काठमाडौं । हवाई मार्गबाट विदेश आवतजावत गर्ने नेपाली यात्रुको बिमा रकम आज शनिबार (मंसिर २९) प्रतियात्रु १ लाख ५६ हजार ७८ अमेरिकी डलर (१ करोड ७९ लाख ४८ हजार ९ सय ७० रुपैयाँ) भएको छ । यो रकम ६३ वर्षपछि वृद्धि भएको हो ।

संघीय संसदले गत भदौ पहिलो साता सर्वसम्मतिले पारित गरेको ‘मोन्ट्रियल कन्भेन्सन’ आज शनिबारबाट नेपालमा पनि कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाली हवाई यात्रुको बिमा रकम उक्त परिमाणबराबर भएको हो । यो कन्भेन्सन कार्यान्वयनमा ल्याएको नेपाल १३५औं मुलुक हो ।

“हाम्रो दशेमा पनि मोन्ट्रियल कन्भेन्सन कार्यान्वयनमा आएको छ,” संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले बाह्रखरीसँग भने, “नेपाली हवाई यात्रुका लागि सकारात्मक खबर हो । विदेश आवतजावतमा लागू भएको यस्तो नियम हामी आन्तरिक उडानका यात्रुमा पनि लगाउनेबारे छलफल गर्ने छौं ।” पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार मंसिर २८ गतेसम्म विदेश आवतजावत गर्ने नेपाली हवाई यात्रुको बिमा वार्स कन्भेन्सन र हेग प्रोटोकलबमोजिम प्रतिव्यक्ति २० हजार अमेरिकी डलरमात्र रहेको थियो । अब यसमा एकैचोटि आठ गुणाले वृद्धि भएको छ । 

सहसचिव लामिछानेका अनुसार ‘मोन्ट्रियल कन्भेन्सन, १९९९’ मा हवाई दुर्घटनामा यात्रुको मृत्यु भए उसका परिवारलाई अधिकतम १ लाख १३ हजार १ सय ‘एसडीआर’ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने छ । एसडीआर भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले तय गरेको मुद्राको मूल्य हो । यस हिसाबले १ एसडीआरबराबर भनेको मंसिर २८ गतेको विनिमय दरअनुसार १ दशमलव ३८ अमेरिकी डलर हुन आउँछ । अब १ लाख १३ हजार १ सय एसडीआरबराबर १ लाख ५६ हजार ७८ डलर हुन्छ । यसलाई नेपालीमा मुद्रामा परिणत गर्दा १ करोड ७९ लाख ४८ हजार ९ सय ७० रुपैयाँ हुन्छ ।

त्यसैगरी कार्गो सामान तोकिएको समयमा आपूर्ति नभए वा हराए वा खराब भए प्रतिकिलो १९ एसडीआर अर्थात् ३ हजार १५ रुपैयाँ, ब्यागेज तोकिएको समयमा नपुगे वा हराए वा खराब भए प्रतिकिलो १ हजार १ सय ३१ एसडीआर अर्थात् १ लाख ७९ हजार ४ सय ८९ रुपैयाँ तथा तोकिएको समयमै ब्यागेज नपुगी हराए वा खराब भए वा नष्ट भए प्रतियात्रु प्रतिकिलो ४ हजार ६ सय ९४ एसडीआर अर्थात् ७ लाख ४४ हजार ९ सय ३७ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति सम्बद्ध वायुसेवा कम्पनीले तिर्नुपर्ने छ । 

“मोन्ट्रियल कन्भेन्सनले तोकेको भन्दा कम दरमा क्षतिपूर्ति दिन पाइँदैन र यस्तो कन्भेन्सन कार्यान्वयन नगरेका देशका वायुसेवालाई नेपालमा उडान गर्न पनि दिनु हुँदैन, यसबाट विदेश आवतजावत गर्ने नेपाली यात्रुलाई बेफाइदा पुग्छ,” सहसचिव लामिछानेले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) का १ सय ९२ सदस्य राष्ट्रमध्ये १ सय ३४ ले मोन्ट्रियल कन्भेन्सन कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन् र नेपाल १ सय ३५औं भएको छ । बाँकी देशमा वार्स कन्भेन्सन नै कार्यान्वयनमा छ ।”

मन्त्रिपरिषदको गत साउन पहिलो साता बसेको बैठकले मोन्ट्रियल कन्भेन्सन कार्यान्वयन गर्ने प्रस्तावलाई संसद पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि संसदमा यसबारे दफावार छलफल भएको थियो । त्यसपछि पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले ‘अन्तर्रष्ट्रिय हवाई परिवहन विषयक नियमहरू एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको महासन्धि’ मुलुकको हकमा स्पष्ट गरेको घोषणासहित पारित गरियोस् भनी उक्त प्रस्ताव पेस गरेका थिए । 

त्यसपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तावको पक्षमा बहुमत सदस्यले हुन्छ भनेपछि सभामुख महराले भदौ ७ गते उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरेका थिए । 

संसदबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको प्रस्तावसम्बन्धी पत्र आइकाओमा पठाइएको थियो । आइकाओले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएको एक महिनापछि यहाँ मोन्ट्रियल कन्भेन्सन कार्यान्वयनमा आएको हो  ।

मन्त्रालयका अनुसार मोन्ट्रियल कन्भेन्सनको नेपाल पक्ष राष्ट्र हुँदा नेपाललाई थप आर्थिक दायित्व बहन गर्नु नपर्ने, नेपालमा उडान गर्ने पर्यटन तथा यात्रुहरूको मनोवल उच्च हुने, हवाई उडानबाहकको दायित्वलाई  अझ बढी सुनिश्चित गर्दै यात्रुले उचित क्षतिपूर्ति पाउनेछन् । त्यसैगरी अग्रिम क्षतिपूर्ति भुक्तानी र दाबी गर्ने अधिकार क्षेत्रको छनोटजस्ता यात्रुमैत्री प्रावधानबाट हवाई यात्रुले उचित क्षतिपूर्ति पाउनेछन् । 

सरकारले यस्तो गम्भीर विषयमा लामो समयदेखि चासो नदिँदा नेपाली यात्रु विदेशी यात्रुको दाँजोमा विभेदको शिकार हुँदै आएका छन् । मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमका अनुसार हवाई मार्गबाट विदेश आवागमन गर्ने नेपालीको बिमा रकम प्रतियात्रु २० हजार डलर (२० लाख रुपैयाँ) बराबर हुने भनेर सन् १९५५ मा नेपालले ‘हेग प्रोटोकल’ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । यो प्रोटोकल १९२९ मा बनेको ‘वार्सा अभिसन्धि’ को संशोधित रूप हो । त्यसयता जहाजमा विदेश आवागमन गर्ने नेपालीको बिमा रकम २० हजार डलरबाट माथि जान सकेको थिएन । 

त्यसपछि पुनः सन् १९९९ मा क्यानडाको मोन्ट्रियलमा भएको ‘मोन्ट्रियल कन्भेन्सन’ ले हवाई यात्रुको बिमा रकम वृद्धि गरी १ लाख ६० हजार डलरहाराहारी पु¥याएको थियो । त्यसबेला यो कन्भेन्सनलाई आइकाओका १ सय ९१ सदस्य राष्ट्रमध्ये १ सय ३१ ले कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । नेपाल आइकाओको सदस्य भएका कारण त्यही बेला यो कन्भेन्सन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, दक्षिण एसियामा अब बंगलादेशमात्र यो कन्भेन्सन कार्यान्वयन नगर्नेमा परेको छ । 

सन् २०१२ मा आइकाओका अध्यक्षले नेपाल भ्रमण गरेका बेला यहाँका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पर्यटन मन्त्रीलगायत उच्च सरकारी अधिकारीलाई भेटेर मोन्ट्रियल कन्भेन्सन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका थिए ।  त्यसबेला सरकारले पुनः प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, ६ वर्षपछि अहिले आएर मोन्ट्रियल कन्भेन्सन कार्यान्वयनमा आएको हो । त्यसयता आइकाओले धेरै पटक नेपालको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । 

“मोन्ट्रियल कन्भेन्सन कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो विगतकै प्रतिबद्धता हो र अहिले सफल भएका छौं । आइकाओको सदस्य राष्ट्र भएका कारण यात्रुको हकहितका लागि यसका नीति, नियम, सिद्धान्त पालना गर्नु कर्तव्य पनि हो,” प्राधिकरणका महानिर्देशक गौतमले भने ।