विराटनगर । प्रदेश १ को संसद्मा विनियोजन विधेयक २००७ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल सुरु भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले बुधबार सदना विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए । बिहीबार पूर्व बजेट माथिको छलफल सुरु भएको हो ।

छलफलमा सहभागी सत्तासीन नेकपा र विपक्षी कांग्रेसका सांसदले कोरोना महामारीबाट नागरिकलाई बचाउन सकिने र आर्थिक गतिविधिसमेत चल्न सक्ने किसिमका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

नेकपाका सांसद उत्तमकुमार बस्नेतले तत्काल आएको कोभिड १९ को विषयमा सरकारले ल्याएको नीतिमा आलोचनात्मक समीक्षा भएको बताउँदै भने, “विकासका मोडलले ल्याएका आपत आफैंले तय गरेकाले आफूमात्र बाँचौभन्दा सामाजिक सम्बन्धको विषयमा समेत बहस हुन थालेको छ ।” पूर्वाधारलाई अब नयाँ ढंगले अघि बढाउन सुझाव दिए ।

नेकपाकै उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले दीर्घकालीन र देखिने किसिमका योजना ल्याउनुपर्ने बताए । सांसद लोकप्रसाद साम्बाले कोरोना भाइरसले अरुतिर खर्च हुनुपर्ने बजेट खाई दिएको सुनाए । सांसद राजेन्द्र राईले अविकसित ठाउँलाई बढी रकम र बजेट दिइनुपर्ने बताए । 

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले कोरोनाले मानिसको दैनिक जीवनदेखि आर्थिक क्षेत्रलाई असर पुगेको भन्दै यसलाई सहज बनाउने गरी कार्यक्रम तय हुनुपर्ने बताए । भने, “सबै क्षेत्र प्रभावित बनेको छ तर नागरिकको ज्यान पहिलो प्राथमिकता हो ।” नेकपाका सांसद लक्षुमन तिवारीले कोभिडको असरलाई केन्द्रमा राखेर नै कार्यक्रमहरू तय गर्दा उचित हुने सुझाव दिए ।

कांग्रेसका सांसद शेखरचन्द्र थापाले अहिले क्वारेन्टाइनमा बस्ने मानिस, उपचार गर्न अस्पतालमा जाने र अति आवश्यकीय स्वास्थ्य सुविधा चाहिने नागरिकलाई मध्यनजगर गर्दै सरकारले कार्यक्रमहरू तय गर्नुपर्ने सुझाव दिए । 

शुन्य समयमा बोल्ने सांसदले समसामयिक विषयमा जनसरोकारका समस्या उठान गरेका थिए । नेकपाका बलबहादुर साम्सुहाङले प्रदेश सरकार छ भन्ने नागरिकलाई महसुस हुने गरी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

नेकपाकै वसन्तकुमार बानियाँले कोरोनाको संक्रमण जिल्लाहरूमा बढ्न थालेकाले चुनौती थपिएको भन्दै सरकारले नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । विमल कार्कीले कोभिडको असर समाजमा पर्न थालेको बताए । कांग्रेसका सांसद सूयर्माराज राई र शिवनारायण सिंह गन्गाईले कोरोना प्रभावले ठूलो असर पुगेको बताए । छलफलमा सहभागी हुने सांसदलाई ५ मिनेट समय उपलब्ध गराइएको थियो ।