काठमाडौं । मुलुकको इतिहासमै सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो ‘भ्रष्टाचार काण्ड’ बुधबार सार्वजनिक भयो । राष्ट्रिय ध्वाजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई ठूलो (वाइड बडी) आकारका दुईथान जहाज खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको एक उपसमितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो ।

सांसद राजेन्द्रकुमार केसीको संयोजकत्व गठित ‘नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी विमान खरिद प्रकरण सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान उपसमिति’ ले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका बहालवाला मन्त्री, पूर्वमन्त्रीहरू, बहालवाला दुई सचिवदेखि निगमका महाप्रबन्धक सहित करिब तीन दर्जन व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । 

केसीको उपसमितिले ‘अनुसन्धान गरी पत्ता लगाएको’ उक्त परिमाणबराबरको भ्रष्टाचार काण्डको सुरुवात (पैसा पठाउने काम) भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि भएको थियो ।

दुईथान वाइड बडी खरिद गर्न आवश्यक २४ अर्ब रुपैयाँमध्ये ८ अर्ब १३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७४ असार २ गते जहाज विक्रेता कम्पनी आयरल्यान्डको ‘हाइफ्लाई एक्स’ लाई पठाइएको थियो । देउवा २०७४ जेठ २४ बाट फागुन ३ सम्म प्रधानमन्त्री भएका थिए । 

त्यसबेला उक्त परिमाणबराबरको नेपाली रुपैयाँलाई १ अमेरिकी डलरबराबर १ सय ३ रुपैयाँका दरले साटेर ७ करोड ९० लाख डलर पठाइएको थियो । २०७४ जेठ २९ गते पर्यटन सचिव स्तरीय निर्णयबाट डलर सटही गरिएको थियो । त्यसबेला पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र पर्यटन मन्त्री जीतेन्द्रनारायण देव थिए । देउवा सरकारकै कार्यकालमा २०७४ पुस ९ गते पर्यटन मन्त्री देवको स्वीकृतिमा वायुसेवा निगममा जहाज थप्ने निर्णयसमेत भएको थियो ।

त्यसबाहेक पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाही पर्यटन मन्त्री भएका बेला २०७३ फागुन ४ गते दुई वाइड बडी खरिद गर्न बैनावापत १० लाख अमेरिकी डलर पठाइएको थियो । बैनापछि आधिकारिक रूपमा ठूलो परिमाणबराबरको किस्ता पठाउने काम भने देउवा सरकारले गरेको थियो । 

शाही पर्यटन मन्त्री हुँदा वाइड बडी जहाज खरिदको सैद्धान्तिक सहमति गरेको, निगममा रणनीतिक साझेदारका लागि काम अगाडि बढाउन नीतिगत निर्णय गरेको, जहाज खरिद गर्न बैना रकम पठाइएको थियो । बैना पठाउन मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको थियो । 

बैना र पहिलो किस्ता गरी करिब सवा ८ अर्ब रुपैयाँ जहाज विक्रेताको हातमा पुगिसकेपछि बाँकी किस्ता पठाउने काम भने नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि भएको थियो ।
वर्तमान पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको कार्यकालमा बाँकी रकम पठाइएको थियो ।

“जहाज खरिद गर्न भनेर अर्बौं रकम विदेश गएपछि बीचमा आएर भ्रष्टाचार भयो भन्दै खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको भए न जहाज आउँथ्यो, न गएको पैसा फिर्ता आउँथ्यो,” सरकारका एक उच्च अधिकारीले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बुधबार बाह्रखरीसँग भने, “म दाबीका साथ के भन्न सक्छु भने यदि जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यो सबै बैना र पहिलो किस्ता पठाउँदा भइसकेको थियो ।”

जहाज खरिद गर्न बैना र किस्ता पठाइसकेर खरिद प्रक्रिया रद्द गर्दा मुलुकलाई कति ठूलो आर्थिक भार पर्छ भन्ने उदाहरण उनले पेस गरे । उनका अनुसा करिब डेढ दशकअघि सरकारले चीनसँग केही संख्यामा जहाज खरिद गर्न बैना र केही परिमाण गरी ४० करोड रुपैयाँ पठाएको थियो । त्यसपछि भ्रष्टाचार भयो, चीनसँग जहाज किन्नु हुँदैन जस्ता विरोध हुन थालेपछि सरकारले उक्त खरिद प्रक्रिया नै रद्द गरेको थियो ।

“त्यसबेला जहाज खरिद प्रक्रिया रद्द त भयो तर यताबाट पठाइएको ४० करोड रुपैयाँ भने चुर्लुम्मै डुब्यो,” ती अधिकारीले भने, “पैसा पनि डुब्यो अनि जहाज पनि आएन । सरकारले त्यो पैसा अहिलेसम्म चीनसँग उठाउन सकेको छैन । त्यसकारण अहिले वाइड बडी खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको भए विगतकै जस्तो हालत हुन्थ्यो ।”

दुइटै वाइड बडी जहाज आएर उडान गरिरहेका कारण अब ती जहाजलाई जापान, कोरिया, चीनसहित लामो गन्तव्यका दुरीमा सकेसम्म धेरै उडान गरी आम्दानी बढाउँदै जानुपर्छ । “भ्रष्टाचार भयो, अब जहाज फिर्ता पठाइदिऔं र पैसा फिर्ता मागौँ भन्ने काम गरियो भने त्योभन्दा मुर्खता अर्को हुने छैन,” ती अधिकारीले भने ।