अहिले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ट नेता रामचन्द्र पौडेलबीच ठूलै मतभेद देखिएको छ । सभापति देउवा प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि चुनावको र नेता पौडेल पुनःस्थापनाका पक्षमा रहेकाले उनीहरूबीच ठूलै मतभेद रहेको मान्नेहरूको संख्या धेरै नै छ । कम्युनिस्टहरू त यति मतभेद भएपछि एउटै पार्टीमा पनि सायद बस्नै सक्तैन थिए । परन्तु, देउवा र पौडेलबीच जति नै मतभेद भए पनि कांग्रेस एउटै छ र सम्भवतः रहिरहने पनि छ । संसारमा धेरै विषय बाहिर जे देखिन्छ भित्र त्यही सत्य नहुन पनि सक्छ । नेपाली कांग्रेस पनि यस्तै हो । 

सधैँको दुईधार 

स्थापना कालदेखि नै यस पार्टीमा सधैँ दुईवटा विचारको तानातान रह्यो । लोकतन्त्र र राष्ट्रियताप्रति मात्र सबै कांग्रेसको प्रतिबद्धता सधैँ देखिएको छ । राष्ट्रिय कांग्रेस गठन भएलगत्तै राणा शासन हटाउन शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने कि सशस्त्र क्रान्ति भन्नेमा विवाद भयो । बीपी कोइरालाहरूले सुवर्ण शम्शेरहरूसँग मिलेर सशस्त्र क्रान्तिको बाटो रोजे । डा. डिल्लीरमण रेग्मी अलग्गिए । सशस्त्र जनक्रान्ति भयो । दिल्ली सम्झौता अस्वीकार गरेर डा. केआई सिंहले विद्रोहै गरे । राजाको भूमिकाका सम्बन्धमा विवाद भयो । मातृकाप्रसाद कोइराला अलग्गिए । संविधान सभाको निर्वाचन मागेर सत्याग्रह गर्ने विषयमा पनि मतभेद थियो । सुवर्ण शम्शेरले सभापतिबाट राजीनामा दिएर आन्दोलनको बाटो खोलिदिएका थिए ।  

राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा लोकतन्त्र समाप्त पारे । नेपाली कांग्रेसकै कतिपय नेता कारागारमा, अधिकांश निर्वासनमा गए भने केही राजाका साथमा पनि गए । त्यस्तै २०१८ सालको सशस्त्र आन्दोलनप्रति पनि कांग्रेसको दृष्टिकोण विभाजित थियो । कृष्णप्रसाद भट्टराई, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, श्रीभद्र शर्माहरू निर्वासनमा जाने र हतियार उठाउने नीतिमा कहिल्यै सहमत भएनन् । सुवर्ण शमशेरले भारतको दबाबमा सशस्त्र आन्दोलन स्थगित गर्दा पनि सरोज कोइरालाहरूले विद्रोह गरेका थिए । 

बीपीले भारतमा बसेर सशस्त्र आन्दोलन सुरु गर्दा पनि देशभित्र र बाहिरसमेत कांग्रेसहरू दुई खेमा विभाजित थिए । बीपी मेलमिलापमा नीति लिएर स्वदेश फर्केपछि पनि दुई खेमा कायमै रह्यो । जनमत संग्रहको परिणाम स्वीकार गर्ने र नगर्ने, पञ्चायतमा भाग लिने र नलिने, पञ्चायतको विकल्प खोज्ने कि सत्याग्रह गर्ने, जनआन्दोलन गर्ने कि नगर्ने हुँदै बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौताको पक्ष र विपक्षमा पनि नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता विभाजितै रहे । यति हुँदाहुँदै पनि पार्टी दुई चिरा भएर विभाजित भएन ।

सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई उपचुनाव हारेपछि सडकमा देखिएको प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विरोध हेर्दा कांग्रेस पक्कै फुट्छ भन्ने ठान्नेहरू कांग्रेसभित्रै पनि थोरै थिएनन् । पछि २०५८ मा पनि प्रधानमन्त्री देउवा राजाको बहकाउमा धेरै नलागेको भए पार्टी सायद फुटिहाल्ने थिएन । तर, नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) नामको पार्टीले चुनावको सामना गर्नै परेन । नेता कार्यकर्ता सबै पुरानै पार्टीमा फर्के । यसैले अहिले पनि देउवा र पौडेलको बोलीमा जतिसुकै मतभेद देखिए पनि नेपाली कांग्रेस अन्ततः एउटै बाटामा अगाडि बढ्छ भन्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । कारण, कांग्रेस यस्तै हो । 

मतभेदै हो त ?

अहिलेको मतभेद यथार्थमा व्यवहार र सिद्धान्तबीचको विवाद पनि हो । आफूलाई ‘मध्यमार्गी’ भन्न रुचाए पनि नेपाली कांग्रेसका अहिलेका शीर्ष नेताहरू दीक्षाका आधारमा ‘वामपन्थी’ हुन् । यसैले विद्रोहले उनीहरूलाई स्वाभाविकरूपमा आकर्षित गर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको किचलो सल्टाउन नसकेको रिस पोख्दै संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा भंग गराएर लोकतन्त्रको मर्ममै प्रहार गरेका छन् । सम्भवतः कुनै पनि लोकतन्त्रवादीले ओलीको कदमको समर्थन गर्नै सक्तैन । ‘ठिमाहा’ लोकतन्त्रका समर्थकले मात्र संविधानमाथि ओलीको  प्रहारलाई सही ठान्न सक्लान् । त्यसैले सभापति देउवामाथि ओलीको कदमको समर्थन गरेको वा ‘ढुलमुले चरित्र देखाएको’आरोप लगाउनु अन्याय हुन्छ । अर्कातिर, नेता पौडेल पनि ‘मांसाहारी’ सडक आन्दोलनमा सत्तारुढ दलकै एउटा समूहसँग मिसिन पक्कै तयार हुनेछैनन् । के थाहा कदाचित् प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भइहाले यिनीहरू फेरि एक भइहाल्ने पो हुन् कि ?  माधवकुमार नेपालले प्रतिगमन  आधा सचियो भनेर आन्दोलन छाडेर गएको कति वर्षै पो भयो र ? 

कम्युनिस्टलाई लोकतन्त्रको चिन्ता !

लोकतन्त्र कम्युनिस्टहरूको चासो र चिन्ताको विषय यसै पनि होइन । लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाप्रति नेपाल समूह चिन्तित हुन्थ्यो भने उपसभामुखमा जालझेल गर्दा नै बोल्ने थियो । उपसभामुख संविधानअनुसार अर्को पार्टीको हुनुपर्थ्यो । नेकपाका कुनै नेताले  रकमी तर्क गरेर बलजफ्ती संविधान मिच्दा कहिल्यै  चिन्ता वा चासो देखाए ? अनि संविधानको रक्षाका लागि चिन्तित ‘ठूलाबढा’ले कुनै दिन बोलेको सुनियो ?  

तत्कालीन कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई बहुमतको दम्भ र राजनीतिक पूर्वाग्रह देखाएर प्रधान न्यायाधीश हुन रोक्दा यीमध्ये कतिले चासो र चिन्ता प्रकट गरेका थिए ? त्यतिबेला न्यायालयको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप भएकोमा रामचन्द्र पौडेलले आवाज उठाउँदा यीमध्ये कसैले वास्ता नगरेको अहिल्यै सबैले बिर्से होलान् र ?

कुन नक्कली कुन सक्कली ?

परन्तु, अहिले प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएपछि विधिको शासन र लोकतन्त्रको मोह जागेका नेकपाका अरू नेताहरूले ओलीको सरकार गठन भएयता थालिएको राज्यका महत्तवपूर्ण निकायको साख सिध्याउने खेलमा त साक्षी बसेकै हुन् । न्यायपरिषद्का सदस्यहरूको अनुपस्थितिमा आधारातमा न्यायाधीश चयन गर्नु र संवैधानिक परिषद्को मर्ममै प्रहार गरेर अध्यादेश ल्याई गरिएको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश सहभागी हुनु सारमा उस्तै घटना होइनन् र ?

आफ्ना विश्वासपात्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्थापित गरेर आयोग कब्जा गर्न गरिएको प्रशासनिक चलखेल पनि त विधिको शासनको मर्ममा गरिएको प्रहार नै हो । के नेकपाका नेताहरू त्यति बेला केही बोले ? बोल्दा पनि पार्टीले छान्न नपाएको वा आफ्नो मान्छे नपरेको कुण्ठामात्र पोखे । 

निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्दा गरिएको खेलकुद होस् वा मुख्य सचिव नियुक्तिमा वरीयता मिच्न गरिएको जालसाजीमा अहिले विधि र लोकतन्त्रको ‘जरो’ आउने कुनै कम्युनिस्ट नेताले बोलेनन् । बहालवाला मुख्य सचिवलाई अवधि नपुग्दै राजदूत बनाई प्राकृतिकरूपमा मुख्य सचिवका हकदारको भाग खोसेर समस्त निजामती सेवाको मनोबल खस्कने निर्णयको किन यी कसैले विरोध नगरेका ?

गेजुवालाई बूढीगण्डकी सुम्पिने निर्णय गर्दा त यी दुवै सँगै थिए । एमसीसीका निहुँमा अमेरिका र पश्चिमलाई निषेध गर्ने यिनै दाहालहरू नै हैनन् ? 

आफूले भनेजस्तो नभए ‘आँधीबेहरी आउँछ’ भनेको सुन्दा काठमाडौंका सुकिलामुकिला घेर्न देशभरका कार्यकर्ता ल्याएको झल्को आउँदैन ?

संविधान सभाको दोस्रो चुनावपछि पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा मच्चाइएको वितण्डा र चुनावको साख गिराउने प्रपञ्च अहिल्यै बिर्सन सकिन्छ ? मायावी कम्युनिस्टहरूको कुनरूप सक्कली कुन रूप नक्कली ? 

अर्को चुनाव कसरी ?

ओलीको कदम निःसन्देह असंवैधानिक हो र यसले मुलुकलाई फेरि २०५९ जेठ मा फर्काएको छ । अर्थात्, पश्चगामी हो । चुनाव हुने सम्भावना कम छ र पनि प्रतिनिधि सभा भंग गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले संविधानको अक्षर र  भावनाअनुरूप न्याय गरे अर्थात् प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरे राजनीतिक शून्यता हुनेछैन । तैपनि केही कालसम्म अस्थिरता भने रहिरहनेछ । यसका लागि केपी शर्मा ओलीलाई इतिहासले क्षमा गर्नेछैन । ज्ञानेन्द्रका पालामा सर्वोच्च अदालतले शाही आयोग खारेज गरिदिएर लोकतन्त्रको दियो जोगाएको थियो । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो गरिमामय इतिहास बचाउने अपेक्षा  गरिएको छ ।

चुनाव कुनै न कुनै दिन हुन्छ । कम्युनिस्टहरूले आफूले हार्ने चुनाव गराउनेछैनन् । त्यति बेला फेरि अर्को खिलराज खोज्ने प्रयत्न हुनेछ । कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले दुईपटक २०६४ र २०७४ मा आफू हार्ने चुनाव गराइसकेको छ । यसैले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास कांग्रेसले पाउन सक्छ । अर्थात् चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले फेरि गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

सैद्धान्तिक विमति

नेकपा फुट्न नदिन मरिमेट्ने चीन हामीले अपनाएको नेपालको संविधानको धारा १७ मा उल्लेखित ‘स्वतन्त्रताको हक’ स्वीकार गर्दैन । व्यवहारमा पनि नेकपाको सरकारले ल्याएका विधेयक वा बनाएको ऐनले उनीहरूको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता प्रकट भइसकेकै छ । नेकपाका दुवै घटक स्वतन्त्रताको हकमा सिद्धान्ततः विश्वास गर्दैनन् । यसैले कांग्रेसले रणनीतिकरूपमा मात्र हैन सिद्धान्ततः पनि दुवै कम्युनिस्टसँग दूरी कायम गर्नुपर्छ भन्ने सभापति देउवा र नेता पौडेलले मात्र हैन कांग्रेसका सबै नेता कार्यकर्ताले बुझेकै हुनुपर्छ । यसैले आन्दोलन र चुनाव जता जान परे पनि देउवा र पौडेल अन्ततः सँगै हुनेछन् । न पौडेल दाहाल- नेपालको पछि लागेर आन्दोलनमा जान्छन् न देउवा ओलीले चुनाव गराउने कुरा पत्याउनै सक्छन् ।

किनभने कांग्रेस यस्तै हो !