काठमाडौं । व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा शोधभर्ना खातामा १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जम्मा हुने निश्चित भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपाल आयल निगमबाट पाँच अर्ब, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तीन अर्ब, नागरिक लगानी कोषबाट दुई अर्ब, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट दुई अर्ब रुपैयाँ एकिन भएको हो । 

यस्तै नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडबाट एक अर्ब,  कर्मचारी सञ्चय कोषबाट एक अर्ब, नेपाल सरकारबाट एक अर्ब र राष्ट्रिय बिमा संस्थानबाट ५० करोड रुपैयाँ पनि निश्चित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव एवं व्यवसाय निरन्तरता कर्जा प्रवाह सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शिशिरकुमार ढुंगानाका अनुसार शोधभर्ना खातामा ३० अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । उनले निश्चत भएको रकम आवश्यकताअनुसार खातामा जम्मा हुने र कर्जा प्रवाह हुने बताए ।

अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ मा कोभिड १९ बाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा पर्यटन व्यवसायमा कार्यरत श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र व्यवसायको निरन्तरता दिन सरकारले प्रवाह गर्ने कर्जाका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खाता खोल्ने उल्लेख छ ।

यसैबीच अर्थ मन्त्रालयमा बसेको व्यवसाय निरन्तरता कर्जा प्रवाह सञ्चालक समितिको बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा व्यवसाय निरन्तरता कर्जाका लागि प्राप्त निवेदनहरु मध्येबाट यसै साता कर्जा प्रवाहको प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै व्यवसाय सञ्‍चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खातामा जम्मा भएको रकम र यसको अवस्थाबारे पाक्षिक रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई विवरण उपलब्ध गराउनेछ । व्यवसाय सञ्‍चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाहको विवरण नेपाल बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत साप्ताहिक रुपमा अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनेलगायत निर्णय पनि गरिएको जनाइएको छ ।