जनताको उत्साहजनक सहभागिताबाट नै नेपालमा विभिन्न राजनितिक परिवर्तन भएका छन् । राणाहरुको हुकुमी शासनविरुद्ध आवाज उठाएकै कारण मारिएका दशरथ चन्द, गङालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्रीजस्ता वीर सपुतहरुलाई हामीले श्रद्धापूर्वक सहिदको सम्मान दिएका हाैँ ।
प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि बलिदान दिने वीर सपुतहरुको सम्झनामा गरिने जयजय कारमा पहिलापहिला जुन उत्साह भरिएको हुन्थ्यो त्यो अहिले सेलाउँदै गएको छ । सहिद शब्दलाई नै अपव्याख्या गर्नेगरी राज्यले दुर्घटनामा मृत्यु हुनेहरुलाई पनि सहिदको दर्जा दिन थालेपछि यो शब्दप्रति वितृष्णा आउनु स्वाभाविकै हो । बाह्रखरी अनलाइनमा प्रकाशित ती ’सहिद र यी सहिद’ शीर्षकको जगत नेपालको लेखमा राष्ट्रका लागि प्राणाहुति दिने ती सहिदहरुले सहेको कष्ट र यी सहिदहरुको यथार्थ प्रस्ट्याइएको छ । सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुनेसमेतलाई दस लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनकै लागि सहिद घोषणा गरिनु राष्ट्रकै लागि लज्जाको विषय हो ।
जनताको मुक्ति र मुलुकको समृद्धिका लागि बलिदान दिने सहिदको सपना साकार तुल्याउनु नै सहिदप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जलि हुन सक्छ । प्रजातन्त्रको प्राप्ति कसरी भएको थियो र प्रजातन्त्रको आवरणमा लोकतन्त्रको हत्यागर्ने प्रपञ्च कसरी हुँदैछ भन्ने सन्दर्भमा सहिदहरुको बलिदानको स्मरण गर्दै, त्यो उत्सर्ग र यो वितृष्णा खोतल्ने कोसिस यस लेखमा गर्दै छु ।
अहिले मानिस व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित भएको छ । हिजो देश, जनता र समाज सेवालाई सर्वोपरी ठानेर काम गर्ने प्रवृत्ति थियो । आज ठीक उल्टो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि मुलुकलाई नै बन्धकी राख्न तम्सने प्रवृत्ति व्यापक हुँदैगएको छ । देश र जनताको हित गौण बन्दै गएको छ । शासन सत्तामा पनि सक्नेको पहुँच छ, नसक्ने अधिकारबाट वञ्चित छन् । राजनीतिमा विकृति व्याप्त छ । आफ्ना मान्छेलाई पोस्ने प्रवृत्ति, परिवारवाद र नातावाद छ । समुदायगत र जातिगतरूपमा अवसर प्रदान गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यो राम्रो अभ्यास होइन । हाम्रा पुर्खाले यस्तो नेपालको परिकल्पना गरेका थिएननन् । यस्तो शासन व्यवस्थाको सपना देखेका पक्कै थिएनन् । जनताका छोराछोरीको समान पहुँच, समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सपना बोकेका थिए तर आज जनताकै शासनकालमा पनि जनता पीडित हुनपुगे । त्यो राम्रो भएन ।
शासनसत्तामा बस्ने, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । आफूलाई समयमै सच्याउनुपर्छ । हिजोको भन्दा आजको शासनबाट परिवर्तनको अनुभूति जनताले चाहेका थिए तर त्यो देखिएन । त्यसैले व्यवस्थाप्रति नै जनताको विश्वास घट्दै गएको छ ।
अहिले बहुदलीय व्यवस्था छ । दलैपिच्छे विचार फरक छन् । तथापि, देश र जनताको हितका निम्ति सबैको समान धारणा बन्न सक्नुपर्छ । लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि सबै दलले आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिए । देश र जनताको पक्षमा सबैले काम गर्ने अठोट पनि गर्ने गरेका छन् । तर, कुरा एकातिर व्यवहार अर्कोतिर गरेर नागरिकलाई झुक्क्याउने कोसिस अब नगरे हुन्छ । नागरिकले अब पत्याउँदैनन् । समानता सबैमा लागू हुनुपर्छ । राज्यको अङ्गमा सबैको समान अधिकार हुनुपर्छ । कोहीले सुखभोग गर्ने, कोही जनता हेरेर बस्ने वातावरण बन्न दिनुहुन्न । कानुनी राज्यको प्रत्याभूति जनताले महसुस गर्नुपर्छ भन्ने आदर्शका मीठा शब्द लोकतन्त्र प्राप्तिपश्चात सुनिदै आएको हो तर यसको ठीक विपरीतका कार्य नै सबै दल र सरकारका प्राथमिकतामा रहेको हँदै आएको छ ।
लोकतन्त्रमा सरकारका क्रियाकलाप भन्दा नागरिकको स्वतन्त्रताले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ । मानव अधिकारको सम्मान, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, वैयक्तिक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका सूचक हुन् । लोकतान्त्रिक आवरणमा जतिसुकै नागरिक हितमा कुरा गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शैली, स्वभाव र अधिकांश अभिव्यक्तिले सर्वसत्तावादको संकेत गरिरहेको छ । संविधानतः सार्वभौमसत्ताको स्रोत नेपाली नागरिकलाई मानिए पनि स्वयं प्रधानमन्त्री र दलका शीर्षनेताका क्रियाकलापले नागरिकलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास भइरहेको संकेत गर्छ ।
सर्वसत्तावादी नेतृत्वले आफ्नो व्यक्तिगत उन्नति र आफूहरूले गरेको गलत शैलीको प्रशंसालाई मात्र लोकतन्त्र ठान्छ । आफूलाई लोकतन्त्रको पहरेदार ठान्ने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व पनि यसबाट अछुतो छैन । निष्ठा र आदर्श पन्छाएर व्यक्तिगत व्यापारमात्र चम्काउने लोकतन्त्रको सान्दर्भिकता समाप्त हुनुपर्छ । गुटबन्दी र अधिनायकवादी प्रवृत्तिले बहुदलीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँछ ।
आफैँले लडेर प्राप्त गरेकोे लोकतन्त्र आफ्नै क्रियाकलापबाट असुरक्षित हुन्छ भने यसको पहरेदारी कसले गर्ने ? दलीय नेतृत्वको अगाडि तेर्सिएको गम्भीर प्रश्न हो यो ।
यतिबेलाको प्रमुख चुनौती लोकतन्त्र रक्षा गर्नु हो । लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र स्थायित्वका लागि सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरुले पहरेदारी गर्नुपर्ने बेला आएको छ । मुलुकमा बलियो सरकार छ । कम्युनिस्ट पार्टीको भए पनि यो कम्युनिस्ट व्यवस्थाको सरकार होइन । तर, कार्यशैली हेर्दा भने अधिनायकवादी कम्युनिस्ट चरित्र सरकारमा देखिन थालेको छ । यो सरकार गठनसँगै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुनसक्ने जुन अडकलबाजी हुँदै आएका थिए त्यसलाई सही सिद्ध तुल्याउने दिशामा सरकारको क्रियाकलाप अगाडि बढिरहेको छ । यसैले आवरणमा लोकतान्त्रिकजस्तो देखिने तर व्यवहार कम्युनिस्ट चरित्र भएको यो सरकारको कार्यशैलीप्रति सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण मानिने राज्यका सम्बैधानिक अंगलाई पार्टीको प्रभावमा पार्ने र बिस्तारै तिनलाई पार्टीकरण गर्ने काम अहिले नेकपा नेतृत्वको सरकारबाट भइरहेका छन् । पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने प्रयत्नमा सरकार लागेको देखिएको छ । सरकारका गलत क्रियाकलापको खबरदारी गर्ने प्रतिपक्षी दलका नेता र सत्ता पक्षकै नेताहरुलाई सिध्याउने रणनीतिमा सरकार लागेको देखिन्छ । न्यायालयमा दलीयकरण होस् वा प्रहरी प्रशासनमा हस्तक्षेपकारी भूमिका वा निजामती कर्मचारीको पार्टीकरण यी सबै कुराले लोकतन्त्रलाई बिस्तारै कमजोर बनाउने र मुलुकलाई अधिनायकवादको बाटोमा लैजाने अभिप्राय नेकपा सरकारमा देखिन्छ । यसको सशक्त प्रतिरोध गर्दै सरकारलाई लोकतान्त्रिक मार्गमै ल्याउन जनता नै जाग्नुपर्ने बेला आएको छ । समाजका सबै पक्ष, वर्ग, जातजाति, भूगोल र समुदायका बीचमा सरकारको गलत कदमलाई उदाङ्गो बानाउनुपर्ने परिस्थिति पैदा भएको छ ।
सरकार र राजनीतिक दलका पछिल्ला क्रियाकलाप हेर्दा लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने नेताहरूको चेत खुलेजस्तो लाग्दैन । नेकपाको सरकारले कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको लोकतान्त्रिक संविधानको मूल मर्मलाई अझै आत्मसात् गर्न सकेको छैन । संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि लड्नुपर्ने बेलामा कांग्रेस भने आन्तरिक नेतृत्व होडमा अलमलिएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै संकटमा पर्न थालेको बेला कांग्रेसभित्र किचलो हुनु मुलुकका लागि शुभ संकेत होइन ।
लोकतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थाभित्र मात्र समाजवादको व्यावहारिक प्रयोग सम्भव छ तर सरकारले प्रस्तुत गरेका पछिल्ला विधेयक हेर्दा सरकार साम्यवादी शासन व्यवस्थाउन्मुख हुन खोजेजस्तो देखिन्छ । हामीले बुझेको संविधानमा उल्लेख भएको ‘समाजवाद’को अर्थ समानता हो, न्याय हो र गरिब तथा निमुखा जनताका लागि पनि गाँस, बास, कपास तथा स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत अधिकारको ग्यारेन्टी हो । यही संविधानबाट त्यसो गर्न सम्भव छ । त्यो बाटोमा हिँड्न संविधानले रोक्दैन । संविधानको मूल मर्म समतामूलक समाज स्थापना गर्ने हो । महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम तथा अपांगता भएका समुदाय तथा व्यक्तिको उत्थानका लागि गरिएको संवैधानिक व्यवस्था त्यसैका दृष्टान्त हुन् ।
संविधानमा सामाजिक र आर्थिक अधिकारसमेत प्रस्टसँग उल्लेख गरिएका छन् । जनभावनाको कदर गर्ने आधार प्रशस्त छन् । यसलाई इमानदारीपूर्वक लागू गर्दा सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा आमूल परिवर्तन सम्भव छ । तर सरकारले विभिन्न ऐन, नियम बनाएर संविधानलाई नै खण्डित गर्ने काम गरिरहेको छ । लोकतान्त्रिक आवरणमा संविधानको मर्मविपरीतका सरकारी गतिविधिलाई निस्तेज गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
वीर सपुतहरुको बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्रको पहरेदारी जनताले नै गर्नुपर्ने परिस्थिति पैदा भएको छ । लोकतन्त्रको कवच बनेर आआफ्नो ठाउँबाट सबै जागाैँ।
email:prakashpokhrel77@gmail .com
