काठमाडौं । राजनीतिमा कहिलेकाहीँ संवादभन्दा दृश्य शक्तिशाली हुन्छ । एउटै दृश्य परिस्थिति, मनस्थिति दर्शाउन पर्याप्त भइदिन्छ । 

सोमबार साँझ ढल्कँदो थियो । सर्वोच्च अदालतले आइतबार नेकपा नाम ऋषि कट्टेललाई दिँदै एकीकृत पार्टीलाई एमाले र माओवादी केन्द्रकै अवस्थामा फर्काइदिएपछि जिज्ञासु नेता–कार्यकर्ता एकतापछि सुनसान बनेको र पुस ५ गतेयता बौरिएको पेरिसडाँडामा उत्सुकतापूर्वक भेला भएका थिए । 

भीडमा साविक माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ता बढी हुँदा हुन् ।

उनीहरूमा एउटै चिन्ता व्याप्त थियो– पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहित एमालेका जल्दाबल्दा नेताहरूको सहकार्य के हुने हो ? सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि तिनाउबाट दानब अलग्गिएझैँ आ¬–आफ्नो बाटो लाग्ने हुन् या, सहकार्य र सहयात्राको सम्भावना जीवितै छ ?

यावत् चासो, उत्सुकता, कौतुहलताबीच झलनाथ खनाल स्थायी कमिटीको अनौपचारिक बैठक सिध्याएर तल झरे । गाडी गुड्नै लाग्दा हावामा हात हल्लाए र ‘फेरि भेटौँला’ को भाव व्यक्त गरे ।

पुस ५ गतेयताकै यो सबैभन्दा अर्थपूर्ण दृश्य थियो । उनको हात हल्लाइ र बिदाइको अभिव्यक्तिले प्रचण्ड र एमालेका वरिष्ठतम् नेताहरूको सहकार्यलाई जटिल मोडमा पुर्‍याएको र मन नहुँदानहुँदै पनि छुट्टिन विवश तुल्याएको मान्न कठिन हुँदैनथ्यो ।

त्यसो त, सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले एमाले र माओवादी केन्द्र अलग पार्टीकै रूपमा क्रियाशील हुने, एकताको पहलकदमी लिने र नयाँ शिराबाट सहकार्यको सम्भावनाको खोजी गर्ने निष्कर्ष त निकाल्यो । तर, विभाजित अन्तरदशाका साथ पेरिसडाँँडाको बाटो तताएका एमाले कमरेडहरू फेरि बिदाइको हात हल्लाउँदै धुम्बाराहीतिरको पथ पछ्याउनुपर्ने भयो । एकतापूर्वकै हैसियत र जिम्मेवारीका साथ पुरानै घर फर्कनुपर्ने भयो । हिजो जसलाई ‘खलनायक’ चित्रण गर्दै, प्रतिगमन र पश्चगमनको विम्ब बनाउँदै सङ्घर्षको जेहाद छेडिएको थियो, उसैको नेतृत्व स्वीकार्दै मूल पार्टीमै फर्कन ‘अभिशप्त’ हुनुपर्‍यो ।

“सर्वोच्च अदालतले हिजो गरेको राजनीतिक फैसलाले मुलुकमा नयाँ परिस्थिति निर्माण गरेको छ । कानुनतः एकीकृत भइसकेको पार्टीलाई अलगअलग पार्टीको स्थान दिएको छ । यो फैसलालाई हामी कार्यान्वयन गर्छौं । साथसाथै यसप्रति हाम्रो गहिरो असहमति रहेको पनि जानकारी गराउँछौँ,” प्रचण्डसँगको सहकार्यलाई तत्कालका लागि थाती राख्दै र पेरिसडाँडा छाड्दै गर्दा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बाह्रखरीसँग भने, “अब आ–आफ्नो पार्टीमा रहेर वामपन्थी एकतालाई अगाडि बढाउनका लागि हामी सबै दृढता र इमान्दारीपूर्वक लाग्छौँ ।”

भैँसेपाटीदेखि पेरिसडाँडासम्म
कम्युनिस्ट पार्टी र यसका नेता, कार्यकर्ताबीच असमझदारी, तिक्तता, वैमनस्यता, वैरभाव नवीन, नौलो कुरा होइन । कम्युनिस्ट आन्दोलनको अविच्छिन्न अंग बन्दै आएको छ यो । अझ, कम्युनिस्ट पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरूले यसलाई ‘द्वन्द्ववाद’ मान्ने गर्छन् । दुई लाइन संघर्षको उपमा दिन्छन् । र, मार्क्सवादी सच्याइ ठान्छन् ।

साविक एमाले नै दुईवटा पार्टीजस्तो थियो । २०६५ मा सम्पन्न बुटवल महाधिवेशनपछि नेतृत्वमै प्रत्यक्ष चुनाव अँगालेको तत्कालीन एमाले दुईवटा पार्टीको ‘कार्यगत एकता’जस्तो थियो । नवौँ महाधिवेशपछि आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा नाममा एमाले तलैसम्म विभक्त भयो । गुट–गुटमा बाँडियो । चिरा, चिरा बन्यो । र त, नवौँ महाधिवेशनबाट उपमहासचिव निर्वाचित भएका घनश्याम भुसाल भन्ने गर्थे– एमाले अब पार्टी रहेन, यो त गुटहरूको महासंघ बनिसक्यो ।

पार्टी कमिटीको बैठक नबस्ने । बसे पनि एजेन्डामा छलफल नहुने । कार्यसूचीमै प्रवेश नगर्ने । कदाचित् भइहाले निर्णय लागु नै नहुने, नगर्ने । एकखालको विघटित अवस्थामा थियो, साविक एमाले ।

एक प्रकारले भन्ने हो भने एमाले प्रणालीमा चलेको थिएन । विधानको साँधसीमा नाघेर, मिचेर पार्टी अघि बढिरहेको थियो । लामो समयको जमर्कोपछि पार्टी सत्तामा आउने मौका पाएकाले हुनुपर्छ र पेलान खेपेकाले पनि हुनुपर्छ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमा कुण्ठा, राग, द्वेष र अहम भावले काम गरेको थियो । इगोले काम गरेको थियो । त्यसको प्रभाव, असर पार्टी सञ्चालनमा देखिइरहेको थियो ।

ओलीले त्यसलाई कुनै करेक्सन गर्न जरुरी ठानेका थिएनन् । २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाले संविधान जारी गर्‍यो । संविधानको अन्तरवस्तुमाथि असहमति प्रकट गर्दै भारतले नाकाबन्दी लगायो । ओलीले त्यसको सक्दो विरोध गरे । नाकाबन्दीको विरोध गरेकै भरमा उनलाई राष्ट्रवादी नेतृत्व मान्ने जमात तयार भयो । उनी पार्टी सत्तामा त  शक्तिशाली छँदै थिए, संविधान जारी र भारतको आर्थिक नाकाबन्दी पछिको राजनीतिक लाभ पनि ओलीकै पोल्टामा पर्‍यो । 

एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसालले कुनै कार्यक्रममा लाक्षणिक अर्थमा भनेका थिए, “नाकाबन्दी र पहिलोपटक सरकारको नेतृत्व गरेपछि ओलीको लोकप्रियता यसरी उकालो चढ्यो । उनको प्रतापको अगाडि कसैले शिर ठाडो गर्न सक्ने परिस्थिति थिएन । कथम् गरिहाले ओलीको प्रतापले जलेर ऊ सीधै भस्म हुन्थ्यो ।”

ओलीलाई लोकप्रियताको ग्राफ अझै उकालो चढाउन मन लाग्यो । साथै पहिलोपटक अपमानजनक ढंगले सरकारबाट बहिर्गमन हुनुपरेको पीडा, चोट थियो । माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा दुई तिहाइ ल्याउने हुटुहुटी पैदा भयो ।
बढ्दो लोकप्रियताका कारण ओलीको निर्णय काट्न सक्ने कोही थिएन । उनले माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरे । चुनावले गठबन्धन अनुमोदन गरेको भन्दै पार्टी एकताको तारतम्य मिलाए । एमालेका कमिटीहरूले त्यसलाई एकमतले अनुमोदन गरे ।

पार्टी एकतापछि परिस्थितिमा फेरबदल आउने इतर पक्षको अनुमान थियो । पार्टी र राजकीय सत्ता दुवैतिर सफलता हात लागिसकेकाले ओलीले मिलाएर लैजालान् भन्ने अपेक्षा पनि थियो ।

तर, उनी झन् स्वच्छन्द हुँदै गए । बेलगाम बन्दै गए । पार्टी पद्धति, प्रणाली केहीले पनि उनलाई बाँध्न सकेनन् । विरोधीहरू किनाराकृत तुल्याउँदै आफूअनुकूल निर्णय गर्दै गए । ओलीको कार्यशैलीबाट झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपालहरू आजित थिए । बाह्रखरीसँगको अनौपचारिक संवादमा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ईश्वर पोखरेलले भनेका थिए, “प्रचण्डरूपी मुङ्ग्रो प्रहार गरेपछि ओलीलाई साइजमा ल्याउन सकिन्छ भनेर नै झलनाथ र माधवकुमार नेपालहरू एकताका लागि राजी भएका थिए ।”

तर, एकतापछि त्यो परिस्थिति निर्माण भएन । ओलीको स्वच्छन्दतामा कुनै कमी आएन । र, ओलीविरोधी कित्तामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसहित सिंगै पंक्ति ध्रुवीकृत भयो ।

ओलीको कार्यशैलीबाट क्षुब्ध भएकाहरूको २०७६ पुस २३ गते भैँसेपाटी गठबन्धन निर्माण भयो । त्यो गठबन्धनको मुख्य ध्येय बेलगाम हिँडिरहेका केपी ओलीको कार्यशैलीमा अंकुश लगाउनु थियो । पार्टी कमिटीलाई विधानमा फर्काउनु थियो । सामूहिक निर्णयमा पार्टी चलाउनु थियो । सरकारलाई पार्टीको नीतिगत निर्देशनमा चलाउनु थियो । पार्टी र राजकीय पदहरू यथोचित हिसाबले बाँडफाँड गर्नु थियो । ओलीलाई एकलौटी निर्णय र नियुक्ति गर्नबाट रोक लगाउनु थियो ।

पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम निवासमा जन्मिएको गठबन्धनले ओलीलाई ट्र्याकमा ल्याउनु त कता हो कता, पार्टीभित्र विग्रह बढाएर लग्यो । पार्टीभित्र ध्रुवीकरण ह्वात्तै बढ्यो । प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको निकटतासँगै ओलीसँगको दूरी बढ्यो । र, यसले पुस ५ को परिघटना निम्त्यायो । 

पृष्ठभूमिमा जेजे गतिविधि भए पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस ओलीको ठूलो गल्ती थियो । अक्षम्य ‘अपराध’ थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको दुस्साहस र सनकले संविधानको मान मर्दन, जनमतको उपहास मात्रै गरेन, नेकपा नै विभाजित ग¥यो । भैँसैपाटी गठबन्धनमा ध्रुवीकृत भएका साविक एमालेको ठूलो पंक्तिसँगै तत्कालीन माओवादी केन्द्रलाई अलग बाटो हिँड्न बाध्य बनायो ।

फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले ओलीको कदम असंवैधानिक ठहर गरेसँगै प्रतिनिधिसभा त ब्युँतियो । तर, त्यही अदालतले २३ फागुनमा अर्को फैसला गर्दै मुलुकलाई अर्को राजनीतिक जटिलता र गञ्जागोलतिर धकेलिदिएको छ ।

पुस ५ को फैसलाले संविधानको सही व्याख्या गरेको र अदालतको साख फर्किएको टिप्पणी भइरहँदा आइतबारको आदेशले पुनः प्रश्न र संशयहरू जन्माएको छ । अदालतको फैसला प्रश्नहरूको घेरामा परेको छ ।

सर्वोच्चको नामको विवाद तीन वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन थियो । कयौँपटक सुनुवाइ सारिएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएसँगै मुद्दा फैसला गर्ने र त्यतिमात्र नभइ मागदाबी भन्दा अगाडि बढेर एकता नै बदर गरिदिने अदालतको कदमले तमाम प्रश्नहरूको प्रादुर्भाव गरेको एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू बताउँछन् । यसले कानुनी र व्यवहारिक कठिनाइहरू अनुत्तरित नै छाडेको र आगामी दिन झन् अन्यौलपूर्ण हुने नेकपाका नेताहरूको ठहर छ ।

सर्वोच्च अदालत फैसलापछि भैँसेपाटी गठबन्धनबाट सुरु भएको प्रचण्ड–माधव–झलनाथ खनालहरूको सहकार्यले तत्कालका लागि बाटो मोडेको छ । पेरिसडाँडा छाडेको छ । सोमबार स्थायी कमिटीको अनौपचारिक बैठक बसेर फरक–फरक पार्टीका नेताका रूपमा हातेमालो–सहकार्य जारी राख्ने र परिवर्तित परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी एकताको प्रयासलाई पनि निरन्तरता दिइराख्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

माधव पक्षको मनोदशा : ओलीसँगै जुध्ने, एमाले नछाड्ने

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले विघटन गरेको एमाले नै कायम गरिदिएपछि माधव पक्षहरूको मनोदशा फेरिइसकेको थियो । आइतबार साँझ केही नेताहरू बसेर बरु सांसद, पार्टी जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएर हिँड्ने तर ओलीसँग सम्झौता नगर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । यो पंक्तिमा योगेश भट्टराई, डा. विजय पौडेल लगायत थिए ।

तर, शीर्ष नेताहरूको मनोदशा हावी भयो । झलनाथ खनाललगायत नेताहरू सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरवलोकन गर्न नसकिने होइन तर सुनुवाइ लम्बेतान बन्यो भने त्यतिञ्जेल के गर्ने भन्ने अन्योलता छाएपछि ओलीसँगै संघर्ष गर्ने निष्कर्षमा पुगेको एक नेता बताउँछन् ।

यसको पूर्वसंकेत सोमबारको स्थायी कमिटी बैठकमा देखिन्थ्यो । माओवादी केन्द्रका अधिकांश नेताहरू स्थायी कमिटी बैठकको अन्त्यसम्म बसिरहँदा एमालेका नेताहरू आ–आफ्नो धारणा राखेर एकपछि अर्को गरी बाहिरिएका थिए । योगेश भट्टराई त बैठक कक्षमा केही समयमात्रै रहे । घनश्याम भुसाल, रघुजी पन्त लगायत नेताहरू पनि आफ्ना कुरा राख्नासाथ निस्किएका थिए ।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश एमाले नेताहरूले अहिलेसम्मको सहकार्य सार्थक, संविधान बचाउन सक्षम रहे पनि अब अलगअलग पार्टीमै कायम हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएको माओवादी केन्द्रका नेताहरू बताउँछन् ।

“एकता सुरु हुँदा कतिपय प्रक्रियामा कमीकमजोरी रहे । तर, ती कमजोरीका बाबजुद एकता प्रक्रिया कायम राखेर पार्टी एकीकरणलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । अब अहिलेको नयाँ परिस्थितिमा केपी ओली र प्रचण्डबीच कुराकानी हुनुपर्छ । वामपन्थीहरूको एकताले नै अहिलेको संविधानलाई बचाउन सक्छ, लोकतन्त्र, देशभक्ति र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बलियो बनाउन चाहने शक्तिलाई मजबुत बनाउन सक्छ,” एमाले स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले बाहिरिँदाबाहिरिँदै सुनाए, “हामीले नेताहरूलाई यो दिशातिर पहल गर्नुहोस् भनेका छौँ । सर्वोच्च अदालतले अप्रत्यासित र राजनीतिक प्रकारको फैसला दियो । अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्ने एउटा परिस्थिति बनेको छ । तर, पार्टी एकता त उसले नगर भनेको छैन । गर्न सकिन्छ । अतः दुईवटा अध्यक्षले कुरा गर्नैपर्छ ।”

माधव–झलनाथ पक्षको निष्कर्ष : ओली र प्रचण्डमा धेरै समानता
निर्वाचन आयोगमा बुझाएको आधिकारिकता निरूपणको निवेदन प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि पनि प्रक्रियामा चढ्न सकेको थिएन । निर्वाचन आयोगलाई हाइसञ्चो हुनेगरी अदालत फैसला गरिदियो । उसले पनि द्रूत गतिमा अभिलेखमा राख्दै अदालतको उत्प्रेषण आदेशअनुरूप चारवटै (एमाले, माओवादी केन्द्र, एकतापछि दर्ता भएको गोपाल किराँतीको माओवादी केन्द्र र सन्ध्या तिवारीको नाममा रहेको एमाले) पक्षलाई पत्र काटेर जानकारी गराउने तयारी गरेको छ ।

अदालतको फैसलापछि एमालेको तल्लो पंक्ति ओलीतिरै फर्कने खतरा रहेकाले माधव–झलनाथ ओलीसँगै संघर्ष गर्ने निष्कर्षमा पुगेको एक नेता बताउँछन् । एमालेका तत्ला तहका कार्यकर्तामा अझै पनि पार्टीको चुनाव चिह्न र नामप्रति अतिरिक्त मोह छ । अहिले प्रचण्डसँग सहकार्य जारी राख्दा पार्टीको तल्लो पंक्तिसँग हुने विछोडको जोखिम झलनाथ–माधवहरूले लिन चाहेनन् । बरु ओलीसँग थप सङ्घर्ष गर्ने तर छुट्टिइनहाल्ने निचोडमा पुगे ।

योभन्दा पनि झलनाथ–माधव प्रचण्डको कार्यशैलीसँग परिचित भइसकेको एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए ।

उनकाअनुसार प्रचण्ड–नेपाल समूहले पार्टी विभाजन भएको दुई महिना व्यतीत भइसक्दा पनि महासचिव छान्न सकेको थिएन । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले नै महासचिव दाबी नछाडेपछि यो मुद्दा झन् पेचिलो बनेको थियो । रिक्त पदहरूमा माओवादी केन्द्रले ५० प्रतिशत नै मागदाबी गरेपछि माधव नेपाल पक्ष झस्किइसकेको एमालेका नेताहरू बताउँछन् ।

“सारमा प्रचण्डको कार्यशैली पनि ओलीसँग मिल्दो नै रहेछ भन्ने बुझाइमा नेताहरू पुगिसक्नु भएको थियो । फेरि अदालतको फैसलाले एमाले नै कायम गरिसकेपछि तल्लो तहका कार्यकर्ता ओलीतिरै लाग्ने खतरा देखेर पनि यो निष्कर्षमा पुगेको हुनसक्छ,” स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् । 

यद्यपि आ–आफ्नै पार्टीमा रहेर सहकार्यको हात बढाउने र एकीकरणको प्रयास पनि गर्ने नेताहरूको निचोडबाट माधव नेपाल पक्षका नेता खुसी छैनन् । केन्द्रीय कार्यालयका सचिव गंगालाल तुलाधरको कार्यकक्षमा भेटिएका एक नेताले क्रुद्ध हुँदै झलनाथ–माधवकुमार नेपालले ‘आत्मसमर्पण’ गरेको आरोप लगाए । ओलीलाई नै नेतृत्व मानेर धुम्बाराही फर्कंदा आगामी दिन झन् चुनौतीपूर्ण हुने, ओलीको झन् पेलान सहनु पर्ने उनको बुझाइ थियो ।

बालुवाटार पक्ष ओलीलाई देवत्वकरण गर्न लत्व छाडेर लागिपरेको छ । त्यसको सङ्केत सोमबार नै देखिइसकेको छ । पार्टी कार्यालयको बोर्ड परिवर्तन गर्दा ठाउँठाउँमा केपी ओलीका बुख्याँचा (पुतला) राखिएका छन् । एमालेभित्र हुर्कंदो, झाँगिदो आत्मप्रचारलाई कसरी सहने हो भनेर ती नेता चिन्ताग्रस्त देखिन्थे ।

“ओली प्रवृत्ति गलत नै हो भने पद गए जान्छ, राजीनामा दिएर संघर्षका लागि तयार हुनुपर्छ,” नेताहरूको ढुलमुले प्रवृत्तिबाट आजित भएका उनले आक्रोश पोख्दै थिए, “संसद् विघटन गरेर प्रतिगामी बाटो हिँडे भन्दै सत्तोसराप गरेको ओलीलाई फेरि नेता मान्दै कसरी त्यही पार्टीमा कायम रहनू ! उनैलाई नेता स्वीकार्नू !”