काठमाडौं । नेकपा कार्यकर्ताहरू बुधबार मध्याह्नसम्म चिन्ताग्रस्त थिए । बेमेल, कलह, खिचातानी, अन्तरसङ्घर्ष हुँदै, फुट र विभाजनको पीडा बेहोर्दै आएका उनीहरू अवसादग्रस्त थिए । सामाजिक सञ्जालमा चिन्ता व्यक्त गरिरहेका थिए । नेतृत्वलाई खबरदारी पनि गरिरहेका थिए । 

नेकपा सचिवालयको ७० औं बैठक मङ्सिर १३ गतेसम्म धकेलिए (स्थगित) भएपछि उनीहरूको मनमा एक किसिमको शान्ति, चयन छाएको छ । वैशाख १७, असार १६ गते जस्तै पुनः अर्कोपटक विभाजनको कण्ठकण्ठ पुगेर फर्किएको आभास भएपछि दसदिनमा परिस्थिति अर्कै भइसक्ने आत्मविश्वास पनि देखिन्छ ।

मङ्गलबारसम्म दुवै पक्ष आफ्नो अडानमा टसको मस थिएनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बैठक बस्ने कुरै पर्न दिँदैनथे । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावलाई अभियोग पत्र, पार्टी फुटको आधार पत्र आदि इत्यादि संज्ञा दिँदै त्यो दस्तावेज र बैठक सँगै जान नसक्ने जिकिर गर्थे । अर्को पक्षको पनि अडान त्यस्तै थियो । ओलीको सर्वसत्तावाद, स्वेच्छाचारिता, एकलौटी, पार्टी पद्धति, विधान–विधि विपरीतका कार्य र पार्टी–सरकारसँगैसँगै जान नसक्ने भन्दै प्रचण्डकै शैली पछ्याउने हो भने पनि अति सहिसकेकाले अतिचार सहने पक्षमा उनीहरू थिएनन् । ओलीको अनुपस्थितिमा पनि बैठक बस्न सक्ने अधिकार स्थायी कमिटीको पाँचौं बैठकले नै प्रत्यायोजन गरिसकेकाले त्यो प्रयोग गर्ने निष्कर्ष उनीहरूको थियो । बालुवाटार बैठकमा ओली अनुपस्थित भए १३ साउन जस्तै (त्यतिबेला स्थायी कमिटीका ४४ मध्ये २९ जना सदस्यहरू उपस्थित भएर ओलीविरूद्ध प्रस्ताव पारित गरेका थिए) बैठकलाई निरन्तरता दिने र निर्णय गरेर जाने योजनामा थिए । पार्टी फुटको सङ्घारमै पुगिसकेको थियो ।

तर, मङ्गलबार रात्रि र बुधबार बिहानीपख नेकपाको राजनीतिमा शुभ सङ्केत देखियो । चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेकपाका शीर्षस्थहरू एकैसाथ सक्रिय भए । ‘पार्टी फुट्दैन किन पो टाउको दुखाउनु’ भनेर मौन बसेका दोस्रो तहका नेता सक्रिय भए । पूर्वमाओवादी केन्द्रका मध्यगार्मी नेताहरू पनि सक्रिय भए ।  ओली पक्षका नेताहरूले पनि दुवै अध्यक्षलाई ‘बालहठ’ त्याग्न सुझाव दिए । घटनाले नाटकीय मोड लियो । ओली बैठकमा उपस्थित भए । सचिवालय बैठकले दस दिन बैठक स्थगित गर्ने निर्णय गर्‍यो । आगामी मङ्सिर १८ गते स्थायी कमिटीको छैठौं बैठक तय गर्दै पूर्वनिर्धारित केन्द्रीय कमिटी १० दिन पर अर्थात् मङ्सिर २५ गतेसम्म धकेल्यो ।

यसलाई नेकपाका नेताहरूले दुवै पक्षको जीत भनेका छन् । ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावलाई अराजनीतिक भन्दै छलफलको ‘छ’सम्म उच्चारण गर्न चाहेका थिएनन् ।

तर, उनले भनेजस्तो भएन । सचिवालयको बैठकमै ओलीले प्रत्युत्तर प्रस्ताव ल्याउनका लागि दस दिन समय मागेकाले बैठक मङ्सिर १३ गतेसम्म धकेलिएको हो । त्यसदिन ओलीले अर्को प्रस्ताव ल्याउनेछन् । प्रचण्डले अघि सारेको दस्तावेजले ‘वैधानिकता’ पाउनेछ । पार्टीको सम्पत्तिको रूपमा दर्ज हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीविरूद्धका आरोपहरू संस्थागत हुनेछन् । सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीसम्म छलफल हुनेछ । र, सदस्यहरूले त्यसआधारमा धारणा बनाउनेछन् ।

ओली पक्षले बैठक केही दिन पर धकेल्न चाहेको थियो । केही दिनलाई कुलिङ पिरियड बनाउने र त्यसदिनसम्म चलखेल गर्न पाइन्छ भन्ने उनीहरूको आत्मविश्वास थियो । बुधबारको बैठकले त्यो चाहना पनि पूरा गरिदिएको छ । अर्को, प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी बैठकको माग गरेका थिए । पार्टी र सरकारमाथि उठेका प्रश्नहरूको छलफल गर्न चाहेका थिए । विधिवत् समाधान चाहेका थिए । बुधबारको सचिवालय बैठकले त्यो बाटो पनि खोलिदिएको छ । अर्थात् दुवै पक्षले जितेका छन् ।

“बैठक भयो । बैठकमा आउँदिन भन्नेहरू पनि आए । दस्तावेज फिर्ता लिनुपर्छ नत्र बैठक नै गर्न दिँदैनौं भन्नेहरूले फिर्ता गर्ने मागबाट हात झिके, बहुमतलाई मान्दिन भन्ने कुराबाट पनि पछाडि हटे र बैठकमा आउन बाध्य भए, यो पार्टीको पहिलो जित हो,” वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल भन्छन्, “बैठकमा आएर, दस्तावेजहरू मैले पढिसकेको छैन । त्यसबारेमा मैले प्रतिवाद गरिसकेको छैन । म लिखितरूपमा जवाफ दिन्छु, मलाई दस दिनको समय चाहिन्छ भनेपछि दिने निर्णय भएको छ । त्योसँगै सचिवालय बैठकबाट यो सबै कुरा टुङ्ग्याउन गाह्रो हुन्छ भनेर हामीले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक टुङ्गो गरेका छौँ । यो अर्को प्रक्रियाको जित हो ।”

तर, के नेकपाको विभाजनको जोखिम टर्‍यो त ? फुटको सङ्घारबाट उम्किएकै हो त नेकपा ? यो प्रश्नको जवाफ भने ओलीले ल्याउने प्रस्ताव–दस्तावेजले तय गर्नेछ ।

यसकारण कि, ओलीले बुधबारकै सचिवालय बैठकमा धम्कीको भाषा बोलेका छन् । “प्रचण्डको प्रस्ताव असाध्यै लाञ्छनायुक्त, गम्भीर आरोपहरूले भरिएको छ । यसको प्रतिवाद नगरी बस्न सकिँदैन,” ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ, “म व्यवस्थित र तथ्ययुक्त जवाफ दिन्छु । यसको लागि केही समय लाग्छ ।”

बैठकमा अभिव्यक्त प्रधानमन्त्रीको विचारका आधारमा उनले ल्याउने दस्तावेज प्रचण्डको भन्दा ‘संगीन’ आरोपले भरिएको हुनेछ । राजनीतिक भन्दा पनि व्यक्तिगत गालीगलौजको तहमा हुनेछ । यसले नेकपाको विद्यमान समस्या निराकरण गर्नेभन्दा विभाजनको आधार फराकिलो बनाउने लख काट्न सकिन्छ ।

यसलाई पुष्टि गर्न ईश्वर पोखरेलको धारणा नै पर्याप्त हुन्छ । उनले पनि प्रचण्डले अघि सारेको दस्तावेजको कडा शब्दमा प्रतिवाद गरेका थिए । ‘प्रचण्डले दस्तावेजमा उठाएका कुराहरूको समयक्रममा बुँदाबुँदामा जवाफ फर्काउने’ भन्दै ओलीले ल्याउने दस्तावेजको पूर्वानुमान गर्न सजिलो बनाइदिएका थिए ।

स्मरणीय छ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र ‘आरोप’ नै पार्टी विभाजनको आधार हो । र त, ओली पक्षका एकाथरी नेताहरूले प्रचण्ड दस्तावेजलाई पनि फुटको अधारपत्रकै दर्जा दिएका थिए । र, छलफल गर्न ‘अयोग्य’ बताएका थिए । 

कम्युनिस्टहरू आरोपको विधिसम्मत प्रतिवाद गर्नुको सट्टा बाटो लाग्नु, पार्टीको अलग चुह्लाचौका गाड्नु हितकर ठान्दछन् । त्यसमै आफ्नो भविष्य देख्छन् । पृष्पलाल र मोहनविक्रमको कित्तामा हुत्तिएर अहिले नेकपा बन्न आइपुगेकाहरूको विगत पनि त्यसको साक्षी–प्रमाण हुन् ।

यसर्थ ओली र प्रचण्डले एक–अर्काविरुद्ध अघि सार्ने दस्तावेजले नेकपालाई विधिवत् फुटको बाटो देखाउन सक्छ । अर्कोतिर एकले अर्कालाई नाङ्गेझार बनाउने गरी दस्तावेज अघि सारेपछि ‘आ–आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिएर विगतका सहमति कार्यान्वयन गरेर जाऔं न त’ भन्ने परिस्थिति पनि बन्न सक्छ । त्यसका लागि पनि दसदिन त पर्खनै पर्छ ।

तर स्थायी कमिटी सदस्य शङ्कर पोखरेलले भविष्य द्रष्टा बनेका छन् । उनले पूर्वआकलन गरिसकेका छन् । दुई अध्यक्ष मिलाउन खुबै दौडधुप गरेका उनले फेसबुकमा लेखेका छन् । 

“पार्टी एकताको भावनाविपरीत आएको एकल प्रस्ताव फिर्ता गरेर साझा प्रस्ताव बनाउनुपर्नेमा सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रथम अध्यक्षलाई बैठकमा अर्को प्रस्ताव ल्याउन समय दिएछ । पार्टी एकताले पूर्णता नपाउँदै समानान्तर दस्तावेज एकतातर्फको बाटो अवश्य होइन । दसदिनको समयलाई एउटै दस्तावेज बनाउने काममा  सदुपयोग गर्न सचिवालयका कमरेडहरू गम्भीर बन्नुहोस् । अन्यथा महासचिवको भनिएको सार्वजनिक प्रस्तावले लखेट्न सुरु गर्नेछ,” उनले सचिवालय सदस्यहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रचण्डको दस्तावेज नेकपालाई महँगो 

७० औं सचिवालय बैठकअघिसम्म नेकपाभित्रको विवाद पार्टीमै, बैठकमै सीमित थियो । प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दिनहुँ बैठक बस्थे । उनीहरूबीचका सीमित संवाद समाचारका हेडलाइन बन्थे ।

अब उनीहरूबीचका तिक्तता आरोप संस्थागत भइसकेको छ । पार्टीभित्रको बहसको अङ्ग बनिसकेको छ । पार्टीका नेता–कार्यकर्ता ध्रुवीकृत भइसकेका छन् । तल–तल त्यही दस्तावेजका आधारमा छलफल हुनेछ । धारणा बन्नेछ ।

यतिमात्रै होइन, प्रचण्डले अघि सारेको दस्तावेज राष्ट्रिय प्रश्न बनिसकेको छ ।  “कसले कसलाई फकाउने हो ? कसले कसलाई तर्साउने हो ? तपाईंहरू नै जान्नुहोस् ! तर याद राख्नुहोस, प्रम ओली, असक्षम, अनैतिक र भ्रष्ट हुनुभएकाले सरकारको नेतृत्व गर्न अयोग्य हुनुभएको नेकपा अध्यक्षको ठहर अब सार्वजनिक सरोकारको विषय भइसक्यो । जुन तपाईंहरूको मन पखालिएर पखालिँदैन,” गगन थापाले ट्विटरमार्फत् अभिव्यक्त गरेका छन् । जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईको पनि त्यस्तै मत छ ।

.@PM_Nepal@cmprachanda कसले कसलाई फकाउने हो,कसले कसलाई तर्साउने हो,तपाईँहरू नै जान्नुहोस्!
तर याद राख्नुहोस,प्रम ओली,असक्षम,अनैतिक र भ्रष्ट हुनुभएकाले सरकारको नेतृत्व गर्न अयोग्य हुनुभएको नेकपा अध्यक्षको ठहर अब सार्वजनिक सरोकारको विषय भइसक्यो।जुन तपाईँहरूको मन पखालिएर पखालिँदैन। pic.twitter.com/ft9ffDa0J8

— Gagan Thapa (@thapagk) November 18, 2020

नेकपाभित्रको पार्टीगत किचलो उसको आन्तरिक मामिला होला उसैले छिनोफानो गरोस् तर, सरकारको दुष्कर्म, अकर्म आम जनता र प्रतिपक्षी दलहरूको पनि गम्भीर चासोको विषय हुनाले यी मुद्दामा संसद् अधिवेशन बोलाएर छलफल गर्ने किः १) कोरोना २) अर्थतन्त्र ३) संघीयता ४) भ्रष्टाचार ५) विदेश सम्बन्ध ६) अन्य,” भट्टराईले ट्विटमा भनेका छन् ।

नेकपाको झगडा कसरी टुंग्याउने भन्ने उसको कुरा होला तर यी राज्य/जनताका मुद्दा प्रतिपक्षी दल/जनताले उठाउनैपर्छ है: १.राष्ट्रपति र विदेशी कुटनीतिज्ञले पार्टीगत कुरामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन;२.ओली सरकारको असफलता/भ्रष्टाचारवारे उनकै पार्टीले समेत लिखित आरोप लगाइसकेपछि उनलाई हटाउनैपर्छ।

— Baburam Bhattarai (@brb1954) November 18, 2020

प्रचण्डले अघि सारेको दस्तावेज भोलिका दिनमा विपक्षीले चुनावी मसला बनाउने होइन, नागरिक चासोको विषय बनिसकेकाले नेकपाका हरेक कार्यकर्ताले यसको जवाफ दिनुपर्ने छ । र, उत्तर दिन आफूलाई तम्तयार राख्नुपर्नेछ ।

प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई दस्तावेजमै ‘राष्ट्रघाती’को आरोप लगाएका छन् । ओम्नी, यति, सेम्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद आदि ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा डामिएकाहरूलाई प्रधानमन्त्रीले संरक्षण गरेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रचण्डको दस्तावेज भन्छ– 
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्वच्छ सरकार र सुशासनको कार्यदिशाविपरीत प्रधानमन्त्री क. केपी शर्मा ओलीले सरकार चलाउनुभयो । देश र जनताको आवश्यकता र आकांक्षाप्रति संवेदनशील हुनुको साटो उहाँ व्यक्तिवाद र व्यक्तिपूजातर्फ प्रवृत्त रहनुभयो । तत्काल नगरी नहुने काममा लाग्नु भन्दा कार्यान्वयन नहुने कुरा गरेर सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्नेतर्फ उहाँले बढी रुचि राख्नुभयो । भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार र कमिशनखोरी नियन्त्रण र समाप्त गर्नेतर्फ कुनै सार्थक पाइला चालिएन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमत प्राप्त सरकारबाट जनताले सुशासनको आशा गरेका थिए । हाम्रो पार्टीको सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि त्यही थियो । तर यस अवधिमा भ्रष्टाचारका अनेकौँ प्रकरण भए । यस्ता प्रकरणहरूमा अख्तियार प्राप्त निकायले छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्ति निर्दोष वा दोषी भए नभएको निक्र्यौल गर्नुपर्नेमा आरोपित व्यक्तिहरू निर्दोष रहेको घोषणा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले गर्नुभयो । आरोपित माथि छानबिन समेत नहुने स्थिति सिर्जना गरियो । यसबाट जनतामा पार्टी र सरकारप्रति नकारात्मक धारणा सिर्जना भयो। “सत्तामा रहेको पार्टीभित्र भ्रष्टाचार, विचलन, नोकरशाहीशैली, व्यक्तिवाद, पदीय अहंकार, नैतिक र चारित्रिक स्खलन र जनताबाट अलगावको प्रवृत्ति देखापर्ने खतरा अन्य बेला भन्दा प्रवल हुन्छ । यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई सच्याउन व्यापक रुपमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ” भनी पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनको मार्ग निर्देशनको उपहास गरियो ।

वाइड बडी विमान खरिद,  सुरक्षण छापाखाना खरिद र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यति होल्डिङ्गसँगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, चिनी आयात घोटाला, कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा ओम्नी समूहको साँठगाँठ र अनियमिता, बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि अतिगोप्य राख्नुपर्ने राजश्वका दर रेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युताबाट चल्ने गाडी र चकलेट आयातमा अनियमितता जस्ता प्रकरण सार्वजनिक भए । यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरुको प्रतिरक्षा गरेर क. के.पी. शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुभयो ।

अब यी प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीलाई मात्रै दिएर पुग्दैन । प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत अरू विपक्षी पार्टीहरूलाई पनि दिनुपर्ने छ । संसदलाई पनि दिनुपर्ने छ । 

यी प्रश्नहरूको उत्तर ओलीले प्रचण्डलाई लेख्ने र सचिवालय बैठकमा पेश गर्ने जवाफी दस्तावेजले पनि दिनेछैन । नेकपा र यिनका कार्यकर्ताले प्रत्युत्तर दस्तावेजले पनि चित्त बुझाउलान् तर इतरदल, सार्वभौम संसद्, मतदाता र नागरिकहरूले तथ्यको जगमा उभिएको जवाफ खोज्छन् ।