मुलुक साढे दुईमहिनादेखि लकडाउनको अवस्थामा छ । यसको असर सबै क्षेत्रमा परेको छ । सूचना तथा सञ्चारको भरपर्दो स्रोत इन्टरनेट र टीभी सेवालाई कुनै अवरोधबिनै गुणस्तरीय तवरले चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा ल्याउन यतिबेला निकै चुनौतीको विषय हो ।

सेवाको बढ्दो माग र लकडाउनमा सम्बोधन गर्न सक्नु अर्को चुनौती हो । यस्तो अवस्थामा इन्टरनेट र टीभी सेवालाई सुबिसु केवलले कसरी सँगसँगै अघि बढाउन सफल भएको छ त ? प्रस्तुत छ, बाह्रखरीका हिमाल पौडेलले सुबिसुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनयमोहन साउदसँग गरेको कुराकानीः

यति लामो लकडाउन भयो । अझै कति दिन लम्बिने हो थाहा छैन । यस्तोामा सुबिसुले कसरी सेवा दिइरहेको छ ? 

सुबिसुले लकडाउनको अवस्थामा आफ्ना ग्राहकलाई निरन्तर गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिरहेको छ । लकडाउनभन्दा अगाडि जसरी सेवा प्रदान गरिरहेको थियो, अहिले पनि सोहीअनुरूप सेवा प्रदान गरिरहेको छ । तर सेवा प्रदान गर्ने स्वरूपमा भने परिवर्तन भएको छ । हाम्रो सेवा अति आवश्यकभित्र पर्ने हुँदा आवश्यक फिल्ड सपोर्ट दिइरहेका छौं । अन्य सेवाहरू कर्मचारीले घरबाट गर्ने वातावरण सिर्जना गरेका छौं । 

लकडाउनमा के कस्तो चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ ?

यो महामारी तथा लकडाउनले सबै क्षेत्रमा असर पुगेको छ । तर पनि हाम्रोजस्तो सूचना तथा सञ्चारको भरपर्दो स्रोत इन्टरनेट र टीभी सेवालाई कुनै अवरोधबिनै गुणस्तरीय तवरले चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा ल्याउन तथा सेवा प्रदान गर्न निकै चुनौती छ । यस्तोमा ग्राहकको सेवाको बढ्दो माग कठिनाइका साथ सम्बोधन गर्नु अर्को ठूलो चुनौती छ । साथै अधिकांश ग्राहकको इन्टरनेट तथा अनलाइन पेमेन्ट सेवाको पहुँच नहुँदा चाहेर पनि सेवा नवीकरण गर्न नसक्ने ग्राहकका लागि चुनौती रह्यो भने कम्पनीलाई अनलाइन पेमेन्टको आवश्यक पूर्वधार निर्माण गर्न तथा सेवाशुल्क उठाउन पनि ठूलै चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको छ । भौतिक उपस्थितिसहित काम गरिरहेको अवस्थामा अकस्मात् वर्क फ्रम होमको अवधारणालाई कार्यान्वयन गरी निरन्तर सेवा सञ्चालन गर्नु लकडाउनको सुरुवाती दिनहरूमा निकै कठिन थियो । 

हालको अवस्थामा सुबिसुको कारोबार कस्तो छ ? वित्तीय रूपमा कम्पनीले कस्तो गरिरहेको छ ?

हालको अवस्थामा हाम्रो इन्टरनेट ब्यान्डविथको खपत एकदमै बढेको छ । त्यसैअनुसार इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिदका लागि ठूलो रकम छुट्याउनुपरेको छ । साथै दैनिक सेवा सञ्चालनमा पनि खर्च बढेको छ । नयाँ सेवा हालसालै मात्र दिन सुरु गरेका छौं । ग्राहकको सहजतामा तथा कर्मचारीहरूले आवश्यक सावधानी अपनाई नयाँ सेवा पनि प्रदान गरिरहेका छौं । तर अहिलेको अवस्था र परिस्थतिका कारण हाम्रो सेवा बिक्रीमा ४–५ ले गिरावट आएको छ जसले गर्दा हामीलाई दैनिक सेवा सञ्चालनमा पनि कठिनाइ परेको छ । हालको अवस्थामा हामीले नयाँ ग्राहकभन्दा पनि हामीसँग रहिरहनुभएका ग्राहकलाई निरन्तर गुणस्तरीय सेवा दिन लागिपरेका छौं । जसले गर्दा हामीसँग रहेका ग्राहकबाटै कारोबार भइरहेको छ । 

अहिले प्रायः धेरै सेवा प्रदायकले वर्क फ्रम होम गरिरहेका छन्, सुबिसुले कसरी काम गरिरहेको छ ?

सुबिसुले आफ्नो ८५ प्रतिशत काम वर्क फ्रम होमबाट गरिरहेको छ भने अतिआवश्यक सेवा आवश्यक सावधानी अपनाई फिल्डबाट दिइरहेको छ । वर्क फ्रम होमलाई चाहिने आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण गरी आफ्नो सेवाको गुणस्तर कायम राखी लकडाउनअगाडि र लकडाउनको समयमा पनि ग्राहकलाई सेवामा कुनै भिन्नता महसुस नहोस् भन्ने हिसाबले आफ्नो सेवामा एकरूपता प्रदान गरिरहेको छ । 

अहिलेको परिस्थितिलाई हेरेर सुबिसुले कस्ता खालका सेवा थप गर्ने, विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ ?

कोभिड १९ पश्चात् हामी सबै घरमा बस्ने, काम गर्ने, पढ्नेजस्ता थुप्रै क्रियाकलाप तथा शैलीमा उतारचढाव आएको छ । विशेष गरी इन्टरटेनमेन्ट यट् होम, वर्क फ्रम होम, तथा स्टडी फ्रम होमलाई लिएर छोटो समयमै निकै परिवर्तन भएको मान्न सकिन्छ । आउने दिनमा सुबिसुले कसरी यस विषम् परिस्थितिलाई अवसरका रूपमा लिएर अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर हेरिहेको छ ।

हामी हालको सेवालाई अझ कसरी चुस्त र भरपर्दो बनाउन सकिन्छ भनेर अप ग्रेडेसन विथ टेक्नोलोजीमा जुटेका छौ भने अर्कोतर्फ अहिले हामी शिक्षालाई लिएर नयाँ–नयाँ किसिमको लर्निङ भिडियो प्लेटफर्म लिएर आउँदै छौ । हामीलाई लागेको छ, हाम्रा इन्टरनेट ग्राहकहरू विशेष गरी स्कुल तथा कलेजहरूले यसको फाइदा लिन सक्नुहुनेछ । 

लकडाउनले गर्दा हरेक क्षेत्र प्रभावित भएको छ, आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ? 

कोभिड १९ का कारण भएको लकडाउनले हरेक क्षेत्र प्रभावित भएको त छ नै तर यस्तो परिस्थितिलाई हामीले सिकाइका रूपमा पनि लिनुपर्छ । आउने दिनहरू पहिलेजस्तो सामान्य पक्कै हुने छैन, जसबाट सुबिसु चोखो रहन सक्दैन । सुबिसुले आउने दिनमा आफूलाई कठिनभन्दा कठिन परिस्थितिमा पनि गुणस्तरीय सेवा दिन सक्षम कम्पनी बनाउनेछ र सोहीअनुरूपले यस्तो कठिन अवस्थाका लागि पूर्वाधारहरूको तयारी तथा निर्माण गरी आफूलाई परिवर्तन गर्दै अघि बढ्नेछ । आउने दिनमा गुणस्तरीयतामा केन्द्रित गरेर बेटर कस्टुमर एक्सपेरियन्सलाई बढावा दिएर आफूलाई बजारमा फरक गर्नेछौं ।

यो वर्षका लागि हाम्रो अग्रेसिभ योजना थियो र छ पनि । काठमाडौंभित्र भन्दा काठमाडौंबाहिरका लागि अग्रेसिभ्ली लागिरहेका छौं । किनभने काठमाडौंभित्र बजार साँधुरिएको (स्याचुरेट) त भन्न मिल्दैन मार्केट छ तर त्यो मार्केट डाइनामिक्स परिवर्तन भइसक्यो । काठमाडौंबाहिर त अनकनेक्टेड नै धेरै छ । सबैलाई इन्टनेट चाहिसकेको छ ।

परिवारसँग जोडिन, शिक्षा वा व्यापारलगायत कारणले पनि इन्टरनेट चाहिसकेको छ । हिजो काठमाडौंभित्र मात्रै आवश्यक छ भन्ने थियो भने अब काठमाडौंभित्र मात्रै सीमित रहेन । काठमाडौंको तुलनामा नहोला, काठमाडौंको आवश्यकता फरक खालको हुन थालिसक्यो तर सामान्य इन्टरनेटको आवश्यकता मोफसलमा पनि भइसक्यो । यहाँ व्यापार विस्तार फरक हुँदै गएको छ । 

काठमाडौं उपत्यकामा कस्तो खालको माग...?

सुबिसुले इन्टरप्राइज सेवा दिन्छ । इन्टरप्राइज सर्भिस भनेको बैंक, आईएनजीओ, दूतावास, ठूला–ठूला जलविद्युत् आयोजना, ठूला कार्यालयहरूले लिने इन्टरनेट सेवा विस्तारै परिवर्तन भइसक्यो । उनीहरूको आवश्यकता फरक भइसक्यो । सफ्टवेयर कम्पनीहरूले जुन किसिमले काम गरेका छन्, बाहिरी सर्भर पहुँचदेखि लिएर पहिले जुन किसिमको आवश्यकता थियो अहिले त्यो निश्चित खालको हुन थालिसक्यो । उनीहरूलाई जुन प्रकारको गुणस्तरको सेवा चाहिएको थियो, त्यो तहको गुणस्तरीय सेवा पनि बढेर गइसक्यो । हिजो इन्टरनेट भने मात्रै हुन्थ्यो भने अहिले होइन । यो ठाउँको राउटर यति एमएसमा चाहियो, मलाई यस्तो ल्याटेन्सिमा यस्तो सेवा चाहियो भन्ने भइसक्यो । 

सुरक्षामा त्यहीअनुसारको कन्सर्न भइसक्यो । इन्ड प्वाइन्टमा पनि यस्तो खालको सुरक्षा मलाई हुनुपर्छ भन्ने भइसक्यो । हामीले प्रयोग गर्ने प्रविधिमा पनि उनीहरू स्पेसिफिक हुन थालिसके । ग्राहक पनि प्रविधिक पक्ष बुझेर त्यही खालको सेवा रोज्न थालिसकेका छन् । यी इन्टरप्राइजेजका कुरा भए । अर्को घरायसी प्रयोजनमा पनि गेमिङ निकै माग भइरहेको छ ।

मोफसलमा रहेका हाम्रा पार्टनरहरूसँग कुरा गर्दा हाम्रा ग्राहकको आवश्यकतै गेमिङबाट सुरु भएको छ । भन्नुको मतलब के हो भने ग्राहकहरूले डिमान्ड गर्न सुरु गरेका छन् । काठमाडौंबाहिर भन्दा काठमाडौंमा आवश्यकता अलि फरक छ तर इन्टरनेट काठमाडौंबाहिर पनि घरघरमा पुग्दै छ । पहिला एउटा घरमा इन्टरनेट जोडेर बाँडेर पनि प्रयोग गर्थे भने अहिले छुट्टाछुट्टै, आफ्नो आवश्यकताअनुसार जोड्न थालेका छन् । अहिले इन्टरनेटको डाइनामिक्स परिवर्तन भएको छ । हामीले कसरी सेवा दिने भन्नेमा लागिपरेका छौं । 

कोभिड १९ र लकडाउनलाई छाडेर कुरा गर्दा, आजको दिनसम्म सुबिसुको बजार कहाँसम्म पुगेको छ ?

हामीले ७७ वटै जिल्ला छोएका छौं । क्षेत्रगत रूपमा, तर, त्योभित्र धेरै गाउँपालिका छन्, जहाँ जान नसकिएको हुन सक्छ । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हामीलाई जुम्लामा सेवा देऊभन्दा हामीले सेवा पुर्याएको होला, संस्थागत रूपमा हामीले धेरै ठाउँमा सेवा दिएका छौं । तर, व्यक्तिगत रूपमा हामीले दिन सकिरहेका छैनौं ।

एउटा ग्राहकलाई हजार रुपैयाँ लिएर त्यो सेवा दिन सकिँदैन । आजको दिनसम्म हाम्रो फुटप्रिन्ट ७७ जिल्लासम्मै छ । देशभर २१–२२ वटा कार्यालय नै छ । इन्टरनेट टीभी पार्टनरसमेत जोड्ने हो भने त सय बढी छ । 

नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक धेरै छन् । यति धेरै संख्यामा हुनुको कारण के हो ? भारतमै पनि त्यति धेरै सेवा प्रदायक छैनन् । 

प्रतिस्पर्धाका लागि चाहिन्छ । तर, दुई सयवटा सेवा प्रदायक चाहिन्छ त ? अहिले पनि महिनामा २०–३० वटा लाइसेन्स दिइरहेको मैले बुझेको छु । अहिले त अझै अब सरकारले लाइसेन्स दिँदैन भनेर भटाभट लिइरहेका छन् । लाइसेन्स लिन दुई लाख रुपैयाँ त हो नि भन्ने परेको छ । भोलि लाइसेन्स बेचेर पनि खान पाइन्छ कि भन्ने कसैको सोंच पनि भएर होला यति धेरै लाइसेन्स लिइएको छ । आजको दिनमा काठमाडौंकै अवस्था हेर्नु न । ठीक छ– प्रतिस्पर्धाले गर्दा जनताले फाइदा लिन पाएका छन् । शुल्कमा धेरै प्रतिस्पर्धा छ । तर, भविष्यलाई हरेर मात्रै अगाडि बढिरहेका छौं । तर, जुन किसिमको अनरियालिस्टिक प्रतिस्पर्धाले बजारमा नराम्रो सिनारियो आएको छ । यसले भोलि उद्योगलाई धरासायी बनाउँला भन्ने डर हामीलाई छ । धेरै लाइसेन्स चाहिँदैन । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण सरकारले पनि बनाइदिनुपर्छ । 

अहिले पोलमा तारको अवस्थाको विषयमा कुरा आइरहेको छ । दुई सय आईएसपी प्रोभाइडर भएपछि दुई सयवटा तार त हुने भई नै हाल्यो नि । अहिले तार अन्डर ग्राउन्ड गर्ने कुरा आइरहेको छ । यो राम्रो तर, यसमा हामीलाई पनि स्पेस दिन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि भनिरहेका छौं । त्यसमा एउटा पूर्वाधार कम्पनी बनाइदियोस्, त्यसमा हामी पनि सहभागी हुन पाऔं । त्यो प्राइभेट इन्फ्रास्टक्चर कम्पनीबाट हामीजस्ता आईपीले लिन पाऔं । त्यसो भयो भने सहर पनि सफा हुने भयो, हामीले पनि सेवा दिन आउने भयौं । त्यो कम्पनीले पनि पैसा कमाउँछ, हामीलाई पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ । हामीबीच प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हुन्छ । धेरैलाई लाइसेन्स दिएर प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्ने जुन सोंच छ, त्यसलाई हटाउनुपर्छ । 

क्लिनफिडमा विरोध पनि भयो । तपाईंहरू जस्ता सेवा प्रदायकले विरोध गर्नुभएको थियो । क्लिनफिडमा किन विरोध ?

क्लिनफिडको हामीले विरोध गरेका होइनौं । क्लिनफिड गर्न सक्यो भने राम्रो हो । तर कसरी गर्ने ? कसरी उनीहरूले गर्यो भन्नेमा हाम्रो विरोध हो । क्लिनफिड ल्याउने त भनियो तर लागु विज्ञापन नीतिबाट गरियो । हामीले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर यहाँ बसेको कम्पनी, उहाँहरूले पनि गर्नुभएको होला तर हाम्रो दाँजोमा धेरै कम ।

हामी जुन किसिमले अगाडि बढिरहेका छौं, त्यो विषयमा सरकारले त सोच्नुपर्यो नि । सरकारले कसैको प्रभावमा नीति बनाउने त होइन । कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामीसँग छलफल गर्नुपर्ने हो । यो व्यवस्थाले भोलि बीबीसी, सीएनएन सबै बन्द हुन्छ । जीटीभी, कलर्स त मान्लाजस्तो पनि छ । तर गाह्रो त के छ भने सीएनएन, बीबीसी त नेपालमा बन्द हुन्छ । त्यो बेलामा के गर्ने ? त्यहीमाथि अरू च्यानलहरू पनि बन्द हुन्छ । आजको दिनमा च्यानलहरू बन्द भयो भने जनता सडकमा निस्कन्छन् । नेपाली च्यानल मात्रै हेरेर बस्ने ? 

खासमा कस्तो व्यवस्था हुनुपर्ने थियो ? 

हो, क्लिनफिड चाहिन्छ । क्लिनफिड गर्न पहिला वातावरण बनाऔं । बीबीसी, सीएनएनलाई विज्ञापन हामीलाई चाहिँदैन, विज्ञापन देखाउने भए नचला भनेर, त्यो आउँछ त ? एक वर्षपछि आउँला तर एक वर्ष त बन्द हुने भयो । हामीले त्यसरी नै नीति लिएर जाने त ? त्यो त राम्रो भएन नि । उदाहरणका लागि सीएनएनले वर्षको एक करोड डलर लिएर गएको छ रे ।

तर, यो नीतिअनुसार आउन त यसले दुई करोड डलर लगानी गर्नुपर्ने भयो भने त उसले १० पटक सोच्छ । अरू कन्टेन्टवालाहरूले पनि सोच्न सक्छन् । क्लिनफिडले गर्दा अब च्यानल हेर्न सस्तो हुँदैन । किनभने क्लिनफिडमा त्यो विज्ञापनले खर्च दिइरहेको छ । अब विज्ञापन नै नदेखाउने भएपछि कन्टेन्टको लागत कति पर्छ त ? अब त कन्टेन्ट मात्र हो नि ।

नेपालकै नेपाली विज्ञापन हामी पनि भन्छौं तर त्यो गर्न तरिका हुनुपर्यो । हो, क्लिनफिडबाट मलाई त आम्दानी बढ्छ । क्लिनफिडबाट पनि रेभिन्यु बढ्छ, किनभने मैले च्यालनमा पैसा बढाउन पाउँछु । अर्को, विज्ञापनबाट पनि मैले पैसा पाउँछु । मेरो प्लाटर्फमबाट चल्ने भनेपछि त मैले पैसा लिन्छु, हिजोको दिनमा मैले विज्ञापनबाट अतिरिक्त पैसा पाउँदैनथे, अब त पाउँछु । अब त मैले टाइम स्लट बेच्न पाउँछु । त्यो हिसाबले मलाई फाइदा छ, तर हामीले व्यवहारिकता हुनुपर्यो भन्ने हो । यो नीति लिनै हुँदैनथ्यो भन्ने होइन, समयक्रम मिलाएर, समय तोकेर गरेको भए हुन्थ्यो ।

अलि अगाडि सुबिसुमा लागेको आगोले कम्पनीलाई कस्तो असर पार्यो ? 

त्यो बेलामा हाम्रो मुटुमै आगो लागेको हो । मेन सेन्टर बालुवाटर भए पनि थापाथली र बुटवलमा डिजास्टर रिकभरी साइट छ । त्यहींबाट तार तानेर घर–घरमा लगेकालाई असर पर्यो तर यसबाटै तार नतानेका ग्राहकलाई असरै परेन । किनभने रिकभरी सेन्टरबाट स्वचालित रूपमा सञ्चालित हुने व्यवस्थाका कारण । व्यापार निरन्तरतामा टीभी क्षेत्रमा असर भयो ।

त्यो बेलामा हामीले झन्डै ३५ सय टीभी ग्राहक हामीले गुमायौं । त्यो बेलामा हाम्रो ग्राहकको कन्फिडेन्स पनि घट्यो होला । तर, हाम्रो इन्टरप्राइज कस्टुमरलाई कुनै असर परेन । हामी इन्टरप्राइज कस्टुमरमा आजको दिनमा पनि हामी नम्बर वान हो । एयरटेल, टाटाहरूले नेपालमा दिने सर्किटहरू धेरैजसो हामीसँग छ । पहिला नेपाल टेलिकम र यूटीएलसँग थियो, त्यो सबै सर्किटहरू हामीसँग छ ।

त्यो घटनाले के हो सुबिसु भन्ने पनि देखायो । त्यस्तो बेलामा पनि इन्टरप्राइजेज कस्टुमरको सेवा अवरुद्ध भएन । त्यस्तो बेलामा पनि हाम्रो सर्भर डाउन भएन । हाम्रो नेटवर्क, रिलायबिटी त्यो बेलामा देखियो । बालुवाटर क्षेत्रमा केही असर पर्यो । हुन त हामीले चौबीस घण्टाभित्र टीभी सेवा सुरु नै गरेका थियौं । तर, फाइबरै आगो लागेकाले प्रत्येक ग्राहकलाई सेवा सुरु गर्न चार–पाँच दिन लाग्यो । 

त्यसको क्षति कम्पनीले कति व्यहोर्नुपर्यो ?

इक्युपमेन्ट झन्डै ३२ करोडको थियो । सेटलमेन्ट १३ करोड हाराहारीमा भएको छ । त्यो घटनाबाट हामीलाई ठूलै क्षति भएको छ । त्यो क्षतिलाई रिकभर गर्नुको विकल्प छैन । जहाँ आगो लागेको थियो, त्यहाँ बनाउँदै छौं । यसलाई धेरै कोट्याइराख्न पनि उपयुक्त लाग्दैन । हाम्रो मिस्टेक होइन भन्ने हामीले देखिसक्यौं । इन्टरप्राइजमा हामी एक नम्बर छौं, रिटेलमा छैनौं ।

तर हामी ग्राहकको संख्या बढाउनेभन्दा गुणस्तर बढाउनेमै केन्द्रित छौं । कर्पाेरेटमा जसरी हामी गुणस्तरमा सफल भयौं, त्यसैगरी रिटेलमा पनि गर्ने हाम्रो योजना छ । यस्तै डाटा सेन्टर सेवामा पनि हामी केन्द्रित हुँदै छौं । हामीले सुरक्षामा केन्द्रित गरिरहेका छौं । हामीले सफ्टवेयर डिफाइन वाइड एरिया नेटवर्कमा काम गर्दै छौं, त्यो घरघरका लागि होइन, इन्टरप्राइजका लागि हो । बैंक, ठूला कम्पनीका लागि त्यो प्रविधि ल्याउँदै छौं । अहिले हामी त्यसको टेस्ट गरिरहेका छौं । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटलाई कसरी लिनुभएको छ ? बजेटले यो क्षेत्रलाई समेटेको छ कि छैन ?

नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रका लागि सरकारले मान्यता दिएजस्तो देखिन्छ । चालु वर्षको तुलनामा आगामी वर्षमा यस क्षेत्रमा ७८ करोड रुपैयाँ बढीले बजेट थपिएको छ । आगामी आवका लागि सात अर्ब १३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । हाम्रो इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एसोसिएसन अफ नेपालले इन्टरनेटलाई सस्तो, सुलभ तथा भरपर्दो बनाउन सुझाएको कुरा यस बजेटमा नपरे पनि हामी अहिलेको बजेटलाई सकारात्मक रूपमा हेर्न चाहन्छौं । 
 
तर नकारात्मक पक्ष यो छ कि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनटीए) सँग रहने ग्रामीण टेलिकम्युनिकेसन विकास कोष (आरटीडीएफ) र रोयल्टी लाइसेन्सबापत् उठेको रकमलाई नेपाल सरकारले आफैसँग (१३ प्रतिशत भ्याट, १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लिइरहेको थियो भने प्राधिकरणले प्राप्त गरिरहेको चार प्रतिशत रोयल्टी, दुई प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर र लाइसेन्स शुल्क पनि नेपाल सरकारले नै राख्नेछ) राखेको छ ।

जसले मेरो विचारमा प्राधिकरणको स्वायत्ततामा आँच पुर्‍याएको छ । प्राधिकरणको मूल उद्देश्य भनेकै नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास, प्रवद्र्धन र रक्षा गर्ने हो । तर अब नेपाल सरकारको यस्तो निर्णयले प्राधिकरण एउटा स्वतन्त्र प्राधिकरण नभई नेपाल सरकारको रकम संकलन गर्ने विभागजस्तै रहने भयो । किनभने अब उसले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम स्वतन्त्र रूपमा चलाउन सक्दैन । यसको नकारात्मक असर हाम्रो फिक्ड ब्रोडब्यान्डको प्रगतिमा देखिनेछ । 

अर्को सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा धेरै राम्रा र दक्ष तथा निपूर्ण नेपाली कम्पनीहरू काम गरिरहेका छन् । तर विदेशी कम्पनी पोस्न अनुभव (एक्पेरियन्स) का नाममा धेरै कम्पनीलाई काम गर्नबाट वञ्चित गरिएको पाएका छौंं । नेपाली कम्पनीहरूलाई प्रवर्द्धन गरेर सफ्टवयेर, सूचना प्रविधि सेवा र तालिममा केन्द्रित गर्ने हो भने धेरै राम्रा काम सस्तो र सुलभ तरिकाले गर्न सकिन्छ । यो दीर्घकालीन पनि हुन्छ । अब आउने दिनहरूमा सबै कम्पनीहरू आईटी ड्रिभन हुन जरुरी छ । यसले सूचना प्रविधिमा काम गर्नेहरूलाई ठूलो अवसर मिल्नेछ । 

सरकारले बजेटमार्फत दूरसञ्चार सेवा दस्तुरअन्तर्गत ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । भनेपछि आउने दिनमा इन्टरनेटको महसुल सस्तो होला त ?

दूरसञ्चार सेवा दस्तुर दफा १५ अन्तर्गतका व्यवस्थाहरू (जस्तै महसुलको १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर, इन्टरकनेक्सन चार्ज र फिक्सड ब्रोडब्यान्ड सेवा शुल्कको ५० प्रतिशत मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलाग्ने) त अघिल्लो वर्षबाटै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । पहिलेदेखि नै लागू भइसकेको व्यवस्थालाई पुनः दोहोर्‍याइएको देखिन्छ ।

फेरि टीएससीमा ५० प्रतिशत छुट दिने भनेको त पक्कै होइन होला । योबाहेक दूरसञ्चार महसुलमा छुट दिने भन्ने थप व्यवस्था बजेटमा भएजस्तो लाग्दैन । त्यसैले इन्टरनेटको महसुल मा कुनै परिवर्तन हुने अवस्था देखिँदैन ।