काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष ०७८–७९ को बजेट र नीति तथा कार्यक्रम अहिलेसम्म विवादमै अल्झिएको छ ।

नगरसभाका अधिकांश सदस्यहरुले दुईपटक नगरसभा बहिस्कार गर्दा बजेट र नीति तथा कार्यक्रम विवादमै अल्झिएको हो । यसर्थ मेयर उपमेयर अल्पमतमा परेका छन् । 

ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जन नगरसभा सदस्यहरुले महानगरको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम बहिस्कार गर्नुपर्ने कारण नरहेको दाबी गर्छन् । 

‘‘बहुमत उनीहरुकै छ । उनीहरुको सहमति र उपस्थितिबिना बजेट प्रस्ताव अघि बढाउन सकिने अवस्था छैन । प्रतिपक्षी नगरसभा सदस्यले बजेट ल्याउन सघाउ पु¥याउनुपर्नेमा बाधा पु¥याइरहेका छन्,” मेयर महर्जनले भने । 

बजेटको विवादका कारण असार ४ गते बिहीबार बोलाइएको नगरसभा स्थगित भएको थियो । त्यसपछि महानगरले शनिबार ६ नगरसभा बोलाएको थियो । उक्त नगरसभामा पनि प्रतिपक्षी नगरसभा सदस्यहरुको अनुपस्थिति नै रह्यो र नगरसभा स्थगित भयो । एमाले र माओवादी केन्द्रका नगरसभा सदस्यहरुले दुवैपटक नगरसभा बहिस्कार गर्दा विवादमै अल्झिएको छ । 

ललितपुर महानगरपालिका ३ का वडा अध्यक्ष श्रीगोपाल महर्जन माथिल्लो ओहदाका मानिसले तल्लो स्तरका मानिसको सल्लाह सुझाव नमानेको दाबी गर्छन् । 

उनी भन्छन्, ‘‘महानगरले नगरसभा सदस्यहरुको सल्लाह सुझावबिना बजेट ल्याउन खोज्यो । त्यसैले हामीले दुईपटक नगरसभा बहिस्कार गरेका हौँ । महानगरका मेयर उपमेयरले एकलौटी तरिकाले बजेट ल्याउन खोज्दा हामीले असन्तुष्टि जनाइरहेका छौँ ।”

महानगरपालिकामा जम्मा एकसय ३१ जना नगरसभा सदस्यहरु  छन् । जसमध्ये ९२ जना नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित छन् । यिमध्ये ६६ जना विपक्षी नगरसभा सदस्यहरुले नगरसभा बहिस्कार गर्दै आएका छन् । 

मेयर महर्जनका अनुसार असार ४ गते बिहीबारकै दिन प्रतिपक्षी नगरसभा सदस्यहरुलाई नगरसभामा उपस्थित हुन पत्राचार गरिएको थियो ।  तर उनीहरुले नगरसभा बहिस्कार गर्दा बजेट ल्याउन ढिलो भएको मेयर महर्जनको भनाइ छ । पछि शनिबार ६ गते बोलाइएको नगरसभा पनि बहिस्कार गरे । 

अहिले महानगरमा व्यापक छलफल चलिरहेको महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जनले जानकारी दिए । ‘‘अब बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको नगरसभा भोलिका लागि तय गरिने भनिएको छ । यस बिषयमा ६ गते स्थगित भएको नगरसभापछि निरन्तर छलफल चलिरहेको छ । अहिले पनि छलफलमै छौँ,” प्रवक्ता महर्जनले भने । 

नगरसभा सदस्यहरुका अनुसार मेयर उपमेयरले समयमा भने अनुसारको काम नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।

अहिलेको छलफलले पनि केहि चित्त बुझेन भने भोलिको नगरसभा पनि बहिस्कार गरिने एमाले र माओवादी केन्द्रका सदस्यहरुले बताएका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहहरुले असार १० भित्रमा नयाँ आर्थिक बर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम नगरसभामा प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने थियो । 

उक्त ऐन बमोजिम नयाँ आर्थिक बर्ष बजेट प्रस्ताव तयार पार्न र कार्यपालिकामा पेश गर्न बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजकमा उपप्रमुख रहने व्यवस्था छ ।