सङ्क्रमणकालीन न्यायको अध्याय बन्द गर्न धेरै ढिलो भइसकेको छ । मूलतः राजनीतिक नेतृत्वको बेवास्ता र ‘बदनियत’ले यसमा अनुचित ढिलाइ भएको हो । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर दुवै पक्षको नेतृत्व पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा कहिल्यै गम्भीर देखिएनन् ।
अहिले विस्तृत शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता मध्येका एक पुष्पकमल दाहालले नै सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । हुनत, यसअघि पनि उनले दुईपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका थिए तर त्यतिबेला सरकार स्वयं पनि सङ्क्रमणमै भएकाले न्याय सम्पादनले प्राथमिकता नपाएको भन्न सकिएला ।
अब भने त्यस्तो कुनै बहानाले प्रधानमन्त्री दाहाल उम्कन सक्तैनन् । उनले अरू सबै छाडेर पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादन टुगोमा पुर्याउनै पर्छ । सायद, यसैले अहिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका नागरिक छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाइएको होला ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा सरकारको व्यग्रता जति सराहनीय छ यसमा पर्याप्त छलफल नगराई हतारमा पारित गराउने धृष्टता उत्तिकै आपत्तिजनक देखिन्छ । त्यसमाथि, तत्कालीन विद्रोही माओवादी नेताहरूको अहङ्कारपूर्ण अभिव्यक्तिले पीडितहरूलाई उद्वेलित र नागरिक समाज तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सशङ्कित बनाउँदै लगेको छ ।
संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा प्रस्तावित आपत्तिजनक प्रावधानप्रति असहमति जनाउनु सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्रीले भनेजस्तो शान्ति प्रक्रियाको विरोध होइन । पीडितहरू, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगै सांसदहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीतका प्रस्तावित प्रावधानको विरोध गरेका हुन् ।
फरक दृष्टिकोण राख्नेबित्तिकै शान्ति प्रक्रियाकै विरोधी ठान्नु स्वयंमा सर्वसत्तावादी सोच हो । यसैले सबैभन्दा पहिले मन्त्रीलगायत जिम्मेवार व्यक्तिहरूले धम्कीको भाषा बोल्न छाड्नुपर्छ । बहुमतका आडमा अस्वीकार्य प्रावधान राखेर विधेयक परित त होला तर त्यसबाट स्थायी समाधान हुँदैन ।
विधेयकमा अस्पष्ट रहेका केही बुँदा र जघन्य अपराधको परिभाषामा बढी विवाद भएको देखियो । बदनियत नभए यसमा अलमलिनु जरुरी नै छैन । निहत्था व्यक्तिको हत्या, अपहरण तथा बलात्कार जघन्य अपराध हो भने मुठभेडमा भएको हत्या सामान्य फौजदारी अपराध हो ।
बन्दुक बोकेर मर्न र मार्न हिँडेका सुरक्षाकर्मी वा लडाकु मारिनु असामान्य होइन तर निहत्था नागरिक बन्दुकधारीबाट मारिनु भने जघन्य अपराध नै हो । बाँदरमुडे, दोरम्बा वा कोटबाडाजस्ता सबै घटना जघन्य अपराधको कोटीमा राखिनुपर्छ र तिनमा संलग्न दोषीले सजाय पाउनुपर्छ ।
साथै, नेपालले आफ्नै ढङ्गले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको उपेक्षा गरेर अगाडि बढे शान्ति प्रक्रिया टुंगो लागेको ठहर्दैन । यसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि पाउनुपर्छ । त्यसका लागि पीडितलाई परिपूरण दिएरमात्र पुग्दैन । पीडकले सजाय पाउनुपर्छ भने माफीका हकमा पीडितको सहमति अनिवार्य मानिनुपर्छ ।
यस्तै अदालतका हकमा पनि ‘स्वतन्त्र एवं सक्षम’ अदालतले गरेको निर्णयलाई मात्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता दिन्छ । सरकारले गठन गर्ने अदालतलाई ‘स्वतन्त्र’ मानिदैन । सविधानमा उल्लेखित उच्च अदालत गठन विधि र प्रक्रिया अपनाए यो विवाद पनि सहज र न्यायोचितरूपमै टुंगिन्छ ।
यसैले अब सांसदहरूले विधेयकलाई थप मानवीय, न्यायपूर्ण र स्वीकार्य बनाउन संशोधनका लागि दिइएको समयको सदुपयोग गर्नुपर्छ । संशोधन विधेयक पारित होस् तर उचित एव आवश्यक संशोधनसहित । बदनियत नभए बहुमतका आडमा बलमिच्याइँ वा पार्टी ह्विपको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन ।
