मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा देखिएको सकसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको साथै सत्ता गठबन्धनका दलहरूको पनि साख गुम्न थालेको छ । संसदीय हैसियत बिर्सेर हरेक दलले धेरै  र ‘मालदार’ मन्त्रालय खोजेर गठबन्धनका नेताहरूले विश्वसनीयता गुमाएका छन् ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्नुलाई प्रधानमन्त्री दाहालको सुनिश्चितताको रणनीति माने पनि त्यस यताको ढिलाइ भने अकर्मण्यताको उपज देखिन्छ । त्यसपछि भएको ढिलाइले जनमानसमा सत्ता साझेदार दलहरूप्रति वितृष्णा बढाएको छ ।
सबै दलले गृहजस्तो ‘शक्तिशाली’ वा अर्थजस्तो ‘मालदार’ मन्त्रालय नै ताक्नुले राजनीतिक दलको प्राथमिकता देशको उन्नति वा सामाजिक विकास नरहेको पुष्टि गरेको छ । यस्तै, प्रतिनिधि सभामा १० जना सदस्य भएको दलले समेत ३ वटा मन्त्रालय माग्नुले पदलोलुपताको पोल खोलेको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनविरुद्ध प्रमुख विपक्षी दलका नेताहरूले विरोधको मोर्चा खोलिसकेका छन् । गठबन्धनको उपहास गर्नेदेखि वर्तमान सरकारले देशका समस्या समाधान नगर्नेसम्मका आरोप विपक्षमा रहेकाहरूले लगाइरहेका छन् । अर्कातिर, गठबन्धनका नेताहरूको चर्तिकालाले नै विपक्षीहरूको आरोप पुष्टि हुँदैगएको देखिएको छ ।

सरकारबाट जनताले खासै ठूलो अपेक्षा गरेको देखिँदैन । तर, मन्त्रिपरिषद्ले बेलैमा पूर्णता पाओस् र सरकार आफ्नो नियमित कामकाजमा लागोस् भन्ने चाहना त पक्कै हुन्छ । सरकारले भने बजेट निर्माणमा नेतृत्व गर्नेजस्तो महत्त्वपूर्ण तथा परम्परागत कामसमेत गर्न सकेको छैन ।

राजनीतिक दलका नेताहरूको यही गैरजिम्मेवार चरित्र देखाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरोधीहरूले काखी ठोक्न थालेका छन् । त्यस्तो तत्त्वले जनमानसलाई नै दिग्भ्रमित बनाउन अनेकौं प्रचारवाजी गर्न सक्छ । यसैले पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधरहरू गम्भीर हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति जनविश्वास कायम राख्नका लागिसमेत सरकारको प्रभावकारिता अनिवार्य हुन्छ । यस्तै, राजनीतिक दलका नेताहरूको चरित्र र प्रवृत्तिका साथै छविले पनि जनमानस प्रभावित हुन्छ । त्यसैले सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरू जिम्मेवाररूपमा प्रस्तुत होउन् ।

प्रधानमन्त्री दाहाल र संसद् तथा सत्तारुढ गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेको तमासाले देशकै भविष्य अलमल्याउने यथार्थ आत्मसात गरेर तत्काल भागबन्डामा लचक र त्याग देखाउनुपर्छ । साथै, अरू दलका नेताले पनि आफ्नो हैसियतको हेक्का राख्नुपर्छ ।

संसदीय प्रणाली जति लचिलो हुन्छ यसका केही मान्यताको पालना पनि यसको सफल सञ्चालनमा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को गठन र सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीले विशेषाधिकारको प्रयोग र उत्तरदायित्वको वहन गर्नु संसदीय पद्धतिको मूलभूत मान्यतासमेत हो । 

यसैले प्रतिनिधि सभामा रहेका सदस्यको अनुपातमा गठबन्धनका सहभागी दललाई मन्त्रीको सङ्ख्या बाँड्ने र मन्त्रालय विभाजन प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकले गर्ने सूत्र अपनाएर अहिलेको अलमल यथाशीघ्र अन्त्य गरून् । मन्त्रिपरिषद्समेत विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थाले गठबन्धनप्रति जनतामा वितृष्णामात्र बढाउनेछ ।