दाङ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङले संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको भुक्तानी डिजिटल प्रविधिबाट गर्न सुरु गरेको छ । यो कार्यले सेवाग्राहीलाई सहजता भएको छ भने लेखा प्रणालीलाई चुस्त राख्न सहयोग पुग्ने भएको छ । 

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा कामका लागि कार्यालयसम्म आउनपर्ने बाध्यता हटेको कोष तथा लेखा नियन्त्रका कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी उदय डाँगीले बताए । कार्यालयमा फाइल बोकेर आउन नपर्ने उनको भनाइ छ । “सेवाग्राहीहरुलाई सहजरुपमा सेवा दिनका लागि यस प्रकारको सेवा प्रदान गरिएको हो”, सूचना अधिकारी डाँगीले भने, “यसले सेवा सहज र छिटो हुने गरेको छ ।” कार्यालयले कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा कार्यालयले पाउनुपर्ने रकम सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा कार्यालयको खातामा सिधै रकम पठाउने गरेको उनले बताए ।

रकम पाउनुपर्ने व्यक्ति, संस्था वा कार्यालयले सम्बन्धित कार्यालयमा आवश्यक पर्ने कागजपत्र पेश गर्नुपर्ने उनले बताए । पाउनुपर्नेको खातामा सिधै रकम पठाउँदा सेवाग्राहीलाई सम्बन्धित कार्यालयसम्म रकमका लागि पटक–पटक धाउनुपर्ने बाध्यतासमेत नहुने उनी बताउँछन् । “डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी हुँदा आर्थिक पारदर्शिता समेत हुन्छ”, सूचना अधिकारी डाँगीले भने । 

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा संघीय सरकारको र चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ बाट प्रदेश सरकारको भुक्तानी सुरु गरिएको उनी बताउँछन् । 

डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले देशभरको आम्दानी खर्चको रिपोर्टिङमा सहजता ल्याउने पूर्व उपसचिव हरिप्रसाद पाण्डेले बताए । डिजिटलबाट भुक्तानी केन्द्रीय लेखा प्रणालीमा जोडिने हुँदा दैनिकरुपमा आम्दानी खर्चको यथार्थ जानकारी लिन सकिने उनले बताए । 

डिजिटल भुक्तानीले जिल्लामा दैनिक कति आम्दानी, खर्च भयो भनेर जानकारी लिन सकिने छ । डिजिटल भुक्तानी नहुँदा सबै आम्दानी खर्च निकाल्न समस्या हुने गरेको उनले बताए । यो कार्यले लेखा प्रणालीमा समेत सहजता ल्याउने पाण्डे बताउँछन् । 

पछिल्लो समयमा आएर यस प्रणालीबाट भुक्तानी गर्न सुरु गरिएको उनको भनाइ छ । त्यसैगरेर नयाँ आर्थिक वर्ष साउन १ गतेबाट सुरु गर्ने प्रचलनलाई वैशाख १ गतेदेखि गरिनुपर्ने पाण्डे बताउँछन् । “यसले अनुत्पादन क्षेत्रमा हुने लगानीसमेत रोकिन्छ”, पाण्डेले भने । वैशाखबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएमा असारे विकास गर्ने कार्य रोकिने उनको भनाइ छ ।

यसैबीच, जिल्लामा जेठ २३ गतेसम्म संघीय सरकारको खर्च खाताबाट ७ अर्ब ७८ करोड ८० लाख ३६ हजार ३६३ रुपैयाँ ९४ पैसा खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी उदय डाँगीले बताए । यो खर्च चालु तथा पुँजीगत दुबै गरेर खर्च भएको हो । त्यस्तै प्रदेश सरकार खर्च खाताबाट २ अर्ब ८१ करोड २६ लाख १५ हजार १७१ रुपैयाँ ८६ पैसा खर्च भएको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक इलाका कार्यालय नहुँदा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङलाई नै जिम्मेवारी दिएको छ ।