संविधान सभाबाट जनप्रतिनिधिले बनाएको संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पहिलो निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । राजनीतिक दलहरूले आआफ्ना चुनावी नारा तय गरिरहेका छन । दलहरूबीच ध्रूवीकरण र गठबन्धन भइरहेका छन् । विसं २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेका दलमा आन्दोलनबाट निर्माण भएको नेतृत्वको अभाव छ भने पञ्चायतकालमा राजाको नेतृत्वमा बनेको व्यक्तित्वको मात्र नेतृत्व छ । कम्युनिस्टहरूमा पनि बेलाबखत एकले अर्कालाई हुर्मत लिनेगरेको र आरोपप्रत्यारोपको हिलो छ्याछ्याप तत्कालै पखालिन सजिलो देखिँदैन । तसर्थ, कम्युनिस्ट दलहरूबीच मिलन वा गठबन्धन उनीहरूको बाध्यता हो । तर, नेपाली कांग्रेसलाई त्यस्तो बाध्यता देखिँदैन ।

नेपाली काँग्रेसका अग्रजहरूले स्थापित गरेको संगठन पञ्चायतले तीस वर्ष र माओवादीले दस वर्ष थिलथिल्याउदाँ पनि निर्मूल त्रबनाउन सकेनन् । कांग्रेस भएको कारण जेलनेल बसेका, भूमिगत बसेका, प्रवासमा बसेका, लाठी र गोलीले घाइते भएका तर चरित्र नगुमाएका कांग्रेसजन गाउँगाउँमा अझै प्रशस्तै छन् । त्यस्ता कांग्रेसजनसँग चारित्रिक प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने कार्यकर्ता अन्य पार्टीमा बिरलै भेटिएलान् ।

ती दूरदराजमा बस्ने सज्जन र इमानदार कार्यकर्तालाई प्रेसले राम्ररी चिन्न सक्तैन भने पार्टी नेतृत्वले त झनै पहिचान गर्नसमेत खोज्दैन । कार्यकर्ताको व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक गर्ने परिपाटी दलभित्र नभएका कारण तिनको सही मूल्यांकन हुन सकेको छैन । सधैँ सत्तामा रमाउने र सत्ताको वरपर बस्नेलाई मात्रै सबैले चिन्ने गरेको पाइन्छ । देशको गरिबी घटाउन र आर्थिक उन्नति गर्न  परिश्रम गर्नुको साटो दलाली र चाकडी व्यवसायलाई उत्तम मानिदै आइएको छ । यस्तो व्यवहारमा परिवर्तन नआएसम्म देशको आर्थिक उन्नति र राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सक्तैन । 

चुनावमा उमेदवार छान्न नेताहरूलाई पनि कठिनै छ । छानिनेलाई पनि कठिन छ । नेताले जनताका सेवकभन्दा आफ्नै सेवक चिन्ने, जनताले पनि नेता सेवकभन्दा आफ्नै सेवक चिन्ने हुँदा उमेदवार चयनमा सकस भएको हो । विसं २००७ सालका योद्धा त अब कताकति मात्रै भेटिएलान् तर २०१७ देखि २०६२ सम्मका योद्धा कांग्रेसमा प्रशस्तै छन् । लामो समय विभिन्न पदमा बसेका धेरैले जस कमाउन सकेनन् । कतिलाई त मुद्दा नै लागे भने मुद्दाबाट जोगिएकालाई पनि धेरै मान्छेले विश्वास गर्दैनन् । यसैले यो चुनावमा उम्मेदवार चयन गर्दा ५० प्रतिशत नयाँ अनुहार छान्नु उपयुक्त हुनेछ ।

आर्थिक गतिविधि र अवस्था पारदर्शी नदेखिएका पुरानालाई भने पटक्कै छान्नु हुँदैन । यत्रतत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार भएको प्रचार गाउँघर, सहरबजार जताततै सुनिन्छ । सत्तामा बसिसकेकामध्ये सबै ठूला दलका अधिकांश नेता जनआक्रोशको निसानामा परेको देखिन्छ ।

अहिले अर्को हल्ला के छ भने निर्वाचन खर्चिलो भएकाले गरिबले चुनाव लड्न सक्दैनन् तसर्थ चुनाव लड्न अर्बपतिको खाँचो हुन्छ । चुनाव प्रचार देख्दा साँचो पनि लाग्छ तर खोज्दै जाने हो भने यो खर्चिलो बनाउने त यिनै लामो समय सत्तामा बसेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका, अवैध धन्दामा संलग्न, तस्कर र कालो बजारीयाले नै निर्वाचन महंगो गराएको भेटिन्छ ।

विगतमा चितवन जिल्लाकै कुरा गर्ने हो भने एकनाथ भाट, नारायण शर्मा पौडेल, साबित्री बोगटी, रामकृष्ण घिमिरे र शेषनाथ अधिकारीजस्ता सामान्य आर्थिक हैसियत भएका साथीले पनि निर्वाचन जित्नु भएकै थियो । ती साथीलाई निर्वाचनमा जिताउन नेपाली कांग्रेसका इमानदार र सच्चा कार्यकर्ता दिनरात खटेका थिए । अर्बपति उम्मेदवारका साथमा सच्चा र कर्मठ कार्यकर्ता हुँदैनन् । तसर्थ, तिनले पैसाको भरमा खेताला लगाउनुपर्छ । जनताले पनि यिनको कमाइ देखेकै हुन्छन् र चुनाव लड्न पनि कमाउनै हो भन्ने जानेपछि सकेसम्म पैसा झार्न खोज्नु के आश्चर्य भयो र ? 

अलिक पुरानो प्रसंग कोट्याऊँ । चितवन जिल्लामा पञ्चायत कालका सबैजसो पञ्चायती चुनावमा सरकारी पक्ष र सरकार विरोधी प्रजातान्त्रिक पक्षबीच प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । सरकारी पक्षलाई जिताउन प्रशासन त लाग्ने नै भयो । अञ्चलाधीशहरू पैसा बोकेर गाउँगाउँमा आउँथे । प्रजातान्त्रिक पक्षसँग पैसा हुँदैनथ्यो तर सधैँ निर्वाचन जितिन्थ्यो भने । सरकारी पक्षले निर्वाचनमा प्रायः पराजय भोग्नुपथ्र्याे ।

वि.स. २०३६ सालको जनमत संग्रहको पूर्वसन्धामा करिब एक वर्षसम्म चलेको बहुदल प्रचारप्रसार अभियानमा जम्मा दस हजार रुपियाँमात्र खर्च भएको थियो । त्यसमा काठमाडौंबाट बहुदल प्रचारका क्रममा आएका केन्द्रीय नेताका साथमा आउने कार्यकर्ताको होटलमा भएको खर्चसमेत जोड्दा त्यति भएको थियो । विना खर्चमै चितवन जिल्लाबाट आठ हजारभन्दा बढी मत जनताले बहुदलको पक्षमा दिएका थिए ।

तत्कालीन राजा निर्दलीय व्यवस्थाको पक्षमा लागेपछि प्रशासन र पञ्चहरूमात्र होइन अधिकांश कम्युनिस्टहरूसमेत निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई जिताउने नियतले सक्रिय भएका थिए । जनमत संग्रहमा बहुदलका पक्षमा प्रचारप्रसार गर्ने क्रममा कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तामाथि सांघातिक आक्रमण गरेर आतंकित बनाउने कामसमेत भएको थियो ।

कांग्रेस र केही साना एकदुई दलबाहेक सबै निर्दलीय पञ्चायतका पक्षमा लाग्दा पनि बहुदलले जितेको चितवन जिल्लामा हालको चुनाव जित्न काठमाडौंमा बसेर अरू दलसँग साठसाँठ गर्नु जरुरी छैन । गत स्थानीय निर्वाचनजस्तै अन्यदलसँग गठबन्धन गरिएमा त्यो कांग्रेसका लागि मात्र नभएर प्रजातन्त्रकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । अर्को, दाता, नाता, गुट र सम्पत्तिको आधारमा टिकट वितरण हुने भयो भने पनि निर्वाचनको नतिजा लोकतन्त्रवादीको पक्षमा हुनेछैन ।

माथिका चार दुर्गुणलाई मेटाउन सके र पार्टीभित्र एकता कायम गर्न सके निर्वाचन जित्न अरू कुनै दलसँग गठबन्धन गर्नु पर्दैन । अन्य दलसँगको गठबन्धन वा समीकरण नेपाली कांग्रेसका लागि घातक र प्रत्युत्पादक हुनेछ । तसर्थ, केन्द्रीय तहका नेतागणले चितवन जिल्लाको यथार्थ अवस्थाको सही विश्लेषण र मूल्यांकन गरेर उपयुक्त र सही कार्यकर्तालाई उमेदवार बनाऊन् । मेरो यही आग्रह छ ।

पूर्व सभापति चितवन जिल्ला नेपाली कांग्रेस