सरकारले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्न लागेको सुनिएको छ । विगत केही वर्षहरूदेखि राजनीतिक दलहरुको चुनावी घोषणपत्रमा नागरिकताको विषय आइरहेको छ । नागरिकताको विषयलाई एउटा दलका नेताहरूले राजनीतिक हतियार नै बाएका छन् । 

ठोस कानुन र नियम नबन्दा यो विषय समस्या बनिरहेको थियो । नागरिकताको समस्या पंचायत कालदेखि नै रहिआएको थियो ।

हुनतः २००७ सालको जनक्रान्तिपश्चात नागरिकतासम्बन्धी ऐन २००९ सालमै बनेको थियो । यो नै नेपालको पहिलो नागरिकता ऐन हो । 

यसअघि स्थानीय गाउँका जमिनदारहरुको सिफारिसमा जिल्लाका बडाहाकिमले नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने गर्थेे । नागरिकता ऐन, २००९ आएपछि वंशजको आाधारमा नागरिकता दिइने गरेकोमा २०२० को नागरिकता ऐनमा वंशजको नागरिकताको प्रावधान दुई किसिमले राखियो । एउटा नेपालमै पुस्तौंदेखि बस्दै आाएका नेपाली नागरिकलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिइने प्रावधान थियो भने विदेशमा बस्ने नेपाली व्यक्तिका हकमा २ वर्ष नेपालमा बसोबास गरेपछि वंशजको आधारमा नागरिकता दिइने प्रावधान राखियो । 

यसरी उक्त ऐन पक्षपातपूर्ण र विभेदकारी थियो । विभेदकारी यस अर्थमा कि यसले नेपाली उत्पत्ति अर्थात् पहाडी मूलको व्यक्ति विदेशमा जन्मेको भए पनि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउँथ्यो । आसाम, बर्मा,  दार्जिलिङ्ग, डुवर्स, देहरादुन, सिकिम इत्यादि ठाउँहरुबाट आउनेहरुले दुई वर्षभित्रै स्वतः नागरिकता पाए । तर पुस्तौंदेखि बस्दै आएका तराई मूलका नेपालीहरुलाई भने नागरिकता पाउन अनेकौं प्रमाण जुटाउने दुःख दिइने गरिन्थ्यो । 

त्यस पश्चात् २०३३ सालमा आएर गृहमन्त्रालयले जिल्ला जिल्लामा नागरिकता वितरण टोली खटाएर नागरिकताको तीन वर्गीकरण गरी अस्थायी निस्सा प्रदान गरेको थियो । त्यसमा वंशज, जन्मसिद्ध र अंगीकृत गरी तीन प्रकार राखिएको थियो । ती अस्थायी निस्सा लिए जाँदा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गथ्र्याे । त्यतिबेला धेरै विदेशी नागरिक अंगीकृत नागरिकता हात पार्न सफल भए । नेपालमा व्यवसाय, रोजगार गरी बस्नेहरुले दस वर्ष बसेको सम्बन्धित ठाउँका जनप्रतिनिधिहरुबाट सिफारिस गराएर अंगीकृत नागरिकता लिए । तिनका सन्तानले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकताको दाबी गरिरहेका छन् । 

त्यसपछि २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात बनेका सरकारहरुले पनि नागरिकता सम्बन्धित समितिहरु बनाए । नेकपा (एमाले) सरकारले २०५१ सालमा सालमा र त्यसपछिका सरकारहरुले पटकपटक नागरिकता छानबिन समिति बनाए र हजारौंलाई नागरिकता प्रदान गरे । त्यसपछि पनि नागरिकता समस्या समाधान हुन सकेन । तर समस्या भने मूलतः तराईमा मात्र देखियो । पहाडमा खासै देखिएन । यसमा दुईवटा मानसिकताले काम गरेको देखियो – एउटा तराईमा भारतबाट आउनेहरुको संख्या धेरै छ र तिनलाई नेपालको नागरिकता चाहिएको छ । 

वास्तविकता के हो भने भारतबाट आउनेहरु प्रायः सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । ग्रामीण भेगमा छैनन् । ग्रामीण भेगमा पुस्तौंदेखि बसोबास गरेका नेपाली नागरिक नै छन् । तिनको भाषा, लवज, रहनसहन सबैमा स्थानीयपन पाइन्छ । तर, सहरी क्षेत्रमा बसावास गर्ने व्यापारी उद्योगपतिहरुको भाषा, बोली, संस्कार, रहनसहनमा स्थानीयताको अभाव हुन्छ । पुरानो रैथाने नेपाली नागरिक र भारतबाट केही पुस्ताअघि आएका सहरी क्षेत्रका बासिन्दाबीच यही भिन्नता पाइन्छ । 

भारतबाट दशकौंअघि आई तराईका सहरी क्षेत्र व्यापार व्यवसाय गरी बस्नेहरु पनि नेपाली नागरिकता पाउने अवस्थामा पुगे ।

उता भारतबाट नेपाली पुरुषहरुले विवाह गरी ल्याएका महिलालाई पनि नागरिकता प्रदान गर्र्नु आवश्यक छ । तर, तिनलाई हालको नेपालको संविधानमा उल्लेखित प्रावधान पूरा गरी नेपाली नागरिकता प्रदान गर्नुपर्छ । तिनीहरुलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्छ । 

खासगरी नेपालमा अहिले अंगीकृत नागरिकता पाउनेका सन्तानलाई जन्मको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्नु उचित हुनेछ । नागरिकताविना तिनीहरुले न उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पाउँछन् न त सरकारी जागिरै खान पाउँछन् । सानातिना व्यापार व्यवसाय गर्न र बैंंकमा खाताखोल्नसम्म पनि पाउँदैनन् । । अर्थात्, नागरिकताको प्रमाणपत्रविना जीविका नै चल्दैन । सबै काम र क्षेत्रमा नागरिकता नभई हुँदैन ।

नागरिकताबिनाको व्यक्ति राज्यविहीन त हुन्छ भने तिनीहरुबाट मुलुकप्रति सदभाव र राष्ट्रप्रेमको अपेक्षा गर्न पनि सकिँँदैन । नेपालमा बनेका विभिन्न संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा एकरुपता नहुनु, ऐन र नियम परिवर्तन भइरहनु र माथिल्लो निकायको आदेशलाई तल्लो निकायले पालना नगर्नुजस्ता कारणले पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तिमा समस्या देखिएको छ । 

केही वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिनु भन्ने आदेश कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले पालन नगरी नागरिकताको प्रमाणपत्र नदिएको अनेकौं उदाहरण छन् । कतिपय बालिग व्यक्ति बाबुको ठेगान नहुँदा आमाको नामबाट नागरिक लिनुपर्ने हुन्छ । नागरिकता प्रमाण पत्रको अभावमा शिक्षादीक्षा, जागिरलगायतका सबै अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्छ ।

यसैले राज्य नागरिकप्रति संवेदनशील भई नागरिकतासम्बन्धी दीर्घ समस्या समाधान गर्नुपर्छ । सबै किसिमका नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने प्रावधानहरु सरलीकृत गरी उपलब्ध नगराइँँदा केही राजनीतिक नेताहरूले यसैलाई चुनावी मुद्दा बनाई र भोट बैंक बनाई रहेका छन् । खासगरी मधेस केन्द्रित दलहरुका लागि नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषय पनि चुनावी मसला बन्ने गरेको छ । 

सरकारले अहिले अंगीकृत नागरितासम्बन्धी प्रावधान समावेश नगरी विधेयक बढाउन लागेको सुनिएको छ । जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका बुवाआमाका छोरा छारीको मात्र समस्या सम्बोधन गर्ने नागरिकतासम्बन्धी विधेयक ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट पारित गर्न लागिएको बताइएको छ । यसो गर्दा जनतामा नराम्रो सन्देश जान सक्छ । 

दशकौंदेखि स्थगित नागरिकता समस्यामा जन्मको आधारको मात्र सम्बोधन गर्दा समस्या समाधान नहुन सक्छ । अंगीकृत, वैवाहिक, वंशज र जन्मसिद्धजस्ता सबै प्रकारका नागरिकको समस्यालाई एकैपल्ट सम्बोधन गरी स्थायीरुपमा समाधान गर्नुपर्दछ । पटकपटक गर्दा जनता सशंकित भई नराम्रो सन्देश जान्छ । ढिलै भए पनि एकैपटक निर्णय भएमा वर्तमान सरकारप्रति जनतामा विश्वास जाग्नेछ ।