सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्, बलराम केसी । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बहाल रहेकै बेला न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छिर्‍यो, अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेर उनले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।  सर्वोच्च अदालत आफैँले भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगति खोज्न भन्दै पटक–पटक समिति गठन पनि गर्‍यो । 
तर, समितिले दिएका प्रतिवेदनहरु दराजमै थन्किएका छन् । अहिले पुनः त्यस्तै नयाँ समिति गठन गरिएको छ ।  पूर्वन्यायाधीश केसी नयाँ–नयाँ समिति गठन गर्ने भन्दा पहिलेका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुनुपर्ने बताउँछन् ।  संविधान जारी भएको पाँचवर्ष भइसक्दा अझै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारमा कारवाही गर्ने ऐन नबनेको पनि केसीले बताए । 

सो ऐन बनाउनेतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जानुपर्नेमा उनको जोड छ ।  उनै पूर्वन्यायाधीश केसीसँग न्यायपालिकाको कार्यसम्पादन, भ्रष्टाचार खोज्नका लागि गठित समिति र न्यायपालिकासँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रहेर बाह्रखरीका लागि जगन्नाथ दुलालले गरेको कुराकानी : 

न्यायपालिकाका सन्दर्भमा पछिल्ला दिनमा भइरहेका टिकाटिप्पणीलाई यहाँले एकजना पूर्वन्यायाधीशका हिसाबले कसरी लिनुभएको छ ?

न्यायपालिकामा न्यायाधीश नियुक्तिमा विवाद थियो । अब पेशी तोक्ने र मुद्दा फैसलामा पनि विवाद उक्लियो । विवादले सीमा नाघ्यो । यसको मतलव, के देखियो भने न्यायाधीश राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा भयो । त्यो हुनुहुँदैन भन्नेमा कडा विवाद थियो । तर पनि त्यसलाई महत्व दिइएको थिएन ।
अहिले पेशी तोक्दा पनि पक्षले चाहेअनुसार हुन्छ । फैसला पनि त्यस्तै आउँछ भन्ने विवाद भयो । फैसलामाथि नै शंका भयो ।  न्यायपालिकाको सन्दर्भमा नेपाल बार एसोसियसनजस्तो आधिकारिक संस्था अरु हुँदैन । बार अदालतकै अभिन्न अंग हो । 
बारले प्रतिवेदनमै न्यायाधीश नियुक्ति भएन भनेर भन्यो ।

फैसला पनि पुनः अध्ययन गर्नुपर्छ भन्यो । नाम त तोकेन तर, केही न्यायाधीशहरुलाई लामो समय तालिम दिनुपर्छ भनेर भन्यो । यसले आजको न्यायपालिका बिरामी भएर अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डमा बसेको अवस्थाजस्तो देखियो । 

अदालतभित्रका विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार खोज्नका लागि विशेष समिति गठन भएको छ । यसअघिका समितिले दिएका प्रतिवेदनहरु अलपत्र छन् । नयाँ समितिबाट केही आशा गर्न सकिन्छ ? 

हरेक प्रधानन्यायाधीशले समिति गठन गर्ने, प्रतिवेदन बुझ्ने चलन देखियो । प्रतिवेदन बुझ्ने बेलामा अवकाशको बेला आइसक्छ । त्यतिबेला मैले जिन्दगीभर न्यायपालिकामा बिताएँ, अवकाश भएपछि न्यायपालिकाका लागि ज्यान दिन्छु भन्ने भाषण गर्दै बिदाइ खाएर मोटरको झण्डा झिकेर चिल्लो सरकारी गाडी फिर्ता नगर्ने शर्तमा लिएर जानेतर्फ फेसन बढ्यो । 

त्यसले गर्दा प्रतिवेदन बेवारिसे भयो । समिति गठन, प्रतिवेदन बुझ्ने र प्रतिवेदन थन्कने, कार्यान्वयन नहुने अवस्था आयो । अदालतको विकृति विसंगति अध्ययन गर्नेसम्बन्धमा त विभिन्न न्यायाधीशको अध्यक्षतामा ३–४ वटा प्रतिवेदन बनिसकेको हुनुपर्छ मैले सम्झेसम्म । 
चलन के भयो भने कुनै विषय उठेपछि त्यसलाई पन्छाउनका लागि समिति गठन गरिदियो । 

प्रतिवेदन आउँदा अवकास हुने बेला आइसक्छ । अनि, पछि आउनेले अर्को समिति गठन गरिदिने चलन भयो ।

जवाफदेहीता पन्छाउने ट्रेन्डले अदालत चल्दैन । विकृति त पहिल्यै थियो । अहिले समिति गठनको विकृति देखिएको छ । पहिलाको प्रतिवेदन हेरेर एकएक कार्यान्वयन गरिसकेपछि अनि कमी रहेछ भने कमिटी गरे भयो नि ! नयाँ कमिटीका सदस्यहरुलाई पनि पहिलेकै कार्यान्वयन गरेको छैन यो पनि त्यस्तै हुने कि भनेर झर्को लाग्न पनि सक्छ । त्यसैले अहिले पन्छने बाटोतिर ट्रेन्ड गइरहेको छ । अहिले अदालत अस्पतालको झन्डैझन्डै इमर्जेन्सी वार्डजस्तो छ । यसलाई प्रधानन्यायाधीशले धेरै मेहेनत गरेर सुधार गर्नुपर्छ । 

विशेष समिति गठन गर्नुलाई अदालतभित्र विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार र विचौलियाको बिगबिगी छ भन्ने स्विकारोक्तिका रुपमा पनि बुझ्न सकिन्छ ? 

बल्ल बल्ल स्वीकार्‍यो । मैले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुँदै ०६७ सालमा न्यायाधीशको च्याम्बरबाटै पत्रिकाहरुमा अन्तर्वार्ता दिएको थिएँ । न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छिर्‍यो, यसलाई अनुसन्धान गरेर कारवाही गरिएन भने यो फैलिन्छ भनेर त्यतिबेलै मैले भनेको थिएँ । 

त्यसो भनेँ भनेपछि २–४ जना न्यायाधीश केही दिन मसँग बोलेनन् पनि । न्यायाधीश भएर अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेर भन्ने तपाईं भनेर मलाई भने । मैले भएको भ्रष्टाचार छ भन्दा के भयो र ? मैले कसैलाई भ्रष्टाचारी देखाएको छैन भनेर भनेँ । घुस खान न्यायाधीश हुने होइन भनेर पनि मैले अन्तर्वार्तामा भनेको थिएँ । 
पैसा कमाउने भए व्यापार गरे हुन्छ भनेको थिएँ ।

अदालतमा भ्रष्टाचारसँगै विकृति, विसंगति छिर्छ । विकृति र विसँगतिभित्र भ्रष्टाचार छिर्दैन । ठूलो घेरा भ्रष्टाचार हो । 

तपाईंको विचारमा न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न के गर्नुपर्ला ? 

अहिलेको कानुनअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई भ्रष्टाचारमा कारवाही गर्ने ऐन छैन । संविधानअनुसार ऐन छैन भने त्यो अपराध हुँदैन ।  आज तपाईं हामीले खसी र राँगो मार्न पाइन्छ । भोलि खसी र राँगो मार्न नपाइने कानुन बन्यो भने त्यो अपराध हुन्छ । आज कानुन छैन र हामी खसी, कुखुरा र राँगो खान्छौं । त्यस्तै, आजको दिनसम्म सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारमा कारवाही गर्ने ऐन छैन ।  नयाँ संविधान लागु भइसकेपछि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई कारवाही गर्ने अधिकार झिकियो । न्यायपरिषद्ले भ्रष्टाचारको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई कारवाही गर्न सक्दैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि सक्दैन । 

संघीय कानुन बनाएर मात्र भ्रष्टाचारमा कारवाही गर्ने भनेको छ संविधानले । संविधान लागु भएको ५ वर्ष भयो अहिलेसम्म कानुन बनेको छैन । भ्रष्टाचारमा कारवाही गर्ने कानुन बनाउनुको सट्टा समिति बनाएर रोगको उपचार हुँदैन । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारमा कारवाही गर्नसक्ने कानुन बनाउनका लागि कसैको चासो देखिएन नि ! 

प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर र सांसदहरुलाई सार्वजनिक रुपमै सम्बोधन गरे हुन्छ । अदालतमा भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर गुनासो आयो । आजको कानुनअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारमा कारवाही गर्ने ऐन छैन । प्रजातन्त्रमा कोही पनि अनुत्तरदायी हुनुहुँदैन । प्रजातन्त्रमा राष्ट्रपति पनि संविधानमुनि हुन्छ । कसैले पनि भ्रष्टाचार गर्‍यो भने कारवाही गर्नुपर्छ । आजको दिनसम्म सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचार गर्‍यो भने कारवाही गर्ने ऐन नै बनेको छैन । 

अहिले मिडिया र बारले नै सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचार छिर्‍यो भनिसक्यो । ऐन नभइकन प्रजातन्त्रमा कारवाही गर्न मिल्दैन । प्रधानन्यायाधीशले पहिलेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिदिएको भए हुने थियो । अहिले प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई र प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेर भ्रष्टाचारमा न्यायाधीशलाई कारवाहीका लागि ऐन नभए पनि तुरुन्त अध्यादेश ल्याउनुस् भनेको भए पनि हुन्थ्यो । आवश्यक्ता त्यहाँ थियो ।

नयाँ समिति गठनभन्दा अहिले प्रधानन्यायाधीशको प्राथमिकतामा पहिलेका समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपथ्र्यो भन्नेमा यहाँको जोड हो ? 

अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, श्रीहरी अर्याल र नेपाल बार एसोसियसनले पनि प्रतिवेदन दिएको थियो ।   बारले बनाएको प्रतिवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले मेरो होइन भन्न पाउँदैन । सुधारका लागि जसको प्रतिवेदन पनि हेर्नुपर्छ । लागु गर्नुपर्छ । त्यसकारण अहिले नयाँ समिति गठन गर्नुको साटो पहिलेका प्रतिवेदनहरु भटाभट कार्यान्वयन गरिसकेपछि अनि पनि नपुग भयो भने नयाँ समिति बनाएको भए हुनथ्यो । अहिले मुद्दा थुप्रिएको छ । सर्वोच्चमा दुईजना न्यायाधीश कम छन् । त्यता डिस्टर्ब नगरिकन मुख्य रजिष्ट्रारलाई हेर्न लगाएको भए पनि हुन्थ्यो । 

नेपालमा प्रधानमन्त्री अध्यादेश ल्याउन सिपालु हुनुहुन्छ । दल फोडेर भागबण्डा मच्चाउने अध्यादेश त ल्याइदिनुभयो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारमा कारवाही गर्ने अध्यादेश त महत्वपूर्ण अध्यादेश हो । अध्यादेश ल्याइदेऊ भनेको भए पनि हुन्थ्यो । 

न्यायपालिका सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीशको भूमिका कत्तिको अर्थपूर्ण हुन्छ ? 

कार्यपालिकाको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा छ । त्यस्तै, न्यायपालिकाको कार्यकारी अधिकार प्रधानन्यायाधीशमा छ । संविधानको धारा १३६ मा देशको न्यायपालिका सुधार र प्रभावकारी बनाउनका लागि एक्लो अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको छ ।  प्रचलित कानुन ननाघ्ने गरि प्रधानमन्त्रीले अरु मन्त्रीको वास्तै नगरि काम गर्न सकेजस्तै न्यायपालिकाभित्र सुधारको काममा अरु न्यायाधीशहरुको सहारा लिनैपर्दैन । आफैँ गर्न सक्छन् ।

संविधानको धारा १३६ संविधानको पानामा निदाएरै बसेको छ । कार्यान्वयन भएको छैन । प्रधानन्यायाधीशले संविधानको पाना पल्टाएर मलाइ न्यायपालिकालाई प्रभावकारी बनाउने अधिकार दिएको रहेछ भनेर उहाँ त्यता लाग्नुपर्थ्यो ।  उहाँको त दुईवर्ष कार्यकाल बाँकी छ । दुईवर्ष उहाँले प्रतिवेदन भटाभट कार्यान्वयन गरेर प्रतिवेदन सम्पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरेपछि अपुग देखेमा अहिलेको समिति गठन गरिदिएको भए हुन्थ्यो । 

न्यायाधीशको त बहुमुल्य समय छ । न्यायाधीशको समय खेर जाँदैनथ्यो । अहिले त समय पनि खेर जाने भयो । पहिलेका प्रतिवेदन अब के हुने त ? ती प्रतिवेदन ‘डेट एक्स्पायर’ हो अब ? त्यसो हो भने त फाल्नुपर्छ । सर्वोच्चले गठन गरेका समितिका प्रतिवेदन फ्याँक्दै जाने त ? 

न्यायपालिकामा बेथिति र विकृतिको चाङ छ भनिन्छ । त्यसको खास कारणचाहिँ के हो ? 

५ जना सदस्य भएर मात्र न्यायपरिषद् बन्छ । ३ जनाले बन्दैन । कुनै कारणले २ जना रिक्त भए पनि अर्को पूर्ति नभइकन काम गर्न पाइँदैन ।  २ जनालाई अवकाश दिएर पनि ३ जनाले यहाँ भरमार नियुक्त गरियो । त्यसपछि त्यही सिकेर वर्षमान पुन र रमेश लेखकलाई अगाडि राखेर राति १२ बजे एकजना सदस्य रिटायर्ड र अर्को सदस्य उठेर गइसकेपछि बाँकीले भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्त गरे । 

तिनले हामीले ६–६ जना भागबण्डा गर्‍यौं भनेर अन्तर्वार्ता नै दिए । यी दुईवटैलाई महाभियोग लगाउनुपर्छ भनेर लेखेको थिएँ मैले । बिग्रने काममा संसद् चुप लागेर बस्यो । न्यायपालिकाका लागि लडेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले यस्ता न्यायाधीशलाई नियुक्त गर्नुहुँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि दिनुभयो । संसदीय सुनुवाई समितिले पारित गरिदियो । संसद् पनि उस्तै छ । तौल निकालेर जोख्नुभयो भने सपार्नमा होइन बिगार्नमा कोही पनि कम छैन । अनि बिग्रँदैन ? विकृति एकदमै बढ्यो । यो न्यायपालिकाको लागि खतरा हो । प्रधानन्यायाधीशसँग २ वर्षको समय छ । उहाँले समयलाई पनि दोष दिन पाउनुहुन्न । प्रधानन्यायाधीश हुनेबित्तिकै उहाँले भाषण पनि गर्नुभएको थियो । आश पलाएको थियो । तर, उहाँ पनि निर्विवाद पात्र त होइन । सुन तस्करी काण्डमा उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको पनि हो । तर, के कारणले हो निरन्तरता दिन सक्नुभएन । 

अहिले संवैधानिक आयोगहरुमा सत्तारुढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच भागबण्डाको कुरा आएको छ । यसरी आयोगहरुमा भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गर्न मिल्छ ? 

नेपालमा प्रतिपक्ष छैन । जस्तो भारतमा भारतीय कांग्रेस बिलाउँदै गएको छ । नेपालमा पनि नेपाली कांग्रेसको त्यही रुप हुँदैछ । यस्तो पनि प्रतिपक्ष हुन्छ ? विनाकारण संसद् अन्त्य गरियो । देशमा यति धेरै जल्दाबल्दा समस्याहरु छन् । त्यहाँ आवाज उठाउँदैन । भागबण्डाको नियुक्तिमा प्रतिपक्षी दल ढुकेर बसेको छ । प्रतिपक्षी दलमा पनि तगडा युवाहरु छन् । उनीहरु पनि शिथिल भएर गए । यहि ताल हो भने कांग्रेस अझै खुम्चने छ । प्रजातन्त्रमा प्रतिपक्षी भए पनि पञ्चायतमा परिणत हुन्छ । पञ्चायतमा त कमसेकम राजाको डर थियो । पञ्चायतका मान्छेहरु राजादेखि डराउँथे । 

संवैधानिक परिषद्मा छलफल गरेको फोटो सञ्चारमाध्यममा देख्नुभएन ? त्यहाँ प्रधानमन्त्री, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा थिए । 

संविधानले संवैधानिक परिषद्मा प्रचण्डलाई चिन्दैन । त्यो छलफलमा उहाँलाई बस्ने अधिकार नै हुँदैन । प्रतिपक्षी दलको नेता भनेको मान्छे परिषदको बैठकमा भागबण्डाको कुरा गरिराखेको देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीशसहित बस्नुपर्छ । बैठक औपचारिक हुनुपर्छ । अब यो भागबण्डा मिल्छ । ३ जना बसेका थिए, सबैले ३३–३३ प्रतिशत ताकेका होलान् । 

आगामी दिन कस्तो देख्नुहुन्छ ? 
यही ट्रेन्ड चालू हो भने जनताको आशा अदालतप्रति मर्दैजान्छ । कार्यपालिकाप्रति त जनताको आशा मरेकै छ । यसले कानुनी शासनलाई थेग्न सक्दैन । अन्याय भएर मानिस सडकमा ओर्लिने अवस्था आयो भने यो संविधाननै खतरामा पर्न सक्छ ।