स्थानीय तहको निर्वाचन सम्मुख निर्वाचन आयोगले बनाएको आचार संहिताको पालना र उल्लंघनको कुरा यतिबेला निकै चर्को चर्चामा छ । यस विषयको चर्चा अघि आचार (संहिता) र जीवन पद्धतिवीचको साइनोप्रति अलिकति आँकलन गर्दा आचरण चिन्तन  क्रमको जिरोकिलोमा समेत झाक्न सकिन्छ कि ? भन्ने लाग्छ ।     

मान्ने हो भने आचार (संहिता) मानिसको जीवन चरित्रसँग अभिन्न छ । सामाजिक,साँस्कृतिक र आर्थिक वा मान्छेले गर्ने यावत् व्यवहारमा सम्बद्ध आचार संहिताको सीमा रहन्छ भन्ने बुझिन्छ । नमान्ने हो भने मानिसको चरित्र र व्यवहार कति अराजक र असन्तुलित होला ? अनुमान बाहिर छ । 

घोषित, अघोषित र अनुपालित आचारको परम्परा मानिसले जीवनलाई सन्तुलित,व्यवस्थित र पवित्र बनाउने सोचका साथै विकसित भएको हुनु पर्दछ । आचार प्राकृत पनि छ र व्यक्ति वा समाजलाई सभ्य बनाउने विचार विस्तारको क्रममा व्यवहृत र निर्मित भएको मान्नुपर्छ । 

युगीन यात्रा श्रृंखला पार गर्दैगर्दा मानव समाजलाई कहिले धार्मिक वा आध्यात्मिक आचार संहिताले निर्देशित गर्यो । यो क्रम धार्मिक पथका कट्टर अनुयायीहरुवीच अद्यापि जीवन्त छ । समय क्रममा आचार संहिताले कानूनी हैसियत समेत पाएको छ । 
आचार(संहिता)को मूल मर्म सद्चरित्र निर्देशित व्यवहार हो तर यो प्रक्रिया सबै ठाउँमा हुबहु अंगीकार गरिन्छ भन्ने छैन । उदाहरण–स्थापित संहिताहरुले पश्चिमा जगत् र पूर्वीय जीवन संस्कृतिलाई फरक फरक शैलीमा चल्ने वा सीमाको स्वीकृति दिएको पनि प्रत्यक्ष छ । 

यसरी हेर्दा आचार संहिता व्यापक र ‘भेग’ लाग्छ । तर पेशा, व्यवसाय र निर्वाचन जस्ता अवसरमा कायम गरिने आचार र त्यसका निम्ति बनाइने संहिता कार्य प्रकृति अनुरुप हुने नै भए । जस्तै पत्रकारिता जगत्ले अनुशरण गर्नुपर्ने यस सम्बन्धी संहिता छ र यो सबै विषय क्षेत्रमा दुरुस्त लागू हुने होइन । 

यसको अर्थ अरुको पनि आआफ्नै कार्य प्रकारको आचरण संहिता हुन्छ भन्ने हो । यस्तै संस्थागत आचार संहिता र जीवन जिउने कलाको आचार संहिताको व्यवहारिक पक्ष पनि फरक देखिन्छ । मूलमा दुबै वा बहुपक्षीय आचारको निर्देश स्वउद्देश्यमा पवित्रता वा इमान कायम रहोस् भन्ने नै हो । 

यस्ता मान्यता वा तर्क जे भनिए पनि यही जगमा आचार संहिताको व्यवहारिक आधार तय हुने हो ।  यतिबेला मुलुकमा स्थानीय तह निर्वाचनको चटारो छ । निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीमा रहेको निर्वाचन आयोगले जसलाई राजीतिक आचार संहिता समेत भन्न सकिन्छ त्यो लागू गरेको छ । नाम चाहिं ‘निर्वाचन आचार संहिता’ हो तर त्यसले चुनावमा हुने स्वभाविक राजनीतिक गतिविधिलाई निर्देशित, नियन्त्रित र मर्यादित गर्न खोजेको बुझिन्छ । 

यस्तो उद्देश्य राख्ने संहिता त्यत्तिकै व्यवहारिक हुनुपर्ने छ । व्यवहारिक भए सहज पालना गर्न,गराउन सम्भव छ ।  अव्यवहारिक संहिता उल्लंघन गर्ने दुरुत्साहन र वाध्यता आइलाग्छ, जो चुनावी राजनीतिमा प्रत्यक्ष संम्लग्न छन्, तिनीहरुलाई । संहिता बनाउने कुनै पनि व्यवसायिक क्षेत्र र अहिले चुनावी माहोलमा आयोगले ध्यान दिने कुरा हो यो । 

यतिबेला निर्वाचन आयोगले बनाएको आचार संहिताको केही प्रावधान प्रभुत्व प्रदर्शित गर्ने प्रकारको देखिन्छ । प्रभुत्व र हैकमभन्दा पनि व्यवहारिक पालना र संहिताले अपेक्षा राखेको उद्देश्य प्राप्त गर्नुमा आचार संहिता प्रभावी हुनुपर्छ । चुनावी परिणामलाई मनि,मसल र शक्तिको दुरुपयोगले प्रभावित नगरियोस् भन्ने उद्देश्य आयोगको हो । यसका लागि संहिताको बुइ चढेर मात्रै पुग्दैन । 

आयोगले विकृत शैली रोक्न र कम खर्चिलो चुनावी तौरतरिका स्थापित गर्न अध्यन,अनुसन्धानमूलक सुझाव पनि तय गर्नु पर्ने हो । त्यस्ता सुझावप्रति दल र नागरिक समाजलाई प्रेरित र जनमत सिर्जना समेत गर्ने हो । आयोगको अधिकार विस्तार दलहरुको अस्तित्व, औचित्य र भूमिका माथि नै अंकुश थोपर्न र आफ्नो दायित्व चुनाव गराउने काममा मात्रै सीमित गर्न होइन । चुनावी बेला बाहेकको समयमा आयोगले अध्ययन,अनुसन्धान जसले चुनावलाई सरल र कम खर्चिलो बनाओस् त्यो उपाय समेत खोज्ने हो ।    

निश्चय पनि, चुनाव निष्पक्ष, भयरहित, स्वतन्त्र र मर्यादित होस् । आर्थिक चलखेल, भडकाउ गतिविधि वा राज्यको स्रोत कोही कसैको स्वार्थमा दुरुपयोग नगरियोस् भन्ने जस्ता विषयमा आयोगको क्रियाशीलता र प्रभुत्व स्वभाविक स्वीकार्य छ । तर मर्यादित प्रचारमै पनि प्रतिबन्ध बुझाउने संहिता व्यवहारिक हुदैन ।

संहिताको केही व्यवस्थाप्रति भएको आलोचना र दिइएको सुझावलाई आयोगले मानेर यसैपटक पनि सपारेको छ । उदाहरणको लागि कुनै ठेकेदार व्यवसायीले उम्मेदवारै हुन नपाउने पूर्व प्रावधानलाई आयोगले आफ्नो मतदाता नामावली भएको क्षेत्रमा भनी संशोधन गर्यो । किन ? पूर्व प्रावधानको अव्यवाहारिक कारण बुझेर । 

यस्तै अव्यवहारिक पाटो चुनावी प्रचार वा सभा र त्यसमा हुने नेतृत्वको सहभागिताप्रति पनि छ । जस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चुनावी प्रचारमा गए, आचार संहिता लागू हुने बताइदै छ । किन कि उनी प्रधानमन्त्री हुन् तर देउवा नेपाली काँग्रेसका सभापति पनि त हुन् ।   

दलीय प्रणालीमा दलको सभापतिले आफू सम्बद्ध दलको पक्षमा प्रचार गर्न पाउने कि नपाउने ? जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको सबाल छ,उनले राज्यस्रोत आफ्नो दलको स्वार्थमा दुरुपयोग नगरुन् भनी हेर्ने हो आयोगले, प्रचारै रोक्ने होइन । 

पदीय दायित्वमा रहेर राज्यस्रोतको उपयोग वा तलब सुविधा लिएको दलीय पदाधिकारीलाई प्रचार प्रसारमै रोक लगाउने हो भने कुनै पनि नेता र सांसद्ले चुनावी प्रचार गर्न सम्भव छैन । 

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपीशर्मा ओलीले यही हैसियतमा राज्यस्रोतको सुविधा लिएकै छन् । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल,झलनाथ खनाल र डा.बाबुराम भट्टराई पनि राज्यस्रोतबाट लाभान्वित नै होलान् । पूर्व सभामुख, मन्त्रीहरु र सबै सांसद् यस्तै लाभान्वित छन् । 

यस्तो लाभको हिसाब राखेर प्रचार प्रसार गर्न प्रतिबन्ध लगाउने हो भने दलीय प्रणालीमा प्रचारात्मक स्वतन्त्रताको हैसियत बाँकी रहन्छ कति ? संहिता त पदीय हैसियत र राज्यस्रोतको अपव्यय रोक्ने प्रकारको हुनुपर्ने तर प्रचार नै गर्न रोक्ने त होइन होला नि ? त्यसो भए प्रचार गर्ने कसले ? 

आयोगको संहितामा यस्तै विरोधाभाष स्थानीय तहमा कायम प्रतिनिधिले यसपटक पनि पुनः उम्मेदवार हुन चाहे कायम पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान रह्यो । त्यस्तै लाभको पदमा नरहेको वाध्यकारी प्रावधानलाई खुकुलो पार्न उम्मेदवारले स्वघोषणा गर्नुपर्नेमा झारियो ।

किन ? यी प्रावधान व्यवहारमा अनुपयुक्त हुने ठहर स्वयं आयोगले गरेको कारण हुनुपर्छ । त्यस्तै निर्वाचन पक्र्षवेक्षकका लागि तोकिएको प्रावधान पनि सहज छैन । 

भनिन्छ–आयोगले विगत संहिता, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि,आयोगका पूर्व पदाधिकारी, निर्वाचन विज्ञ र अन्य सरोकारवालासँग परामर्श गरेर निर्वाचन आचार संहिता बनाइन्छ, बनाइएको हो । तर सम्बद्ध यिनीहरुले नै मान्न नसक्ने र समर्थन गर्न नसक्ने प्रावधान संहितामा रहे,राखिए कसरी ? 

आचर‘ण’ संहिता जीवनलाई जटील होइन, सहज, सरल र स्वच्छ बनाउने उपाय पनि हो र यसको उपयोग यसैमा सार्थक हुन्छ । आचार संहितालाई व्यवहारिक अधारमा उभ्याइयो भने मात्र त्यो हिड्न सक्छ । सामयिक संहिता नै गतिशील प्रभाव हो । अन्यथा संहिता आयोगको तुष्टीकरण दस्ताबेजमै सीमित हुन्छ ।