काठमाडौं । अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डे आगामी आर्थिक वर्षको लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेट राम्रो नियतसहित आएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको पोष्ट बजेट छलफलमा अर्थविद पाण्डेले तथ्यांक केलाउँदा पोलिसी डिरेक्सन र आशा जगाउनेभन्दा केही गर्न नसक्ने देखिएको भन्दै सकारात्मक सोचसहितको बजेट आएको बताए । 

उनले देशको कुल स्रोत १,४०३ अर्बमा १,२७० अर्ब राजश्व र १३३ अर्ब करका दर परिवर्तन या प्रशासनिक सुधारबाट प्राप्त हुने बताए । उनले जसलाई अर्थमन्त्रीले पाएको रिसोर्सको रूपमा उल्लेख गरे । जसमध्ये १६३ अर्ब स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई राजश्व बाँडफाँडमार्फत हस्तान्तरण गर्दा संघीय सरकारसँग रहने स्रोत १,२४० अर्ब हुने बताए । जसमा ४३ अर्ब बाह्य ऋणका दायित्वसहित १३२ अर्ब ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्दा ११०८ अर्ब बाँकी रहने हिसाब प्रस्तुत गरे ।

उक्त बाँकी रहेको स्रोतबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई ३३२ अर्ब अनुदान दिँदा ७८६ अर्ब बाँकी रहने बताए । यस बाहेका सार्वजनिक अंगका पधादिकारी र कर्मचारीको तलब तथा सामाजिक भत्तामा ३६५ अर्ब खर्च हुने बताए । त्यसपछि ४२२ अर्ब मात्रै बच्ने भन्दै संवैधानिक निकाय र मन्त्रालयक अफिस चलाउन १३७ अर्ब खर्च हुने र अर्थमन्त्रीसँग जम्मा २८५ अर्ब मात्रै बजेट बाँकी रहने उनले बताए । जसमा पनि क्रमागत आयोजनामा २०० देखि  २२५ अर्ब  बजेट छुट्याउँदा अर्थमन्त्रीसँग भएको रिसोर्स ५०÷६० अर्ब मात्रै रहेको उनले बताए ।

अर्थमन्त्रीले केही नयाँ योजना ल्याउनुपर्ने भयो भने ऋण र अनुदानको लागि हात फैलाउनुको विकल्प नरहेको भन्दै उनले अर्थमन्त्री हुन गाह्रो रहेको बताए । पोलिसी डिरेक्सन दिने र आशा जगाउनेभन्दा नेपालको अर्थमन्त्रीले केही गर्नसक्ने देखिँदैन । पाण्डेले भने, “उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना वित्तीय सुशासन, जस्ता कुरा बजेटले गरेको छ, बजेटमा गुड इन्टेन्सन देख्छु ।
तर, बजेटमा राम्रो तयारी भने नदेखिएको बताए । आएका कार्यक्रम राम्रो तयारी गरेर आएको जस्तो देखिँदैन । अब डेड महिना छ, त्यसमा तयारी गरेर साउन १ गतेबाट कार्यन्वयन गर्न मन्त्रालयको कर्मचारीलाई आग्रह गर्छु” उनले भने, “म खुला अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने मान्छे, वर्तमान अर्थमन्त्री साम्यवाद ल्याउन बन्दुक उठाएको मान्छे उहाँको बजेटमा निजी क्षैत्रलाई आर्थिक विकासको इन्जिनको रूपमा स्विकार गरेको सुनियो । रामशरण महत, युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेट र अहिलेको बजेटमा तात्विक अन्तर देखिँदैन । टेस्ट एउटै ब्रान्ड मात्रै फरक जस्तो छ । यसले पोलिसी स्थिरता आयो कि भन्ने अवस्था देखिँदै छ ।
उनले बजेटले धेरै छाडा छोड्दा दुरूपयोग हुन्छ कि भन्ने कुरामा भने ध्यान दिनुपर्ने बताए । “स्वदेशी वस्तुलाई प्रमोट गर्ने हो भने भ्यालुएडिसन कति हुने त्यो भन्नुपर्छ,” उनले भने ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खर्च व्यहोर्ने सवालमा धनी भन्दा गरिबको हिस्सा बढी रहेको बताए ।

राजश्व लक्ष्यमा धनीबाट १९ प्रतिशत, मध्यम गरिब  र गरिब दुवै मिलेर ५२.७, विदेशी अनुदानबाट २।८ प्रतिशत , तथा अहिले लिएको ऋण जुन फ्युचर जेनेरेसनले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ त्यसबाट २५.४ प्रतिशत स्रोत जुटाउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ ।”  उनले भने, “आगामी पुस्तालाई ऋणको भार बोकाउने गरी ल्याएको बजेट एकाउन्टेबल भएर खर्च गरौँ ।”
पाण्डेले बजेटमा दोहारो कुरा देखिएको बताए । “एकातिर प्राथमिकतामा निर्यात दोब्बर गर्ने भनेको छ, तर उपलब्धिमा भने ३२.३ प्रतिशत मात्रै हासिल हुने भनेको छ,” उनले भने, “निर्यात दोब्बर बनाउने भन्ने अनि जीडीपीमा ६ प्रतिशत निर्यात अहिले पनि र निर्यात दोब्बर बनाउँदा पनि ६ प्रतिशत नै भनेको छ यो कसरी मिल्छ ? जीडीपी पनि दोब्बर नै हुन्छ भनेको हो, यो कुराले संसदमा हंगामा हुनसक्छ ।” 
उनले प्रमाणसहित कृषिजन्य उत्पादनको नाममा क्यापिटल प्लाइट भइरहेको तथ्य प्रस्तुत गरेका छन् । ूखाद्यान्न तरकारी र फलफूलको आयात ३० प्रतिशतले कम गर्ने भनेको छ, अहिले बढेको भनेको कृषिजन्य वस्तु आयात साँच्चै बढेको कि पैसा मात्रै बढेको ?” उनले भने, “कृषिजन्य उत्पादनमा आयातमा वास्तविक मूल्य देखिँदैन । मूल्य र परिमाण हेर्दा ओभर भ्यालुएसन देखिन्छ । कृषिमा ओभर भ्यालुएसन मार्फत क्यापिटल फ्लाइट भयो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ ।”
पाण्डेले बजेटमा निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदानमा दिने इकोनोमिक जस्टिफिकेसन नदेखिने भन्दै आफूलाई पनि चित्त नबुझेको बताए ।