प्रतिनिधि सभा विघटन भएर नेकपा विभाजित भएसँगै त्यसको असर प्रदेश–प्रदेशमा विस्तारित भएको छ । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’– माधकुमार नेपाल समूहले प्रदेश  नम्बर एक र वाग्मती प्रदेशमा त्यहाँको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

नेकपाको विभाजित समूहले अघि बढाएको अविश्वासको प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि विभाजित छ । कांग्रेस निष्कर्षमा नपुग्दा दुवै प्रदेशमा पेस भएको अविश्वासको प्रस्तावको भविष्य अनिश्चित बनेको छ । वाग्मती प्रदेश सभाको बैठक फागुन ५ गतेसम्म स्थगित गरिएको छ । त्यहाँका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्र बानियाँसमेतको मिलेमतोमा प्रदेशसभाको बैठक स्थगित गरिएको प्रचण्ड–नेपाल समूहले बताएको छ ।

५ फागुनसम्म कांग्रेसले निर्णय गरेन भने अविश्वासको प्रस्ताव विफल हुने त्यत्तिकै सम्भावना रहेको छ । यिनै विषयमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले पार्टी संसदीय दलको नेता बनाएर मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारेका अष्टलक्ष्मी शाक्यसँग बाह्रखरीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव कहाँ पुग्यो  ?
४५ जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थियौँ । अहिले यो षड्यन्त्रको सिकार भएको छ । यहाँलाई स्पष्टभन्दा अविश्वासको प्रस्तावमाथि बखेडा निकाल्ने काम भएको छ । 

सुरुमा यो अविश्वासको प्रस्ताव होइन, प्रक्रिया मिलेन, सूचना मात्रै हो भन्ने ढङ्गले निहुँ खोज्ने काम भयो ।

भन्नाले यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइयो ?
उठाउन खोजिएको थियो । तर, सभामुखले नै त्यसको खारेज गरिदिनुभयो । उहाँले यो अविश्वासको प्रस्ताव हो, यसलाई पार लगाउन, निर्णायक ठाउँमा पुर्‍याउन कार्यदल बनाइदिन्छु, कार्यविधि बनाइदिनूस् भन्नुभयो । सभामुख आफैँले अविश्वासको प्रस्ताव भनेर स्वीकार गरिसकेपछि बखेडाहरू त  खारेज भयो नि !

तर, पनि मुख्यमन्त्रीको पक्षबाट अविश्वासको प्रस्तावले वैधानिकता पाउन गाह्रो छ । हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको छ । प्रक्रिया मिचिएको छ भनेर तर्क गरिरहेका छन् नि !
मैले अघि नै भनेँ नि, यो निहुँ खोज्ने कुरा मात्रै हो । मुख्यमन्त्रीले दलमा विश्वास गुमाइसक्नुभएको छ । तर, निहुँ खोजेर बस्ने काम भएको छ । हामीले प्रक्रिया पुर्‍याएका छौँ ।

संविधानको धारा पनि उल्लेख गरेका छौँ । नियमावली पनि उल्लेख गरेका छौँ । विषयवस्तुमा पनि अविश्वासको प्रस्तावबारे भन्ने नै छ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने उहाँहरूले अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल नै गराउन चाहिरहनुभएको छैन । पन्छाउन खोजिरहनुभएको छ ।
तर, सभामुखको सहयोग नै रह्यो । उहाँको भूमिका सकारात्मक नै छ । अविश्वासको प्रस्ताव टेबल भइसकेपछि हामी पुलकित भएका थियौँ । छलफल हुने भयो भन्ने ठान्यौँ ।

पुस १९ गते संसद् बैठक आह्वान भएपछि अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल होला भन्ने ठान्यौँ । हामी मात्रै होइन, अरू पार्टी पनि तयार भएर गएका थिए । सबै दल पुगिसकेका थिए ।

राति ९ बजेर १७ मिनेट भएपछि सूचना टाँस गरे । अब बैठक फागुनको ५ गते दिउँसो २ बजेमात्रै हुन्छ भने । बैठकसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार सभामुखको छ । तर, रातिराति किन ?

तपाईंलाई भनूँ, सूचना टाँस गर्नुअघि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, विपक्षी दलको नेता इन्द्र बानियाँ, भौतिक पूर्वाधार तथा योजनामन्त्री रामेश्वर फुयाल, सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ गोप्य बैठक बसेर अविश्वासको प्रस्ताव अघि नबढाउने भनेर षड्यन्त्र गर्ने काम भयो । यसर्थ यो सबै केपी ओलीको योजनामा मात्रै यो भइरहेको छैन । कांग्रेस केन्द्रकै यसमा संलग्नता छ म भन्दिनँ । माथिका सबै नेतासँग मेरो पनि कुराकानी भइरहेको छ । नेताहरू पनि संवादमै हुनुहुन्छ । वाग्मती प्रदेशको हकमा हामी तपार्ईंहरूलाई साथ दिन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ । अविश्वासको प्रस्तावलाई पास गराउनै पर्छ । मुख्यमन्त्रीलाई हटाउनै पर्छ भन्नुभएको छ । त्यसपछि के गर्ने बसेर छलफल गरौँला भनेर भन्नुभएकै छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलेसमेत षड्यन्त्रमा सामेल भएको बुझेको छु । उहाँहरू त सुरुदेखि मलाई मुख्यमन्त्री बन्न नदिने खेलमा हुनुहुन्थ्यो । अहिले पनि जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि मुख्यमन्त्री बन्न नदिन प्रयत्न गरिरहनुभएको भन्ने बुझेको छु । त्यसको असर देखिएको हो ।

कांग्रेसले साथ दिएन भने त अविश्वासको प्रस्ताव विफल हुने भयो नि ?
हामीलाई विवेकशील साझाले सघाउँछौँ भनेको छ । कांग्रेसले पनि अविश्वासको प्रस्ताव पास गराउन साथ दिन्छु भनेकै छ । ४५ जनाको त हस्ताक्षर नै छ । केही हस्ताक्षर गर्न छुट्नु भएको छ । उहाँहरूले अविश्वासको प्रस्तावमा मत हालिहाल्नुहुन्छ ।

५६ आवश्यक पर्नेमा अहिले हामी ५० मतमा पुगेका छौँ । 

६ मत कहाँबाट जुटाउने त ?
त्यसैले त हामीले कांग्रेसले प्रतिगमनलाई साथ दिनुहुँदैन भनेको  । त्यसमा कांग्रेस सकारात्मक पनि छ ।

अहिले हामीले नेकपाको ओली समूहमा रहेका केही साथीहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ । उहाँहरूले हिजो जे भयो भयो, अहिलेचाहिँ हामी तपाईंहरूलाई साथ दिन्छौँ भनिरहनुभएको छ । यसो हुँदा परिस्थिति ठीकठीकै देखिन्छ ।

प्रदेशका ओलीनिकट सांसदहरू मुख्यमन्त्री पौडेलको कार्यशैलीबाट आजित छन् । उनीहरूले मुख फोरेर भन्न नसके पनि मतमार्फत् अभिव्यक्त हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त पनि छौं । तपाईंलाई अर्को पनि भनूँ, दलको बैठक हुँदा सबै सांसदहरूले एकमुख लागेर विरोध गरेका थिए । बजेट पारदर्शी भएन, सबै जिल्लालाई पु¥याइएन, प्रदेश सरकार चल्नै सकेन भनेर आपत्ति जनाउनुभएको थियो । अतः मलाई अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुँदैन, हामी टुङ्गोमा पु¥याएरै छाड्छौँ भन्ने लागेको छ ।

नेकपाभित्रको विवाद बेलैमा सल्ट्याउन नसक्दा केन्द्रमा विवाद सघन बन्यो । परिणामतः संसद्ले मार खायो । प्रतिनिधिसभा भङ्ग भयो । तुरुन्तै प्रदेशमा पनि विवादको जस्ताको तस्तै लैजानुपर्थ्यो त ?
केपी ओलीले मुलुकलाई प्रतिगमनको दिशातिर लगे । यसको असर संघीय सरकारलाई मात्रै पर्दैन । हामी त्यही भनेर आन्दोलनको मैदानमा छौँ । प्रतिगमन नसच्चिँदासम्म हामी फिर्ता पनि हुँदैनौँ ।

हामी सबैले बुझ्नुपर्छ । यो प्रतिनिधिसभामाथि मात्रै प्रहार होइन, संविधान, धर्मनिरपेक्षता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिकै प्रहार हो । संघीयतामाथिको प्रहार हो । अहिलेसम्मका उपलब्धिमाथिको प्रहार हो । यसको असर प्रदेशमा पर्छ । स्थानीय तहमासमेत पर्छ ।

आमरूपमा सबै नागरिकलाई यसले पीडा दिन्छ । क्रमशः सबैका हक खोसिँदै, कुण्ठित हुँदै जान्छन् । देश अँध्यारोतिर प्रवेश गरिराखेको छ ।
 
यस्तो विषम अवस्थामा प्रदेश सभा, संसदीय दल चुप लागेर बस्न मिल्दैन । अर्को प्रदेश सरकारको कार्यशैलीका सवालमा पार्टीभित्र अन्तरविरोध थियो । असन्तुष्टि झाँगिदै थियो । केन्द्र सरकारभन्दा चर्कोरूपमा थियो ।

दुईवटा बजेट ल्याएपछि अब अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्छ भनेर बहस भएको थियो ।

मैले अघि नै भनेँ, प्रदेश सरकार कुनै प्रणालीमा थिएन । बजेट बनाउँदा त्यो देखिएको थियो । दलमा असन्तुष्टि चुलिएको थियो । संसदमा असन्तुष्टि चुलिएको थियो । त्यसले अविश्वासको प्रस्ताव त माग गरेकै थियो नि ।

तर, प्रदेशको राजधानी तोक्ने सवालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै हेटौंडाको पक्षमा उभिनुभयो । प्रदेशको दुई तिहाइ सांसद विरुद्धमा हुँदा पनि त्यसको नेतृत्व गर्न सक्नुभएन । अन्ततः नेतृत्वको निर्देशन मान्ने परिस्थिति बन्यो ? यसकोचाहिँ समीक्षा हुनुपर्दैन ?
तपाईंले ठीकै प्रसंग उठाउनुभयो, हेटौंडा कुनै हालतले प्रदेशको राजधानी हुन सक्दैनथ्यो । दोलखा, रामेछाप, सिन्धुलीलाई पायक पर्ने ठाउँ हो र त्यो ?

हामीले हेटौंडा हुँदैन, अनकूल काभ्रे हो भनेर लामो समय लड्यौँ । नेताहरूलाई सम्झायौँ पनि । नामको सन्दर्भमा म धेरै विवाद गर्दिनँ । तर, प्रदेशको राजधानीमा सन्दर्भमा मेरो विमति छँदैछ ।

हामीले नेताहरूलाई बुझाउन सकेनौँ । खै किन हो उहाँहरूले उतैउतै भनिरहनुभयो ।

स्वार्थ मिल्दा बहुमतलाई लत्याएर मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिने स्वार्थ नमिल्दा हटाउँछौँ भनेर हुन्छ त ?
राजधानी त्यहाँ लैजाँदा हामी सांसदहरूले धेरै हैरानी बेहोरेका छौँ । बाटोको हिसाबले पनि अप्ठ्यारो छ । सांसदहरू बस्ने ठाउँ छैन । भौगोलिक हिसाबले राजधानीका लागि योग्य ठाउँ नै होइन ।

त्यो बेला नेताहरूले गल्ती गरेकै हो । नेताहरूले महसुस गर्नुपर्छ ।

तपाईंहरूले प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा ओलीनिकट सांसदहरूले प्रदेश सभा नै भङ्ग हुने खतरा देखाइरहेका छन् । त्यो सम्भावना छ ?
प्रधानमन्त्रीलाई त यो संविधान, व्यवस्थाप्रति के माया र ? उहाँले त जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ ! उहाँले यो संविधान नै स्वीकार गर्नुभएको छैन ।

प्रदेश सभा भङ्ग होला भनेर डरले हामी चुप लाग्नु भएन । प्रतिगमनको पक्षमा आवाज त उठाउनै पर्‍यो । केपी ओलीले प्रदेश सरकार स्वायत्त निकाय होइन, यो संघीय सरकारकै एउटा इकाइ हो भन्दा पनि मुख्यमन्त्रीले विरोध जनाउनुभएन । उहाँ प्रधानमन्त्रीकै कदमलाई साथ दिँदै आउनुभएको छ । हामी यो सब सहेर त बस्न सक्दैनौँ नि । केन्द्र सरकारको ‘एस म्यान’ भएर प्रदेश सरकार बस्न सक्दैन ।

हामीसँग दुई वर्ष बाँकी छ । प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन, जनचाहना पूरा गर्न यो समय पर्याप्त हो । हामीले ७, ९ महिने सरकारमा त परिवर्तनका कामहरू गर्न सकेका छौँ ।

प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको सिफारिस गर्ने कदमविरुद्ध नेकपा चरणबद्ध आन्दोलनमा छ । बिहीबार आमहड्तालको घोषणा पनि भएको छ । अब यहाँहरू निर्णायक आन्दोलनतिर होमिनुभएको हो ? यो त ‘एक्सिट्रम कदम’ भएन र ?
पहिलो कुरा हामी अपर्झट रूपमा निर्णय गर्न बाध्य भएका हौँ । सुरुको मोडालिटीमा यो थिएन । यो हाम्रो बाध्यता हो । प्रधानमन्त्री निरन्तर पश्चगमन, मनपरीतन्त्रको रूपमा अघि बढ्नुभयो ।

संवैधानिक परिषद्को बैठक नबसी आयोगहरूलाई पूर्णता दिएर शपथ गराउने कुरा चानचुने होइन । सबैजिल्लामा भूमिसम्बन्धी आयोग गठन गरेर सत्तालाई आफूअनुकूल वितरण गरिरहनुभएको छ । मनपरी ढङ्गले राजनीतिक नियुक्ति भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार काम चलाउ भइसकेपछि पनि आफ्ना ‘एस म्यान’हरू भर्ती गर्न छा्ड्नुभएको छैन ।

जनताले दुःख गरेर आर्जेको सत्तालाई केपी ओलीलाई दुरुपयोग गर्ने छुट छैन । राज्य सम्पत्ति, स्रोतको दुरुपयोग गरेर ओलीले मुलुकलाई खोक्रो तुल्याइसक्नुभएको छ । यसलाई रोक्न  आम हड्तालबाहेक हाम्रो सामु अर्को विकल्प रहेन । प्रतिगमनको काँडो पन्छाउन आमहड्ताल बाध्यात्मक विकल्प बन्यो ।

केपी ओली जतिञ्जेल सत्तामा बस्नुहुन्छ, उहाँले दुर्भाग्य निम्त्याइरहनुहुन्छ । उहाँ जतिञ्जेल सत्तामा टिकिरहनुहुन्छ, त्यतिञ्जेल नेपाली जनताले दुःख पाइरहन्छन् । त्यसकारण आम हड्तालको कष्ट उठाएर भए पनि ओलीलाई फाल्नै पर्छ । यो आन्दोलन पार लगाउनै पर्छ ।

यो आन्दोलनले केपी ओलीलाई विस्थापन गर्न सक्ला त ?
जरा गाडेर बसेको राणातन्त्र, पञ्चायत, राजतन्त्रलाई आन्दोलनले पन्छायो । कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र जन्मिएको खराब तत्त्व ओलीलाई किन नपन्छाउनू ! सहजै बढार्छ । मुलुकले निकास पाउँछ ।