नेपालमा राणा, शाह र बहुदलीय शासन व्यवस्थामा शासकले नेपाली जनतामाथि शासन गरेको देखिन्छ । जनतामाथि भ्रम छर्दै शासन गर्नु तिनको राजनीतिक चरित्र रहेको छ । आजसम्म भ्रम छरेर शासन गरिएको हुँदा नेपालको सहज विकास हुनसकेन । बरु राणातन्त्र र शाहतन्त्रमा जनतालाई नियन्त्रणभित्र राखेर भ्रम छरिन्थ्यो ।
अप्रजातान्त्रिक शासनमा त्यसरी भ्रम छर्नुलाई स्वाभाविकै मान्न सकिएला । तर, वि.सं.२०४७ मा बहुदलीय शासन प्रारम्भ भएपछि पनि प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाका नेताले भ्रम छर्नु उचित मान्न सकिन्न । तिनले भ्रम नछरेको भए वि.सं.२०५२ देखि १० वर्षसम्म नेपाल ‘जनयुद्ध’ले देश जर्जर हुने थिएन । विद्रोहमा लाग्नेले पनि जातीयता, धार्मिकता, संस्कृति र क्षेत्रीयतालाई उचालेर जनतामाथि भ्रम छरी देशलाई जर्जर बनाए । यो एक्काइसौँ शताब्दीको जर्जर देशमा जम्बो संविधान सभाले संविधान बनाउँदा करिब ३० अर्ब रुपियाँ खर्चियो । यो महँगो संविधान कार्यान्वयनका निम्ति भ्रममाथि भ्रम छर्दै स्थानीय निर्वाचन भयो, दलले सर्वसाधारणलाई भ्रमको भुँवरीमा घुमाए ।
दलहरूले वर्तमान स्थानीय चुनावमा घोषणा पत्र, उम्मेदवार छनोट, प्रचार प्रसार र चुनाव चिन्हबाट भ्रम छरेका छन् । कस्तो भ्रम भने मानौँ यो स्थानीय चुनाव भनेको संसद्कै चुनाव हो । यी चार वटा कुराले वडा वडा, गाउँ गाउँ र नगर नगरसम्म जनताका निम्ति यो स्थानीय चुनाव संङ्घीय संसद्कै चुनाव जस्तो बन्यो । संङ्घीय संसद् र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका उद्देश्य र कार्य फरक छन्, संविधानले नै यो भिन्नता स्पष्ट पारेको छ । दलहरूले चुनावमा जनतालाई यो भिन्नता दिन सकेनन् । दलहरूले स्थानीय चुनाव स्थानीय विकास निर्माणको निम्ति हो भनेर प्रचार गरे पनि घोषणा पत्र लेखन, उम्मेदवार छनोट, प्रचार प्रसार र चुनाव चिन्ह र चुनावको ढाँचाले सङ्घीय संसद् र स्थानीय चुनावलाई भिन्न बनाउन सकेन ।
स्थानीय तह र सङ्घीय संसद्को चुनाव फरक देखाउन सक्नु पथ्र्यो । नदेखाएका कारण बुद्धिजीवी, दलदेखि सञ्चार र लेखकहरूले स्थानीय चुनावलाई चर्को राजनीतिकरण गरे । प्रसारप्रसारमा स्थानीय विकास निर्माणको भन्दा दलीय प्रचार भयो । हरेक राजनीतिक दलका राष्ट्रिय घोषणा पत्र र उम्मेदवारले स्थानीय विकास निर्माणका मुद्दा कम उठाए । जनतालाई घोषणा पत्रले उठाएका मुद्दाभन्दा विकास निर्माणसँग बढी चासो थियो । दलले राजनीतिका विषय देखाई जनतासँग मत मागे ।
दलहरू भोटबैँक निर्माणतिर लागे । राजनीतिक दल र जनताको मनोविज्ञान भिन्न भिन्न देखियो । दल, पत्रकार र बुद्धिजीवीहरूले पनि राजनीतिक दलका मनोविज्ञानबाट चुनाव परिणामको विश्लेषण गरे । स्थानीय विकास चाहने जनताको मनोविज्ञानले स्थानीय चुनाव परिणामको विश्लेषण हुन सकेन ।
दलहरूले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी देशलाई ३ तहको संरचना लैजाने संविधान बनाए । यिनीहरूको कार्यक्षेत्र पनि अलग अलग उल्लेख गरे । पुरानो एकीकृत संरचना भत्काए । तर, राजनीतिक दलहरूको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव गर्ने ढाँचा (घोषणा पत्र, उम्मेदबार छनोट, प्रचार प्रसार र चुनाव चिन्ह) केन्द्रीकृत देखियो ।
देशको पुरानो केन्द्रीकृत संरचना त भत्कियो तर दलहरूले केन्द्रीकृत राजनीति गर्ने शैली र मानसिक संरचना भत्किएन । संविधानले स्थापित गरेको संरचनालाई यस चुनावमा दलहरूले स्वीकार गर्न सकेनन् । केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था अन्त्य गरेको ठान्ने दलहरूले आफ्नो मानसिक संरचना तदनुकूल बनाउन सकेनन् । यहाँनेर दलहरूको राजनीति गर्ने ढाँचा गतिशील देखिएन ।
गतिशील नबनी दलहरूले स्थानीय चुनावमा राजनीतिक मत मागे तर जनताले राजनीतिको होइन, स्थानीय चुनाव विकासको निम्ति भन्ने बुझेका थिए । तसर्थ जनताको राजनीतिक मतमात्र परेन, स्थानीय विकासको मत पनि पर्यो । राजनीतिक मत मागेका कारण कतिपय स्थानीय जनता अन्योलमा परे । दलहरूले स्थानीय सरकारलाई दलीयतासँग जोडे । किनभने स्थानीय चुनावलाई स्थानीय तहका कार्यकर्ताका निम्ति स्वतन्त्र छोड्नु पथ्र्यो तर छोडेनन् । उनीहरूले देखाएको कोरा दलीय सम्बन्धले थप भ्रम सिर्जना गर्यो ।
दलहरूले राज्य दोहन गर्न देखाएको राजनीतिक विकृति गाउँ र नगर नगरसम्म पुग्छ भन्नेमा वास्ता गरेको देखिएन । राणाकालमा राणाका आफन्त र आसेपासे, शाहकालमा शाहका आफन्त र तिनका आसेपासे र बहुदलीय शासन कालमा दलका नेताका आफन्त र आसेपासेले राज्यको दोहन गरे । अब दलीय निर्वाचनबाट बनेको दलको एकलौटी स्थानीय सरकारले पनि विकास निर्माणमा यस्तै भागबन्डा र स्थानीय दोहनको विकृति भित्र्याउने आशङ्का गरिँदो छ ।
अहिले दलहरूले कतै एकलौटी र कतै संयुक्त रूपमा स्थानीय तहमा विजय गरेका छन् । एकलौटी विजय भएको ठाउँमा एउटै दल र संयुक्त विजय भएको ठाउँमा पुरानो स्थानीय संयन्त्र जस्तै दलहरूले स्थानीय तहको दोहनलाई निरन्तरता दिन्छन् भन्ने आशङ्का छ । किनभने राणाकालदेखि नै बहुदल कालसम्म नै राज्य दोहन गर्ने प्रवृत्तिको परिणामले विश्व परिप्रेक्षमा नेपाललाई अविकसित आवस्थामा पुर्याएको छ । आज राज्य दोहनका कारण देश विकास भएन, देशमा रोजगारी सिर्जना भएन अनि नेपाली युवा रोजगारी र सजिलो जीवन खोज्दै बिदेसिए । आज प्रतिवर्ष नेपाली श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब ५ लाख नेपाली जनशक्ति नेपालमा बस्दैनन् ।
जनताले स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)लाई पहिलो, नेपाली कांग्रेसलाई दोस्रो र नेकपा (एमाओवादी)लाई तेस्रो स्थानमा राखेर जिताए भनी सर्वत्र विश्लेषण गरिँदो छ । यस विश्लेषणले स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारको निर्वाचनबीच भिन्नता देखाउँदैन । वस्तुतः भिन्नता छ । भिन्नताले गर्दा अहिले केन्द्रस्थित मन्त्रालय र स्थानीय तहका निर्णयबीच विवाद देखिएका छन् । केन्द्र नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न, छोटो समयका लागि भागबन्डामा सरकार बनाउन, आर्थिक वर्षको अन्तिम २।४ दिनमा अर्बौँको बजेट सक्न र विकास निर्माणका कामलाई निस्तेज पार्न सक्षम छ । दलहरूको केन्द्रकृत चुनावी गतिविधिले यो क्षमता पनि तल्लो निकायमा पुग्ने र अप्रत्यक्ष दलीय नियन्त्रण हुने देखाउँछ ।
राज्य दोहन गर्न सफल दलहरूले विजय गरेको दललाई जनताले बढी मन पराएको दल भन्ने भ्रम छरेका छन् । किन्तु, मतदाताहरूले विकास निर्माण गर्ने व्यक्ति हेरेर मतदान गरेका छन् । यस चुनावमा दलको प्रभावभन्दा उम्मेदवार हुने व्यक्तिको प्रभाव बढी छ । अहिले व्यक्ति प्रभावबाट आएको मतलाई पन्छाएर दलीय आधारमा प्राप्त मतको विश्लेषण भएको छ । दलहरू के ठान्छन् भने स्थानीय निकायमा कब्जा गर्न सकिन्छ ।
यो पनि एउटा भ्रम हो । एक किसिमले स्थानीय सरकारहरू स्वायत्त छन् । यिनीहरू सङ्घीय र प्रान्तीय संसद्भन्दा पनि बलिया छन् । कार्य र अधिकारको दृष्टिले यिनीहरू दलको भन्दा जनताका नजिक छन् । यिनीहरू केन्द्रमा देखिएको दलीय विकृतिबाट जोगिन सक्छन् । जोगिन खोज्दा स्थानीय सरकारका व्यक्ति दलीय नियन्त्रणबाट बाहिर जान सक्ने स्थिति छ । दलीय भ्रम तोडुँ र आफ्नो ठाउँ आफैँ बनाउँ भन्नेतिर लाग्ने हो भने स्थानीय निकायका निर्वाचित सदस्यहरूले नेपालको वर्तमान दलीय भ्रम र विकृतिबाट माथि उठ्नै पर्छ ।
sharbaraj@gmail.com
