साहित्यिक वृत्तमा चर्चाको शिखरमा छ, तीनै प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ‘मर्जर’ प्रस्ताव अहिले । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा जेठ १५ गते  पेश गरेको बजेट भाषणको १२४औं बूँदामा तीन प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरुलाई एक आपसमा गाभेर एउटै प्रभावशाली प्रतिष्ठान बनाइने उल्लेख भएपछि सात्यिकि वृत्त तरंगित भएको हो । 

बजेट भाषणमा जोडिएर आएको यो बूँदाले नेपाली प्राज्ञिक क्षेत्रमा तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ । यो घोषणासँगै एउटा ठूलो समूह एउटामात्रै प्रज्ञा प्रतिष्ठान हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ भने अर्कोथरि दोस्रो जनआन्दोलनको म्याण्डेड नै विधा अनुरुप पृथक पृथक प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना रहेकोले तीनै प्रतिष्ठानलाई गाभ्ने प्रस्ताव ल्याउनुलाई पश्चगामी कदम भएको बताइरहेका छन् । 

यो प्रस्ताव आएसँगै तीन प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपतिहरु गंगाप्रसाद उप्रेती, सरुभक्त र रागिनी उपाध्यायले सरकारको यस कार्यलाई मनोमानीपूर्ण कार्यको संज्ञा दिएका छन् ।  
यतिमात्रै नभएर कतिपय स्रष्टा भने प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरुको कार्यशैली र त्यसमा भित्रिने व्यक्तिहरुका कारण नेपालमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रावधान नै नभए पनि चल्ने तर्क गरिरहेका छन् । अर्थात् अहिलेसम्म स्थापित कुनै पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले ठोस कार्य नगरेकोले त्यसले नेपाली प्राज्ञिक क्षेत्रमा कुनै योगदान नदिएको तिनको ठहर छ । त्यसैले पनि एकथरीका माझ प्रज्ञा प्रतिष्ठान नचाहिने तर्क मौलाएको हो भन्न सकिन्छ । 

२०४६ सालको र २०६२–०६३ को दुवै जनआन्दोलनमा नेपाली साहित्य, कला, संस्कृतिमा संलग्न स्रष्टाहरुको अतुलनीय योगदान रहेको थियो । तिनले प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको स्थापनाका लागि आफूलाई सडकमा समेत उतारे । तत्कालिन सरकारको कोपभाजनमा पर्न सक्ने सबै डर र त्रासलाई एकातिर पन्छाएर तत्कालिन सत्ताका विरुद्ध आफूलाई खडा गरे ।

यसैको परिणती थियो, नेपालमा तीन वटा विधागत प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरुको स्थापना । यसपूर्व साहित्य, कला र नाट्य संगीत सबै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानभित्र अटाएका थिए । तथापि विधागतरुपमा काम गर्दा स्वतन्त्र भएर काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएका कारण तीन फरक फरक प्रज्ञा प्रतिष्ठान (एकेडेमी)को अवधारणा आएको थियो । 

त्यसैअनुरुप वाङ्मय साहित्यका लागि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना भयो । जसको दुई कार्यकाल सकिन लागेको छ । 

स्रष्टाहरुको अवधारणाअनुरुप नै स्थापित यी प्रज्ञा प्रतिष्ठानले भने उद्देश्यअनुरुपको काम गर्न नसकेको आरोप साहित्य, नाट्य संगीत र कला क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएका स्रष्टाले लगाउँदै आएका छन् । 

मूलतः प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरु प्राज्ञिक कार्यका लागि भन्दा पनि राजनीतिक कार्यकर्ताहरुको भर्ति केन्द्रका रुपमा विकसित हुँदै गएकोले पनि प्रतिष्ठानहरुले कुनै काम गर्न नसकेको बताइन्छ । यसै कारण पनि राज्यले तीनवटा प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई एक आपसमा गाभेर एउटैमात्र प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापनाको अवधारणा अगाडि सारेको हुनसक्छ ।

जेठ ३० गते मधुपर्क मासिकद्वारा आयोजित एक सम्मान कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीले आफ्नो सम्बोधनको अन्त्य गर्दै भनेका थिए, ‘तीन वटा प्रज्ञा प्रतिष्ठान त बन्यो, तर तिनको हालत के छ ? त्यो तपाईंहरुलाई थाहा नै छ ।’

यस पङ्तिकारसँग छोटो कुराकानीमा उनले भने, ‘प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरुले राम्रो काम गर्न सकेका छैनन् । यस्तालाई के भन्ने ?’

उनको अभिव्यक्तिमा एक किसिमको रोष झल्किन्थ्यो । शताब्दी पुरुष मात्रै होइन, उक्त कार्यक्रममा उपस्थित अधिकांश स्रष्टाहरु एउटै प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पक्षमा देखिन्थे । कार्यसहजताका लागि तीन वटा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आवश्यकता महसुस भए पनि तिनले उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसकेकै कारण यो अवस्था सिर्जना भएको धेरैको भनाइ थियो ।
आर्थिक मितव्ययिता, छरितो कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सार्थक कामका लागि एउटामात्रै प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना उपयुक्त हुने तर्क धेरैको छ । वैज्ञानिक किसिमबाट प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संरचना बनाउने हो र त्यसलाई साधन स्रोतले सम्पन्न तुल्याउने हो भने एउटै प्रतिष्ठानले सबैलाई समेट्न सक्ने तर्क धेरै साहित्यकारहरुको थियो । 

तर, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. विष्णुविभु घिमिरे भने प्रतिष्ठानहरुले काम गर्न नसकेको तर्फ राज्यले ध्यान पुर्याउन सक्नुपर्दथ्यो भन्छन् । राम्रो काम गर्ने भनेरै विभिन्न व्यक्तिलाई राज्यले प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरुमा नियुक्त गरेको उनको भनाइ छ । 

सामान्यतया हरेक मुलुकमा विधागत रुपमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना हुँदै आएको बताउने उपकुलपति डा. घिमिरे भन्छन्, ‘प्रज्ञा प्रतिष्ठान बुद्धिजिबीहरुको संस्था हो । तर बौद्धिकताले मात्रै कुनै पनि संस्था चल्दैन । व्यवहार कुशलता पनि आवश्यक छ संस्था संचालनका लागि ।’

मूलतः तीनै प्रज्ञा प्रतिष्ठान राजनीतिकरणबाट आक्रान्त हुँदै आएका छन् । राजनीतिक दलको निकटमा रहेका बुद्धिजिबीहरुको नियुक्ति भएकै कारण यो प्रसंगलाई कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैनन् । विगतमा प्राज्ञहरुको नियुक्तिमा यही प्रचलन रहेको देखिँदै आएको छ । त्यसैले पनि प्रज्ञाभन्दा बाहिर रहेका बौद्धिक वर्ग प्रज्ञालाई राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्तिकेन्द्र बनाइँदै आएको आरोप लगाउँछन् ।

साहित्यकार एवम् नाट्यकर्मी अशेष मल्लका अनुसार प्रज्ञा प्रतिष्ठानको जुन गरिमा हुनुपर्ने हो, त्यो भएको देखिँदैन । दुई कार्यकालको समय व्यतीत हुँदा पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरुले उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘विधा अनुसारको प्रज्ञा प्रतिष्ठान जनआन्दोलनले दिएको म्याण्डेड हो । तर प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान नभएर राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्ति केन्द्रका रुपमा विकसित भयो । कतिन्जेल यस्ता प्रतिष्ठान कार्यकर्ताहरुको भर्ति केन्द्र भइरहने ? यो प्रश्नको जवाफ नखोजिएसम्म प्रज्ञा प्रतिष्ठान दश वटा बनाए पनि केही हुनेवाला छैन ।’

आउँदो भदौको अन्तिम साताबाट तीनवटै प्रज्ञा प्रतिष्ठान खाली हुँदैछ । त्यसमा भर्ना (?) हुनका लागि कार्यकर्ताहरुको दौडाहा सुरु भइसकेको पनि हुनुपर्छ । यो प्रवृत्तिले निश्चय पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई सार्थक दिशातर्फ डोयाउँदैन । प्रज्ञाको काम गराई त्यतिबेला मात्रै सार्थक हुन सक्छ, जतिबेला तिनले गरेका काम कारवाहीको वाहवाही होस् । युग युगान्तर स्मरणीय रहोस् तिनले गरेका कामहरु । 

प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई यस्तो अवस्थामा पुर्याउने काममा सरकार पनि उत्तिकै दोषी छ । हरेक प्रतिष्ठानमा प्राज्ञ नियुक्त गरिँदा सही व्यक्तिको चयन गरिदिएको भए सायद आज स्रष्टाहरुले नै प्रतिष्ठानलाई गाली गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्थेन । तर यसतर्फ सरकारको ध्यान कहिल्यै गएको देखिएन । 

अहिले अलिकति ध्यान पुगेको छ । त्यसैले एउटै प्रतिष्ठान बनाउने विषय बाहिर आएको छ । तर के सरकारले प्रज्ञा प्रतिष्ठानका विभिन्न पद र प्राज्ञ भएर भर्ति हुन तम्सिएका आफ्नो दलका कार्यकर्ताहरुलाई रोक्न सक्छ, प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई मर्ज गरेर ?