काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समानान्तर सरकार सञ्चालन गर्ने प्रयास पार्टी भित्रैका नेताबाट सुरु भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताएका छन् । उनले सत्तारुढ दलकै नेताले नै अवरोध गरेपछि देश र जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यस प्रकारको निर्णय गरेको बताए ।
उनले आइतबार सिंहदरबारमा आफ्नो तीन वर्षे सरकार सञ्चालको प्रगति विवरण पेश गर्दे विकास निर्माण र मानवविकास सूचाकांकका आधारमा निराश हुनुपर्ने अवस्था नभएको बताए ।
यसकारण प्रतिनिधिसभा विघटन
ओलीले आफ्नै पार्टी भित्रबाट जनताका अगाडि कबुल गरेको जिम्मेवारी पूरा गर्न नदिने स्थिति पैदा भएपछि ताजा जनादेशमा जाने निर्णयमा पुगेको दोहोर्याए । सुरुबाट नै सरकार सञ्चालनमा आफ्नै पार्टी भित्रबाट असहयोग हुँदै आएको भन्दै उनले आफ्नै खुट्टा अल्झिएर लड्ने अवस्था आएपछि देश र जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको जिकिर गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी भित्रैका केही नेताहरुले समानान्तर सरकार खडा गर्ने काम गरेको दाबी पनि गरे ।
“आफ्नै खुट्टामा अल्झिए झै सरकारले काम गर्नै नपाउने अवस्था श्रृजना भयो । झण्डै तीन वर्षदेखि संवैधानिक आयोगहरु पदाधिकारीहरु रिक्त भए, सरकारले संसदमा पेश भएका प्रस्ताव समेत निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएन, राजदूत नियुक्ति गर्न दिइएन, संवैधानिक अंगमा सिफारिस भएकालाई आफ्नै दलका सांसदहरुले संसदीय सुनुवाईमा अड्काउँछन्,” उनले भने, “विकास सम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संसोधन गर्ने विधेकयकलाई पनि अवरोध गरियो, सरकारी निकायका कार्यकारी पदमा अनुपयुक्त पात्र खडा गर्ने, झण्डै समानान्तर सरकार खडा गर्ने काम भयो ।”
सत्ता सञ्चालन गरेकै दलका केही नेताहरुमा अतिरिक्त महत्वकांक्षा र कुण्ठाको बाछिटा व्यवस्थापिकामा नपरोस् भनेर आफू हरदम सचेत रहेको बताए ।
ओलीले मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको खेल मैदान बन्न दिनुहुँदैन भनेर राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुँदै फेरी जनताको माझ जाने निर्णयमा पुगेको बताए । आफ्ना सामू अस्वस्थ्य राजनीतिक फोहरी खेल हुन दिने वा प्राप्त गरेका उपलब्धि रक्षा गर्दै स्थिरता र स्थायीत्वको बाटोबाट अघि बढ्ने दुई विकल्प मात्रै रहेको भन्दै उनले राजनीतिक अस्थिरता रोक्ने प्रतिवद्धता अनुसार त्यस किसिमको निर्णय गर्न पुगेको स्पष्ट पारे ।
ओलीले आफ्नो निर्णयका बारेमा विभिन्न टिकाटिप्पणी हुने गरेको, जनादेशको अवहेलना, प्रतिगमन जस्ता आपत्तिजनक आरोप लगाईएको प्रति आफुलाई खेद लागेको बताए ।
सरकारले अलोकतान्त्रिक काम नगर्ने
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेर सरकारले अलोकतान्त्रिक बाटो नरोजेको दाबी गरे ।
सरकारका कामको फेहरिस्त
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेपछि गरेका विभिन्न कामहरुको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे । यो अवधिमा ८९ नयाँ कानुन निर्माण भएको, संविधान सम्मत नभएका सयौंले कानुनहरु संशोधन भएको तथा केन्द्र र प्रदेशस्तरीय वित्तिय व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन, कार्यविधि निर्माण भएको बताए ।
ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको पहिलो वर्ष मुलुकले ७ प्रतिशत, दोश्रो वर्ष ७ भन्दा माथिको आर्थिक बृद्धि हासिल गरेको तथा ७ वटा प्रदेशको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको दाबी गरे ।
ओलीले कोरोनाका कारण केही समय प्रभावित भएपनि मुलुक पुन उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटो समात्ने गरी चलायमान भइसकेको दाबी गरे । अर्को वर्ष १० प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हुने संकेत देखिएको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीले तीन वर्षको अवधीमा २९ प्रतिशतले सार्वजनिक खर्चमा वृद्धि भएको, ९ लाखभन्दा बढी जनसंख्यालाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि उठाइएको ,नेपालमा गरिबी नबढेको, भोकमरी नबढेको, सबै स्थानीय तहमा वित्तिय सेवा पुगेको, व्यवसायीक आयकरको दायारा ५२ दशमलब २ प्रतिशतले बढेको, बिमा सेवाको विस्तार २२ दशमलब ७ प्रतिशत पुगेको तथा कोभिडको महामारीमा पनि ५ प्रतिशत मात्रै मुल्यवद्धि भएको सुनाए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भूकम्पले क्षति पुर्याएका सरकारी भवनहरुको पुर्ननिर्माणको काम ९५ प्रतिशत सम्पन्न भएको बताए । उनले निजी निवास, सरकारी निवास, सरकारी भवन, सुरक्षा निकायका भवन, स्वास्थ्य संस्थानका भवन, धार्मिक एवं पुरातात्विक महत्वका भवन पुर्ननिर्माणको क्षेत्रगत विवरण पनि प्रस्तुत गरे ।
भ्रष्टाचार र सुशासन
प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन र भ्रष्टाचारको विरुद्धको अभियान सशक्त ढंगले अघि बढेको र पद र पहुँचका आधारमा भ्रष्टाचारीले छुट नपाउने दोहोर्याए ।
“दुराचारी र दुराचार र भ्रष्ट र भ्रष्टाचारीका सन्र्दभमा मुखमा पानी हालेर बोल्ने मेरो बानी छैन । जो जतिसुकै उच्च ओहोदावाल होस या कथित पहुँचवाला, तिनको मुख हेरेर सजाय तोकिन्नँ । कारवाही गर्नेनगर्ने फैसला लिइन्नँ,” उनले भने ।
ओलीले झुटा नक्कली बिजक बनाउने, विदेशी विनिमय अपचनल गर्ने, राजश्व चुहावट लगाय यसवर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इतिहासमै सबैभन्दा धेरै मुद्दा दायर गरेको तथा मुलुकका विभिन्न स्थानका सरकारी जग्गाहरु सरकार मातहत ल्याउने काम भएको सुनाए ।
महिला हिंसा
प्रधानमन्त्रीले महिला हिंसालगायत जघन्य हिंसाका दोषिलाई उम्कन नदिने प्रतिवद्धता जनाए । सरकराले एसिड आक्रमण तथा बलात्कार र महिला हिंसा विरुद्धका अध्यादेशहरु ल्याएको र सो मार्फत दोषीलाई हदैसम्म कारवाही गर्ने, पीडितलाई तत्काल क्षतिपूर्तिसहित न्याय दिने बताए ।
चुनाव हुन्छ, निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले घोषणा गरेको मितिमा निर्वाचन हुने दाबी गरे । निर्वाचनका लागि आयोगले पनि आवश्यक तयारी गरिरहेको भन्दै उनले सबै नेपालीलाई निर्वाचनमा सक्रियताका साथ सहभागी हुन गरे । ओलीले विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन निम्तो दिए ।
