काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णाली प्रदेशका असन्तुष्ट पक्ष र मुख्यमन्त्रीसहितको नेतृत्वलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका छन् । बिहान ११ बजेदेखि सुरु भएको छलफल झण्डै चारघण्टा चलेको र निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग बसेर छलफल गर्छु काठमाडौं नछोड्नू भनेर निर्देशन दिएको कर्णाली प्रदेश सहइन्चार्ज यामलाल कँडेलले जानकारी दिए । 

आज छलफलमा सहइन्चार्ज कँडेल, प्रदेश अध्यक्ष गोखरबहादुर बोगटी, सचिव मायाप्रसाद शर्मा, मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, केन्द्रीय सदस्यद्वय गुलावजङ्ग शाह र चन्द्रबहादुर शाही पनि थिए ।

“प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले नै भन्नुभएको छ– तपाईंहरू काठमाडौं नछाड्ने,” उनी भन्छन्, “यसबाट के बुझिन्छ भने फेरि छलफल हुनसक्छ । कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी निर्णय नभई कर्णाली फर्कंदैनौं ।”

दुईजना अध्यक्षले मात्रै कुरा गरेर विषय नटुङ्गिन सक्ने उनको आशय छ ।  “दुईजना अध्यक्षले अलगअलगरूपमा कुरा सुनेपछि, छुट्टाछुट्टै भेटेपछि उहाँहरूका बीचमा पनि कुरा त हुने नै भयो । तर, उहाँहरू निर्णयमा पुग्ने बेलामा हामीसँग पनि थप छलफल गर्नुपर्ने हुनसक्छ,” उनको भनाइ थियो ।
असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व गरिरहेका कँडेलले दुई अध्यक्षले लोकले मान्नेगरी निष्कर्ष दिनुपर्ने बताउँछन् । 

दुईजना अध्यक्षले गरेको निर्णय नेकपाका कार्यकर्ताले मात्र नभई लोकले, कर्णाली प्रदेशका जनताले मान्य हुने हुनुपर्ने उनको ठहर पनि छ । “हामीले मान्दिउँला तर विषय त सार्वजनिक भइसकेको छ । दुनियाँले नेकपालाई हेर्ने दृष्टिकोण के हुन्छ यसमा ?,” उनी प्रश्न गर्दै भन्छन्, “पार्टीभित्र उठेका समस्याको समाधान नेकपाले कसरी गर्दो रहेछ, कुन विधिमा टेकेर गर्दो रहेछ भनेर अरूले पनि नियालिरहेको छ ।”

चारघण्टाको छलफलमा कँडेल एक्लैले डेढघण्टा बोलेका थिए । अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुपूर्व प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा गरिएका पहलहरू निरर्थक, निष्काम भएकोबारे सविस्तार राखेको कँडेलको भनाइ थियो । 

“हामीले त्यत्तिकै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका होइनौं । यसका पछाडि अनगिन्ती कारणहरू छन् भनेर विस्तारमा राखेँ,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “पार्टीभित्र सुधारको कुनै सम्भावना नभइसकेपछि वैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभाका सदस्यहरूसँग छलफल गरेर चालिएको कदम हो । यो पक्षधरताको कुरा होइन । यो विषयका आधारबाट पक्षधरतालाई तोडिएर गरिएको नेकपाभित्रको पहिलो अभियान पनि हो, यसलाई सबै नेताहरूले सराहना गर्नुपर्ने भनेर आफ्ना कुरा राखेँ ।”

केन्द्रको अन्तरपार्टी निर्देशनले नै पक्षधरता तोडौं, सामूहिक हितमा, पार्टी हितमा काम गरौं भनेकाले त्यही पछ्याएको प्रधानमन्त्रीलाई बताएको उनले जानकारी दिए ।

“दुःखको कुरा निर्देशन जारी गर्नेहरू नै तोडिएको पक्षधरतालाई कायम राख्नका निम्ति गलत बाटो र तरिका अनुशरण गरिरहनुभएको छ । त्यो कुरा खेदजनक छ । कर्णाली प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने तीनजना माननीयहरूलाई ‘लालगद्दार’ भनेर पोस्टर बनाइएको छ,” उनले भने, “मैले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेरै भनेँ– यही हो त नेकपाभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र ? के नेकपा फौजी पार्टी हो ? नेकपासँग लालसेना जीवित छ ? फरक मत राख्नेलाई गद्धार भन्ने हो भने फरक मत राख्न कसले हिम्मत गर्छ ?”

त्यसप्रति प्रधानमन्त्री गम्भीर भएको उनको भनाइ छ ।

“प्रधानमन्त्रीले सामाजिकरूपमा यस्तो टिप्पणी गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा यस्तो लेख्ने नेकपाका कार्यकर्ता नभएको र नरहने प्रष्ट पार्नुभयो,” उनले भने, “जसजसले लेखेको छ उनीहरूलाई ख्याल गर्नु । हिजो घोषितरूपमा हुँदा त केही गर्न सक्नुभएन । आज नेकपामा आएर त्यसको कल्पना गर्न सकिँदैन ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले सोधेर गरिएको नभए पनि अविश्वासको प्रस्तावमाथि धेरै टिप्पणी नगरेको उनको भनाइ थियो ।

“तपाईंहरूले पक्षधरताका दायरालाई जसरी तोड्नु भएको छ,” पूर्वमाओवादी केन्द्र समूहका तीनजना सांसदप्रति ओली सन्तुष्ट देखिएको बताउँदै कँडेलले प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गरे, “अविश्वासको प्रस्ताव आफ्नो ठाउँमा छ । मसँग सोधेको पनि होइन । तर, ल्याउँदैमा आत्तिइहाल्नु पर्दैन । अविश्वासको प्रस्ताव आउँदैमा पार्टी तलवितल भइहाल्दैन । प्रस्ताव पेस हुनासाथै निर्णय भएको ठान्नु पनि हुँदैन । मुख्यमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव रोक्ने नाममा जुन कदम उठाउनुभयो, त्यो एकदमै त्रुटिपूर्ण छ ।”

कँडेलले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसहितका नेताहरूलाई भेटेर आफ्ना कुरा राखेको र निकास नलिई नफर्कने अडान व्यक्त गरे । कँडेलसहित १८ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।