काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले करभन्दा कर तिर्न जाँदा लाग्ने खर्च बढी हुने भएकाले यस्तो अवस्थाको अन्त्य गरिने बताएका छन् । साना करदाताको आय विवरण र कर भुक्तानीसम्बन्धी विद्युतीय प्रणालीको बिहीबार शुभारम्भ गर्दै उनले कर प्रणालीमा भएको व्यवस्थापकीय सुधारका रूपमा व्याख्या गरे । 

“लामो समयदेखि कर प्रणालीमा सरकारले गर्न खोजेको सुधारएको एउटा पाटो व्यवस्थापकीय सुधार पनि हो, कर तिर्ने समय, कर तिर्दा लाग्ने अतिरिक्त लागत, कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन अतिरिक्त समय लाग्ने अवस्था थियो,” उनले भने, “यी सबै कारणले साना करदाता कर तिर्न नचाहेर होइन, कर तिर्न हुने कठिनाइले कर दाखिला नगर्ने र विवरण नबुझाउने अवस्था थियो अब कर विवरण नबुझाउनेहरू घट्दै जान्छन् ।”

बजेटमै अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षबाट २० रुपैयाँ लाखसम्म कारोबार गर्ने र दुई लाखसम्म आम्दानी हुने साना व्यवसायीहरूले अघिल्ला वर्षको पनिसहज ढंगले विद्युतीय माध्यमबाट कर चुक्ता गर्न चाहेमा छुट दिने व्यवस्था गरेका थिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले आज सोही व्यवस्थाको औपचारिक शुभारम्भ गरेका हुन् । 

उनले भने, “चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यन्वयनको पहिलो कामै साना करदाताले विद्युतीय माध्यमबाटै आय विवरण र कर भुक्तानी गर्ने अनलाइन प्रणालीको शुभारम्भ भएको छ, बजेटले लिएको हरेक कोसेढुङ्गा पूरा गर्दै जाउँ सबै साथीलाई अनुरोध छ ।”

करदाताले कर कति बुझाउने एकिन भएपछि पनि बैंकमा जानुपर्ने, कर बुझाएर फेरि भौचर ल्याउनुपर्ने, भौचर ल्याएर कर कार्यालयमा दाखिला भएर हिसाब मिलान नहुँदासम्म विवरण बुझाएको नमानिने र यी सबै पूरा नहुँदासम्म करचुक्ता प्रमाणपत्र नपाउनेलगायत समस्याको अब अन्त्य भएको अर्थमन्त्री खतिवाडको दाबी छ । कर प्रणाली बैंकिङ प्रणालीसँग जोडिएकाले करदाताले प्रयोग गर्ने विद्युतीय माध्यमबाट पनि कर तिर्न सक्ने अवस्था भएको उनले बताए । 

विगतमा द्वन्द्वलगायत करणले तथा सुरक्षाका कारणले करदाता सेवा कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । करदाताको दैलोसम्म करदाता सेवा कार्यालय विस्तार गरिएको र अब २–३ जिल्ला पार गरेर कर बुझाउन जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुँदै गएको अर्थमन्त्री खतिवडाले दाबी गरे । उनले भने, “यो वर्ष पनि केही कार्यालय विस्तार गर्ने योजना छ । साना करदाताले अब विद्युतीय माध्यमबाटै आय विवरण दाखिला र कर भुक्तानी गर्न सक्ने भएपछि भौतिक दूरी पनि टाढा रहने, आफूसँग प्रविधि भएपछि कर तिर्ने कार्यालय अथवा बैंक जति टाढा भए पनि सहजै तिर्न सकिन्छ ।” 

अब मेरोनजिकै करदाता कार्यालय र बैंक भएन भनेर कर तिर्न नरोकिने उनको दाबी छ । सरकारले यो आर्थिक वर्षमा देशभर फोर जी सेवा विस्तार गर्ने गरी सरकार लागेको र द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने उनले दाबी गरे । 

उक्त विद्युतीय प्रणाली सुरु भएसँगै अब वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने साना करदाताले बैंकमार्फत कर भुक्तानी गर्ने र आय विवरण बुझाउन सक्ने भएका छन् । 
फाइल तस्बिर ।