२०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रले असाधारण, अद्वितीय उपलब्धी हासिल गरेका थिए । केन्द्रसहित ६ वटा प्रदेशमा वामपन्थी सरकार बन्यो । जनमतले पार्टी एकताका निम्ति दबाब पनि सिर्जना गर्‍यो । र, २०७५ जेठ ३ गते दुई पार्टी एकीकृत भएर नेकपा पनि बन्यो ।

तर, पार्टी एकताले पूर्णता नपाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनको बाटो रोजेपछि नेकपा विघटन हुने स्थिति बन्यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कदम अदालतले सच्याइदियो । दोस्रो कदम अदालतमै विचाराधीन छ । 

तर, त्यसको असर प्रदेशमा देखिन थालेको छ । गण्डकी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको छ । अरू प्रदेशका सरकारहरू पनि सुरक्षित छैनन् । 

यिनै विषयमा आधारित भएर गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमाले इन्चार्ज पृथ्वी सुब्बा गुरूङसँग बाह्रखरीकर्मी अक्षर काकाले गरेको कुराकानी :
 

नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुग्दा पनि गण्डकी प्रदेश सुरक्षित देखिएको थियो । फागुन २३ को फैसलापश्चात् गण्डकी प्रदेश नै असुरक्षित देखियो र अन्ततः ढल्न पुग्यो ? यसको कारण के देख्नुभएको छ ?

नेकपा अथवा एमाले विवादले गण्डकी प्रदेशमा कुनै असर पारेको होइन । अन्य ठाउँमा जस्तो ह्विप उल्लङ्घन (पार्टी निर्देशन अवज्ञा) गर्ने, अन्त भोट हाल्ने, विपक्षीसँग मिलेर आफ्नो दल कमजोर बनाउने यहाँ देखिएन । एमाले संसदीय दल एकढिक्का थियो । यसकारण पार्टी विभाजनले सरकार गयो भन्न मिल्दैन ।

एमालेको सरकारलाई सातवटै प्रदेशबाट र केन्द्रबाट पनि जसरी हुन्छ गिराउने, जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि ढाल्ने जुन ‘ग्रान्ड डिजाइन’ बन्यो, त्यही ‘डिजाइन’अनुसार तीन मुख्य पार्टी (नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी) लागे ।

त्यसमा हाम्रा केही नेताहरू (वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालसहितका नेता)को सहयोग रह्यो । त्यसको कारणले फागुन २३ गतेको फैसलापछि मलाई समर्थन दिँदै आएको नेकपा माओवादी केन्द्रले २०७८ वैशाख २ गते फिर्ता लियो ।

एमाले एकट्ठा भएकाले यहाँबाट कोही लैजाने अवस्था थिएन । अरू कसैको सहयोग चाहिन्थ्यो । अतः मलाई नै समर्थन दिइरहेको राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पनि अलग गराइयो ।

त्यसपछि मेरो सरकार गिर्नु स्वाभाविकै थियो ।

यहाँलाई थाहा छ, गण्डकी प्रदेशमा तीनवटा वामपन्थी दलहरूको समर्थनमा म सरकारको नेतृत्व गरिरहेको थिएँ । दुईवटा अलग भएपछि स्वाभाविक हिसाबले सरकार ढल्यो ।

केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसबीचमा जेजस्ता गतिविधि गर्नुभयो, दुई–दुईपटक संसद् विघटन, सत्ता टिकाउन अनेक प्रयत्न गर्नुभयो, त्यसले विपक्षी गठबन्धनलाई चिढ उत्पन्न गराएको थियो । त्यसकै मार पो तपाईंले खेप्नुपरेको हो कि ?

एमालेविरुद्ध जुन खालको गठबन्धन भएको छ, घेराबन्दी भएको छ, त्यसमा सफलता मिलेको होला भन्ने लाग्छ । एमालेविरुद्ध स्वदेशी–विदेशी ‘ग्रान्ड डिजाइन’ बनेको छ भन्ने त कहीँ, कतै छिप्दैन नि ।

नेपालमा बेलाबखत इतिहासको पुनरावृत्ति हुँदै आएको छ । २०१७ सालमा बीपी कोइरालाको जननिर्वाचित सरकारविरुद्ध जुन खालको षड्यन्त्र भयो, २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाविरुद्ध पनि षडयन्त्र नभएको होइन । पार्टी लोकप्रिय हुँदा, स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेर आउँदाखेरि ‘डिजाइन’ भएर अन्तरध्वंस (सेबोटेज) गर्ने काम भएको छ । २०१५ सालमा बीपी र सुवर्ण शमशेरकैबीचमा झगडा गराइयो । २०४८ सालमा कांग्रेसको बहुमतको सरकार थियो । चौहत्तरे र छत्तीसेको नाममा विभक्त भयो । गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईबीच फाटो ल्याइयो ।

अहिले हाम्रो पार्टीभित्र जेजस्ता समस्या देखिएका छन् त्यो इतिहासकै निरन्तरता, पुनरावृत्ति हो । शृङ्खला नै हो भनौँ न । पार्टीभित्र अन्तरध्वंस सिर्जना गर्ने आयामकैरूपमा बुझ्नुपर्छ यसलाई । 

हिजोको जुन प्रवृत्ति, परिघटना, ‘कन्सिपिरेसी’ले नेपाली राजनीतिलाई दुर्घटित तुल्याउँथ्यो । अहिले त्यसैको अविच्छिन्नता हो ।
यस्तो षड्यन्त्रकाबीच केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकार टिकाउन खोज्नु नाजायज होइन । अहिले एकाथरीहरूले आरोप लगाइरहेका छन्– प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान, ऐन, नियम–कानुन मिचे । मिचेको त होइन नि !

प्रतिनिधिसभा भंग गरेर नयाँ जनादेशमा जानु भन्नु विधिविपरीत हो र ! यो त लोकतान्त्रिक परिपाटी हो । विश्वमा लोकतान्त्रिक भनिएका देशहरूमा यो व्यवस्था छैन र ? कसैलाई मन पर्‍यो कि परेन त्यो बेग्लै कुरा हो ।

त्यसलाई सर्वोच्चले सदर नगरेपछि र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि त्यो संसद्ले उहाँहरूले भनेजस्तो ‘प्रतिगमन’ सच्याउने काम गर्‍यो त ? ‘अग्रगमन’को दिशा तय गर्‍यो त ? गरेन नि ।

हो त्यही कारण म भन्दैछु, त्यो कसैले सिर्जना गरेको कन्सिपिरेसी (षड्यन्त्र) थियो । परिघटना थियो ।

अहिले पनि ‘प्रतिगमन’ भयो भनेर जेजस्ता विचार अगाडि आइरहेका छन्, ती कुराबाट हामीले नेपाली जनतालाई मुक्त गर्न सकेका छैनौँ ।

म फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु । केपी ओलीले विधि–विधान, संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता मिचेर काम गरेको मलाई लाग्दैन । संविधान, कानुनमै टेकेर गर्ने हो । प्रधानमन्त्रीको कार्यसम्पादनमा सहमति, असहमति भन्ने कुरा होला, भइरहेको पनि छ ।

तर घटनाक्रम यसमै सीमित छैन । यसलाई देखावा गरेर अरूअरू कुरा घटित भइरहेका छन् ।

नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने, धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने, नेपालको लोकतन्त्रलाई फेरि निल्न चाहने, त्यसलाई संस्थागत गर्न बनेको नेपालको संविधानमाथि कुनै न कुनैरूपमा प्रश्न उठाउन चाहनेहरूको योजनाभित्र यो काम छ । पात्र र खलपात्र हाम्रै मानिसहरू बनेका छन् ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन नै असंवैधानिक भनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक भन्नुको त के अर्थ छ र ! पृथ्वी सुब्बा गुरूङ प्रधानमन्त्रीको सहयोगी बन्नुभयो भन्ने मानिसहरूको आरोप छ, साँचो हो ?

मैले ‘फ्लोर क्रस’ गरिन । म पार्टीको विधि, विधान बिर्सिएर, पद्धति कुल्चिएर, संसदीय मूल्य–मान्यताको सीमा नाघेर अरूलाई मुख्यमन्त्री बनाउँछु भनेर सही गरिन ।

पार्टीभित्र असहमति आफ्नो ठाउँमा होलान् आफ्नो संसदीय दलको नेतालाई छाडेर अरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अड्डा–अदालत गइन, या गठबन्धन सिर्जना गर्ने, त्यस्तो गठबन्धनमा आबद्ध हुने बाटोतिर हिँडिन, त्यही नै अपराध हो भने मेरो भन्नु केही छैन ।

होइन भने म आफ्नो ठाउँमा सही छु । केपी ओलीका सबै निर्णयमा त म पनि कहाँ सहमत छु र ! मेरा पनि असहमति छन् । सबै मानिस सबै कुरामा सहमत हुन्छ भन्ने पनि छैन । सहमति र असहमति एउटा कुरा हो, विरोधको कुरा अर्को हो । ध्वंसात्मक ढंगले लाग्ने अर्को पक्ष हो ।

कसैसँग विचार मिल्दैन भन्नेबित्तिकै ध्वंसै गर्नुपर्छ र ! असहमति राख्ने पनि आफ्ना विधि होलान् नि ! पार्टीभित्र असहमति भयो भन्दैमा अर्को पार्टीसँग घाँटी जोडिहाल्नुपर्छ ? यो कहाँको विधि ? यो कस्तो पद्धति ?

राजनीतिको मूल्य, मर्म र आदर्श यही हो ? आज जेजस्ता गतिविधि देखिँदैछ, जे परिदृश्य सामुन्नेमा छ, यसले नेपालको राजनीतिकलाई धेरै बिटुल्याएको छ । विकृत तुल्याएको छ । यसरी विकृत, असंगत बनेको राजनीतिलाई ट्र्याकमा ल्याएर सही दिशा दिने ठाउँमा हामी छौँ । 

हाम्रो पार्टीभित्र जसरी अन्तध्वंस सिर्जना गरियो र यसलाई निरन्तरता दिने कोसिस भएको छ । यसलाई हामी जस्तोसुकै प्रयत्न लगाएर भए पनि रोक्छौँ । यो रोकेपछि नेपाली राजनीतिको कोर्स करेक्सन हुन्छ ।

हामीले आफूलाई निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ । हाम्रा नेताहरूको कमजोरी के हो भने, उहाँहरूले आफ्नो पार्टीलाई एकजुट राख्न सक्नुभएन । केपी ओलीले सक्नुभएन ।

माधवकुमार नेपालले सक्नुभएन । नेकपा हुँदा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि सक्नुभएन । हुँदाहुँदा अदालतले फैसला गर्नुपर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ । यो हाम्रो कमजोरी हो । अब हामी यो कमजोरीलाई सच्याएर पार्टीलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्छ । रिसको बेलामा ‘दही खा.., घिउ खा..’ भनेर हुँदैन ।

एकखालको ‘फरगिभनेस’ (क्षमा) दिएर भए पनि मन माझामाझ गरेर पार्टी एकताबद्ध बनायौँ भने राजनीतिक ठीक ठाउँमा आउँछ । हुन त गठबन्धन बनेको छ क्यारे । तर, त्यसको कुनै उपादेयता छैन । हाम्रो पार्टीविरुद्ध बनेको विपक्षी गठबन्धनलाई हामी निस्तेज बनाउन चाहन्छौँ । कमजोर बनाउन चाहन्छौँ । त्यसको शर्त भनेको आन्तरिक एकता नै हो ।

हेर्दाहेर्द सरकार ढलेको छ । पार्टीको प्रदेश इन्चार्ज पनि भएको हिसाबले तपार्ईंलाई आघात पर्ने नै भयो । तर, केन्द्रकै सिको गरेर त्यहाँ विपक्षी गठबन्धनलाई बढी नै आक्रामक बनाउनु भयो भन्ने पनि छ नि !

केन्द्रको सिको गर्‍यो होइन, गर्न चाहिन भन्नुस् न । केन्द्रको सिको गरेको भए म आफ्नो सत्ता टिकाइहाल्थेँ नि ! सांसदहरू आफ्नो पक्षमा पाथेँ । म अहिले मुख्यमन्त्री नै कायम भइरहेको हुन्थेँ नि !

कसरी केन्द्रको सिको भयो ?

संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा, सरकार सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेशको हित सर्वोपरी राखेको छु ।

संसदीय राजनीतिमा अंकगणितकै महत्त्व हुन्छ । उहाँहरूले बहुमत प्राप्त गरेपछि मैले जिकिर गरेर हुन्छ र ! मैले जुन लोकतान्त्रिक व्यवहार देखाइरहेको छु, त्यसलाई शंकाको दृष्टिले हेर्नु, कमजोर बनाउनुको कुनै तुक छैन ।

मुख्यमन्त्रीमा पुनः दाबी प्रस्तुत गर्न केन्द्रबाट दबाब आएको चाहिँ साँचो हो ?

मलाई कसैले दबाब दिएको थिएन । अघिल्लो दिन उहाँहरूले बहुमत सांसद प्रस्तुत गरिसक्नु भएको थियो । मैले अघि नै भने नि मसँग बहुमत नरहेपछि मैले दाबी गर्नुको के अर्थ ? कुन नेताले के सुझाव दिन सक्नुहुन्छ मलाई थाहा नभएको होइन । तर, अन्तिममा मैले आफैँले निर्णय लिएँ । प्रधानमन्त्री या अरू कोही पनि मलाई निर्देशन दिन सक्ने ठाउँमा हुनुहुन्न ।

प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षले सकेसम्म अरू दललाई कन्भिन्स गरेर सरकार टिकाउ, नछाड भन्नु स्वाभाविकै हो । मैले अघिल्लोपटक प्रयत्न पनि गरेँ । 

यसपटक त्यो सम्भव थिएन । उनीहरूले बहुमत पुर्‍याएपछि चुनावमा जाने बाटो पनि थिएन । त्यसकारण मलाई कसैले निर्देशन दिने, यसो गर भनेर सुझाव दिने ठाउँ पनि थिएन ।

३० दिनभित्र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । त्यसमा चलखेल गर्ने ठाउँ छ नि !

विश्वासको मत पुग्न नदिने, सरकार गिराइहाल्ने, मत तलमाथि पार्न सकिन्छ कि भनेर हामीले सोचेका छैनौँ ।

बाँकी अवधि सरकार चलोस् नै भन्ने हाम्रो शुभेच्छा छ । एमाले प्रतिपक्षीमा बसेर काम गर्न हुँदैन र ! हामी सधैँ जेसुकै गरेर सत्तामै बसिराख्नुपर्छ भन्ने छ र ! त्यो हाम्रो आदर्श होइन । लोकतान्त्रिक संस्कार होइन । संविधानप्रतिको निष्ठा पनि होइन । 

उहाँहरू (विपक्षी गठबन्धन)भित्र पनि चिराचिरा छ । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सक्नुभएको छैन । अहिलेसम्म मन्त्रीहरूलाई बिनाविभागीय राख्नुभएको छ । चारवटा पार्टी छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा जाँदैनौँ भनिसकेको छ । तीन दलको मन्त्री बनाउन सक्नुभएको छैन । बाँकी कुरा पनि कठिन देखेको छु मैले ।

उहाँहरूको आगामी दिन चुनौतीपूर्ण नै छ, त्यसमा खेलेर सरकार ढाल्ने सोचाइ बनाएका छैनौँ । यो घटनाबाट पाठ सिकौँ । सच्चिएर बसौँ । आफ्ना कमीकमजोरीको समीक्षा गरौँ । र, आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान पार्टी एकताबद्ध बनाउन लाग्नुपर्छ । रचनात्मक प्रतिपक्षी मात्रै होइन, मैले त परिपक्व प्रतिपक्षी भनेको छु ।

आफूभित्र अन्तरध्वंसमा मात्रै दृष्टि लगाउने होइन, निरपेक्ष विरोध होइन, गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध रहनेगरी परिपक्व प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । आफ्नो भूमिकाप्रति हमेसा इमान्दार हुनुपर्छ ।

एमालेभित्रै विद्रोहको खतरा थियो । विपक्षी गठबन्धनको संख्यालाई बेवास्ता गरेर चुनाव घोषणा गरिए विद्रोह गर्ने चेतावनीपछि तपाईं हच्किनु भएको हो भन्ने पनि छ नि !

म अहिले पनि मेरो भूमिकाप्रति मानिसहरूलाई शंका नगर्न आग्रह गर्छु । लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति प्रतिबद्ध छु । केही नपाएपछि मानिसहरूले अहिले नानाथरी भनेको सुन्छु ।

२७ सांसद भएको अवस्थामा मैले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिनँ । जनमोर्चाका कृष्ण थापा (जो अदालतको फैसलापछि पदमुक्त भएका छन्) उहाँले भोट हाल्छु भन्नुभएको थियो । मसँग भएको एकजना मन्त्री (राजीव गुरूङ)लाई उहाँले लैजानुभयो । त्यति भएपछि उहाँहरूको बहुमत पुग्यो ।

जुन हतियार प्रयोग गरेर मेरो सरकार गिराउनुभएको छ, त्यो हतियार धेरै अस्थिर हो । विश्वास गर्नु मूर्खता हुनेछ । मैले चुनाव जिताउनेदेखि मन्त्री बनाउनेसम्म गरेर रूपान्तरणको धेरै कोसिस गरेको हो । तर, उहाँ रूपान्तरित हुन चाहनुभएन ।

राजीव गुरूङ (दीपक मनाङे) जो तेहेर्‍याएर मन्त्री हुनुभएको छ । उहाँको विगतबारे तपाईं जानकार नभएको होइन, त्यस्ता व्यक्ति–प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिन मिल्थ्यो ? त्यो राजनीतिक कुरा हो ?

यसमा पर्याप्त बहस गर्न सकिन्छ । म यसमा प्रष्ट छु । नेपालको राजनीतिमा जे हल्ला भइरहेको छ, त्यसबाट निरपेक्ष हुन सकिँदैन । धेरै प्रकारका दृष्टान्त हाम्रा बीचमा छन् । धेरै असल कम्युनिस्टहरू बिग्रिएर, बाटो बिराएर पतन भएका छन् ।

मलेसियाको कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास पनि मलाई थाहा छ । त्यहाँका नेताहरू कसरी समाप्त भए भन्ने पनि मलाई थाहा नभएको होइन ।

तपाईंलाई भनूँ– चीनमा जनवादी क्रान्ति चल्दा माओत्सेतुङले पनि युद्ध सरदारलाई हात लिनु भएको थियो । ती सरदार यति रूपान्तरित भए कि, पीएलए प्रमुख बने । सन् १९४९ अक्टोबर १ तारिखका दिन तियानमेन स्क्वायरमा क्रान्ति सफल भएको घोषणा गर्दा उनी पनि थिए ।

हामीले कहिलेकाहीँ भन्छौँ नि रत्नाकर डाँकु पनि वाल्मीकि बने । हामी गणतन्त्र संस्थागत गर्ने चरणमा छौँ, मानिस रूपान्तरित हुन सक्छ भने किन नगर्ने त भनेर प्रयत्न गरिएको हो ।

दीपक मनाङेले म राजीव गुरूङ हुन्छु भनेर प्रयत्न गरे भने हामीले किन पहल नगर्ने त भनेर म लागेको हो । माओत्सेतुङले चीनमा गरेको प्रयास गण्डकी प्रदेशमा सफल हुन सकेन । हिजो जसजसले राजनीति अपराधीकरण भयो भनिरहेका थिए, उनीहरूले मीठो उत्तर पाएजस्तो लाग्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौँ हामी । संघीयता कार्यान्वयनको कतिपय सवालमा प्रधानमन्त्रीसँग तपार्ईंको विमति पनि थियो । संघको अस्थिरताको रोग स्थूलरूपमा केन्द्रमा सर्दा त्यसले कस्तो असर पार्छ ?

केन्द्रमा रहेका नेताहरू सबै अस्थिरतावादी हुन् । यिनीहरूलाई स्थिरतासँग कुनै मतलव छैन । हिजो जनतासामु केके प्रतिबद्धता गरिएको थियो, त्यसको कुनै मतलव छैन ।

मतलव भएको भए यो कुरा गर्थ्यो र ! सबैले स्थिरता, लोकतन्त्र, संघीयता कार्यान्वयनको चर्का नारा लगाएर आएको होइन ?

भोलि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभएछ भने पनि संघीयताप्रति उहाँको कुनै प्रतिबद्धता हुँदैन । अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसले संघीयता कार्यान्वयन गर्न केके बहस गर्यो । कस्तोकस्तो सुझाव दियो ? प्रचण्डजी ‘संघीयता मैले नै ल्याएको हुँ, यसको सर्जक म नै हुँ भन्नुहुन्छ’ तर यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कहीँ कुनै प्रतिबद्धता देखिन । तीन वर्ष मेरै अध्यक्ष भएर पनि बस्नुभयो ।

त्यसअवधिमा संघीयता बलियो बनाउने काम गरेको थाहा पाइन । उहाँको गुनासो केपीले धोका दिए भन्नेबाहेक अरू सुनिएन ।

संघीयताको इमान्दार कार्यान्वयन गर्ने हो भने प्रदेश सरकारलाई स्वायत्त छाड्नुपर्दैन ? यहाँ केन्द्रमा केपी ओलीले दुःख दिए, अब त्यसको रिस प्रदेशमा पोख्नुपर्छ, केपीको ‘मतियार’ बनेका शंकर पोखरेललाई हटाइहाल्नुपर्छ भन्ने व्यवहारमा संघीयतावादी हो ?  किमार्थ होइन ।

संघीयता कार्यान्वयन गर्ने, बलियो बनाउने त प्रधानमन्त्रीले हो नि, उहाँकै व्यवहार, कार्यशैलीले संघीयता कमजोर बनाइरहेको छ । तीन–तीनपटक प्रदेश प्रमुख हेरफेर गर्नुभयो, प्रदेशका अधिकार केन्द्रमा खिचिराख्नुभएको छ ?

प्रदेश प्रमुख हेरफेर गर्ने कुराले संघीयता कमजोर बनाउँछ भन्नुको तुक छैन । यो विशुद्ध राजनीतिक नियुक्ति हो ।

संघीयताप्रतिको कमजोर बुझाइ भयो यो । संघीयता कार्यान्वयनमा सरकारको कति भूमिका रह्यो, केके कानुन बनाउनुभयो ? माथिको अधिकार कति तल गयो ? यसबाटचाहिँ मूल्याङ्कन हुनुपर्छजस्तो मलाई लाग्छ । 

प्रदेश सरकारले दबाब दिँदा र उहाँलाई सहज हुँदा (पार्टी कमिटीमा बहुमत, सरकारले निर्वाध काम गर्दा) केही काम पक्कै भयो । समग्रतामा हेर्दा संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा केन्द्र सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्थ्यो, त्यो भूमिकामा कतै न कतै कमजोरीहरू देखिन्छ ।

अब एमालेभित्रको विवादले कुन मोड लेला, पार्टी विभाजन हुन्छ या, मिलनविन्दु भेटिने सम्भावना छ ?

म केही समय गण्डकीमै केन्द्रित हुन्छु । यहाँको पार्टीको इन्चार्ज छु । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि छु । यसो भनिरहँदा केन्द्रतिर पनि भूमिका नहुने होइन । पार्टीमा देखिएका समस्याबारे जिब्रो नचपाइ बोल्ने हैसियत राख्छु ।

सबै नेताहरूलाई राखेर ‘आ–आफ्नो समीक्षा गर्नुहोस्, मिल्ने ठाउँ यहाँनेर छ’ भनेर आफ्ना कुरा राख्नेछु ।

अहिले एमालेभित्र समन्वयकारी भूमिकाको खाँचो पनि छ । जमिरहेको पानीमा ढुङ्गामात्रै फालेँ भने पनि त्यसले तरङ्ग सिर्जना गर्छ ।

तपाईंको दृष्टिमा एमाले एकताको बाधक को हो त उसो भए ?

प्रधानमन्त्रीको अहिलेको तौरतरिका, शैलीले पार्टी एक रहेन भन्ने कुरा पुष्टि भइसक्यो । पार्टीभित्र विग्रह आउनुमा एउटा पक्षमात्रै जिम्मेवार रहँदैन ।

उहाँ पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, धेरैथोक छाडेर भए पनि पार्टी एक राख्न सक्नुपर्थ्यो । त्यो कुरामा उहाँको कमजोरी देखियो ।

त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण अरूको लहैलहैमा लागेर, एकजना झण्डै १३ वर्ष महासचिव, अध्यक्ष चलाएको, अर्को १४ वर्ष महासचिव चलाएको प्रधानमन्त्री बनिसकेको व्यक्तित्व बदला लिने ढंगले जानुभयो । आन्दोलनलाई तहसनहस बनाउने, कमजोर बनाउने, विपक्षीहरूको मतियार बन्ने बाटोमा अग्रसर हुनुभयो । यसो गर्नु उहाँहरूको ठूलो कमजोरी हो । भुल हो । अहिलेको समस्याको मूल जड आन्तरिक विग्रह व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै हो ।

जति ठूलो अपराध गरे पनि एकपटकलाई सहेर, गल्ती महसुस गराएर पार्टी एक बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा म दृढ छु । पार्टी एकताबद्ध भयो भने मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ ।

नेपाली कांग्रेस इतिहासमा सबैभन्दा कमजोर बनेर बसिरहेको थियो । ओढारमा सुतिरहेको बूढो बाघलाई उहाँहरूले (प्रचण्ड–माधवकुमार नेपालहरू)ले उठाएर ल्याउनुभयो । दाह्रा–नंग्रा हालिदिनुभयो । यो ‘अपराध’का लागि माफी दिएर पार्टी एक बनाउन सके संघीयता कार्यान्वयन गर्न दोस्रो तहका जोजो नेताले आवाज उठाइरहनुभएको छ, उहाँहरूको स्वर बलियो हुन्छ ।

गठबन्धनका नाममा जोजो देखिनुभएको छ, उहाँहरू संघीयताविरोधी, पुनरुत्थानवादी, यथास्थितिवादी हुनुहुन्छ । उहाँहरूबाट मुलुकको भाग्य, भविष्यमा केही फेरबदल आउनेवाला छैन ।

माधवकुमार नेपाल एमालेमै रहने सम्भावना छ त ? ९–९ पटक पार्टीको निर्देशन (ह्विप) अवज्ञा गरिसक्नुभयो ?

सबैकुरा माफी–मिनाहा गरेर जान सक्नुपर्छ । अझै मैले त भनेको छु, देश, जनता र पार्टीका लागि ‘सात खत माफी’ दिएर एक ठाउँमा उभिने वातावरण बनाउनुपर्छ । 

राजनीतिमा सम्भावनाको क्षितिज धेरै फराकिलो हुन्छ । त्यसकारण अहिले  नै आशा मारिहाल्नु हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीतिर पनि करेक्सन गर्ने ठाउँ छ नि ?

उहाँ करेक्सन हुनुपर्छ । दुवै नेताको अहङ्कारको परिणाम होइन र यो ? योभन्दा नासिन, बिग्रन, भत्कन बाँकी के छ र ?

भत्किनुपर्ने भत्किइसकेकाले धुलो टक्टक्याएर पार्टी उठाउनुको विकल्प छैन । ओली र माधवकुमार नेपालको आग्रह एकातिर होला, हामी उहाँहरूको आग्रहको उत्तराधिकारी बनेर होइन बीचमा बसेर राय–सुझाव दिएर पार्टी एक बनाउनुपर्छ । हामी एक भयौँ भने केपी ओली र माधव नेपाल एक ठाउँमा नआइ सुखै छैन ।