नेपालमा कोरोनाको पहिलो बिरामी भेटिएको २०७६ माघ ४ देखि बन्दाबन्दीको घोषणा हुँदाको चैत ११ सम्म तयारीको समय प्रशस्त थियो । तर खासै केही भएन । समय प्रशस्त हुनु र त्यसको सदुपयोग हुनु फरक हो । कोरोना संक्रमित भेटिएको माघ ४ देखि उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा  ‘नोभेल कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ फाल्गुण १८ गते बन्नुअगाडि अधिकांश समय कोरोना नियन्त्रण रोकथामको तयारी गरिएन । तिनताका दोस्रो पटक हुँदैगरेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मिर्गाैला प्रत्यारोपणकै वरपर सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र र सञ्चारमाध्यम रुमल्लिएको देखिन्छ । 

कोरोनासँग जुध्न आवश्यक क्रियाकलापलाई मार्गदर्शन गर्ने रणनीति र क्रियाकलाप तयार गर्ने निर्णय त झन् निकै ढिलो गरी फागुण २८ को समितिको बैठकमा भयो । विश्व स्वास्थ्य संगठनकै रणनीति ‘कपी पेस्ट’का लागि लगभग २ साता लगाइयो । बल्ल चैत ३ मा पारित भयो । 

कोरोना महामारीको क्रममा सरकारको देखिने काम चीनबाट १ सय ५७ नेपालीलाई उद्धार गरी भक्तपुरको खरिपाटीमा सुरक्षित क्वारेन्टिनमा राखेर सुरू भयो । त्यसपछि संक्रमितलाई समुदायबाट टाढा राख्न विविध निर्णय भएका छन् । हवाईयात्रुको निगरानी र स्वास्थ्य जाँच, चीन र भारतको स्थलमार्गबाट हुने प्रवेशमा कडाइ र नियन्त्रणजस्ता काम सुरूदेखि नै कुनै न कुनैरुपमा भएका थिए । तर, स्वास्थ्य जाँच आदिका लागि चाहिने उपकरण र सुरक्षा साम्रगीको अभाव पनि सुरुदेखि नै थियो । त्यसको उचित व्यवस्थापन कहिल्यै भएन । सीमा नाकाहरुमा विनाव्यक्तिगत सुरक्षा साम्रगी स्वास्थ्य जाँच गर्न परेको गुनासो दिनहुँ सनिने गथ्र्यो त्यतिखेर । यता राजधानी काठमाडौ उपत्यकामै पनि आगन्तुकको निगरानी र स्वास्थ्य जाँच प्रभावकारी हुन सकेन । 

कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन र त्यस पूर्व पनि सरकारी र गैरसरकारी निकायबाट जनचेतना जगाउने खालका चर्चा परिचर्चा भई राखेकै थिए । फाल्गुण १८ कै समन्वय समितिको निर्णयबाट आवश्यक सचेतना, सर्तकता प्रवाहगर्ने जानकारी दिने काम थालिसके पनि सरकारमा विषय केन्द्रित गंभीरता नहुँदा  चेतनामूलक जानकारी, सूचना त दिने तर कहाँबाट र कसरी दिने भन्नेमा   लामो समय  अर्निणित  रह्यो । बल्ल फागुण २७ को बैठकमा एफएम रेडियो, टीभी आदिबाट दिने निर्णय भयो । 

अघिल्ला निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएरै होला सोही खालका निर्णयहरु त्यसपछि पनि पटक पटक दोहोरिए । लाग्छ, निर्णयकर्तालाई आफूहरुले के निर्णय गरियो भन्ने हेक्का र चासो दुवै छैन । पदमा बसेर आदेश दिएपछि तिनले आनो काम सकिएको ठानेको देखियो । अझ केही वरिष्ठ चिकित्सक त नागरिकहरुलाई सावधान गराउने विचार व्यक्त गर्दा समाजमा आतंक सिर्जना गरेको निहुँमा प्रकाउ हुने जोखिममा परे । जनस्तरको विरोधको कारणमात्रै उनीहरू गिरफ्तारीबाट बचेका थिए । यस्तै एक प्रकरणमा सरकारी निकायमै कार्यरत संक्रमण विशेषज्ञलाई समेत स्पष्टीकरण लिएर कारबाही सुरु गरिएको थियो । यी सारा दृष्टान्तहरूले सरकारी निकाय कोरानासम्बन्धी कस्तो सूचना, कोबाट दिने भन्नेमा संर्कीण सोचबाट निर्देशित भएको देखाउँछन् ।

महामारीको क्षति न्यूनीकरणका सन्देहास्पद सबैको निगरानी, परीक्षण र आवश्यक भए क्वारेन्टिनमा राख्ने विश्वव्यापी अभ्यास नै हो । तर, यसमा  लगभग असफल हुँदा सरकार आवश्यक मानिसहरूलाई उचित क्वारेन्टिनमा राख्न नसकेर कैयौं पटक आलोचित भएको छ । क्वारेन्टिनको लागि स्थल, भवन र व्यवस्थापनको सम्बन्धमा कैयौं पटक निर्णय भए पनि एउटा निकायले अर्कोलाई आदेश दिने र अनुरोध गर्नेभन्दा माथि उठेको देखिँदैन । आवश्यकताभन्दा कम मात्रमा व्यवस्था भएको क्वारेन्टिनमा पनि आफैँले बनाएको मापदण्डले तोकेभन्दा निम्न स्तरको भएर मानिसहरू बस्नै नमानेको समेत देखियो । कतै कतै त  बजेट अभावको कारण भैँसी गोठलाई नै क्वारेन्टिन बनाएको सुनिएको छ । भारतमा बन्दाबन्दी खुकुलो भएपछि ओइरिने आगन्तुकहरूलाई राख्ने क्वारेन्टिनको सरकारले व्यवस्था गर्न बसक्दा बिस्तारै अब क्वारेन्टिन, होल्डिङ सेन्टर हुँदै कसम ख्वाएर गृहक्वारेन्टिनसम्म पुगेको छ । 

कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री जोहो गर्ने  कुरामा सरकारी अन्योल, उदासीन र अपारर्दिशताले  जटिलता थपेको छ । छिटो खरिद गर्ने नाममा भएका नीतिगत भ्रष्टाचारको गन्ध आउने खेल त छँदैछ कुनै बेला किन्ने, कहिले मित्रराष्ट्रहरु र विकास साझेदारसँग मगाउने, कहिले सेनामार्फत किन्ने त कहिले सरकार—सरकार वार्ता (जी टु जी) आदि कै गोलचक्करमा सरकार घुमिरह्यो । आवश्यक पीपीई, मास्क,ज्वरो नाप्ने थर्मल गनजस्ताको अभाव त दिनहुँको समाचार थियो नै धेरैपछिसम्म पनि । आरडीटीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा भई धेरै देशले रोक लगाए पनि नेपालमा अझै त्यसको प्रयोग रोकिएको छैन । स्वाब संकलन गरी समयमै रिपोर्ट पाउन नसक्दा क्वारेन्टाइनमा अत्यधिक मानिस थुप्रिनेदेखि यसविरूद्ध झडपपूर्ण प्रर्दशनसम्म भइ सकेको छ । त्यति हुँदा पनि स्वास्थ्य जाँच प्रभावकारी र दायरा फराकिलो गर्ने सरकारको भरपर्दो योजना बाहिर आउन सकेको देखिँदैन।

पहिचान भइसकेका  संक्रमितको उपचारको लागि चाहिने अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाको सरकारी व्यवस्थापन चित्तबुझ्दो देखिँदैन । केही निजीसहित उपत्यकामा  पाँच सरकारी अस्पतालमा कम्तीमा १ सय २० बेडको आईसीयुको  व्यवस्था गर्ने चैत ३ मा निर्णय भए पनि बल्ल चैत्र ८ मा सशस्त्र प्रहरीको बलम्बुस्थित अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पताल बनाउने निर्णय गरिएको छ । क्रमशः उपत्यका बाहिरको हकमा पनि केहीपछि त्यस्ता अस्पतालको व्यवस्था त होला तर पीपीईसम्म पनि नहुँदा धेरै स्वास्थ्यकर्मी उपचार गर्न तयार भएनन् । सुरुमा  कारबाहीको  डर देखाएर धम्क्याउने सरकार बल्ल चैत्र ३ मा जोखिम भत्ता दिने निर्णय गर्छ । 

बन्दाबन्दीमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको  किनबेच स्थानीय तहमा वडा स्तरले व्यवस्था मिलाउने भनिए पनि कुनै निकायबाट आधिकारिकरुपमा कहिल्यै सूचना पाइएन । लाखौं मानिस भोक र खर्चको चिन्ताले दसौं दिन जोखिमयुक्त पैदल यात्रा गरिरहँदा देशका प्रधानमन्त्रीले पत्रकारले त्यस्तो भएको थाहा पाउनुमै रहस्यमय षड्यन्त्रको गन्ध भेट्छन् । आवश्यक पर्नेलाई सहायता वितरण गर्ने निर्णय चैत २३ मै भई  ८० करोडको बाँडिएको  भनिए पनि सो कहिल्यै पारर्दशी र प्रभावकारी हुन सकेन । पहुँचवालाहरु निर्वाधरुपमा देशभर घुमफिर गर्न पाउनुले बन्दाबन्दीको कमजोर व्यवस्थापन दर्शाउँछ। 

यी तमाम कुराले गर्दा  कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा सरकारको क्रियाकलापले सामान्य उत्तीर्णांक पनि नपाउने देखिन्छ । कोरोना रोकथामकै उद्देश्यले गठित संयन्त्रको विकल्पमा अर्को संयन्त्र बनाउनु, जेठ १६ पछि सो संयन्त्रको बैठकदेखि सबै कामकुरामा निस्कृयता देखिनु आदिले सरकारले आफ्ना पहिलेका क्रियाकलाप असफल भएको मानेको देखाउँछ । अबका सबै जिम्मेवारी सीएमसीसीलाई दिइँदै गर्दा यसअघिका गल्तीका कारण कोरोना नियन्त्रणभन्दा आत्मसमर्पणतर्फ उन्मुख नेपालको अवस्था सम्हाल्न त्यति सजिलो हुने देखिँदैन । त्यसैले आगामी दिनहरुमा आउने महामारीको विषम परिस्थितिको सामना गर्ने तयारी अब सबैले थाले हुने देखिन्छ ।
(उपप्राध्यापक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं)