काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीहरूले आन्दोलन सरकारतिर सोझिएको बताएका छन् । विद्यार्थीसँग अशुलिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ताको माग राख्दै झण्डै चारमहिनादेखि आन्दोलन गरिरहेका विद्यार्थीले बुधबारदेखि परीक्षा नै बहिष्कार गरिरहेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष समितिको अगुवाइमा भइरहेको आन्दोलन र परीक्षा बष्किारका कारण ६०० विद्यार्थी प्रभावित भएका छन् । उनीहरूले सरकारले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई नै फाइदा पुग्नेगरी सहमति गरेको र आन्दोलन तितरवितर पार्ने षड्यन्त्र गरेकाले परीक्षा नै बहिष्कार गर्नुपरेको बताए ।
बुधबार चितवन मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत प्यारामेडिकल विषयको परीक्षा दिने २०० विद्यार्थीले परीक्षा बहिष्कार गरे । बिहीबारबाट चितवन, गण्डकी, जानकी, युनिभर्सल, किस्ट, नेशनल मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत ६०० विद्यार्थीले परीक्षा बहिष्कार गरेको चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष समितिकी सदस्य मान्यता थापाले बताइन् ।
“प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफैंले अतिरिक्त रकम अशुल्ने मेडिकल कलेज सञ्चालकले शुल्क फिर्ता नगरे ठगी मुद्दा दर्ता गर्छु भनेर भन्नु भएको थियो । हामी आशावादी पनि थियौं । तर शिक्षामन्त्रीले ठगी मुद्दा लगाउनुपर्ने कलेज सञ्चालकलाई कार्पेट बिछ्याएर वार्तामा बोलाउनुभयो । आफ्नै पहलमा । लचिलो भएर २०७४–७५ र २०७५–७६ सालमा भर्ना भएका विद्यार्थीको समायोजन गर्ने सहमति गरेर आन्दोलनलाई निश्क्रिय बनाउन षड्यन्त्र रच्नुभयो, हाम्रा सामु आन्दोलन नै अब एकमात्र विकल्प बनेको छ,” उनी भन्छिन् ।
सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालकबीचको सहमतिले मेडिकल क्षेत्रका विद्यार्थीलाई मर्का परेको र माफियाहरूलाई प्रोत्साहन मिलेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष समितिले आन्दोलन जारी राख्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । अहिले इन्ष्टिच्युट अफ् मेडिकल साइन्स महाराजगञ्ज र आर्मी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत बाहेक सबै विद्यार्थीले परीक्षा बहिष्कार गरेका छन् । एमबीबीएस तहमा अध्ययनरत मात्र नभइ बीडीएस र नर्सिङ संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थी पनि परीक्षामा सामेल भएका छैनन् ।
सरकारले घुँडा टेकेर सहमति गरे पनि मेडिकल कलेज सञ्चालकले शुल्क समायोजन पनि नगरेको मान्यताको दाबी छ । “सरकारले लचिलो भएर सहमति गरे पनि निजी मेडिकल कलेजले समायोजन गरेको हामीलाई थाहा छैन,” उनले भनिन् ।
गण्डकी मेडिकल कलेमा अध्ययनरत २०१८ का व्याचका विद्यार्थीले यस्तो कोलाहल वातावरणमा परीक्षा दिन नसकिने भन्दै बहिष्कार गरेको बताएका छन् । उनीहरूले चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थी सडकमा सङ्घर्ष गरिरहेको अवस्थामा आईओएमले ती विद्यार्थीका मर्का नबुझी परीक्षा लिनु दुखद् भएको बताएका छन् ।
जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले पनि सरकारले सङ्घर्ष समितिको कुरा नसुन्दासम्म परीक्षामा सामेल नहुने र बिहीबारको परीक्षा बहिष्कार गरेको बताएका छन् । “वर्षभरि पढेर अन्तिममा परीक्षा दिन नपाउनु दुखद् कुरा हो । तर विद्यार्थी र कलेजको अवस्था थाहा हुँदैहुँदै परीक्षा सञ्चालन गर्नु गैरजिम्मेवार कुरा हो,” जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले भनेका छन् ।
जानकी मेडिकल कलेजमा शुल्क सम्बन्धी विवाद नभए पनि आन्दोलनरत अन्य मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरूमा पर्न गएको मर्काप्रति ऐक्यवद्धता जनाएको उनीहरूको भनाइ छ ।
