हुनत राष्ट्रिय जनगणना जसरी हुनुपर्ने हो त्यसरी भएका छैनन् । पछिल्ला दुई जनगणना त झन् बढी हचुवामा भएका छन् । विसं २०५८ को जनगणना माओवादी हिंसाका कारण राम्ररी हुन सकेन भने २०६८ मा कोभिड-१९ का कारण बाधा पुग्यो । 

तैपनि नेपालमा उपलब्ध जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्कको मूल स्रोत भने तिनै हुन् । यसैले नीति निर्माण र कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा राज्यले तिनको प्रयोग गर्नुपर्छ । परन्तु, नेपालका राजनीतिक नेतृत्वमात्र होइन विज्ञहरूसमेत तथ्याङ्कका सम्बन्धमा उति गम्भीर देखिँदैनन् । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले जनसङ्ख्या घट्न थालेकाले बढाउन प्रोत्साहन दिने नीति अपनाउनुपर्छ भन्ने टिप्पणी गरेको सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार भने नेपालको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर करिब १ प्रतिशत छ । यसलाई नकारात्मक वृद्धि मानिदैन । 

यस्ता टिप्पणीले मात्र होइन केही वर्ष यताका सरकारहरूको कार्यशैलीले पनि राष्ट्रिय जनगणनाजस्ता अभ्यासहरूलाई निरर्थक बनाइरहेका छन् । नीति निर्माण वा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा महत्त्व नै नदिइने हो भने तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुको प्रयोजन पनि हुँदैन ।  

उदाहरणका लागि देशको जनसाङ्ख्यिक बनोटमा देखिएको तीव्र परिवर्तनलाई राज्यका नीति नियमबाट सम्बोधन गर्ने कुनै प्रयास भएको देखिँदैन । नीति र कार्यक्रम हचुवा एवं सनकका भरमा निर्माण हुनु यसको उदाहरण हो ।

प्रजनन दर कम भएसँगै बालबालिकाको अनुपात घट्न थालेकाले केही वर्षपछि युवा जनसङ्ख्या पनि घट्छ भने बूढापाकाको सङ्ख्या बढ्छ । जनसङ्ख्याको पिरामिड उल्टो नहुँदै युवा जनशक्तिलाई देशको विकासमा लगाउन नसके राज्यले ठूलो अवसर गुमाउनेछ ।

अर्कातिर, देशमा बालबालिका र बूढापाका लक्षित स्वास्थ्य सुविधाको चरम अभाव छ । युवा जनशक्तिलाई उत्पादनशील सीप सिकाउने आधिकारिक नीति र सुविधा पनि छैन । यी दुवै आवश्यकता बेलैमा सम्बोधन नगरे भविष्यमा ठूलो समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उपलब्ध जनशक्ति देश विकासमा लगाउनु सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । तर, देशभित्र पर्याप्त रोजगारी नभएको वा आकर्षक वैदेशिक रोजगारी पाइएको अवस्थामा विदेशमा काम गर्न जानु वा पठाउनु पनि अनुचित भने पक्कै होइन । यत्ति हो यसरी काम गर्न जाने जनशक्ति दक्ष बनाउनुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई बजारमा खपत हुने सीप र जीवनोपयोगी शिक्षा उपलब्ध गराउने राज्यको भरपर्दो नीति र कार्यक्रम नहुनु भने शासकहरूको कमजोरी हो । नीति र कार्यक्रम निर्माणमा तथ्याङ्कको उपेक्षा गरिएको त यसैबाट पनि प्रमाणित हुन्छ ।

यस्ता सयौं उदाहरण भेट्न सकिन्छ जनगणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्क केलाउँदा । राजनीतिक नेतृत्वले मात्र होइन प्रशासन यन्त्रले पनि तथ्याङ्कमा आधारित निर्णय गरेमात्र राष्ट्रिय जनगणनाजस्तो बृहत् अभ्यास सार्थक हुन्छ । यसैले तथ्याङ्क सुन्ने र सुनाउनेमात्र होइन मनन एवं प्रयोग गर्ने अभ्यास पनि गरौँ ।