सरकारले चैत १० गते बेलुका ११ गतेदेखि लागू हुनेगरी एक साताका लागि बन्दाबन्दी (लकडाउन) गर्ने घोषणा गर्यो । सबैतरि आवतजावत बन्द गरियो । जो जहाँ थिए त्यहीँ अड्किए । बाटो लागिसकेका पनि आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न पाएनन् । अत्यावश्यक खाद्यान्नका पसल र अस्पतालबाहेक स्कुल, कलेज, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, निर्माण कार्यदेखि लिएर आर्थिक उपार्जनका र आयस्रोतका बाटा बन्द भए । यसको ठूलो असर बिहानदेखि बेलुकासम्म मजदुरी गरेर पेट पाल्नेहरुमा पर्यो । उनीहरुको ज्यालादारीका स्रोत बन्द भए । लकडाउन खुल्ने आशामा रहेकाहरु लकडाउन थपिँदै जाँदा आत्तिए । मनलाई सम्झाउँदै लकडाउनमा घरभित्रै बस्न खोजे पनि भोको पेटले कहाँ बुझ्थ्यो र ? भोको पेट न साट्न मिल्ने, न फाल्न नै । ’मर्नुभन्दा बहुलाउनु जाति’ भनेझैं जे भएको लुगाफाटो झोलामा कोचे र सुरु गरे सयौं माइलको बाटो पैदलै हिँड्न । 

केही जहाँ अध्याँरो भयो, त्यही सुते । खानेकुरा जे पाए, त्यही खाए । केही त नसुतेरै, भोकभोकै हिँडिरहे गन्तव्यतर्फ । यसरी हिँड्दै गन्तव्यमा जानेहरुमध्ये अधिकांश मजदुर छन् भने केही विद्यार्थी र केही विभिन्न कामको सिलसिलामा छोटो समयका लागि काठमाडौं आएकाहरु छन् । उनीहरुले यसरी हिँड्दै जाँदा भोगेको पीडाका कथा र व्यथा विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत छापिए, बजे र देखिए ।

अहिले बहुमतसहितको ’जनता’ को सरकार छ भन्नेहरुको हातमा शासन छ । शासनलाई आसन बनाएर खोक्रो रेल र पानीजहाजको भाषण गर्नेहरुले पनि सम्भवतः यी पीडाका कथा पढे होलान्, सुने होलान् र देखे होलान् भित्तामा झुन्डिएको र हातमा अडिएको प्रविधिमार्फत । तर, जनताप्रतिको सरकारको जवाफदेही देखिएन । संकटको समयमा लकडाउनको पीरले घाइते भएकाको घाउमा मलम लगाउन सरकारले अभिभावकत्व देखाउन सकेन । उल्टै प्रधानमन्त्रीले भने – “सरकारलाई असफल बनाउन मिडिया र सामाजिक सञ्जालले बेमौसमी बाजा बजाए ।“  अहिले उनीहरुलाई रेल र पानीजहाज चाहिएको छ । चाहिएको छ त केवल गन्तव्यका लागि सहज सारथी ।

प्रधानमन्त्रीले आफू १४ वर्ष जेल बसेको प्रसंग निकाल्दै एकान्तवासमै बस्न जनतालाई आग्रह गरे देशवासीका नाममा गरिएको सम्बोधनमार्फत । उक्त सम्बोधनमा मजदुरको पीडा हैन क्रूर पुँजीवादी हुँकार सुनियो । काठमाडौंमा फसेकाहरुलाई घर जान अनुमति दिने भन्दै सरकारले निर्णय गर्यो, लकडाउनमा अव्यवस्थित निर्णय गरेको भन्दै आलोचना भएपछि डेढघन्टा नबित्दै सरकार निर्णयबाट पछि हट्यो । उच्चस्तरीय कोरोना भाइरस समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले लकडाउन भनेको लकडाउन हो, आवतजावत गर्न पाइँदैनसमेत भन्न भ्याए । 

जनतालाई थाहा छ, लकडाउन भनेको लकडाउन हो । तर, के लकडाउनले उनीहरुको पेट भर्न सक्यो ? न त उनीहरुलाई सरकारले दिने सहायतामा पहुँच निश्चित हुन सकेको छ न उनीहसँग आफैँ जोहो गरेर खानसक्ने आर्थिक हैसियत छ । त्यसकारण काठमाडौंबाट बाहिर जान चाहनेलाई अनुमति दिनु सही निर्णय थियो । तर, व्यवस्थित र सुदृढ निर्णय हुननसक्दा निर्णयबाटै पछि हट्योे सरकार । विभिन्न सहरमा गन्तव्यमा जान नपाएर लाखौं मानिस रोकिएका छन् । उनीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गरेर गन्तव्यमा पुर्याइनु पर्छ ।

कोरोना महामारीले सुरुतिरै पीडित दक्षिण कोरियाले प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमार्फत संक्रमणको गति र दरमा नियन्त्रण गरेर विश्वमै पहिलोपटक महामारीकाबीचमा संसदीय निर्वाचन गरायो । विभिन्न मुलुकले सामाजिक दूरी कायम गर्ने नियमलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै लकडाउन सहज बनाउन थालेका छन् । त्यस्तै विमान र यातायात कम्पनीहरुले एक मिटरको दूरी कायम गर्दै यात्रु ओसार्न सुरु गरेका छन् ।

बेलायतको इजी जेट विमान कम्पनीले बीचका सिटहरु खाली राखेर वरपरमात्रै यात्रु बोक्दै उडान चालु गरेको छ । नेपालले पनि प्रविधिको प्रयोग र सावधानीपूर्वक विभिन्न ठाउँमा अड्किएका नागरिकलाई गन्तव्यमा पुर्याउन सक्छ । 
चीनले ७६ दिन लकडाउन गर्यो, भारतले जो जहाँ छ, त्यही रोक्नु भनेको छ, अमेरिकाले त कोरोना नियन्त्रण गर्न सकेको छैन, बेलायतजस्तो मुलुकमा मानिसलाई बाहिर निस्किन दिइएको छैनजस्ता नकारात्मक उदाहरणमात्र पस्किनुभन्दा उनीहरुले गरेका सकारात्मक प्रयासको सिको गर्नु आवश्यक छ ।

नेपाल सरकार ! पैदल हिँड्दै पैताला चिरिएकाहरुको कथा सुनेर मन कुँडिएको छ भने उनीहरुलाई यातायातको व्यवस्था गरेर गन्तव्यमा पुर्याउन सक्दो पहल गरियोस् । तर, त्यसअघि यी कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ :

- सरकारले कुनै एक निकायलाई जिम्मा दिएर गन्तव्यमा जान चाहनेहरुको अनलाइनमार्फत लगत संकलन गरेर यात्रा विवरण राख्ने र घरमा रहेका सदस्यहरुको विवरण लिने । यसले एकातिर गाडी व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ भने भोलिका दिनमा उनीहरुलाई पहिल्याउन सजिलो हुन्छ । पैदलै गएकाहरूले कोरोना नसार्ने तर मोटरमा जानेले सार्ने त हैन होला ! 

- गाडीलाई निर्मलीकरण (स्यानिटाइज) गर्ने र यात्रुहरुको कोरोना परीक्षण गर्ने । 

- काठमाडौंबाट कुन जिल्ला जाने कति जना छन् र कति गाडी चाहिन्छ भनेर सोहीअनुसार गाडीको व्यवस्थापन गर्ने । 

- गन्तव्यमा पुगेकाहरुलाई अनिवार्य १४ दिनको एकान्तवास (सेल्फ क्वारेन्टिन)मा बस्न निर्देशन दिने र १४ दिनपछि कोरोना जाँच गरेरमात्र अरूसँग मिसिन दिने ।

- यसमा प्रदेश र स्थानीय सरकार र सुरक्षा निकायसँग पनि समन्वय गर्न सकिन्छ । 

- निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित निकाय, विज्ञ र सरोकालावालासँग बसेर कार्ययोजना बनाउने बानीको विकास पनि अहिलेबाटै सुरु गर्ने अवसर पनि छ ।

यसो गरिएन भने कोरोना संक्रमणको जोखिम थप बढ्न सक्ने देखिन्छ । कारण,  बाटोमा हिँड्दै जाँदा कति मानिसलाई भेटेको हुन्छ र को कहाँबाट कहिले आएको भन्ने नै थाहा हुँदैन । बाटोमा मनको भारी बिसाउन नसके पनि तनको थकान बिसाउन रोकिएकाहरु एकै ठाउँमा भेला हुनसक्छन् । उनीहरु कहाँ भेला भए? त्यहाँ को को थिए भन्ने अनुगमन र नियमन गर्ने कुरै हुँदैन । 

बन्दाबन्दीमा पेट पाल्ने बाटो बन्द भएपछि आहाराको लागि दुई खुट्टाको सहारामा गन्तव्य तय गरेर बाटोमा अलपत्र परेकालाई गन्तव्यमा पुर्याउँदा वाइड बडीमा घोटाला गरेजस्तो, बालुवाटार बिक्री गरेजस्तो, यतीलाई राज्यको सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेजस्तो, प्रिन्टिङ प्रेसमा बार्गेनिङ गरेजस्तो वा ओम्नीमार्फत नक्कली स्वास्थ्य सामग्री भित्र्याउँदा पाएजस्तो कमिसन नपाइएला तर राज्यप्रति जनताको विश्वास बढ्नेछ । दुईपटक मिर्गौला फेरर सत्ताको बागडोर सम्हालीरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति जनता माया बढ्नेछ । 

बेलायत, अमेरिकाले विभिन्न मुलुकबाट आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता गरेजस्तै विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई तत्कालै फिर्ता ल्याउन नसकिएला । तर, देशभित्रै अलपत्र परेका नागरिकलाई उद्धार गर्न राज्यले नसक्ने त हैन । जनतालाई पनि आफ्नो सरकारलाई अक्षम र असफल देखाउन पटक्कै मन छैन । असफल राष्ट्रका नागरिकभन्दा जनतालाई हर्ष कदापि हुँदैन । त्यकारण सकिने समस्याहरुलाई व्यवस्थित ढंगले समाधान गर्दै जाँदा सरकारको सफलताको सूची केही लम्मिएला । त्यसका लागि सरकारको दृढ इच्छाशक्ति जनताप्रतिको जिम्मेवारीबोध  आवश्यक छ ।