देशको कुन चाहिँ क्षेत्र सकारात्मक, सबल र उध्र्वगामी छ भनी खोतल्दा उत्साहित हुने स्थिति देखिँदैन । सामाजिक विषयका विभिन्न अप्ठेरालाई एकैछिन थाती राखेर सबै वा सिंगो राष्ट्रलाई चाहिने तीनवटा राजनीति, अर्थतन्त्र र परराष्ट्रनीतिमा कहीँ कतै चुक भइरहेको विचार फैलिँदैछ । 

अर्थतन्त्रको तस्बिर असामान्य ओरालो लागेको छ । यही अर्थसँग जाडिएको जीवनयापनको हरेक उपभोग्य वस्तुको भाउ यतिधेरै चर्किएको छ कि सामान्य मानिसले एकछाक वा आधापेट खान पनि धौधौ भएको छ । मध्यम वर्ग पनि गरिबीतिर तीव्र गतिमा धकेलिँदैछ । 

रोजगारी सीमित छ । उद्योग, उत्पादन फस्टाएको छैन । उत्पादनशील जनशक्ति कि बेरोजगार छ नभए वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छ । आयात १७ (खर्ब) को अंकमा पुग्दा निर्यातमात्र एक (खर्ब) को अंकमा सीमित छ । 

विप्रेषण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्राणसञ्जीवनी भएको छ । हुनेका लागि त महँगी खासै चिन्ताको कुरा नहोला तर नहुने सीमान्त श्रमिक वा हरेक दिन मजदुरी गरेर हातमुख जोर्ने मानिसको यो महँगीले हालत कस्तो होला ? उसका बालबच्चाको अपेक्षित आवश्यकता कसरी खुम्चिँदै, च्यातिँदै होलान् ?

भनिन्छ, अहिलेको महँगी विश्व परिवेशको कारण हो । खासमा रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको परिणाम हो । यो आंशिक सत्य होला, पूर्ण होइन । अहिलेको ढाड सेकुवा महँगी नेपालको नीति र योजना कार्यान्वयनमा फितलो वा गैरजिम्मेवारीको परिणाम पनि हो । 

वर्षौंदेखि कृषिनीतिको गफ सुनिएको हो । बीस वर्षे कृषिनीति पनि पञ्चायत कालमा सुनिएको थियो । यो जुनीमा यतिका वर्ष भए, सुनेर केही बुझ्ने भएदेखि कृषिनीति, उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धिजस्ता गफ र सरकारी योजना कानमा ठोक्किनण्मात्रै काम लागे । रोजगारी बढाउने कुरा पनि बढाइचढाइ निरन्तर छ । तर हामी सधैं, क्रमशः ओरालैतिर झर्दैछौँ । 

बीस वर्षे कृषिनीतिको बारेमा डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीलाई याद होला केही न केही सफलता प्राप्त गरिन्थ्यो भने अहिले तरकारीको भाउ हेर्नै नसक्ने अचाक्ली बढ्ने थिएन । यहाँको उत्पादनले छेउ पनि नपुगेर खर्बौंको आयात विदेशबाट गर्नु पर्थेन । तकारीमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्थ्यो । कृषि उत्पादनले अर्थतन्त्रलाई राम्रो भरथेग गर्नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो । कृषिसम्बन्धी विभिन्न उपभोग्य सामग्री यहीँ मनग्य हुनसक्थ्यो । सायद, केही रोजगार पनि धानिने थियो । 

राज्ययन्त्रले वर्षौं गफ छाँटेर बितायो । सपना र लोभमात्र देखायो । राष्ट्रलाई समूल परनिर्भर र जनतालाई परजीवी बनायो । उद्योग, उत्पादनभन्दा आयात र व्यापारमात्रै मौलायो । केही कथित अर्थशास्त्रीले भने व्यापारले राजस्व बढ्छ, ठीकै हुन्छ । 

उत्पादन बढोत्तरीको त कुरै छोडौँ, आयात पनि धान्न नसक्ने राजस्व वृद्धिको हैसियत मुलुकी अर्थतन्त्रमा कस्तो हो ? देशको अहिलेको हालत त यही हो । व्यापारको बलमा उभ्याउन खोजिएको अर्थतन्त्रमा तस्करी मौलाएको छ, रातारात महँगी फस्टाएको छ । 

अर्थतन्त्र अहिलेमात्रै बिग्रेको होइन । दशकौंअघि नै बिग्रिन थालेको हो । विसं २०४८—२०५१ सालतिर अलिकति उत्साह लाग्दो थियो । त्यसअघि र पछि खासै उल्लेखनीय अर्थचित्र छैन तर यति अँध्यारो भने सायद यसपटक नै भएको हो । 

भूकम्पपछि सुध्रिँदै थियो । कोरोना महामारीले पनि गारो पारेकै हो । तर, अर्थतन्त्र धराशायी हुनुको कारण यतिमात्रै होइन ।

घोषित नीति र तिनको कार्यन्वयनमा भएको गैरजिम्मेवारी सबैभन्दा प्रमुख कारण हो । आफूलाई राष्ट्रिय अर्थाेपार्जनमा अब्बल दावी गर्ने पुराना, नयाँ शासक सबैलाई परिणामले गफाडी साबित गरिसकेको छ । 

थप, अहिले त नीति पनि, कार्यान्वयन पनि गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति द्योतक छन् । उदाहरण – स्रोत नखुलेको रकमलाई वैधता दिन अर्थमन्त्रीले खेलेको भूमिका । यो स्वार्थ पूरा नगर्ने राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन । हालै अनधिकृत मानिस राखेर अर्थमन्त्रीले बजेटमा राजस्व हेरफेर र निर्धारण गरेको खबर । यस्तो कृत्य न नीति न नैतिक मूल्य अनुकूल छन् न जिम्मेवारीप्रति नै इमानदारी । 

यस्तै नेतृत्वको कारण अर्थतन्त्र अराजक हुने हो । अर्थतन्त्रको संवेदना बुझ्न नसकेको वा बुझ्न नखोज्ने अर्थक्षेत्र सञ्चालकको हुल्लडबाज वा भुँइफुट्टा शैलीले ल्याउने यसभन्दा भिन्न र राम्रो अवस्था हँुदैन । सन्निकट थप दुःखद परिणाम पर्खिए हुन्छ ।  

यो भयो राजनीतिक नेतृत्वको कुरा तर कार्यान्वयनको खास जिम्मा पाउने भनिएको हाम्रो मुलुको स्थायी सरकार (कर्मचारी तन्त्र) कस्तो छ नि ? उपल्लो तहका पदासीनहरु जिम्मेवारी अन्त पन्छाउने, दोष अरुलाई दिने, सफलता मेरै भन्ने, विदेश घुम्ने, गफ चुट्ने र पैसा कमाउने । हाम्रो कर्मचारी तन्त्रको उपल्लो मूलशैली यस्तै छ । यसले देश, जनता सबै पीडित भएका छन् । 

कर्मचारी तन्त्रलाई परापूर्वदेखि भृत्यतन्त्र भनियो । यसैको अनुवाद ‘नोकरशाही’ हो । यी शब्द चयन कर्मचारीहरु राज्य र जनताका सेवक, सहयोगी भन्ने अर्थमा प्रयुक्त गरिएको हो । तर नेपाली कर्मचारी जनतालाई दमित र दलित (दलमल्याउने अर्थमा) बनाउन तल्लीन रहेको आरोप छ । 

नीति निर्माणमा सहभागी रहने यो कर्मचारीतन्त्र सेवाग्राहीलाई अप्ठेरो पार्ने सोचले निर्देशित लाग्छ । अन्य मुलुकको नीति वा ऐन, कानुन सेवाग्राहीलाई सक्दो सहज र सजिलो गर्ने बनाइन्छ । हाम्रोमा चाहिँ अप्ठ्यारो र खोँचे थाप्न मिल्ने कानुन बनाइन्छ । किन रे सोध्दा – त्यो खोँचे तलदेखि माथिसम्म अर्थोपार्जनको (अनधिकृत) मुहान हो भनिन्छ । 

प्रायः धेरै अड्डामा अतिरिक्त रकम नदिई सेवा पाउन हम्मे नै पर्ने गुनासो सर्वत्र छ । कर्मचारीले ‘माल अड्डा’ रोज्ने कारण पनि त यही होला ? कर्मचारीतन्त्रको यस्तो हबिगत त्यसको नेतृत्वकर्ता मुख्य सचिव र सचिवहरुलाई थाहाम छैन होला र ? नहुने कुरै भएन । ती स्वयं अनुभवी हुन् । अतिरिक्त कमाइमा लिप्त भएको कुरा कहिले सुरक्षा निकायहरुको र कहिले न्यायालयको पनि आइरहन्छन् । के राज्यको मूल प्रवृत्ति भ्रष्ट हुँदै र त्यसैमा जकडिँदै गएको हो त ?  

तीन विषयमध्ये राजनीतिक स्थिति र चरित्रको लामो टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन । धेरै किन भन्नुपर्छ र ? स्वतन्त्रको नाममा हौसिने राजनीतिक लहर किन फस्टाएको हो ? दलका नेता, कार्यकर्ताले ऐनाअघि उभिएर हेरे स्वयं चित्र प्रस्टिने नै छ ।

नैतिकहीन राजनीति, गैरजिम्मेवार कर्मचारी तन्त्र । साँच्चै अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने हो भने राजनीतिलाई बदनाम गर्न राजनीतिकतन्त्र र कर्मचारीतन्त्रको हिस्सेदारी के कति देखिएला ?

अन्त्यमा परराष्ट्र (वैदेशिक) नीति । जुनसुकै मुलुकको वैदेशिक नीति राष्ट्रहितमा परिलक्षित हुन्छ र त्यसलाई गृहनीतिकै विम्ब पनि भनिन्छ । यो सदाबहार भनाइ हो । तर, वैदेशिक नीतिअन्तर्गत मित्र मुलुक वा छिमेकी मुलुकको हित र स्वार्थलाई पनि गणना गरिनै पर्छ । 

कसैको एकोहोरो राष्ट्रहितको लागि न हामी  समर्पित हुन्छौँ, न हाम्रो हित र स्वार्थमा मात्र तिमी केन्द्रित हौ भनेर कुनै मुलुकलाई हामी भन्नै सक्छौँ । अंश आफ्नातिर धेर खोजे पनि सम्बन्धका दोहोरो, तेहेरो पक्ष (मुलुक)बीच हित कायम हुनु वैदेशिक व्यवहारमा अनिवार्य छ । वैदेशिक नीतिलाई भूराजनीतिक अवस्थितिले पार्ने प्रभाव बिर्सनु हुँदैन । नेपालजस्तो मुलुक यस विषयमा थप संवेदनशील हुनुपर्छ ।   

निश्चय पनि यतिबेला नेपालको वैदेशिक नीतिमा लामो समय पछि गतिशीलता देखिएको छ । हाम्रो वैदेशिक नीति र व्यवहार व्यापक र विश्वस्तरसम्म हुनैपर्छ । त्यो राष्ट्रिय हित अनुकूल होस् र मित्रको पनि चित्त दुःखाइ पनि नहोस् । 

विदेशनीति वा व्यवहारलाई टड्कारै छुने विषय छिमेक र छिमेकी सीमा वा शक्ति सामथ्र्य रहेछ । उदाहरण – रुसले छिमेकी सानो मुलुक युक्रेनमाथि गरेको निर्मम युद्ध र नरसंहारको प्रतिवाद बाँकी विश्वले कसरी गर्दै छ ? धेरै भन्नु परेन । विश्वको भूमिका ‘कराउने र तमासा हेर्र्ने’ जस्तै त छ नि ! 

बिग्रँदो राजनीति, खस्किँदो र भ्रष्ट अर्थतन्त्र, त्यसमाथि वैदेशिक नीतिले पनि आवश्यक सन्तुलनसमेत गुमाउँदै गए, नेपाली भविष्य कस्तो होला ? राज्ययन्त्र र त्यसको सञ्चालक सरकारको ध्यानाकर्षण । छ त उज्यालो कतै ?