियार नपु¥याउने प्रपञ्च भयो भने संसदको उपादेयता सकिन्छ ।”

समिति सदस्य अमनलाल मोदीले भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिन नहुने तर निर्दोषले सजाय पाउन नहुने धारणा राखे । “वाइड बडी भ्रष्टाचारमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ, यसमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त लागू गरेर हुँदैन,” उनले भने । 

उपसमिति संयोजक केसीले कुनै राजनीतिक रंग र सम्बन्धका आधारमा प्रतिवेदन नबनाइएको बताए । “हाम्रो निष्ठा र इमानदारी यसमा प्रष्ट देखिन्छ,” उनले भने । उपसमितिका एक सदस्य प्रेम आलेले तत्कालीन पर्यटन सचिव राई र पूर्वसचिव अधिकारीलाई छलफलमा बोलाउन नसकिएका कारण प्रतिवेदन केही कमजोर हुन पुगेको स्वीकार गरे । 

“आफू पर्यटन मन्त्री हुन प्रेम आलेले रविन्द्र अधिकारीलाई फँसायोसम्म भन्ने हल्ला फैलाए,” आलेले दाबीका साथ भने, “म पर्यटन मन्त्री हुन्छु भनेर सपनामा पनि चिताएको छैन । यो प्रतिवेदन कुनै व्यक्तिगत रिसराग साँध्न बनाइएको होइन, परिमार्जन गर्दा हुन्छ ।”