काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलापछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकता नै भंग भयो । तीनवर्षदेखि रहेको पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा अर्थात् पुरानै अवस्थामा फर्किए ।

यो तीन वर्षमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बाट निर्वाचित भएका कैयौँ प्रतिनिधि छन् । अहिले पार्टी दुईवटा भए पछि उनीहरु विगतमा आफू संलग्न पार्टीमा रहेका छन् ।

उनीहरु एमाले वा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित होइनन् । निर्वाचन आयोगले पनि सर्वोच्चको फैसलापछि कानुन व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेर निर्णय दिने बताएको थियो । 

न त कोही प्रतिनिधि हैसियत खोज्दै आयोग पुगेका छन् न त आयोगले नै बाटो देखाइदिएको छ ।

नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु अहिले कुन पार्टीका भए त ?

यसबारे ठोस जवाफ दिनसक्ने अवस्थामा कोही पनि छैन । यसको जवाफ आवश्यक भयो भने जानुपर्ने निकाय निर्वाचन आयोगसमेत अन्योलमा छ ।

अब नेकपा ब्युँतिने आधार देखिँदैन । नेकपाको एकता माग गर्ने फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरवलोकनका लागि दिएको निवेदनमा सर्वोच्चले निस्सा दिन अस्वीकार गरेपछि नेकपा ब्युँतिने कानुनी बाटो बन्द भएको हो । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको पुनरवलोकन निवेदन अदालतले खारेज गरेको थियो । 

नेकपा एमाले  र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भइसकेपछि नेकपाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्षदेखि वडा अध्यक्षसम्म ४६ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा विद्या भट्टराई उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित भएकी थिइन् । राष्ट्रिय सभामा नेकपाबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, वेदुराम भुसाललगायत १६ जना सांसद बने । वामदेव गौतमको मनोनयन पनि नेकपाकै सरकारले गरेको हो । 

तर, अब नेकपा नै खारेज भएपछि ती प्रतिनिधिको कानुनी हैसियतका विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन । किन भने त्यो विषयमा निर्णयको क्षेत्राधिकार कस्को हुने भन्ने विषय नै अन्यौल बनेकोभन्दै निर्वाचन आयोग पन्छिदै आएको छ ।

“निर्वाचन आयोग सम्बन्धी कानुनमा यो विषय नै छैन । आयोगले यो विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन,” प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया भन्छन्, “यसबारे कुनै इस्यू आएको पनि छैन ।”

निर्वाचन आयोगका अर्का एक अधिकारी त आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नै नपर्ने तर्क गर्छन् । 

“के गर्ने भन्ने कानुनमै नभएको व्यवस्था हामीले कसरी प्रयोग गर्ने ? फेरि उहाँहरु पनि छलफलका लागि आउनुभएको छैन,” ती अधिकारीले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने, “कुनै विषय नआइकन आयोग आफैँ खोज्दै जाने कुरा पनि भएन । यदि आफ्नो कुन दल हो भन्ने लाग्छ कसैलाई भने जनप्रतिनिधि नै अदालत जाँदा राम्रो हुन्छ ।”

आयोगको यस्तो तर्कमा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य सहमत छैनन् । पार्टी नै नरहेपछि पद नै नरहने कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भएकाले आयोगले काम गर्न चाहँदा काननुले बाधा नगरेको उनको भनाइ छ । 

“राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३१ मा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा तीनवटै तहका संसदमा दलबाट प्रतिनिधित्व गर्नेको हकमा दल रहेसम्म मात्रै पद रहन्छ,” आचार्य भन्छन्, “उनीहरुले नेकपाबाट प्रतिनिधित्व गरे । अब नेकपा नै नरहेपछि त पद नै रहँदैन । कानुन संविधान मान्ने हो भने पद रहने कुरा भएन ।”

दफा ३१ मा के छ ?

३१. दल त्याग गर्न नहुने : (१) दफा ३० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै दलको तर्फबाट उमेदवार भई निर्वाचित भएको सङ्घीय संसदको सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उमेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन ।

(२) उपदफा (१) प्रतिकूल हुने गरी कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ ।

सांसदको हकमा संसद् र समानुपातिकको हकमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्न सक्ने उनको तर्क छ । डा. आचार्य निर्वाचन आयोग कार्यपालिकाको छाया बन्दा काम नभएको बताउँछन् ।

“कार्यपालिकाको छाया भए नि उनीहरू त ! कसरी काम गर्छन् ?,” आचार्यले प्रश्न गरे । 

प्रत्यक्ष निर्वाचितको हकमा सम्बन्धित सभाले जानकारी दिएर आयोगले पद नरहेको जानकारी गराउन सक्छ ।  

कानुनविद ओमप्रकाश अर्याल निर्वाचन आयोगसँग पनि उपाए नभएको तर्क गर्छन् । अदालतको नालायकीपनले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको उनको दाबी छ ।

“आयोगले भनेको ठिकै त हो नि ! उसले गर्ने ठाउँ नै छैन ।  अदालतले शून्य बनाइदियो,” अर्यालले भने, “सर्वोच्चले

पुनरवलोकनको निस्सा पनि दिँदैन । फैसलाबाट निकास पनि भेटिँदैन । फैसलाले संवैधानिक अन्योलता सिर्जना गर्‍यो ।”
उनले अदालतको नालायकीपनले समस्या आएको बताए ।

“यो त अदालतको नालकीयपन हो नि ! नेकपाबाट निर्वाचित सांसद कता गएर बस्ने ? जता बसे नि गल्ती हुन्छ,” उनी भन्छन् ।

नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अब आफूलाई माओवादी भन्ने कि एमाले भन्ने भन्ने अन्योल आएको बताए ।