काठमाडाैं । सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन तोकिएको कात्तिक मसान्तसम्मको म्याद सकिँदा स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगमा ६१ जिल्लाको प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । फागुन मसान्तसम्म अवधि बाँकी भए पनि सरकारले चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन कात्तिक मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउन आयोगलाई भनेको थियो । सबै जिल्लाबाट जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिको प्रतिवेदन प्राप्त नभएकाले सरकारले तोकेको समयमा काम नसकिएको आयोगले जनाएको छ । हालसम्म ६१ जिल्लाको प्रतिवेदन प्राप्त भएको र १४ जिल्लाको आउन बाँकी रहेको अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले जानकारी दिए ।  प्रदेश नं एकका १४ वटै जिल्लाबाट प्रतिवेदन आइसकेको छ । प्रदेश नं दुईमा रहेका तराई– मधेसका आठ जिल्लामध्ये कुनै पनि जिल्लाबाट  अहिलेसम्म स्थानीय तहको पुनःसंरचनाका लागि छलफल समेत हुन सकेको छैन ।

प्रदेश नं दुईमा तराई– मधेसका सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्ला पर्छन् । “आठवटै जिल्लाको तथ्याङ्क आयोगसँग छ, जिल्ला तहमै छलफल भएर प्रतिवेदन आओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो, नआए आयोगलाई पुनःसंरचना गर्ने अधिकार छ”– आयोग अध्यक्ष पौडेलले भने ।

प्रतिवेदन आउन बाँकी अन्य छ जिल्लामा पर्वत, रुकुम, कालिकोट, रुपन्देही, नवलपरासी र मनाङ छन् । प्रतिवेदन आएका ६१ जिल्लाको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको छ । आयोगले मङ्सिर दोस्रो सातासम्म सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी तयारी गरेको उने बताए । सरकारले असोज मसान्तमा मापदण्ड तोकेर कात्तिक मसान्तमै प्रतिवेदन मागेकाले बुझाउन कठिन भएकोे उनले जानकारी दिए ।

रासस