काठमाडौं । प्रधनमन्त्री शेरबहादुर देउवा कुन कानुन अनुसार मन्त्रीहरुलाई शपथ खुवाउने भन्ने चिन्तामा परेका छन् । यसअघि शपथ ग्रहण गराइएका परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काको सपथ विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएपछि प्रधानमन्त्रीले आफने चिन्ता शुक्रबार राष्ट्रपतिसमक्ष राखेका छन् । त्यसमा प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपति कार्यालयले निकासको बाटो सुझाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार शपथ सम्बन्धी कानुनकै कारण शपथ रोक्नुपर्ने अवस्था छैन ।
“२०७२ सालमा संविधानसभाबाट जारी संविधान लागु भइसकेपछि शपथ सम्बन्धी कुनै पनि कानुन बनेको छैन । तर, यतिञ्जेल धेरैजना प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सपथ भइसकेको अवस्था छ,” राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ पन्तले बाह्रखरीसँग भने, “त्यतिञ्जेलदेखि हुँदै आएका शपथको वैधानिकतामा प्रश्न छैन ।” उनका अनुसार सबै कुरा लिखित कानुन अनुसार नचलेको अवस्थामा हुँदै आएका कामलाई परम्परागत कानुनको मान्यता हुन्छ ।
“लिखित कानुन छैन । तर, वैधानिक अभ्यास हुँदै आएको छ भने त्यो ‘कस्टमरी ल’ (परम्परागत कानुन) अनुसार भएको मानिन्छ,” प्रवक्ता पन्तले भने, “०७२ सालमा संविधान आएपछि त्यसरी नै शपथ हुँदै आएका छन् । विचमा राष्ट्रपति कार्यालयको ध्यानाकर्षणपछि अध्यादेश जारी भएको थियो । अहिले अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको छ । यस्तो वेला परम्परागत अभ्यासकै रुपमा शपथ गराउनुपर्ने हुन्छ ।”
उनले अदालतमा प्रश्न उठाउने अधिकारको प्रयोग जो कसैले गरे पनि परम्परा अनुसारका अभ्यास पनि कानुन सरह मान्यता पाउने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अभ्यास रहेको बताए ।
