काठमाडौं । भूकम्प गएको तेस्रो बितिसक्नै लाग्दा पनि पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति देखिएको छैन । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले २०७२ पुसमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना गरेको थियो । 

विभिन्न मुलुक, दातृ निकाय तथा संघ–संस्थाबाट आएको आर्थिक तथा जिन्सी सहयोगलाई एकद्वार प्रणालीबाट भूकम्पपीडितसम्म पुर्याउने उद्देश्यका साथ प्राधिकरण गठन भए पनि प्राधिकरणले पीडितका वास्तविक समस्यालाई ध्यान दिन नसकेको पीडित गुनासो गर्छन् । 

विभिन्न मुलुक तथा दातृ निकायबाट प्राधिकरणले हालसम्म ५ खर्बभन्दा बढी रकम सहयोगको प्रतिबद्धता पाएको छ । 

प्राधिकरणबाट प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने गरी काम नभएको पीडितको गुनासो त छँदैछ, भूकम्पपीडितको वास्तविक तथ्यांक र पुनर्निर्माणको प्रगति नै प्राधिकरणले यकिनका साथ बताउन सकेको छैन ।

“फिल्डमा जानुपर्ने बाध्यता एकातिर छ, अर्कातिर विदेशी दातृ निकायहरुलाई तथ्याङ्क र सूचना प्रदान गर्न व्यस्त भएकाले यस्तो समस्या आएको हुनसक्छ,” गठनकालदेखि नै प्राधिकरणमा कार्यरत एक अधिकृतले बाह्रखरीसँग भने, “पुनर्निर्माणका लागि कुन मुलुकबाट कति रकम आइसक्यो र आउने क्रममा छ, प्राधिकरण आफैं यकिन छैन ।” 
पारदर्शी हिसाब–किताब र प्रभावकारी पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणले समय–समयमा विभिन्न सफ्टवेयर अपडेट र कर्मचारीहरुलाई विशेष किसिमको तालिम दिँदै आएको छ । 

विभिन्न मोडलले अन्योल
दातृ मुलुकहरुले पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता दिएको तर भौतिक रुपमै नगद हस्तान्तरण नगरेका कारण जनतामा अन्योल छाएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा. भीष्म भुषालले बताए ।

भुषालका अनुसार हाल दातृ निकायहरुले विभिन्न ४ मोडलमा पुनर्निर्माणमा आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन् । 

पहिलो, पहिल्यै रकम आउने र पुनर्निर्माणको प्रगति हेर्दै थप रकम प्रदान गर्दै जाने । दोस्रो, पहिल्यै रकम नआउने र प्रगतिअनुसार रकम प्रदान गर्दै जाने । तेस्रो, नेपाल सरकारले पुनर्निर्माणमा गरेको खर्चका आधारमा रकम प्रदान गर्ने र चौथो, रकम पहिल्यै आउने र प्राधिकरणले आवश्यकताअनुसार खर्च गर्दै जाने । 

यी ४ मध्ये अन्तिमको मोडलबाट रकम आउने स्रोत अत्यन्तै कम रहेको सहप्रवक्ता भुषालले जानकारी दिए । यी मोडलबाट आएको रकम र नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट देशभरका ७ लाख ७५ हजार घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने छ, जसमध्ये हालसम्म ४ लाख २५ हजार घरमात्र निर्माणका क्रममा छन् । 

७ लाख ७५ हजार कुल प्रभावित घरमध्ये करिब ६ लाख २० हजार घर बनाउनुपर्ने सरकारको जिम्मेवारी छ । “भूकम्पले क्षति पुर्याएका कुल ७ लाख ७५ हजार घरमध्ये प्राधिकरणले ६ लाख २० हजार घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ,” सहप्रवक्ता भुषालले भने, “पीडितमध्ये कसैले सरकारको ऋण तिर्न सकिँदैन भन्ने चिन्ताले किस्ता लिन हिच्किचाइ रहेका छन् भने कोही सम्पन्न रहेका कारण सरकारी ऋण आवश्यक नरहेको पाइएको छ ।” विपन्न भूकम्पपीडितको तुलनामा सम्पन्न पीडितहरुको संख्या बढी देखिन आएको भुषालले बताए ।

साथै भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाहरुमा पछिल्ला दिनमा दैनिक १ हजारदेखि १५ सयसम्म कृत्रिम भूकम्पपीडित थपिइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । “यसकारण पनि पीडितको यकिन तथ्याङ्क भन्न अप्ठ्यारो छ,” सहप्रवक्ता भुषालले भने । आउँदो असारसम्मा ६० प्रतिशत भूकम्पपीडितलाई सुरक्षित बासस्थानमा स्थानान्तरण गराइसक्ने लक्ष्य रहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुषालले बताएका छन् ।

यस्तो छ पुनर्निर्माणको प्रगति