काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको तीन वर्षमा ३६ जिल्लामा मात्र बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको छ । सरकारले २०७२ चैत २५ गतेबाट कैलालीबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । 

कार्यक्रम सुरु गर्दा सरकारले तीन वर्षमा ७७ जिल्लाका सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बिमाको पहुँचमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । गत वर्षको अन्त्यमा बिमा कार्यक्रम ३८ जिल्लामा पुर्याउने लक्ष्य थियो । तर चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दा पनि अपेक्षित रूपमा बिमा विस्तार हुन सकेको छैन  । 

हालसम्म ३६ जिल्लामा मात्र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुगेको छ । बिमामा उल्लेख भएअनुसारको सेवा पनि नपाएको स्वास्थ्य बिमा गरेकाहरुको गुनासो छ । उता स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम गरेका जिल्लामा विशेषज्ञ नहुँदा तोकिएको जटिल रोगका औषधी नपाएको तर अन्य सबै सेवा राम्रोसँग पाएको बोर्डको दाबी छ ।

आर्थिक वर्ष ०७४–७५ को बजेट वक्तव्यमा कुनै पनि नागरिक आर्थिक अभावमा आधारभूत स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्था अन्त्य गर्न आगामी तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा योजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइने भनिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को बजेट वक्तव्यमा पनि आधारभूत स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम मुलुकभर विस्तार गरिने उल्लेख छ । तर यसरी नै बिमा कार्यक्रम कछुवा गतिमा जाने हो भन्ने अझै थप तीन वर्ष लाग्ने स्वास्थ्य विज्ञहरु बताउँछन् । 

बोर्डका जनस्वास्थ्य प्रशासक भुवन पौडेलले हालसम्म ३६ जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको र अन्य १० जिल्लामा छिट्टै कार्यक्रम सुरु हुने बताए । “भौगोलिक विकटताले गर्दा सरकारले स्वास्थ्य बिमामा तोकेअनुसारको औषधीहरु र सेवा दिनसकेको छैन,” उनले भने, “यो वर्षको अन्त्यमा ७७ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।” 

बिमा गरेका बिमित बिरामी भएर तोकिएको अस्पतालमा जाँदा उनीहरुले औषधी नपाएको गुनासो बढी आउने गरेको जनस्वास्थ्य प्रशासक पौडेल स्वीकार्छन् । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हाल स्थानीय तह र प्रदेशलाई जिम्मा दिइएको छ । स्थानीय तहमा नै सेवा दिने त्यहाँ नभएमात्र बिरामीलाई अन्य सरकारी अस्पताल रिफर गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्य प्रशासक पौडेलको भनाइ छ ।

हालसम्म स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन भएका जिल्लाहरुमा कास्की, म्याग्दी, भक्तपुर, चितवन, तनहुँ, जुम्ला, गोरखा, मकवानपुर, जाजरकोट, बर्दिया, सुर्खेत, रोल्पा, सिन्धुली, सुनसरी, झापा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, भोजपुर, रामेछाप, महोत्तरी, प्यूठान, अर्घाखाँची, पूर्वी रुकुम, पश्चिम रुकुम, बाजुरा, कपिलवस्तु, बझाङ, कैलाली, बाग्लुङ, इलाम, बैतडी, अछाम, पाल्पा पर्सा र कालिकोट रहेका छन् । 

यो कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष बिमा शुल्क (प्रिमियम) बापत करिब ५६ करोड रुपैयाँ संकलन भएको बोर्डले जनाएको छ । गत सातासम्म ३६ जिल्लाका १४ लाख ११ हजार ४ सय ५३ जनाले बिमा गरेका बोर्डले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य बिमा पाँच जनाको परिवारसम्मका लागि वार्षिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ बिमा शुल्क तिर्नुपर्छ । यदि परिवारमा पाँच जनाभन्दा बढी भए प्रतिसदस्यका लागि ४ सय २५ रुपैयाँ थप बिमा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त बिमाबाट ५० हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य उपचार खर्च पाइन्छ । सो रकम अनुसारको रकम तोकिएका सरकारी अस्पतालबाट सेवा लिन सकिन्छ । 

आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा बिमा शुल्कबापत ६ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । हालसम्मका कुल बिमितमध्ये २ लाख ८१ हजार जना विपन्न तथा गरिब छन् । आर्थिक रूपले विपन्न तथा गरिब परिवारको स्वास्थ्य बिमाबापतको शुल्क सरकारले भुक्तानी गरिदिने कानुनी व्यवस्था छ ।