काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)को कालो सूचीबाट नेपाल हटेको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा यसबारे जानकारी गराएका हुन् । 
समय लिएर सार्वजनिक महत्वको विषयमा संसद्लाई जानकारी दिँदै उनले नेपालले आईकाओको उडान सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाणपत्र पनि प्राप्त गरिसकेको जानकारी दिए । सन् २०१३ मा आईकाओले उडान सुरक्षा मापदण्ड नपुगेको भन्दै नेपाललाई गम्भीर सुरक्षा चासोको मुलुकको सूचीमा राखेको थियो । आईकाओको उडान सुरक्षाको मापदण्ड विश्व सरदर ६० प्रतिशतको तुलनामा नेपालको ६६ दशमलव ०८ प्रतिशत पुगेको छ । सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेकाले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन (आईकाओ) काउन्सिल प्रेसिडेन्ट अवार्ड पाएको पनि मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । 
उनले युरोपियन युनियनको सूचीबाट पनि ३ महिनाभित्र नेपाल हट्ने आश्वासन दिए । युरोपियन युनियनबाट समेत २०१३ डिसेम्बरदेखि नेपाली वायु सेवा कम्पनीलाई युरोप उडानमा रोकावट गरेको थियो ।
त्यसैगरी नेपालले भारतबाट नयाँ हवाई रुट प्राप्त गरेको पनि मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । नेपालको अन्तर्राष्टिय उडानका लागि महेन्द्रनगरबाट कम उचाइमा १८ हजारदखि २४ हजार फिटसम्मको उडान तत्काल प्रवेशमार्ग दिन भारतले सहमति जनाएको छ । त्यसैगरी पूर्वमा विराटनगर र जनकपुरको थप प्रवेश विन्दु दिन पनि भारत सहमत भएको छ । त्यस्तै भारतीय पक्षले महेन्द्रनगर र  नेपालगञ्जबाट  बढी उचाइमा ३० हजार फिटभन्दा माथि हुने उडान प्रवेशमार्गका सम्बन्धमा भने २०१८ को सेप्टेम्बर सम्म विस्तृत सुरक्षा हवाई विश्लेषण गरिसक्ने जनाएको मन्त्री अधिकारीले सदनलाई जानकारी गराए । 
नेपाल भारतबीच २०७२ सालको पुसमा भएको हवाई सेवा वार्तामा नेपाललाई थप हवाई उडान रुट उपलब्ध गराउने विषयमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र भारतीय विमान प्राधिकरणबीच प्राविधिक तहमा छलफल हुनुपर्ने सहमति भएको थियो ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र भारतीय विमान प्राधिकरणबीच २०७५ जेठ ३१ देखि असार २ सम्म काठमाडांैमा भएको वार्तामा थप उडान दिने बारे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । नेपालले धेरै लामो समयदेखि हवाई रुट मागे पनि पाउन सकेको थिएन ।  
त्यसैगरी नेपाल जापानबीचको हवाई सेवा सम्झौता पुनरावलोकन भएको छ । २५ वर्षपछि यो सम्झौता पुनरावलोकन भएको हो । योसँगै अब नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरुले जापानको हानेरा विमानस्थल बाहेक सबै विमानस्थलमा हप्तामा १४ उडान गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त भएको छ । यसैगरी जापान भएर संयुक्त राज्य अमेरिका बाहेक विश्वका कुनै पनि देश जान पाउने गरि हवाई सेवा सम्झौता पुनरावलोकन भएको छ ।