काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले तीन महिना लामो संवादहीनता तोडेका छन् । मङ्गलबार अपराह्न उनीहरूबीच झण्डै तीनघण्टा भलाकुसारी भयो । आफ्नै कार्यशैलीले अप्ठ्यारोमा पर्दै गएका र पार्टीभित्र अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले सहकार्यको हात अघि बढाए ।

स्थायी कमिटी बैठकअघि आमुन्नेसामुन्ने भएका ओली–नेपालबीच भदौ २६ पछि पनि संवादको वातावरण बनेको थिएन ।

पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कित्तामा उभिएर सरकारलाई कमजोर बनाउन लागेको भन्दै ओलीले बदलाभावले हेरेका थिए । सरकार र पार्टी सञ्चालनमा प्रचण्डसँग चोचोमोचो जोड्दै किनाराकृत गर्न खोजिएको भन्दै नेपालले पनि संवाद बढाउनेतर्फ चासो देखाएका थिएनन् ।

पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले एककदम पछि हटेर नेपालसँग सहकार्यको अमूर्त प्रस्ताव गरेका छन् ।

नेपालले पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै कार्यशैली बाधक रहेको बताउँदै सहकार्य हुनसक्ने सम्भावना व्यक्त गरेपछि नेकपावृत्तमा अनेक चर्चा सुरु भएको छ । ओली–नेपालको पछिल्लो भेटलाई पूर्वएमाले एक हुन लागेको पूर्वसंकेतका रूपमा पनि बुझेका छन्, कतिपयले ।

तर, ओलीपक्षीय नेताहरू नै यसलाई खण्डन गर्छन् । प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपालबीच सहकार्य नै हुन नसक्ने अवस्था त विद्यमान नरहेको तर, अहिले नै परिस्थिति पाको नबनिसकेको उनीहरूको मत छ ।

“अध्यक्ष र वरिष्ठ नेतापछि पछिल्लो अवस्थाका बारेमा कुराकानी भयो,” नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बाह्रखरीसँग भने, “उहाँहरूबीच हार्दिकपूर्ण कुराकानी भयो ।”

दुई नेताबीच संवाद अघि बढ्दा र कुराकानीको सिलसिला जोडिँदा मिलेर अघि बढ्न लागेको सङ्केतका रूपमा बुझ्न नहुने बताउँछन् । “कुराकानी भएको छ । तर, बाहिर चर्चा भएजस्तो पूर्वएमाले एक भएको, हुने तयारी गरेको भन्ने कुरा होइन,” ओलीको निकट रहेका नेता नेम्वाङ भन्छन् । 

नेकपाले आगामी चैत २५–३० एकता महाधिवेशनको तिथि तय गरेको छ । अहिलेसम्मको तयारी हेर्दा र वस्तुगत अवस्था नियाल्दा चैतको महाधिवेशन सर्ने नै देखिन्छ । नेकपाले साङ्गठनिक एकताको काम नै टुङ्ग्याउन सकेको छैन । पछिल्लो पटक तय गरेको हेटलाइन पनि अध्यक्षद्वय ओली–प्रचण्डले गुजारेका छन् ।

पार्टी सङ्गठन विभागले सदस्यताको टुङ्गो लगाउने र नवीकरण प्रक्रिया पनि सुरु गरेको छैन । एकतापछि तलका कमिटीहरू निश्क्रिय रहेकाले तत्कालै सदस्यताको टुङ्गो लगाउन पनि दुरुह छ । 

त्यसपछि गर्नुपर्ने तहगत अधिवेशन, प्रतिनिधि छनौट आदि प्रक्रियाले पनि नेकपाको एकता–महाधिवेशन धकेल्ने निश्चितै छ ।

महाधिवेशन हुने–नहुने अन्यौलताकै बीच ओलीले नेपालसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेपछि पूर्वमाओवादी केन्द्र तरङ्गित बनेको छ । नेता नेपाललाई बुधबार बिहानै निवासमा बोलाएर ओलीसँगको कुराकानीबारे प्रचण्डले चासो राख्नुले पनि यसको सङ्केत गर्छ ।

तर, नेपाल निकट नेताहरू ओली–नेपाल भेटबाट तरङ्गित हुनुपर्ने कुनै कारण देख्दैनन् । 

पहिलो, पूर्वएमालेहरू एकतापूर्व पनि एक थिएनन् । नवौं महाधिवेशनको धाँजा तल बरु पुरिएसकेको थियो । माथि छ्याङ्गै देखिन्थ्यो । माओवादी केन्द्रसँगको एकतापछि पूर्वएमालेभित्र गुटगत चिन्तन् घटेर होइन झन् बढेर गएको छ । सरकार र पार्टी सञ्चालनमा ओलीले एकलौटी गरेको भन्दै नेता नेपाल सुरुदेखि नै असन्तुष्ट थिए, अद्यापि छन् ।

स्थायी कमिटी बैठकअघि र बैठककै क्रमका सङ्घर्ष, त्यसले सिर्जना गरेका सहमतिले पनि ओलीको कार्यशैली सुधार्न नसकिरहेका बेला अहिले नै सहकार्यको सम्भावना नरहेको नेपालपक्षका नेताहरूको बुझाइ छ ।

स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल त एकतापछिको परिस्थितिमा पूर्वएमाले एक मनोगतरूपमा मात्रै हुन सक्ने बताउँछन् । वस्तुगत आधारहरू भत्किइसकेको उनको धारणा छ ।

“अहिलेको परिस्थितमा पूर्वएमालेहरू एक हुन सम्भव छैन,” उनी आफ्नो तर्कमा उभिन्छन्, “एकतापछि त्यो चिन्तन बोकेर हिँड्नु पनि हुँदैन । कि दुवै घटक अलग–अलग भएको घोषणा गर्नुपर्‍यो ।”

सरकारको चौतर्फी आलोचना र पार्टीमा पनि सबैतिर अल्पमतमा परेपछि ओलीले नेता नेपालको साथ खोजेका हुनसक्छन् । तर, निष्कर्षमा पुगिनसकेको एकता–प्रक्रियालाई  अहिले नै त्यसरी ध्रुवीकृत र कित्ताकाट गर्न नहुने उनको बुझाइ पनि छ ।

पूर्वमाओवादी केन्द्र अलिअलि छिरलिन थालेको छ । स्थायी कमिटी बैठकताक स्थायी कमिटीका प्रभावशाली सदस्यहरूले प्रचण्डलाई ओलीसँगै मिल्न सुझाव दिए । रामबहादुर थापा बादल र लेखराज भट्टले त ओलीलाई साथ नै दिए । मणि थापा, टोपबहादुर रायमाझीहरूको भूमिका पनि ओली–प्रचण्ड मिलाउनेतिरै रह्यो । 

“पूर्वमाओवादी केन्द्र हुने अवस्था आयो भने पूर्वएमालेहरू पनि भावनात्मकरूपमा एक हुनसक्छन्,” उनी भन्छन्, “तर, यी दुवै भावनालाई हटाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने मत पार्टीमा बलियो बन्दै गएको छ । पार्टी, आन्दोलनमा नयाँ परिस्थिति निर्माण भइसकेको छ । हिजैतिर फर्किएर अहिलेको समस्या हल पनि हुँदैन ।” 

अहिले नै पूर्वएमाले (ओली–नेपाल) एक नहुनुका पछाडि भुसालले तीनवटा कारण औंल्याएका छन् ।

पहिलो, नेकपाको राजनीतिक लाइन प्रष्ट छैन । संविधानमा समाजवाद उन्मुख व्यवस्था, राजनीतिक दस्तावेजमा समाजवादको आधार निर्माण गर्ने भने पनि नेकपाले कार्यक्रम नै तयार पार्न सकेको छैन । अन्तरिम राजनीतिक लाइन जनताको जनवाद तय गरे पनि एकताका बेला स्थगित गरिएको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)बारे पनि बहस सुरु भइसकेको छ । जबजलाई विचारका रूपमा अघि सार्न भन्दा पनि राजनीतिक दाउपेचको रूपमा उपयोग गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ ।

तर, भुसाल नेताहरूको घरगोठ आउजाउ हुँदैमा ध्रुवीकरण भयो भनेर बुझ्नु नहुने बताउँछन् ।
 
“आन्दोलनभित्र र बाहिर पनि मानिसहरूको बुझाइ साँघुरिँदै र सङ्कीर्ण बन्दै गएको छ,” उनी भन्छन्, “राजनीतिक विचार, दृष्टिकोणमा बहस छलफल नगर्ने, दुईचारजना नेताहरूका टाउका जोडिए भने सबैकुरा मिलिहाल्छ भन्ने चिन्तन व्याप्त छ । नेकपाभित्र अब त्यस्तो सम्भव छैन । राजनीतिक लाइनले नै गुटहरू निर्धारण गर्छ ।”

नेकपाले आगामी कात्तिक १५–१७ केन्द्रीय कमिटी बैठक तय गरेको छ । कोभिड–१९ को कहरका कारण स्थायी कमिटी बैठकले तय गरेको समयमा केन्द्रीय कमिटी बैठक नभए पनि टार्न सम्भव छैन ।

अगामी केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि नेकपामा महाधिवेशन केन्द्रित बहस सुरु हुने उनको बुझाइ छ । विचारधारात्मक हिसाबले पूर्वएमालेहरू एकठाउँमा हुने सम्भावना न्यून रहेको उनी बताउँछन् । त्यस्तै पूर्वमाओवादी केन्द्रभित्र पनि त्यो सम्भावना टाढिइसकेको उनको जिकिर छ ।

एमालेको नवौं महाधिवेशनमै मतभिन्नता थियो । महाधिवेशनको हलले अध्यक्षमा केपी ओली निर्वाचित गर्‍यो । विचार माधव नेपालको पास भएको थियो । ओलीसमूह अहिले पनि नवौं महाधिवेशमा आफ्नोतर्फबाट अघि सारेको विचारमै अडिएकाले पनि पूर्वएमाले एक हुने सम्भावनालाई टाढा बनाएको भुसालको तर्क छ ।

दोस्रो, अब कस्तो पार्टी बनाउने भन्नेमै ओली र नेपाल पक्षको कुरा नमिल्ने भुसालको भनाइ छ ।

“अबको नेकपाको नेतृत्व संरचना कस्तो हुने ? नेतृत्व चयन प्रणाली के हो ?,” उनी भन्छन्, “पार्टीको संरचना कत्रो, कस्तो बनाउने ? प्रदेशहरूलाई कति अधिकार दिने ? जिल्लाहरूको अधिकार के हुने भन्नेमा ठूलो बहस हुन्छ । अहिलेको हाम्रो सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापन हो । महाधिवेशनमा जाने भएपछि यही अवस्था त रहँदैन । प्रदेशमा त्यहीँका अधिवेशनले छानेको नेतृत्व हुन्छ । जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रको हकमा पनि त्यही हो ।”

सङ्घका अधिकार तल दिन अहिले जसरी कञ्जुस्याइँ भइरहेको छ, प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली, अभिव्यक्तिमा जसरी संघीयता विरोधी भाव प्रतिविम्बित हुन्छ, भोलि प्रदेश पार्टी कमिटीलाई अधिकार दिने बेलामा पनि त्यो भाव प्रतिच्छवित हुने नेकपाका नेताहरू बताउँछन् । यो बहसले पनि ओली–नेपालाई एकठाउँमा ल्याउन नदिने उनीहरूको जिकिर छ ।

“नेकपामा खास बहस हुनै बाँकी छ । महाधिवेशन हुने निश्चित भइसकेपछि बहस सुरु हुन्छ,” उनी भन्छन्, “त्यसपछि पार्टीभित्र ध्रुवीकरणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।” 

तेस्रो, सरकार र पार्टीको अन्तरसम्बन्धका बारेमा पनि घनिभूत बहस हुने भुसाल बताउँछन् । तेस्रो स्थायी कमिटी बैठकदेखि नै यो कुरा उठेको भए पनि नेकपाले अहिलेसम्म ठीक ढङ्गले समाधान दिन सकेका छैन । पाँचौं स्थायी कमिटी बैठकले बनाएको कार्यदलभित्र पनि यसबारेमा खासै बहस भएको देखिएन । कार्यदलले तयार पारेको  प्रतिवेदनमा सरकार पार्टीका नीतिगत मार्गनिर्देशनमा चल्ने भनेर अमूर्त भाषा राखिएको थियो । सचिवालय, स्थायी कमिटी बैठकले पनि त्यसैलाई सदर गर्‍यो ।

द्वन्द्व अहिलेदेखि नै सुरु भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राजदूत सिफारिस, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा स्थायी कमिटी बैठकको मर्म, भावना लत्याएको भन्दै दन्तबझान सुरु भइसकेको छ । नेताहरूको बीचमा दूरी पनि बढेको छ । प्रचण्ड र ओली निवासमा विचार समूहका नाममा भेला, बैठक चालु भइसकेका छन् ।

यसले अझ विवाद निम्त्याउने र ओली–नेपालसमूह फरकफरक मान्यतामा अडिने भुसाल बताउँछन् ।

“नेता नेपाल हिजोदेखि एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको मान्यतामा हुनुहुन्छ । पार्टी र सरकारको नेतृत्व एउटै व्यक्तिले गर्नुहुँदैन भन्ने नै उहाँको मत छ,” उनी भन्छन्, “अहिले त पार्टी विधानअनुसार भनेर भइरहेको छ । महाधिवेशनको हलमा बहस हुन्छ । यसमा दुईवटा विचार आउँछन् । त्यसले अहिलेको भन्दा ठूलो ध्रुवीकरण निम्त्याउँछ ।”

जबज पूर्वएमाले जोड्ने कडी बन्ला त ?

पूर्वएमालेका खास गरी सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल, स्थायी कमिटी सदस्य शङ्कर पोखरेल लगायत नेताहरू जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)को वकालत गर्दै आएका छन् । पार्टी एकताताक जबजलाई स्थगित राख्न सहमत भए पनि महाधिवेशनको मुखमुख पुग्दा प्रधानमन्त्री ओली पनि त्यसैको पक्षमा निर्भीकतापूर्वक उभिनेछन् । जबजसँग पूर्वएमाले अझ विशेष गरेर माधवकुमार नेपालसँग बढ्ता लिगेसी छ ।

कार्यक्रममा रूपमा अघि सारिएको जबजलाई सिद्धान्तकै तहमा लागु गर्ने काम नेता नेपालले नै गरेका हुन् । यसर्थ जबज पूर्वएमाले जोड्ने सूत्र बन्ने विश्वास पनि कतिपयको छ ।

तर जनताको बहुदलीय जनवादमै विद्यावारिधि गरेका भुसाल त्यो सम्भावना पनि न्यून देख्छन् ।

“जबजको अन्तरवस्तु जनताको जनवादमा समेटिइसकिएको छ,” उनी भन्छन्, “त्यसको स्वरूप पक्रेर बसिरहनुपर्ने अवस्था छैन । कार्यक्रम भनेको क्रान्तिको लक्ष्य, उद्देश्यसहितको दस्तावेज हो । जतिबेला जबज बनायौं त्यतिबेला त्यसको लक्ष्य सामन्तवादी व्यवस्था फाल्ने थियो । अहिले मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छ । यद्यपि, जबजमा हामीले जनगणतन्त्र भनेका थियौं । शब्द परिवर्तन गरे पनि व्यवस्था त ल्याइसक्यौं । भनेपछि हामी जबजबाट अघि बढिसक्यौं ।”

अबको लक्ष्य समाजवादी गणतन्त्र भएकाले त्यो लक्ष्य भएको कार्यक्रम अहिलेको आवश्यकता भएको उनको ठहर छ ।

“यसर्थ राजनीतिक लाइनमै विवाद हुन्छ । जबज नै समातेर बसिरहन्छु भन्ने पनि आए भने त्यो पछाडि फर्कने कुरा हुन्छ, अग्रगामी कुरा हुँदैन,” उनी भन्छन्, “हिजो समाज अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेका बेला तय गरेको कार्यक्रम हो त्यो । जबजका सैद्धान्तिक र दार्शनिक पक्ष छाड्न सकिँदैन पनि । नछाड्ने कुरा जनताको जनवादमा आइसकेको छ ।”

नयाँ कार्यक्रम बनाउने सन्दर्भमै दुई लाइन सङ्घर्ष चर्किने उनको ठहर छ । भन्छन्, “जबज समात्नेबित्तिकै पनि पूर्वएमाले खास गरेर ओली–नेपाल एकठाउँमा हुन सम्भव छैन ।”

उनी जबज कार्यक्रम नभएर कार्यनीतिमा बदलिइसकेको बताउँछन् । जबजको राजनीतिक लक्ष्य पूरा भइसकेको र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लक्ष्य पूरा गर्ने कार्यभार अहिलेको सरकारको रहेको उनको ठहर छ । “जबजका कुराहरू अहिलेको सरकारले लागु गर्नुपर्‍यो । तिनलाई लागु गर्न नसक्ने तर, तिनलाई समातेर बस्छु भनेर हुन्छ र ?,” 

राम कार्की भन्छन्– पूर्वएमाले एक ठाउँमा उभिने भनेको एकता विघटन नै हो

पूर्वमाओवादी केन्द्र समूहका नेता राम कार्की पूर्वएमाले एक ठाउँमा हुँदा पार्टी एकता विघटन हुने बताउँछन् । मौजुदा अवस्थामा त्यसप्रकारको ध्रुवीकरणको सम्भावना नरहेको र कथम् पूर्वएमाले त्यसरी अघि बढे विघटन टार्न नसकिने उनको कथन छ ।

“पार्टी एकताको आवश्यकता किन पर्‍यो भन्ने ठाउँमा जानुपर्छ । जनताले किन अनुमोदन गरे भन्नु बुझ्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “दुईवटा पार्टी मिलेर जनमत लिने, आज आएर त्यसप्रकारको ध्रुवीकरण हुने हो भने एकताको के औचित्य ? अतः मलाई त्यो सम्भव लाग्दैन ।”

नेकपामा सङ्ख्याको बाँडफाँटमा मात्रै पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्र देखिने बताउँछन् । विचारधारात्मक, सिद्धान्त र राजनीतिक दृष्टिकोणको कुरा आउँदा धेरै घटकहरू सामेल हुने कार्कीको तर्क छ ।

उनी पनि भुसालकै तर्कमा उभिन्छन् । नेकपाको अबको बहस पार्टी, आन्दोलन कस्तो बनाउने, पार्टीका ढाँचा कस्तो हुने भन्नेमै केन्द्रित रहने उनको ठम्याइ छ । त्यसले पूर्वएमालेभित्र मतविभाजन पैदा गर्ने उनी बताउँछन् ।

“उहिलेका नाता–सम्बन्ध जोडेर बहस गर्नुको कुनै अर्थ छैन । पूर्वएमालेभित्र माले, मार्क्सवादी समूह अलग गर्ने, मालेभित्रबाट हिजोको कोअर्डिनेशन केन्द्र, सन्देश समूह, पूर्वको रातो झण्डा समूह, मोरङका क्रान्तिकारीहरू फुट्दै जाने, पूर्वमाओवादी केन्द्रभित्र हिजो चौथो महाधिवेशन समूह, सर्वहारा श्रमिक सङ्घ आदिमा विभक्त हुँदै जाने हो भने त्यो स्वभाविकरूपमा पश्चगमन हुन्छ” उनी भन्छन्, “पश्चगमनतिर अहिलेको आन्दोलन जान हुँदैन । लान पनि हुँदैन ।”

पार्टी, आन्दोलनभित्र बौद्धिक, चिन्तक नेतृत्वको छवि बनाएका कार्की विचार र दृष्टिकोणको मामिलामा नेकपा अहिले नै खतरनाक ढङ्गले पश्चगामी सावित हुँदै आएको तर्क गछन् । थप पश्चगामी हुनबाट आन्दोलनलाई रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले पनि जबजका नाममा पूर्वएमाले एक हुन नसक्ने बताउँछन् । पूर्वएमालेभित्र पार्टी जीवित राख्नुपर्छ भन्ने समूह जिउँदै रहेकाले ‘पितृ पूजा’ गरेर नबस्ने बुझाइ छ ।

“कम्युनिस्ट आन्दोलन जीवित हो भने पिृत पूजा गरेर प्रसाद खाएर बस्नु हुँदैन । हिजोको जबज, एक्काइसौं शताव्दीको जनवाद कम्युनिस्ट आन्दोलनको धरोहर हो । हिजो मोहनविक्रमले ल्याएको नीति, पुष्पलालले ल्याएको कार्यक्रम सबै कम्युनिस्ट आन्दोलनको साझा धरोहर हुनसक्छ । आजको आन्दोलनलाई बाटो दिन ती विचार दृष्टिकोण सन्दर्भ–सामग्री हुनसक्छन् । त्यसमा टेकेर अघि बढ्न सकिन्छ । तर, हुबहु त्यही कार्यक्रम, त्यही नारा लागु गरेर अब हुँदैन ।”

जबजकै नाममा पूर्वएमाले एकतृत गर्न खोज्नु कुल–गोत्रियारहरूको सङ्घ–सङ्गठन बनाएजस्तो हुने उनको टिप्पणी पनि छ ।