काठमाडौं । मलेसियाली व्यवसायीको विरोधपछि त्यहाँको सरकारले विदेशी कामदारले तिर्दै आएको लेभी रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने भन्ने सरकारको यसअघिको निर्णयलाई एक वर्ष पछि स्थगित गरेको त्यहाँको समाचार संस्था बर्नामाले जनाएको छ ।
बुधबार बसेको मलेसिया सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघिको सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि एक वर्ष पछाडि सारेको हो ।
विदेशी कामदारको लेभी रोजगारदाताले तिर्दा मलेसियाली अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै स्थानीय व्यवसायीहरुले विरोध गरेपछि सरकारले लेभी हटाउने निर्णय सन् २०१८ बाट लागु गर्ने बताएको छ ।
मलेसियाका यातायातमन्त्री दातुक सेरी लियो तियोङ लाईले रोजगारदातालाई विदेशी कामदार ल्याउन सहज बनाउने र मुलुकको आर्थिक विकासलाई गति दिने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था तत्काल लागु नगर्ने निर्णय भएको बताए । उनले यो निर्णय मलेसियाका प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि आएको जानकारी दिएका छन् ।
यसअघि मलेसियाका गृहमन्त्री समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री दातुक सेरी अहमद जाहिद हमिदीले रोजगारदाताले ‘इम्प्लोयर म्यान्डेटरी कमिटमेन्ट (ईएमसी) अन्तर्गत रहेर विदेशी कामदारको लेभी तिर्नु दायित्व भएको बताएका थिए ।
मलेसियाको सरकारी समाचार संस्था बर्नामाका अनुसार गत डिसेम्बर ३१ तारिखमा मलेसिया सरकारले ‘इम्प्लोयर म्यान्डेटरी कमिटमेन्ट’अन्तर्गत ल्याएको नयाँ व्यवस्था जनवरी १ तारिखदेखि लागु गर्ने भनेको थियो ।
उक्त व्यवस्थामा विदेशी कामदारले तिर्दै आएको लेभी रोजगारदाताले नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यसमा यसअघि कामदारले तिर्दै आएको लेभी रोजगारदाताले उसको तलबबाट कटाउन नपाउने बताइएको थियो ।
