विकासको कुरा गर्दा नेपालमा एउटा मात्रै समस्या छैन । बजेट खर्च पुरानै प्रवृत्तिबाट भइरहनु, त्यसमा कर्मचारीको अभाव र क्षमताको कमी, प्राविधिक पक्ष कमजोरदेखि लिएर परियोजना छनोट र कार्यान्वयनमा समस्या, पर्याप्त बजेट समयमा नपुग्नु, अनुगमन कम हुनु, समन्वयनको कमी र उठेका समस्यालाई समयमा समाधान नगर्नु लगायतका संयुक्त विषयहरू उठेका छन् ।

खास गरी अहिले संक्रमण काल भएकाले संघ प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा रहेका कतिपय अन्योलतालाई पनि समाप्त गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । नियम कानुन बनाउनुपर्ने देखिन्छ । पर्याप्त मात्रामा प्राविधिक लगायतका कर्मचारी पठाउनुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसको समाधान गर्न हामीले आयोजना बैंकको अवधारणा ल्याएका हौं । आयोजना बैंकले कुनै पनि परियोजना सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अथवा बजेटमा परियोजना राख्नुभन्दा अगाडि पूर्ण तयारी भइसकेको हुनुपर्छ भन्ने निश्चितता गर्छ । पूर्ण तयारी गरेर परियोजना लागू गर्ने विषय, त्यस्तै गरी अनुगमन गर्ने विषय र सबैभन्दा मुख्य कुरा हो ।

म एकजनाले पनि राष्ट्रलाई योगदान गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले सबैलाई सोच्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । म एकजनाले किन जोखिम लिने ? मैले मात्र गरेर हुनेकुरा होइन... भन्ने खालको मानसिकता देखिन्छ । हामी सबैले यसलाई पार गरेर जानुपर्ने देखिन्छ ।

मैले राष्ट्रिय गौरवका योजनाका विषयमा त्यति धेरै समस्या देख्दिनँ । त्यसमा ध्यान गएकै छ र केही काम पनि भइराखेकै छ । यही समयमा पहिल्यैदेखि सुरु गरेका योजना सिद्धिएका छैनन् भन्नु चाहिँ साँचो हो ।

राष्ट्रिय गौरव घोषणा गर्ने बेलामा बिचार गरिएन । तयारी नै नभए पनि राष्ट्रिय गौरव भनेर घोषणा गरियो । उदाहरणका लागि एमसीसीलाई राष्ट्रिय गौरवको योजना भनेर घोषणा गरिसक्यौं । तर, अहिले पनि हामी कार्यान्वयनमा जाने कि नजाने भन्ने विवादमा छौं ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका घोषणा गरियो । तर, जग्गा मुआब्जाका कुरा टुंगिएको थिएन र त्यहाँका पुनःस्थापना गर्ने मान्छेको विषय टुंगिएको छैन ।

पश्चिम सेतीलाई राष्ट्रिय गौरवका योजना भनेर घोषणा गरिसक्यौं, तर त्यो कसले गर्ने हो भन्ने नै थाहा छैन । यस्ता खालका समस्या निजगढमै पनि आएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कुरा गर्दा त्यसलाई कसरी लैजाने भन्ने अवस्थामा प्रष्ट छैनौं । राष्ट्रिय गौरवका योजना घोषणा गर्न हामीलाई हतार भयो तर त्यसको तयारी पूरा हामीले गरेनौं ।

त्यसै कारणको समस्या अहिले भोग्दैछौं । तर जसको तयारी पूरा भएको थियो तिनको शतप्रतिशत त भन्न मिलेन तर ठिकै हिसाबले काम भएको छ । ९९ प्रतिशत काम भएपछि काम भएको मान्नुपर्छ ।

तर, काम भएका परियोजनामा अन्तिममा के समस्या आउन सक्छ भन्ने अगाडि नै अनुमान गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ । त्यही हिसाबले तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनमा समस्या भइराखेको हो । त्यस्तै मेलम्चीमा पनि थियो । तर त्यो पनि अबको दुई चार महिनामा सम्पन्न हुन्छ भन्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका योजनामा समग्रमा हेर्दा हाम्रो उपलब्धी सन्तोषजनक छैन ।

प्रदेशहरूको पनि अवस्था त्यस्तै छ । विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । प्रदेशको हिसाबमा कर्मचारी अभाव भयो भन्ने गुनासो आएको छ । वनजंगलको विवाद छ, वन नीतिले काम गर्न गाह्रो भयो भनिन्छ । भूउपयोग नीतिले पनि काम गर्न पाइएन भन्ने गुनासो छ ।

अधिकार विभाजनमा प्रष्ट भएन । कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्‍यो भन्ने खालका गुनासो पनि छन् ।

प्रदेशलाई अहिले त्यति धेरै दोष लगाइहाल्ने स्थिति पनि छैन । किनभने उहाँहरू क्षमता विकासकै क्रममा हुनुहुन्छ । भर्खर स्थापित हुँदै हुनुहुन्छ । तर, उहाँहरूले पनि ध्यान चाहीँ दिनुपर्छ । आफ्नो खर्चको अनुपात त्यति राम्रो भएको छैन भन्ने उहाँहरूलाई जानकारी हुनुपर्ने हो ।

प्रदेश २ का बारेमा प्रश्न त गरिन्छन् । तर, योजना नै नबनाएका भन्ने आरोपमा सत्यता छैन । हामी एउटा संरचनात्मकदेखि लिएर हिजोको परम्परागत विषय कतिपय अधिकार क्षेत्र सबै समस्या आर्थिक विषय पनि एउटा संयुक्त रुपमा काम भने कम भएको देख्छु ।

हाम्रो विकासको मूल समस्या भनेको परियोजना व्यवस्थापनको समस्या हो । परियोजना छनौट देखि नै त्यसको कार्यान्वयन अनुगमन सम्मको अव्यवस्थित रुप । हिजो हामीलाई जसलाई मन लाग्छ उसैले परियोजना हाल्दिने गथ्र्यो । तयारी बिना परियोजनालाई बजेट माग्नु देशका लागि उपयुक्त थिएन ।

बजेट पुग्छ कि पग्दैन ? काम गर्ने कर्मचारी छ कि छैनन् ? त्यो केही पनि नहेरी बजेट भाषणमा त्यसलाई समेट्न पाए सफलता मान्ने परिस्थितिबाट गुज्रिएर आयौं ।

यसले गर्दाखेरी हजारौं परियोजना अलपत्र परेका छन् । अब हामी त्यो बाटो जान छुट छैन । हामीसँग साधन र स्रोत सीमित छ । सीमित साधन र स्रोतलाई राम्रोसँग विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिले आयोजना बैंकको अवधारणा सुरु गरिएको छ । र, यो कार्यान्वयनमा आएपछि तयारी अवस्थामा पुगेका परियोजना मात्रै कार्यान्वयनमा आउँछन् ।

होइन भने कार्यान्वयनमा आउँदैनन् । त्यसका विभिन्न चरणहरू छन् कार्यान्वयनमा आउनका लागि त्यसका सबै तयारीका चरणहरू सकिएपछि मात्र हुन्छ ।

आयोजना बैंक तयारीकै क्रममा छ । हामीले कार्यविधि तयार गरेर प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन गरेका छौं । त्यसको ढाँचा कस्तो हो ? भन्ने र त्यसका आईटी सोल्युसन बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले मन्त्रालयलाई के भनेका छौं भने तपाईंहरूले परियोजना बैंकमा दर्ता गरिसकेपछि मात्रै निरन्तरता दिनुहोस् त्यो भन्दा अगाडि जान पाउनुहुन्न ।
पुराना भए पनि दर्ता गर्न आग्रह गरेका छौं ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले कुनै पनि आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने गरी राष्ट्रिय आयोजना बैंकको स्थापना गरेको छ । यसअघि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासँगै अन्य महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि कुनै पनि आयोजना कार्यान्वयनमा जानुभन्दा अघि राष्ट्रिय आयोजना बैैंकमा दर्ता गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको हो ।

आयोगले आइतबार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४७ औं बैठकमा आयोजना बैंकको ढाँचा, अवधारणा पत्र र मार्गदर्शन प्रधानमन्त्री समक्ष पेस गरिएको छ ।
(कुराकानीमा आधारित)