उपप्रधानमन्त्री एवं गृह मन्त्री रवि लामिछानेमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम हिनामिना गरेको जिकिरसहित संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै संसदका काम कारबाही अवरुद्ध पारेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल, जसलाई ‘वैटिंग गभर्मेन्ट’ पनि भनिन्ने गरिन्छ । यस अर्थमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाएका विषय वस्तुलाई सत्ताधारी दलहरूले हल्का रुपले हेर्न मिल्ने देखिँदैन ।
   
संघीय संसदका कामकारबाही अवरुद्ध हुन दिने कि छानबिन समिति बनाएर संसदीय काम कारबाही अघि बढाउने भन्ने कुरा सत्ताधारी दलका नेताहरूले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । यसअर्थमा सत्ताधारी दलका नेताहरूले संसदीय छानबिन समिति बनाउन आनाकानी गर्नु ठीक होइन ।
 
यस्ता विषयमा छानबिन समिति बनाउँदै समस्यालाई समयमै समाधान गर्नु संसदीय अभ्यासका सामान्य मामिला हो । संसदीय छानबिन समिति बनाएर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउँदा एकातिर संघीय संसदको मर्यादा र गरिमा बढ्न जान्छ भने अर्कातिर गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पनि आफनो भनाइ राख्ने अवसर मिल्न जान्छ । यस्मा सत्ताधारी दलका नेताहरूले छानबिन समिति बनाउन आनाकानी गर्नु औचित्यपूर्ण देखिँदैन । यस्मा सत्ताधारी दलका नेताहरूले माथिपच्चिसी गरिरहनुपर्ने पनि देखिँदैन । 

संघीय संसद देशको एक मात्र नीति निर्माण गर्ने संवैधानिक संस्था हो । जनताको करबाट यो संस्था सञ्चालित छ । संघीय संसदका काम कारबाहीहरूलाई अवरुध्द गर्नु भनेको गरीब जनताले तिरेको कर रकमको दुरुपयोग गर्नु हो । जनताको करको दुरुपयोग गर्दै संघीय संसदलाई अवरुद्ध हुने काम कुनै पनि दलले गर्न हुँदैन । यसो गर्दा सार्वभौम जनताको अपमान पनि गरेका ठहरिन्छ ।

यतिखेर सहकारी संस्थालगायत सबै क्षेत्रमा विकृति, विसंगति, अनियमितता, बेरुजु र भ्रष्टाचार ब्याप्त छ । यस्तो अवस्थामा संघीय संसदलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ भन्ने संघीय संसदका सबै सदस्यहरूले गम्भीर रुपमा सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाएका विषयहरूमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गर्नु संघीय संसदलाई बन्धक बनाउनु भन्दा राम्रो र बुद्धिमानी कदम हुन जान्छ । संघीय संसदलाई बनधक बनाएर कुनै दलले पनि  राजनीति गर्नु राम्रो मानिँदैन ।
 
आमचुनाव हुनासाथ तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि बेतुकको विषयमा महिनौंसम्म संघीय संसदको काम कारबाही अवरुद्ध गरेको थियो । एकातिरको रीसले संघीय संसदका कामकारबाही अवरुद्ध गर्नु या गराउनु कुनै पनि किसिमले उचित मान्न सकिँदैन । 

सहकारी पीडितको संख्या ठूलो छ । सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर समयमै ऋृणको साँवा व्याज नतिर्दा यो समस्या आएको हो । अर्कातिर संचालकहरूले मनमौजी रकम चलाउँदा समस्या आएको हो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी एकजना सदस्यको नाम पनि सहकारीबाट ऋण लिएर ऋण समयमै भुक्तानी नगरेको विषय आएको छ ।

अरु पार्टीका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्य तथा केन्द्रीय एवं स्थानीय नेताहरूको नाम पनि भोलि थपिँदै जाला । यो अर्कै कुरा हो ।

तर आजको मुख्य विषय गृहमन्त्री रवि लामितछाने र अन्य दलका सदस्यहरूले सहकारीको रकम हिनामिना वा दुरुपयोगकाबारेमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच विवाद देखिनु आश्चर्यजनक छ । समिति बन्दा गृहमन्त्रीलाई पनि स्पष्ट कुरा राख्ने र स्वच्छ छु भन्ने देखाउने यो सुवर्ण अवसर हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लगायत सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरू सहकारी समस्या समाधानमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भन्नेमा जोड दिन्छन् । तर संसदीय छानबिन समिति बनाउन आलटाल गर्छन् । यो परस्पर विरोधी कुरा हो ।

हालै अष्ट्रेलियाका प्रधानममन्त्री एन्थोनी अल्वानीजले सिड्नीमा महिलामाथि हुने हिंसालाई राष्ट्रिय संकटको रुपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । उनको यो सम्वोधनले गर्दा पनि महिलामाथि हुने हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न हुनेहरूमाथि निश्चय नै मनोवैज्ञानिक असर पर्नेछ ।
 
तसर्थ, संघीय संसदमा कुनै पनि विषय उठिसकेपछि समिति बनाएर छानबिन गर्नु संसदीय अभ्यासको सामान्य नियम हो । 

पञ्चायतकालमा सरकारी लगानीमा स्थापित सहकारी संस्थाहरू छोटो अवधिमै असफल हुन पुगे । सरकारी निकायसँग ब्यवस्थापन क्षमता र दक्षता नभएको देखियो । सरकारी रकम र साधन र स्रोतको अनेक निहुँमा दुरुपयोग र हिनामिना गर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ । त्यसैले त्यतिबेला सरकारी स्वामित्वमा स्थापित सहकारीहरू चाँडै नै समाप्त भएर गए । तर केहीले राम्रो काम पनि गरेका थिए । 

यतिखेर सरकारले तीन खम्बे सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रसम्बन्धी आर्थिक नीति अंगाल्ने विषय संविधानमै उल्लेख छ । 

नीतिअनुसार, सर्वसाधारण जनताले आफूखुसी गठन गरेका सहकारीहरूमा सरकारी लगानी छैन । यस्ता सहकारी संस्थाहरूमा सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीहरूको मिलिमतोबाट धेरै रकम हिनामिना भएका तथ्य बाहिर आइरहेका छन् । अधिकांश सहकारी संस्थाहरू डुबेका पनि छन् ।

सबै सहकारीहरूमा देखिएका समस्याको मूलकारण सहकारीबाट लिएको ऋणको साँवा–व्याज समयमै नतिर्नु हो । अन्य वित्तीय सैथा र बैंकहरूको पनि यस्तै गम्भीर अवस्था छ ।

सहकारी संस्थाहरूको भाखा नाघेको ऋृणको सावा–व्याज धितो लिलाम गरी असूल उपर गर्नु र बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता दिनु नै सबभन्दा उत्तम उपाय हो । नेपाल सरकारले यति निर्देशन दिए काफी हुुन्छ । बाँकी काम सम्बन्धित सहकारी संस्थाले नै गर्छन् ।

सहकारी संस्थाहरूले धितो लिलाम गर्ने काममा कुनै किसिमको राजनीतिक र प्रशासनिक दबाब र प्रभाव भने हुनु हुँदैन ।

सहकारी संस्थाहरू संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको चुपेवामा परेको देखिन्छ । दुई वटालाई मालिक मानेर सहकारी संस्था चलाउन हुँदैन । त्यसमा स्पष्ट नीति र निर्देशन कुनैले दिँदैनन् । यस अवस्थामा सहकारी संस्था दुर्घटनामा पर्नु अस्वभाविक पनि होइन । यसमा दुवै तहका सरकार जिम्मेवार देखिन्छन् ।

बचतकर्ताहरू रकम फिर्ता पाउन आन्दोलनमा लागेको देखिन्छ । उनीहरूको रकम फिर्ता गर्न गराउन सरकार र सरकरी निकाय तथा सहकारी संस्थाहरूले आनाकानी गर्न पनि हुँदैन । सहकारी संस्थाहरूलाई हालको संकटबाट मुक्त गराउनु नेपाल सरकारको प्रमुख दायित्वको सवाल पनि हो ।

केही सहकारी संस्थाहरूले राम्रो काम गरेको पनि पाइन्छ । सबै सहकारीलाई एउटै दृष्टिले हेर्न पनि मिल्दैन । राम्रो गर्ने सहकारीहरूलाई सरकारले पुरस्कृत पनि गर्नु आवश्यक छ । सहकारीका काम कारबाहीमा सरकारले अनुगमन नियमितरुपमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको संविधानले संघीय संसदलाई राजनीति र सार्वजनिक नीति निर्माण र नीति, योजना, बजेट, कार्यक्रम र नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने मूल केन्द्र बनाएको छ । यो वास्तविकता बुझी संघीय संसदले पनि सहकारी संस्थाहरूको कानुनमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
  
नेपालको राजनीति खोला जस्तो बांगोटिंगो रुपमा चलेको छ । एकले अर्कोलाई धोका दिनु र सत्ता प्राप्ति गर्नुमात्र धेय बनेको छ । 

राजनीति त निश्चित आदर्श, सिद्धान्त, मूल्य मान्यता, नैतिकता र इमान्दारितामा चल्नु पर्ने हो । साथै यस्ले देशमा आर्थिक, सामाजिक, विकास, पूर्वाधार विकास, उद्योग, व्यापार व्यवसाय, कृषि, पर्यटन विकास, सूचना प्रविधिको विकास गरी रोजगारीमार्फत आमजनताको आर्थिक स्तर बढाउन केन्द्रित हुनुपर्ने हो ।

सहकारी संस्थाहरूमा भाखा नाघेको ऋण अत्यधिक छ । हिनामिना र दुरुपयोग भएको ऋणको प्रतिसत पनि अनुमान गरे भन्दा धेरै बढी छ । नेपालमा सानालाई छानबिन र कारबाही गर्ने तर ठूलालाई केही नगर्ने प्रवृत्ति छ । कानूनको कार्यान्वयनमा यस्तो विभेद गर्न पाइँदैन र मिल्दैन पनि ।

यसमा नीतिगत निर्णयका खातिर पनि निष्पक्ष र स्वतन्त्र संसदीय छानबिन समिति बनाउनु राम्रो हुनेछ । सरकारले तत्काल सर्वदलीय संसदीय छानबिन समिति बनाएर आफूमाथि लागेको दाग हटाउनु पर्छ । यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र स्वयम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि पूर्ण सहयोग गर्नु जरुरी छ ।
(लेखक संघीय संसद् सचिवालयका पूर्व सचिव हुन्)
spj_thapa@yahoo.com