काठमाडौं । प्रदेश सभा सदस्यको शपथ ग्रहण भएकै दिन दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरू एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सरकार गठनको गृहकार्य सुरु भएको छ । सरकार गठनको स्वरूप, त्यसले अघि सार्ने विकासका योजना बनाउने गृहकार्यमा दुई दलका नेताहरू जुटेका छन् ।
अबको एक महिनाभित्र प्रदेश सरकार गठन गरिसक्ने र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलगत्तै केन्द्रीय सरकार पनि गठन गर्नुपर्ने भएकाले गठबन्धनको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित भएको हो ।
दुई दलले एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको संयोजकत्वमा नयाँ सरकारले समृद्धि र सुशासनका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामका बारेमा गृहकार्य गर्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । त्यसमा दुवै दलका प्रभावशाली नेता सदस्य रहेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवासमा बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो ।
यससँगै आइतबार देशका सातैवटा प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्यहरुले लिएको शपथ, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको वार्तालगायतका विषयलाई आजका पत्रपत्रिकाले प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
सरकार गठनको गृहकार्य शीर्षकमा लेखिएको समाचारलाई आजको कान्तिपुर दैनिकले दोस्रो पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ ।
त्यसैगरी जनकपुर र मुक्तिनाथ भ्रमण गर्न मोदीलाई ओलीको निम्तो भन्ने शीर्षकको समाचार पनि कान्तिपुरले दोस्रो पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ ।
एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई आइतबार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा शुभकामनासमेत दिएका थिए ।
‘प्रदेश सांसदले लिए शपथ’ शीर्षकको समाचारलाई आजको कान्तिपुर दैनिकले पहिलो पृष्ठमा विशेष स्थान दिएर प्रकाशित गरेको छ । प्रदेश नम्बर १ र ३ का सदस्यहरुले लिएको शपथको तस्बिर पनि पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित गरिएको छ ।
‘प्रदेश सभाका सांसदको ऐतिहासिक शपथ’ शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले ब्यानर समाचार प्रकाशित गरेको छ । हतारमा आयोजित कार्यक्रम भेट्टाउन प्रदेश प्रमुखलाई नै सास्ती, हेलिकोप्टर चढेर जाँदा पनि समयमै कार्यक्रम हुन नसकेको समाचारमा उल्लेख छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले सातैवटा प्रदेशमा भएको शपथ ग्रहणका साना साना तस्बिरसहितको समाचार पहिलो पृष्ठमै प्रकाशित गरेको छ ।
आजको नागरिक दैनिकले पनि सातै प्रदेशमा शपथ शीर्षकमा हेटौंडामा प्रदेश सभा सदस्यहरूले लिएको शपथको तस्बिरसहितको समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
‘चार भाषामा शपथ’ शीर्षकमा राजधानी दैनिकले प्रदेश नम्बर १ का सदस्यहरुले शपथ लिएको तस्बिरसहितको समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
अन्नपूर्ण पोस्टले झिटीगुन्टासहित पुगेका प्रदेश सभा सदस्यको तस्बिरलाई विशेष स्थान दिएको छ । शपथ ग्रहणको समाचारलाई भित्री पृष्ठमा प्रकाशित गरेको अन्नपूर्णले ‘मनाङे पक्रन ताकेता’ शीर्षकको समाचारलाई विशेष स्थान दिएको छ ।
अन्य समाचार
आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले निजी मेडिकल कलेजले शुल्कमा गरेको मनोमानी सम्बन्धी समाचारलाई पहिलो पृष्ठमा विशेष स्थान दिएको छ । निजी मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी ६ लाखको चेकसहित भर्ना हुन सर्टिफिकेटसहित आउन भन्दै दबाब दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय सभाका लागि मतदाता नामावली प्रकाशित
आजको गोरखापत्र दैनिकले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सातै प्रदेशमा मतदाता नामावली प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख गरी एक हजार ५०६ जना तथा सात प्रदेशबाट निर्वाचित ५५० प्रदेश सभा सदस्य गरी दुई हजार ५६ जना मतदाताले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।
नेपाल–भारत सीमा विवाद सीमा स्तम्भ पाँच वर्षभित्रै बनाइसकिने
नापी विभागले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद सधैँका लागि सुल्झाउन आगामी पाँच वर्षभित्र दुई देशको सीमामा सम्पूर्ण ‘सीमा स्तम्भ’ निर्माण गरिसक्ने भएको जनाएको छ ।
यो समाचारलाई आजको नागरिक दैनिकले विशेष स्थानका साथ प्रकाशित गरेको छ । नेपाल –भारतबीच रहेको १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर सीमामा ८ हजार ५ सय ५३ सीमा स्तम्भ रहनेछन् । यीमध्ये करिब ६ हजार ६ सय ३ सीमा स्तम्भ दुवै देशको सहमतिमा निर्माण गरिसकिएको छ ।
सम्पादकीय
‘संघीयताका सारथि’ शीर्षकमा नागरिक दैनिकले सम्पादकीय लेख्दै प्रदेश सरकारहरूले तडकभडक गर्नुभन्दा पनि आफूलाई सहज र मितव्ययी बनाए भने संघीयता सफलतातर्फ उन्मुख हुने उल्लेख गरेको छ ।
‘कर्मचारी करारमा लिनुअघि’ शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था तत्कालका लागि उपयुक्त लागे पनि दीर्घकालमा यस प्रणालीले स्थानीय तहलाई नै काम गर्न नसक्ने गरी अस्तव्यस्त बनाउने खतरा रहेको उल्लेख छ ।
‘प्रदेशको जग बसाउने जिम्मेवारी’ शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा अहिले निर्वाचित सांसदहरुको जिम्मेवारी प्रदेशको जग बसाउने भएको उल्लेख गरिएको छ ।
‘प्रदेश सभाका कार्यभार’ शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टले सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै तल्लो तहसम्म अधिकार प्रत्यायोजन भएको उल्लेख छ ।