काठमाडौं । सार्वजनिक सेवाका लागि कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध  सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुनका विद्यार्थी सविन पोख्रेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । 

रिटमा खोप कार्ड नभएकालाई सेवाबाट बञ्चित गर्ने सरकारी निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै माघ ६ र पुस ३० गतेको निर्णय लागु नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । नेपालमा सबै सरकारी निकायहरूमा प्रवेश गर्नका लागि गत माघ ७ गतेदेखि खोप अनिवार्य गरिएको छ भने रेष्टुराँलगायत सार्वजनिक स्थलमा खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ ।