नेपाल र भारतबीच करिब १ हजार ८०० किलोमिटर लामो खुला सिमाना नेपालको राष्ट्रिय हितमा नरहेको विषयमा सधैँ चर्चा र बहस हुनेगरेको छ । खुला सिमानाको दुष्प्रभावको विश्लेषण गर्दा सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्रि सन्धि त्यसको मुख्य कारक रहेको धेरैको बुझाइ छ । त्यतिमात्र होइन उक्त सन्धि असमान हुनाको साथै त्यसले नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दैन भन्ने पनि  सामान्य नेपालीको ठहर छ । भारतीय नागरिकको नेपालमा बेरोकतोक आवतजावत भइरहेकाले तुलनात्मकरुपमा सानो देश नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रमा व्यापक प्रभाव परेको भनी नेपालीमाझ चिन्ता हुनु स्वाभाविकै हो । हाल फैलिरहेको कोभिड–१९ महामारीका दौरान नेपालले प्रयास गर्दागर्दै पनि भारतबाट संक्रमित नेपाल छिर्ने क्रम नरोकिएको तथा केही समयअघि भारतले नेपालको कालापानी भूभाग समेत समेटी आफ्नो नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेकाले नेपालमा यो विषय अझ बढी पेचिलो र गम्भीर भएको छ । 

नेपाल–भारत खुला सीमाको बारेमा कतिपय भारतीयको बुझाइ भने फरक छ । खुला सिमानाकै कारण लाखौं नेपालीले भारतमा रोजगारी पाइरहेका, नेपालीहरुलाई सीमा पार गई उपभोग्य वस्तु खरिद गरी दैनिक जीवननिर्वाह गर्न सहज भइरहेको, नेपालले भारतबाट बर्सेनी ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स भित्र्याई रहेको जस्ता कारणहरुले गर्दा तुलनात्मकरुपमा नेपाललाई लाभ बढी भएको भारततर्फको जिकिर हुनेगरेको छ । अर्कोतर्फ, प्रदेश नं २ मा मात्र नभई पश्चिम महाकालीदेखि पूर्व मेचीसम्म सीमामा बस्ने अधिकांश नेपालीहरु खुला सिमानाको कारण दैनिक जीवन गुजारा गर्न सहज भएको अनुभव गर्छन् । त्यसमाथि, दुवैतर्फका जनताबीचको शताब्दीयौंदेखि रहँदै आएको सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्धको विशिष्ट महत्त्व त छँदैछ ।

खुला सीमाको फाइदा–बेफाइदा दुवै छन् भन्नेमा दुईमत छैन । त्यसमा कति लाभ र कति हानि छन् भन्ने यथार्थ थाहा पाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अनि, हेर्दा सानै देखिए पनि केकस्ता बेफाइदा राष्ट्रिय हितका दृष्टिकोणबाट उपेक्षा गर्न सकिँदैन भन्ने निक्र्याेल गर्न पनि आवश्यक हुन्छ । परन्तु, वस्तुपरक ढङ्गबाट यस्तो अध्ययन विश्लेषण भएको खासै पाइँदैन । हामीसँग यस्ता गतिविधिहरुको एकीकृत डाटाबेस र उक्त डाटाबेसलाई प्रशोधन गरी लेखाजोखा गर्ने प्रणाली नहुँदासम्म हाम्रा निचोड तथा निर्णयहरु वास्तविकतामा आधारित नहुनेमात्र होइन नितान्त गलत हुनेसमेत सम्भावना रहन्छ । नेपाल–भारत खुला सिमानाको सन्दर्भमा कतै हाम्रा ठम्याइहरु ‘आँखा नदेख्नेले हात्ती छामेजस्तो’ त भएको छैन भन्ने प्रश्न पनि बेलाबेलामा उठ्ने गर्छ । उदाहरणका लागि भारतबाट नेपालीले धेरै विप्रेषण भित्र्याउने जनधारणा छ । अमेरिकी थिंक ट्याङ्क ‘पिउ रिसर्च सेन्टर’को विप्रेषणसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार भने सन् २०१७ मा नेपालमा काम गर्ने भारतीयले ३ अर्ब डलरको विप्रेषण लगेका थिए भने भारतमा काम गर्ने नेपाली (भारतीय सेनामा रहेका गोर्खा सैनिकको समेत गरी) ले १ अर्ब डलरमात्र विप्रेषणका रूपमा ल्याएका थिए । तसर्थ, सही सूचनाको लागि सर्वप्रथम सिमानामा हुने आवतजावत र आर्थिक–सामाजिक गतिविधिहरुको सही डिजिटल अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुनसक्यो भने हरेक वर्ष के कति भारतीय र नेपाली नागरिक एकअर्का देशमा के कस्तो कामका लागि गएआए र नाकाबाट कति विप्रेषण भित्रियो या बाहिरियो भन्ने तथ्याङ्क उपलब्ध हुन्छ । नेपाल–भारतबीच हुने आयात निर्यात तथा व्यापारसम्बन्धी  तथ्यांकका साथै स्थलमार्गबाट हुने मानिसको आवतजावतसम्बन्धी यस्ता विवरणको एकमुस्ट विश्लेषणबाट नै नेपाललाई कस्तो र कति फाइदा वा बेफाइदा भएको छ भन्ने जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

परन्तु, यस्तो अभिलेखीकरणका लागि नेपाल र भारतबीचको सीमा व्यवस्थित हुनुपर्छ । अहिलेजस्तो खुला सिमानाबाट जथाभाबी बोर्डर पार गर्ने परिपाटीले न त सही अभिलेखीकरण नै सम्भव छ न त्यसरी प्राप्त तथ्यांकले नीति निर्माणलाई सघाउ नै पुग्छ । असरदार सीमा व्यवस्थापनको लागि भइरहेका सीमा–नाकाहरुलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट संचालन गर्न आवश्यक पर्ने स्रोतसाधन, दक्ष जनशक्ति, तालिम, प्रविधि आदि उपलब्ध गराइनुका साथै सीमामा बोर्डर–आउट–पोस्ट (बी.ओ.पी.)को पर्याप्त व्यवस्था गरी तथा गस्तीद्वारा पूरै सीमा निगरानी गर्ने प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ । यी कामहरु बिल्कुलै भइरहेका छैनन् भन्न खोजिएको होइन । परन्तु, जेजति भइरहेका छन्, अपुग छन् र भएका पनि प्रभावकारी भइरहेका छैनन् । यिनको विकास र विस्तार गर्नुका साथै सिमानामा आवश्यकतानुसार उपयुक्त किसिमको तारबार लगाउन पनि जरुरी छ । 

सन् १९५० को सन्धि असमान भएको र नेपाली जनमानसमा समेत व्यापक असन्तुष्टि उत्पन्न गरेकाले संशोधन वा खारेज गरी नयाँ सन्धि गर्नुपर्नेमा पनि मतैक्य रहेको छ । उपक्षेत्रीय शक्तिको रुपमा आफूलाई उभ्याउन प्रयत्नरत भारतको लागिसमेत यस्तो असन्तुष्टि प्रत्युत्पादक हुन्छन् । सन्धि पुनरावलोकनका आफ्नै विधि र प्रक्रिया हुन्छन् र समयक्रमसँगै यसले मूर्तरुप लेला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर, सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सन्धिको संशोधन वा खारेजी वा नयाँ सन्धि कुर्नु भने पर्दैन । हाल भइरहेको अव्यवस्थित र खुला सिमानालाई तारबार लगाई नियन्त्रित तवरले संचालन गर्नु भनेको सन् १९५० को सन्धिको बर्खिलाप जानु पनि होइन ।

सन्धिले कहिँ पनि सीमालाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्न रोक लगाएको छैन । यस्तो सुधारले सन्धिको धारा ६ र ७ मा भएको व्यवस्थाअनुरुप दुवै देशका नागरिकलाई स्वतन्त्ररुपमा एकअर्काको देशमा आवतजावत, बन्दव्यापार, सम्पत्ति खरिद आदि गर्न वञ्चित पनि गर्दैन । बरु यसले दुवै देशबाट हुने ओहोरदोहोरलाई व्यवस्थित गरी दुवै मुलुकको सरोकारलाई सम्बोधन गर्छ । भारतीय पक्षबाट नै नेपालको खुला सिमानाको दुरुपयोग भई भारतविरुद्ध नक्कली नोट ओसारपसार, आईएसआई.का अवाञ्छित क्रियाकलाप आदि भएको आरोप लाग्ने गरेको सन्दर्भमा व्यवस्थित र नियन्त्रित सीमाले दुवै राष्ट्रको भलो गर्नेमा शंका छैन । हो, यसका लागि दुवै देशबीच छलफल गरी कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सहमतिका साथ अघि बढ्न भने आवशयक र उपयुक्त हुन्छ ।

सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि र सीमा व्यवस्थापन दुई फरक विषय हुन् । तत्कालीन समयमा १९५० को सन्धि नै नगरिएको भए पनि नेपाल–भारत सीमा समस्या त कायमै रहन्थ्यो भनी सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । किनभने, एकातिर शताब्दीयौंदेखि चलिआएको दुई देशका जनतालाई जोड्ने सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्धको पाटो छ भने अर्कोतिर ‘वेस्टफालियन सिस्टम’ले सिर्जना गरेको सार्वभौम राष्ट्रका राजनीतिक सीमा छ जसले समान सांस्कृतिक सम्बन्धका भए पनि जनसमुदायलाई दुई भूभागमा विभाजन गर्छ । वेस्टफालियन ‘नेसन–स्टेट’ को अवधारणा रहँदासम्म दुई मुलुकबीचको सीमा र त्यसको व्यवस्थापन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, नियम–कानुन, विधिविधान, सन्धि सम्झौता आदि सबै यही प्रणालीमा आधारित छ । 

उदाहरणको लागि भारत–पाकिस्तानको सीमालाई नै लिन सकिन्छ जुन सामाजिक–सांस्कृतिक समानता हुँदाहुँदै पनि खुला छैन । यसका आफ्नै लाभ र हानि छन् । त्यस्तैगरी, गैरकानुनी आप्रवासी तथा तस्करी रोक्न भन्दै भारतले बंगलादेशसँगको करिब चार हजार किलोमिटर लामो सीमामध्ये करिब तीन हजार ५०० किलोमिटरमा अर्बौं रूपैयाँ खर्च गरी काँडेतार र कंक्रिटको बार लगाइरहेको छ । भारतजस्तो विशाल राष्ट्रले सामाजिक सांस्कृतिक समानता भएका बंगलादेशीहरू भारतमा प्रवेश गर्नुलाई गम्भीर समस्याको रूपमा लिँदा नेपालजस्तो सानो मुलुकले विशाल भारतका नागरिकको निर्बाध नेपाल प्रवेशलाई गम्भीरतापूर्वक नलिनु राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता एवम् अस्तित्वकै हिसाबले समेत गम्भीर भूल हुनेछ । तसर्थ, सीमामा हुने जनस्तरको सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्धलाई समेत महत्त्व दिई नेपाल–भारतबीचको खुला सीमाको व्यवस्थापन गर्नु दुवै देशको राष्ट्रिय हितका दृष्टिकोणबाट अपरिहार्य हुन्छ ।

खुला सिमाना नेपाल र भारतबीच मात्र नभई युरोप, अफ्रिकी, ल्याटिन अमेरिकी देशहरुमा समेत रहेको पाइन्छ तर तिनका संचालन एवम् व्यवस्थापनका अभ्यासहरु भने फरक फरक छन् । ‘नेसन–स्टेट’ र सार्वभौमत्तालाई तुलनात्मकरुपमा कम महत्त्व दिने युरोपेली राष्ट्रहरुमा ‘सेङ्गेन–क्षेत्र’ घोषणा गरी ती देशका नागरिकहरुलाई एकअर्का देशमा स्वतन्त्र आवतजावत गर्ने प्रणालीको विकास गरिएको छ । तर, यसमा पनि सबै युरोपेली राष्ट्रहरु एकमत छैनन र हाल बढ्दो राष्ट्रवाद तथा ‘ब्रेक्जिट’को कारण यो अवधारणाले भविष्यमा कस्तो स्वरुप लिन्छ भन्न सकिँदैन । खुला सीमाको कुरा गर्दा दुई छिमेकी राष्ट्र रुस र बेलारुसबीचको सिमानामा पनि भारत र नेपालको झैं एकअर्का देशका नागरिकलाई विनारोकतोक आवतजावत गर्ने छुट दिइएको छ । तर, यी दुई देशको सीमाबाट स्थलमार्ग हुँदै अन्य विदेशीहरुलाई रुसमा प्रवेश गर्न भने दिइँदैन । 

नेपालले पनि तेस्रो देशका नागरिकलाई नेपाल–भारत सीमानाबाट प्रवेश गर्न दिने कि नदिने भनी अध्ययन र छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । पर्यटनको दृष्टिकोणबाट भारत आउने तेस्रो देशका पर्यटकहरु स्थलमार्ग हुँदै नेपाल प्रवेश गर्दा नेपाली पर्यटन उद्योगलाई लाभ पुगेको भन्ने दाबी हुनसक्छ तर विस्तृत अध्ययनविना समग्र लाभ र हानि के के छन् भनी थाहा हुँदैन । आर्थिकरुपमा लाभ भए पनि कतिपय विदेशीहरुले नेपाललाई भारतकै एक हिस्साको रुपमा अथवा भारतको प्रभाव क्षेत्रभित्र रहेको मुलुकको रुपमा हेर्न सक्ने भएकाले राष्ट्रिय छविलाई माथि उठाउन पनि स्थलमार्गबाट तेस्रो देशका विदेशीलाई नेपाल छिर्न नदिन उपयुक्त हुन सक्छ । यस्तो नियन्त्रणले पछि गएर १९५० को सन्धि संशोधन गर्न पनि टेवा पुर्याउन सक्छ । अर्को कुरा, संख्यात्मकरुपमा स्थलमार्ग हुँदै भारतबाट आउने पर्यटक घटे पनि तेस्रो मुलुकका नागरिकहरुले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै नेपाल प्रवेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाले समग्र आर्थिक हिसाबकै दृष्टिकोणबाट पनि कालान्तरमा लाभप्रद हुन सक्छ । तर, यी सब तथ्य विस्तृत अध्ययन विश्लेषणबाटै थाहा हुने कुरा हुन् ।

हाल कोभिड–१९ महामारीको कारण नेपाल सरकारले निश्चित नाका भएरमात्र भारत आवतजावत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तैगरी नेपाल–भारतबीच भएको सीमा समस्याका कारण पनि सशस्त्र प्रहरी बलको बीओपीको संख्या बढेको र अन्य सुरक्षा निकायका गतिविधिहरु पनि केही मात्रामा भएपनि सीमा केन्द्रित भएको अवस्था छ । विशेष परिस्थितिका कारण चासोका साथ अघि बढाइएका यी गतिविधिलाई निरन्तरता दिँदै अझ बढी बीओपीसमेत थप गरी व्यवस्थित गर्न सकिएमा आगामी दिनमा सीमा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । यसका लागि मित्रराष्ट्र भारतको सहयोग र सहकार्य नहुनुपर्ने कारण छैन । दुई देशबीचको १९५० को सन्धि संशोधन वा खारेज भई नयाँ बने पनि सीमा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनु अपरिहार्य रहेकाले यसमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।