यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारले चालेको पहलमा मिडियाले पनि राम्रैसँग साथ दिएको छ । सामाजिक सञ्जालका साथै मूmधारका सञ्चार माधयकहरूमा पछिल्ला दिनमा यातायात क्षेत्रमा भएका बेथिति उजागर र सरकारले गरेको कामको सराहाना गर्दै समाचार, टिप्पणी, सम्पादकीय र विचार प्रकाशित भइरहेका छन् ।

आज प्रकाशित पत्रपत्रिकाले पनि यातायात व्यवसायीले कर नबुझाएर वार्षिक कति रकम ठगी गर्छन् ? किन उनीहरु कम्पनीमा जान चाहँदैनन् भन्ने बारेमा समाचार र  टिप्पणी प्रकाशित गरेका छन् ।

आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा उत्तम काप्रीले लेखेको समाचारमा भनिएको  छ – यातायात व्यवस्था समितिलाई गैरनाफामुलक संस्थाका रुपमा दर्ता गरेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दैआएका व्यवसायीले वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर छली गर्दै आएका छन् । व्यवसायीले कर छलीबाहेक उपभोक्ताबाट वार्षिक एक खर्बभन्दा बढी ठगी गरिरहेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईको दाबी छ । अन्नपूर्ण पोस्टले सवारीको सरदर नाफासहितको इन्फोग्राफिक्स बनाएर समाचार तयार पारेको छ ।

नागरिक दैनिकमा हिमाल लम्सालले लेखेको टिप्पणी पनि पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित गरिएको छ । यातायात व्यवसायीहरुले दुई किसिमबाट फाइदा लिइरहेकाले कम्पनीमा जान नचाहने उल्लेख गरिएको छ । पहिलो उनीहरुको व्यवसायमा नाफा निश्चित छ । अर्को, उनीहरुले आर्जन गरेको नाफामा आयकर बुझाउनु परेको छैन । सरकारले सिन्डिकेट खारेज गरेपछि व्यवसायीले यी दुवै फाइदा गुमाउनेछन् ।

हिमालय टाइम्समा लेखनाथ पोखरेलले लेखेको समाचारमा भने व्यवसायीहरु पेट्रोलियम आपूर्ति रोक्ने प्रयासमा रहेको उल्लेख छ भने सरकार झनै कठोर बन्दै गरेको उल्लेख छ ।

अन्य समाचार 
 

कौडीको भाउमा बहुमूल्य जडीबुटी शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले मुख्य समाचार बनाएको छ । कान्तिपुर दैनिकले नेपालीले ३० रुपैयाँमा आफैँले बेचेको सामान २ हजारमा किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको समाचारमा उल्लेख  गरेको छ ।
त्यसैगरी कान्तिपुरले विद्यालय तहको सिकाइ स्तर तीन वर्षभन्दा खस्किएको उल्लेख गर्दै समाचार लेखेको छ ।

मकर श्रेष्ठ र सुदीप कैनीले लेखेको समाचारमा शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गत वर्ष गरेको परीक्षणमा २०७० सालको तुलनामा विद्यार्थीको सिकाइ स्तर घटेको पाइएको हो ।

कान्तिपुरको पहिलो पृष्ठमै बेइजिङबाट चेतनाथ आचार्यले लेखेको समाचारमा भनिएको छ – चिनियाँ बुद्धिजीवी एवम् कूटनीतिज्ञहरुले नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरु मिलेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

नागरिक दैनिकमा पनि चीन भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल र चीनले द्रूत गतिमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न दुवै देशले सामूहिकरुपमा पाँच क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएको भन्दै पहिलो पृष्ठमै समाचार प्रकाशित गरेको छ । 

फरार दीपक मनाङे पक्राउ परेको विषयमा पनि नागरिक दैनिकले पहिलो पृष्ठमै समाचार लेखेको छ ।

नेपालमा रेलको प्रतिस्पर्धा : को पहिला ? 
 

नयाँ पत्रिका दैनिकमा जनार्दन बराल र जीवन बस्नेतले लेखेको समाचारमा नेपालमा उत्तर र दक्षिणका रेल ल्याउने तयारीमा प्रतिस्पर्धामा रहेको उल्लेख छ । समाचारमा दुवै पक्षबाट कति तयारी गरिएको छ भन्ने बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ । दुवैतर्फबाट अझै सम्भाव्यता अध्ययन नै बाँकी रहेको समाचारमा लेखिएको छ ।

राजधानी दैनिकले सहमति पहिल्याउँदै ओली–दाहाल शीर्षकमा समाचार लेखेको छ । दुई नेताले एकताको मिलन बिन्दु पहिल्याउन थालेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । गोरखापत्र दैनिकले ओली र दाहालबीच भएको भेटवार्तापछि सम्मानजनकरुपमा पार्टी एकता गर्न दुवै अध्यक्ष गृहकार्यमा लागेको भन्दै समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

विचार र दृष्टिकोण 
 

आधा भरिएको गिलास शीर्षकमा आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा अजयभद्र खनालले विचार प्रस्तुत गरेका छन् । विचारमा भनिएको छ– आधा भरिएको गिलासको डिस्कोर्स सामान्य अवस्थामा सकारात्मक चिन्तनको उपज हो । तर, नेपाली राजनीतिको सन्दर्भमा यो डिस्कोर्सले रित्तोपन लुकाउने र जनतालाई गुमराहमा पार्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

एकता टरेको होइन, सरेको हो शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकमा झलनाथ खनालको दृष्टिकोण प्रकाशित छ । एकता प्रक्रिया सम्पन्न गर्न जुन गहिराइबाट गृहकार्य गर्नु आवश्यक थियो त्यो हुन नसकेकाले हामीले पार्टी स्थापनाको दिन एकता गर्न सकेनौं । यसको अर्थ एकता टरेको होइन, एकताको मिति सरेकोमात्रै हो ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा श्रीकृष्ण अनिरुद्र गौतमको दृष्टिकोण प्रकाशित छ । सिन्डिकेटविरुद्ध सरकार ! शीर्षकमा प्रकाशित दृष्टिकोणमा भनिएको छ – प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीलाई पक्कै थाहा होला, नेपालको राजनीति नै सिन्डिकेटमा आधारित छ अर्थात प्रतिबन्धकारी छ ।

डा. गोविन्द केसीको दृष्टिकोण पनि आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ । भ्रष्टहरु चाहे ती देशका नेता होऊन् वा अन्य पदाधिकारी, उनीहरूप्रति अतिशय क्षमाशील हुन बन्द गर्नुपर्ने उनको दृष्टिकोण छ । 

सम्पादकीय 
 

अध्ययन शुल्कको पीरलो शीर्षकमा आजको गोरखापत्र दैनिकले सम्पादकीय लेख्दै सरकारले शैक्षिक संस्थाले लिइरहेको अनुचित शुल्क रोक्न सक्नुपर्ने धारणा प्रकट गरेको छ । आन्दोलनको गफ शीर्षकमा राजधानी दैनिकले सम्पादकीय लेख्दै सरकार आफैँ सामुदायिक विद्यालयको अवस्था सुधार्न खरो उत्रिन सक्दैन भने विद्यार्थी संगठनले दुई चार दिन कराउनुको खास अर्थ नहुने विचार व्यक्त गरेको छ ।

हिमालय टाइम्सले भर्ना अभियान र अभिभावकत्व शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टले कर्मचारी समायोजनमा भइरहेको ढिलाइप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सम्पादकीय लेखेको छ ।

सिंहदरबारको सञ्चार शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले सम्पादकीय लेख्दै टेलिफोनको बिल भुक्तानीमा गरेको लापरवाही र आफ्नै संस्थालाई ठगी गर्ने नेतृत्व र प्रशासन संयन्त्रले देशलाई कता पुर्याउने हो भनी चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
कान्तिपुर दैनिकले राजदूतलाई मापदण्डको खाँचो शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ ।