विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयमा ‘न्यायिक मन’ नदेखिएको भन्दै पटकपटक प्रश्न उठाएको छ । अख्तियारबाट अदालतमा दायर विभिन्न मुद्दामा व्यक्तिपिच्छे फरक निर्णय लिइएको बग्रेल्ती उदाहरणका आधारमा आयोगका पदाधिकारीको नियतमा शङ्का गरिएको देखिन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार तथा अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि गठित संवैधानिक निकाय हो । अख्तियारले अनुसन्धान गरेपछि अभियुक्तविरुद्ध विशेष अदालतमा मुुद्दा दायर हुन्छ । त्यस्ता मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसलामा अख्तियारका पदाधिकारीले पनि गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
विशेष अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ । कतिपय मुद्दामा अख्तियारले पुनरावेदन पनि गरेको छ । अख्तियारको मुद्दा दायर गर्ने निर्णयमा भने पुनरावेदनको वैधानिक उपाय देखिँदैन । यसैले अख्तियारको निर्णयमा न्यायिक मनको अपेक्षा बढी नै गरिएको हुनुपर्छ ।
अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि अभियुक्त स्वतः निलम्वित हुन्छ र उसको सामाजिक तथा राजनीतिक जीवनमा गम्भीर क्षति पुग्छ । धेरैले मुद्दामा सफाइ पाए पनि त्यतिन्जेल धेरै ढिलो भइसक्छ । यसैले अख्तियारका पखाधिकारी बढी नै जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्थ्यो ।
राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त गरिएका अख्तियारका पदाधिकारीले मुद्दा चलाउने निर्णयमै ‘गुनको सोझो’ गरेको चर्चा सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा पनि बेलाबखत हुनेगरेकै हो । अख्तियारका पदाधिकारी नै व्यक्ति विशेषलाई ‘फसाउने’ र ‘बचाउने’ खेलमा लाग्नेगरेको सन्देह गरिएको पाइन्छ ।
विशेष अदालतले पनि ‘समान कसुर देखिएकामध्ये कसैमाथि मुद्दा दायर गर्ने र कसैलाई उन्मुक्ति दिने गरेको ’ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण गरेको छ । उदाहरणसहित अदालतले गरेको यो ध्यानाकर्षण यथार्थमा गम्भीर आरोप नै हो ।
अख्तियारका पदाधिकारीले भने अदालतले गराएको ‘ध्यानाकर्षण’लाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिको छैन । पदाधिकारी फेरिए पनि नियुक्तिमा भागबन्डा गर्ने अभ्यास नबदलिएकाले सम्भवतः कामगराइमा पनि परिवर्तन नभएको हो । कृपालुप्रति कृतज्ञ हुने मानवीय गुण अख्तियारका पदाधिकारीमा पनि हुनु के आश्चर्य भयो ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो न्यायिक प्रकृतिको संस्थामा न्यायिक मन भएका पदाधिकारी नछानिएका यस्तो विसङ्गत अवस्था उत्पन्न भएको हो । गलत व्यक्तिको नियुक्तिले संस्थाको साख समाप्त भएको उदाहरण त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बनी नै सकेको छ ।
यसैले भ्रष्टाचारविरुद्ध राज्यको प्रतिबद्धता अभ्यासमा प्रकट गर्न सबैभन्दा पहिले अख्तियारलगायतका संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्ति स्वच्छ र निर्विवाद बनाउन राजनीतिक नेतृत्वले कम्मर कस्नुपर्छ । अहिलेकै अभ्यास अनुसरण गरिरहने हो भने ठूला भ्रष्टाचर पनि निरन्तर रहनेछ ।
संवैधानिक नियुक्तिका लागि जिम्मेवार संवैधानिक परिषद्को अभ्यासमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले बढाएको अपारदर्शी तथा तजबिजी प्रवृत्ति दोहोरिनै नसक्ने गरी अन्त्य नगरी सुधार सम्भव छैन । यसैले संवैधानिक परिषद्को ऐन संशोधन गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई तजबिजी अधिकार दिन होइन परिषद्का कामकाज पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन जोड दिइयोस् !
