काठमाडौं । सरकारले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको मागअनुसार संविधान संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको छ । 

सरकारले तयार पारेको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भने भइसकेको छैन । सरकारले तयार पारेको प्रस्तावमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको १० वर्षमा संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि बाटो खुला हुने भएको छ ।

संशोधन प्रस्तावमा नेपालको संविधानको धारा २८९ को उपधारा (१) को सट्टा देहायको उपधारा (१) राखिएको छ- (१) यस संविधानबमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरूमा वंशज र जन्मका नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति वा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तीमा १० वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्तिमात्र नियुक्तिको लागि योग्य मानिनेछ । 

नागरिकताका सम्बन्धमा भएको छलफलमा मोर्चा र सरकारबीच यस्तो सहमति बनेको थियो । त्यसैगरी प्रदेश सभाका सदस्यहरूको निर्वाचन मण्डलबाट एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीको आधारमा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ३ जना तथा बाँकी प्रदेशको जनसंख्याको मत भारको आधारमा निर्वाचित ५६ जना रहनेछन् ।

त्यसैगरी प्रदेशको सिमांकन हेरफेर गर्नेगरी प्रस्ताव तयार पारिएको छ । प्रदेश नम्बर पाँचमा रहेका पहाडी जिल्लाहरूलाई प्रदेश नम्बर ४ र ६ मा गाभिएको छ भने बाँकी पाँच जिल्लाको विवाद आयोगले सुल्झाउने भनिएको छ ।

प्रदेश नम्बर ४ मा गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बाग्लुङ र नवलपरासीको पूर्वी भाग थिए भने अब पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँची थप भएको छ । नवलपरासीको बाँकी भाग पनि ५ नम्बर प्रदेशमै गाभिने भएको छ । 

प्रदेश नम्बर ५ मा नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया जिल्लामात्र रहनेछन् भने प्रदेश नम्बर ६ मा रुकुम, सल्यान, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत थिए भने अब रोल्पा र प्युठान जिल्ला थप हुनेछन् ।

बाँकी जिल्लाको सीमा निर्धारणका लागि आयोग गठन गर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले मोर्चाका नेताहरूसँगको छलफलमा यस्तो प्रस्ताव तयार पारेको स्रोतको दाबी छ ।

मस्यौदा तयार पार्ने काम गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले गरेको उच्च स्रोतले जानकारी दियो ।

तर, कर्णले भने आफू सहभागी नभएको बताएका छन् । उनले प्रस्तावका बारेमा आफूसँग छलफल समेत नभएको दाबी गरे । उनकै पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने आफूहरूले दिएको सुझावका आधारमा प्रस्ताव तयार भएको बताए ।